ओली सरकारको झण्डै ५ खर्बको घाटा बजेट

– प्रज्ज्वल
आव २०७६÷७७ को बजेट अङ्क १५ खर्ब ३२ अर्ब १६ करोड ७१ लाख छ । बजेटमा चालू (कर्मचारी प्रशासनको लागि) ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख (६४.२ प्रतिशत) छ । राजस्व (भन्सार, अन्तशुल्क, आयकर, व्यवसाय कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत) ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख छ ।
चालू खर्चभन्दा राजस्व अङ्क २४ अर्ब ०३ करोड ६९ लाखमात्र बढी छ । पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख (२६.६ प्रतिशत) मात्र छ । वित्तीय व्यवस्था खर्च १ खर्ब ६८ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख (११ प्रतिशत) छ । वैदेशिक अनुदान ५७ अर्ब १९ करोड ५५ लाख छ । बजेटमा घाटा ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख छ । यो घाटा पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋण २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख ६ भने आन्तरिक ऋण १८ खर्ब ९५ अर्ब छ ।
देश र जनताप्रति उत्तरदायी सरकारले घाटा बजेट बनाउँदैन । अर्थात् वैदेशिक ऋणसहितको बजेट बनाउँदैन । गएको फागुनसम्म नेपाल सरकारको कूल ऋण झण्डै १० खर्ब पुग्यो । चार महिनाको ऋण अझै थपिने छ । अहिले प्रतिनेपाली ३६ हजार ऋण पुगेको छ ।
आन्तरिक उत्पादन कम तथा निर्यात न्यून भएको र आयात बढेकोले व्यापार घाटा बढेको हो । चालू वर्षको बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकतामा पनि समाजवादउन्मुख आधारशिला निर्माण गर्ने चरम गरीबीको अन्त्य गर्ने, विधिको शासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर, व्यवहार शून्य हुँदा आगामी वर्षको बजेटसमेत घाटा नै पेश भएको छ ।
घाटाबजेट बनाउनै पर्नाको कारण भ्रष्टाचार, कर चुहावट, सार्वजनिक संस्थानहरु निजीकरण, देशको सन्तुलित विकास नहुनु, कृषिलाई प्राथमिकता नदिनु, देशको रोजगारी नहुनु हो ।