सार्क बिम्स्टेकको विकल्प बन्दैन हिन्द प्रशान्त गठबन्धनमा नेपाल छैन

काठमाडौँ, १९ जेठ । सरकारले सार्क र बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनको सक्रियताप्रतिको प्रतिबद्धता पुनः दोहो¥याएको छ । उसले एउटा क्षेत्रीय सङ्गठन अर्कोको विकल्प कदापि नबन्ने नेपालको दृढ मान्यता पनि स्पष्ट गरेको छ ।
झण्डै साढे तीन दशकअघि देखि अस्तित्वमा रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क र २२ वर्षयता दक्षिण पूर्वी एसियालाई समेटेर गठन भएको बहुक्षेत्रीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) एकार्का विकल्प बन्न नसक्ने नेपालको अडान र मान्यतामा कुनै परिवर्तन नभएको देशका एकजना सर्वोच्च कूटनीतिज्ञले बताएका छन् ।
भारतमा भाजपा नेता मोदीले प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ गर्नुअघि सार्कका केही सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुखलाई मात्र नयाँदिल्लीमा आमन्त्रण गरेर बिम्स्टेकलाई बढावा दिएको टीकाटिप्पणी भइरहेको बेला सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको हो ।
पाँच वर्षअघि सार्कका सबै राष्ट्राध्यक्ष÷सरकार प्रमुखलाई आफ्नो शपथ समारोहमा निमन्त्रणा गरेर ‘लुक इष्ट, नेवरहुड फस्ट’ नीति अङ्गीकार गर्दै कार्यारम्भ गर्नुभएका मोदीले यसपटक बिम्स्टेक र अन्य देशका कार्यकारी प्रमुखलाई निम्त्याएर सार्कलाई गतिहीन तुल्याउने प्रयास भएको तीखो टिप्पणीको ती कूटनीतिज्ञले प्रतिवाद गरेका हुन् ।
“प्रधानमन्त्रीबाट नेपालको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ, क्षेत्रीय सहयोगप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतामा कुनै परिवर्तन भएको छैन । एउटालाई सक्रिय र अर्कालाई निष्क्रिय पार्ने प्रश्नै उठ्दैन,” सार्कको संस्थापक अनि अहिलेको अध्यक्ष राष्ट्र नेपाल सार्कलाई क्रियाशील एवम् गतिशील बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको सञ्चारकर्मीमाझ आइतबार परराष्ट्रमन्त्रीले भन्नुभयो ।
एक अर्ब ८० करोड जनताको जीवनस्तर उकास्ने र सीमापार अपराधलगायत दक्षिण एसियाको शान्ति–स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेको आठ राष्ट्रको साझा सङ्गठन सार्कलाई नेपालको एकल प्रयासबाट नवगति दिन नसकिने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताउनुभयो । अवरूद्ध शिखर सम्मेलन शीघ्र आयोजना गर्ने तथा ‘मृतप्रायः बनेको’ सार्कलाई गतिशील तुल्याउन सहयोगको नयाँ वातावरण बन्नेमा नेपाल विश्वस्त रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक गठबन्धनबाहिर नेपाल
नेपालले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नरहेको र भविष्यमा पनि सहभागी नहुने नीति लिएको छ । सबैसँग मैत्री कायम गर्दैै मुलुकको परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुँदै आएको छ । मिलेनियम कर्पोरेसन च्यालेञ्ज (एमसीसी) अन्तर्गत अमेरिकी सरकारले नेपाललाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सन् २०१४ मा प्रारम्भ गरेको र त्यसको तीन वर्षपछि दुई देशबीच सहमति भएको विषयलाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत आर्थिक सहयोग गरिएको भन्नु असान्दर्भिक भएको सरकारले स्पष्ट गरेको छ ।
त्रिहत्तर वर्ष पुरानो नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध र साझेदारीमा कुनै पक्ष र रणनीतिक समूहसँग नेपालको आबद्ध नभएको मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट गर्दै हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रबाहेकका देशसँग पनि अमेरिकाले एमसीसीजस्ता सहायताका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुभयो ।
नेपालको विकासको पुरानो साझेदार अमेरिकाले दैवी विपत्ति, उद्धार, नेपाली सेनाको क्षमता विस्तारलगायत क्षेत्रमा सैन्य साझेदारी गरिरहेको यथार्थलाई रणनीतिक साझेदारीको संज्ञा दिनु उपयुक्त नहुने उहाँको कथन थियो ।
ईपीजी प्रतिवेदन चाँडै प्रस्तुत हुन्छ
मन्त्री ज्ञवालीले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि तथा परिवर्तित सन्दर्भमा दुई देशबीचको सम्बन्धका सबै पक्षलाई समेटेर नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्ति सम्मिलित समूहले तयार पारेको ‘ईपीजी’ को प्रतिवेदन नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीसमक्ष उपयुक्त समयमा प्रस्तुत हुने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने विषय अकल्पनीय भएको बताउनुभयो ।