काठमाडौँ, २१ जेठ । यतिबेला स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकारको ध्यान बजेटतर्फ केन्द्रित भएको छ । गाउँ र नगरका जनप्रतिनिधिदेखि केन्द्रीय सरकारका मन्त्रीहरू बजेटको तर्जुमा गर्न व्यस्त छन् । केन्द्रीय सरकार र केही प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने गाउँपालिका र नगरपालिकाले बजेटको तयारी गरिरहेका छन् । बजेट तयारीको लागि पूर्वाभ्यास हुँदै छ । बजेटको लागि जनताको राय सुझाव लिने काम भइरहेको छ । सारमा देशभरिका जनप्रतिनिधिहरू आ–आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश र सङ्घमा बजेट तयार गर्न, बजेटबारे बहस गर्न र पारित गर्नेतर्फ जुटिरहेका छन् । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहमा बनाइने बजेटले राहत मिल्नेमा जनता आशावादी छन् ।
यो घडीमा स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलले निर्वाचनताका जारी भएको घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पल्टाउनुपर्छ र तद्नुरूप नीति तथा कार्यक्रम र योजना बनाई बजेट छुट्याउनुपर्छ । निर्वाचनमा जारी भएको घोषणापत्र या प्रतिबद्धता नै काम गर्ने आधार हो या मार्ग निर्देश गर्ने बाटो हो ।
घोषणापत्र देखाउने दाँत होइन लागू गर्ने वाचापत्र हो । घोषणापत्र छोडेर या बेवास्ता गरेर सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गरे त्यो जनताको निम्ति धोका हुनेछ ।
केन्द्रीय सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट बहुमत जनताको पक्षमा नरहेको, वितरणमुखी भएको विश्लेषण राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री र संविधानविद्हरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् । विदेशी ऋण र सहयोगमा आधारित केन्द्रीय बजेटले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल नबन्ने उनीहरूको विश्लेषण हो । बहुमत प्राप्त केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले सदनमा प्रस्तुत राय सुझावलाई सम्बोधन गर्ला भन्ने विश्वास देखिंदैन । सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरू प्रतिपक्षसँग मिलेर बजेट तर्जुमा गर्ने बताउँछन्, प्रतिपक्षको राय सुझावलाई सम्बोधन गर्ने अभिव्यक्ति दिन्छन् । तर, व्यवहारमा सरकारले प्रतिपक्षको कुरालाई सुनवाइ गर्दैन, गरिरहेको छ्रैन ।
हरेक गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्रले बनाउने बजेट देश विकास गर्ने एउटा भरपर्दाे आधार हो । पाँच वर्षमा सरकारले देशलाई कुन मोडमा लैजाने भन्ने कुरा सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भरपर्छ । त्यस्तै गाउँपालिका र नगरपालिकाले पनि पाँच वर्षभित्र गर्ने निर्धारित लक्ष्यअनुसार योजना र बजेट ल्याउनुपर्छ । वाचाअनुसार पाँच वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले पद सम्हालेको दुई वर्ष बितिसकेको छ । अबको असार मसान्तसम्ममा निर्वाचनताका आफूले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार कम्तीमा ४० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । तद्नुरुप जनप्रतिनिधिहरू लाग्नुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश र सङ्घका मन्त्रीहरूको मूल्यास्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको ध्यान बजेटमा
घोषणापत्र काम गर्ने वाचा ः कामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने आधार पनि काम हो, प्रतिबद्धतामात्र होइन ।