युगान्तकारी परिवर्तन होइन, पात्रहरूमात्र फेरिए !

म सुवाल
एमाले–माओवादी सरकारको आ. व. २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा नेमकिपाको तर्फबाट हामीले देश र जनताको हितमा संशोधन दर्ता गरेका थियौँ । संशोधनमा हामीले प्रगतिशील कर उठाउने, राजस्वको ८० प्रतिशत विकास खर्चमा र २० प्रतिशत चालू खर्चमा विनियोजन गर्ने, घाटा बजेट पेश नगर्ने, प्रशासन क्षेत्रमा निश्चित जाति र भाषाको वर्चस्व अन्त्य गर्ने, एक अर्ब रुपैयाँसम्मको योजना गाउँपालिका र नगरपालिकामार्फत कार्यान्वयन गर्ने, दश अर्ब रुपैयाँसम्मको योजना प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्ने, राज्य कोषबाट पारिश्रमिक र सुविधा पाउने कर्मचारीहरूको ट्रेड यूनियन खारेज गर्ने, निजीकरण गरिएका संस्थानहरू पुनः सार्वजनिक गर्ने, भ्रष्टाचारीहरूलाई अपराधअनुसार मृत्युदण्डको सजायसमेत दिने कानुनी व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगारीको नाममा युवालाई दासजस्तै बेचबिखन गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरू खारेज गर्ने, मेलम्ची खानेपानी, सिक्टा सिँचाइ, वाइडबडी जहाज खरीद, नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार, ३८ क्विन्टल सुन तस्करीका भ्रष्टाचारीहरूलाई अविलम्ब कारबाही गर्ने, महालेखा परीक्षकको ५६ औँ प्रतिवेदनअनुसारको रु. ६ खर्ब ८३ अर्ब बेरुजूमध्ये गम्भीर बेरुजू रु. ३५ अर्ब ४७ करोड सम्बन्धित व्यक्तिबाट असूली गर्ने, श्रोत नखुलेको सम्पत्ति र कर छलीको लागि अनुकूल देशमा नेपालीको लगानी राष्ट्रियकरण गर्ने, बालुवाटारदेखि देशभरिका सार्वजनिक जग्गा, पर्ती, वन, नदी किनाराको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बेचबिखन गरिएको रद्द गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूद्वारा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल दोषी होइनन् भनी सार्वजनिक घोषणा गरेको न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भएको हुँदा त्यस्तो घोषणा गर्न नहुने उल्लेख गरेका थियौँ ।
देशको सन्तुलित विकास गर्न प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय एवम् सरकारी आवास तत् – तत् प्रदेशमा बनाउने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद परिसर र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल प्रदेश ३ को राजधानी मकवानपुर वा तराईका अन्य जिल्लामा बनाउने, जिल्ला–जिल्लाका नेपालीलाई काठमाडाँैं उपत्यकाको धुलो–धुँवाको प्रदुषणमा बसोबास गराई श्वासप्रश्वास र फोक्सोको बिरामी नबनाउने, द्रुतमार्ग निर्माणको नाममा खोकना र बोङ्गाजस्ता कृषियोग्य भूमि र सांस्कृतिक सम्पदा विनाश नगर्ने, शैलुन र पप्पुलगायत ठेकेदारको हितमा नेपाली सेना प्रयोग गरी नेपाली जनतासँग मतभेद बढाउने काम रोक्न द्रुतमार्गको निर्माण खारेज गर्ने र विकल्पमा रोपवे सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यात्रामा सडक जाम र विमानस्थल बन्दको स्थिति अन्त्य गर्ने संशोधन पनि राखेका थियौँ ।
दुःख, अशान्ति, हिंसा, युद्ध अन्त्य गर्नको लागि पुँजीवाद र साम्राज्यवादविरोधी विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, पूर्वाधार भएको ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित गर्ने, विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने, पञ्चायती निरङ्कुशताको छायामा बनेका मत सीमासम्बन्धी कानुनहरू खारेज गर्ने, ७७ वटै जिल्ला सदरमुकामका अस्पतालहरूलाई सुविधासम्पन्न बनाउने समेत संशोधन राखेका थियौँ ।
वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदाकार पञ्चायती नीति तथा कार्यक्रमकै मस्यौदाकार भएकोले ‘मेरो सरकार’ जस्तो पञ्चायती र सामन्ती शब्दावली प्रयोग भएको हुँदा उक्त नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता गरी पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हाम्रो संशोधन थियो । नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रो सुझाव नसमेटिएको हुँदा नेमकिपाले विपक्षमा मत दिएको थियो ।
आ. व. २०७६÷७७ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्न योग्यतानुसार काम कामअनुसार ज्याला र व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरको बन्दोबस्त गर्न कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउन कमैया, कमलरी, हलीलगायत जोताहालाई मोहियानी हक दिने, मानव बस्तीको बीचमा परेको काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानान्तरण गर्ने, घर बनाउन नसकेका भूकम्प पीडितहरूलाई सरकारले घर बनाइदिने तथा दुई प्रतिशतको घर निर्माण पुनःकर्जा चालू राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थियौँ ।
आर्थिक अनुशासनको लागि निजी बैङ्क राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने, वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताविपरीतको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता गर्ने पनि सुझाव दिएका थियौँ ।
नेपालमा अहिलेसम्म युगान्तकारी परिवर्तन नभएको बरु सरकारका पात्रहरूमात्र फेरिएको, गोरखा परिषद्को ‘वर्गविहीन समाज’, नेपाली काङ्ग्रेसको ‘समाजवाद’, पञ्चायतको ‘शोषणरहित समाज’ र एमाले–माओवादीको ‘समाजवादउन्मुख समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नारामा मौलिक भिन्नता नभएको यथार्थ प्रस्तुत ग¥यौँ ।
देशको अहिलेको परिस्थितिमा बजेटमा कृषि, जलविद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दियौँ ।
आ. व. २०७६÷७७ को बजेट हाम्रो सुझावअनुसार आएन । यसकारण यो बजेट मजदुर, किसान र कामदार वर्गको पक्षमा छैन । एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी पुँजी लगानी गर्नेहरूलाई आयकर र जग्गाको हदबन्दी छुट, सरकारी जग्गा लिज वा भाडामा दिने बजेटको प्रावधानले धनी र गरीवको खाल्डो अझ बढाउनेछ । लघुउद्यम, घरेलु उद्योग र साना उद्योगबाहेक मझौला र ठूला उद्योग सरकारले सञ्चालन गरी युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिएर आन्तरिक उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ । पुँजीवादी क्रान्ति र औद्योगिक क्रान्तिको भेद छुट्याउनु आवश्यक छ । औद्योगिक क्रान्तिको अर्थ पुँजीवादी क्रान्ति होइन । एमाले र माओवादीले पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने बताएको हुँदा बालुवाटारदेखि देशभरिका सार्वजनिक जग्गा, पोखरी, नदी किनारा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बेचबिखन गर्ने माफियाहरू बढेका हुन् ।
नेपाल ध्त्इ को सदस्य भएपछि उद्योग–व्यापार कमजोर भयो र आयात बढ्यो । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारी नीतिले राष्ट्रिय उद्योगी–व्यापारीहरू नाङ्गले पसलमा परिणत हुने र नेपालको अर्थतन्त्र धुजा–धुजा हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बजेट साना किसानले पाएनन् बरु, सरकारी कर्मचारीकै मिलिमतोमा सरकारका नजिक बस्नेहरूले दुरूपयोग गरे । जोताहा किसानलाई जमिन, मल, बिउ बिजनको व्यवस्था गर्ने बजेटमा बन्दोबस्त छैन । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन मोही किसानलाई जग्गावालाको जग्गा खरिद गर्न सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । कृषि भूमि विनाश गरी सडक चौडा गर्ने र नयाँ सहर विकास गर्ने योजना अविलम्ब रोक्न आवश्यक छ । चुरे दोहन रोकिएको छैन, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको बजेट पनि सदुपयोग भएको छैन ।
फोहरमैला र फोहर ढल व्यवस्थापन गर्न, प्रदूषण र अपराध नियन्त्रण गर्न तथा देशको सन्तुलित विकास गर्न देशभरिका नगर र गाउँपालिकाका सदरमुकामलाई व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ । तत्काललाई नेपालको अर्थतन्त्रबाट मेगा सिटीको व्यवस्थापन गर्न गा¥हो हुन्छ । यसकारण काठमाडौँ र भक्तपुरको उत्तरी क्षेत्रको एक लाख रोपनीमा आवास विकास गर्ने र काठमाडौँ उपत्यकालाई मेगासिटी बनाउने सरकारी योजना खारेज गर्नु आवश्यक छ ।
महँगी नियन्त्रण नगरी कर्मचारीको तलब सुविधामात्र बढाएर लोककल्याणकारी काम हुने छैन । कर्मचारीलाई महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काममा जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ । चालू वर्ष र आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यको कतिपय वाक्य उही छ । यसले बजेटका योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको र बजेट वक्तव्य झूटको पुलिन्दामात्र गर्छ ।
बजेटमा नेपाललाई समाजवादउन्मुख उदीयमान राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्ने उल्लेख छ । राज्य, सरकार र सार्वभौमिकताभन्दा राष्ट्र फरक हो । राष्ट्र भन्नाले एउटै राज्यभित्र रहेका एउटै भाषा, धर्म, रितीरिवाज र संस्कृति भएको समुदाय हो । एउटै देशमा धेरै राष्ट्रहरू हुन्छन् । यसकारण नेपाल एउटा राष्ट्र होइन । बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश हो ।
बजेटमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युग सुरु भएको उल्लेख छ तर सङ्घीयता स्वीकार गर्नुको अर्थ राज्यको अधिकार वा प्रशासनिक अधिकार विकेन्द्रित हुनु हो । पञ्चायतले अञ्चलाधीशलाई चलाएजस्तै सङ्घले मुख्यमन्त्रीलाई चलाउनु सङ्घीयता होइन । सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहमाथि तथा प्रदेशले स्थानीय तहमाथि हस्तक्षेप अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । संरा अमेरिकी राष्ट्रपतिले कुनै राज्यका निर्वाचित गभर्नरलाई आफ्नो पार्टी कार्यकर्तालाई जस्तै अ¥हाउने (डिक्टेट गर्ने) सपना पालेको हुंदैन । भारतका राष्ट्रपतिले केरलाको नम्बुदरीपादको सरकार र विधानसभा भङ्ग गरेजस्तो सपना नेपालका प्रम हुनेहरूले नबोके हुन्छ ।
सिंहदरबारभित्रको विदेशी बैङ्क हटाउन असमर्थ सरकारले साझा दृष्टिकोण बनाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने विषय बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्नुको औचित्य छैन । सरकार गठन गर्न भारतीय विदेश मन्त्रीलाई नेपाल निम्ता गर्ने र हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धनमा संलग्न हुने सरकारी नीति कसरी अनुकरणीय मौलिक शान्ति प्रक्रियाको अनुभव हुन सक्ला ? आफ्नो कारण हवाइजहाज उडान ढिलो भएको हुँदा मेक्सिकोका वातावरणमन्त्रीले राजीनामा दिएको घटनाबाट नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सचेत हुनु आवश्यक छ ।
प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन नागरिकता विधेयकमा नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशीले तत्कालै नेपाली नागरिकता पाउने र जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाका छोराछोरीले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान देशको हितमा छैन । यसले देशलाई नयाँ सिक्किम बनाउने खतरा छ ।
विज्ञापन विधेयकमा निर्वाचनको बेला पार्टीको पक्षमा मत माग्ने छुट दिइएको निश्पक्ष निर्वाचनउन्मुख छैन बरु पुँजीवादी निर्वाचनउन्मुख छ । यसले चुनावमा पैसा र सामान बाँड्ने, झूटा आश्वासन दिने पार्टीको पक्षपोषण गर्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा एमाले–माओवादीका कार्यकर्ताले खाममा पैसा बाँडेको फेसबुकमा छाएकै थियो ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले चीनविरुद्ध सुरु गरेको व्यापार युद्धले मानवजातिको हित नगर्ने विषयलाई हामीले संसद्मा उठाएका छौँ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादको भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप, प्रजग कोरिया र क्युवाविरुद्ध नाकाबन्दी र युद्धको धम्कीविरुद्ध संसद्मा आवाज राखेका छौँ ।
भारतीय एकाधिकार पुँजी र विस्तारवादले नेपालको आन्तरिक मामिलामा गरेको हस्तक्षेपको विरोधमा र नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरी बनाएका बाँध र तटबन्ध भत्काउनु पर्ने विषयमा पनि हामीले संसदमा आवाज राखेका छाँैं ।
संरा अमेरिकाले नेपाललाई ५६ अर्ब रुपैयाँ सहयोग प्राप्त गर्न तिब्बती शरणार्थी चीन फर्काउन नहुने र प्रजग कोरियाविरुद्धको नाकाबन्दीलाई समर्थन गर्नुपर्ने सर्त राखेको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत भएको हुँदा उक्त सर्त नेपालले स्वीकार गर्न नहुनेबारे संसद्मार्फत सरकारलाई सचेत गराएका छौँ ।
(२०७६ जेठ २० गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीको विदेश सम्बन्ध विभागद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे’ पत्रकार भेटघाटमा पार्टी सचिव प्रेम सुवालले राख्नुभएको मन्तव्य–संं.)