सार्वजनिक संस्थान चलाउन असक्षमहरू सरकार चलाउन पनि असक्षम हुने

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको रु. ३१ करोड २४ लाख खुद घाटा र कुल घाटा रु. १ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको रु. २८ करोड ९५ हजार र कुल घाटा रु. ६ अर्ब ४१ करोड ७५ लाख पुगेको सार्वजनिक भयो । नेपालको निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगमध्ये सर्वोत्तम सिमेन्टको १ अर्ब १० करोड ७४ लाख, शिवम सिमेन्टको ७८ करोड ४४ लाख, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयलको ३३ करोड ७१ लाख, पाल्पा सिमेन्टको ३३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा भएको सार्वजनिक भयो । नेपालमा भएका चार दर्जन निजी सिमेन्ट उद्योगमध्ये अधिकांशले लगानीकर्तालाई आकर्षक लाभांश दिएको तर सरकारी सिमेन्ट उद्योग दुई ओटामा बर्सेनि घाटा भइरहेको छानबिनकै विषय हो ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका पूर्वमहाप्रबन्धक सुरेन्द्र पौडेलको भनाइ पनि सार्वजनिक भयो, “सरकारले उदारवाद अवलम्बन गरेपछि उद्योग चलाउने नचलाउने बहसको विषय बन्यो ।” आफू महाप्रबन्धक हुँदा सरकारी सिमेन्ट उद्योग घाटामा जानुका कारणहरूबारे पौडेलले सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन पेस गर्ने र सुधारका काम नभए आफ्नो प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्ने काम भएको छ कि छैन ? यो प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक हो । सरकारी सिमेन्ट उद्योगमा के कति कहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितता भइरहेको छ, यो विषय पनि महाप्रबन्धक भएकाहरूलाई जरुर थाहा हुनुपर्दछ कि जागीर खुस्किएला वा भ्रष्टाचार र अनियमितताबाट आफ्नो भाग आउने गुम्ला भनेर पौडेल पनि मौन बसेका हुन् ? के सरकारी बैङ्कका कर्मचारीहरूले बचत र ऋणको लागि आउने ग्राहकहरूलाई निजी बैङ्कमा खेदेको सत्य होइन ? सरकारी सिमेन्ट, इँटा, कपडा उद्योगमा त्यस्तै भएको किन होइन ?
नेपालको स्रोत–साधन कब्जामा राख्न चाहने मुठीभरका शोषकहरूले “सरकारको काम आफै उद्योग–व्यापार गर्ने होइन निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने हो, सरकार आफै उद्योगी–व्यापारी भएर निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन” आदि आरोप लगाउनु स्वाभाविक नै हो । के सरकार मुठीभरसँग कमिसन खाने एजेन्ट हो ? के मुठीभरकाले उद्योग–व्यापार सरकारको काम होइन भन्नासाथ सरकारले छाड्न मिल्छ ? निश्चय नै मिल्दैन । कतिपय देशमा सरकारले नै उद्योग–व्यापार गरेर आम्दानी बढाउँदै सम्पन्न भइरहेका छन् ।
आ.व. २०८१/८२ मा निजी क्षेत्रका शिवम् सिमेन्टले ६ प्रतिशत लाभांश, सर्वाेत्तम सिमेन्टले ५ प्रतिशत लाभांश र १५ प्रतिशत नगद गरी २० प्रतिशत लाभांश, घोराही सिमेन्टले १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरी सरकारलाई अर्बाैँ रुपैयाँ कर बुझाए । तर, सरकारले निजी क्षेत्रसँग उठाएको कर सरकारी उद्योग घाटामा पठाउन सञ्चालन गरेको आरोप पनि बाहिर आयो । सरकारी उद्योग घाटामा पठाउने सम्बन्धित सरकार र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ ।
निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगभन्दा सरकारी सिमेन्ट उद्योगको चुनढुङ्गा खानी र अन्य स्रोत–साधन सम्पन्न छ । तर, व्यवस्थापकीय अक्षमता र भ्रष्टाचारको कारण सरकारी उद्योगहरू घाटामा गएका हुन् । सरकारअन्तर्गत सञ्चालित नेपाल वायु सेवा निगम पनि ५० अर्ब ऋणमा डुबेको छ । ठीक यही बेला नेपालको विमानस्थलमा देश र विदेशका निजी विमानहरू नाफामा चलिरहेका छन् । विगतका सरकारहरूले सार्वजनिक संस्थानलाई चलाउन सकेनन् भने वर्तमान रास्वपा सरकार पनि उस्तै असक्षम देखिएको छ ।