स्थानीय तहको अधिकार

नयाँ संविधानअनुसार पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गतेको निम्ति तय भएको छ तर जनतामात्र होइन स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता पुरानै ढाँचाको नगरपालिका, गाविस र जिविसको मानसिकता बोकिरहेका भेटिन्छन् । निर्वाचन नजिकिएपछि आकाङ्क्षी, प्रस्तावित वा चर्चामा रहेका स्थानीय नेताहरूको नामसहित सञ्चारमाध्यमले समाचार बनाइरहेका छन् तर अब स्थानीय निकायको नेतृत्व लिनेले के गर्नुपर्ने हो भन्ने बारे कम चर्चा तथा छलफल भएको पाइन्छ ।

अबको स्थानीय तहले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्छ, यो राज्यशक्ति भनेको कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार हो । स्थानीय सरकारले तीनैवटा अधिकार प्रयोग गर्छ ।

हिजो विकेन्द्रिकरण भन्दाभन्दै शासनसत्ता सिंहदरवारमा केन्द्रित थियो । अब भने स्थानीय तहको स्वरुप पूरै बदलिएको छ । हिजो स्थानीय निकायले सेवा शुल्क लिएको आधारमा सरकारले स्थानीय निकाय भङ्ग गर्ने धम्की सामना गर्नुपरेको अवस्थाको मानसिकता बोकेर अबको पूरै बदलिएको स्थानीय तह सञ्चालन गर्न सकिएला ?
जस्तो, अबको स्थानीय तहले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्छ, यो राज्यशक्ति भनेको कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार हो । स्थानीय सरकारले तीनैवटा अधिकार प्रयोग गर्छ ।
गाउँ वा नगरसभाले आवश्यक कानुन बनाउन सक्छ । गाउँ वा नगर सभा संसदजस्तो हुन्छ । संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय तहले के के विषयमा कानुन बनाउन सक्छ भन्ने प्रष्ट लेखिएको छ । जस्तो, स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरूसम्बन्धी स्थानीय कानुन बनाउन पाउँछन् । त्यस्तै आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ, घर जग्गा धनीको पुर्जा वितरण, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास आदि विषयमा आफ्नै कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरूसम्बन्धी स्थानीय कानुन बनाउन पाउँछन् ।

अबका जनप्रतिनिधिमा इमानदारितामात्र भएर पुग्दैन कार्य क्षेमता, संविधान र कानुनको राम्रो ज्ञाता पनि हुनुपर्नेछ । केन्द्र र प्रदेशसँगको समन्वय पनि कम चुनौतीपूर्ण हुनेछैन । स्थानीय तहका पदाधिकारी न्यायपालिकाका न्यायाधीश हुन्छन् । गाउँ वा नगर सभाका सदस्य विधायक पनि हो, कानुन बनाउनेसहितका प्रक्रियालाई अगाडि लैजान सक्ने हुनुपर्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय तहमा योग्य उम्मेदवार चयन भएन भने जनताले दुःख पाउँछन् । पार्टीहरूले उम्मेदवारी छनोट गर्दा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।