जारशाही संसद्मा बोल्शेभिक सांसद – ६
- कार्तिक २४, २०८२
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई यतिबेला केही विषयले एकै ठाउँमा राखेको छ भने त्यो सत्ता नै हो । पोखराबाट नेकपाका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बोले, ‘सहमतिअनुसार नभए दुर्भाग्य ।’ अर्का अध्यक्ष केपी ओलीले पाँच वर्ष आधा–आधा समय प्रधानमन्त्री बन्ने दुई नेताबीच सहमति भएको स्वीकारेका छन् । ‘सहमतिअनुसार नभए दुर्भाग्य’ भन्ने दाहालको भनाइको सङ्केत सत्तातिर नै लक्षित देखिन्छ ।
पार्टी र सरकार सञ्चालनबारे कुनै प्रकारको छलफल, विमर्श नभएको भन्दै नेकपाका उच्चपदस्थ नेताहरू चित्त दुखाइरहेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गर्ने विधेयकबारे सत्तासीन दलकै सांसदलाई कुनै प्रकारको जानकारी र निर्देशन दिने नगरिएको भन्दै उनीहरू मनको बह मिडियामा पोखिरहेका छन् । सत्तापक्षका सांसदहरू स्वयम् सरकारी कार्यक्रमको धज्जी उडाइरहेका छन् ।
नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनबारे टुङ्गो लगाउन दुई नेतालाई जिम्मा दिइएको छ । तर, प्रतिवेदनमा रहेका विमतिको हल कसरी गर्ने भन्नेबारे दुई नेता मौन छन् । जनताको बहुदलीय जनवाद वा एक्काइसौं शताब्दीको समाजवादबीच तात्विकरूपमा कुनै भिन्नता छैन । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई संशोधनवादतिर पतन गर्ने दुई कार्यक्रममध्ये कुनै वा केही शब्द तलबितल गरी अर्को नामको कार्यक्रम पारित भए पनि यसले नेकपालाई सही बाटोमा ल्याउने सम्भावना छैन । प्रतिवेदनमा सहमति हुन नसक्नुको मूल कारण अरु कुनै विषय नभई सत्ता नै हो । दाहाल अब सरकारको नेतृत्व गर्ने आफ्नो पालो पाउन प्रतिवेदनलाई अड्काउने रणनीतिमा देखिन्छन् । दाहालले प्रधानमन्त्री नपाए अथवा सो सरहको भाग नपाए नेकपाभित्र आउने भूकम्प सामान्यतः आङ्कलन गर्न सकिन्छ । सत्ताकै लागि एकै ठाउँमा आएका ओली र दाहालबाट योभन्दा धेरै अपेक्षा गर्न सकिन्न ।
सरकार आफ्नै पार्टीको छ, कार्यकर्तालाई चित्त बुझेको छैन । न नेतालाई चित्त बुझेको छ न जनतालाई चित्त बुझेको छ । न सिद्धान्तमा प्रष्टता छ, न कार्यक्रममा स्पष्टता छ । सरकारले गर्ने गल्तीलाई सत्तासीन दलकै नेता र कार्यकर्ताले छोप्नमै भ्याइनभ्याइ भइरहेको छ । सिद्धान्तमा प्रष्टता नभएपछि कार्यकर्ता ‘पपुलिस्ट’ नाराकै पछि लाग्नु आश्चर्यको कुरा होइन । गुठी विधेयक सरकारले संसदमा ल्यायो । विरोधमा आवाज उठ्यो । सत्तासीन दल स्वयम् अलमलियो । कुहिरोमा हराएको कागजस्तै बनेका नेकपाका कार्यकर्ता ‘पपुलिस्ट’ आन्दोलनमै होमिए । आफ्नै पार्टीले ल्याएको विधेयकको रक्षा गर्नसमेत कार्यकर्ता उठेनन् । बरु विरोधमा होमिए । यस्तो त एउटा बुर्जुवा पार्टीको सन्दर्भमा पनि विरलै हुन्छ । नेकपाले त आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टी दाबी गर्न छोडेको छैन । किन यस्तो लथालिङ ! जसले जे गर्दा पनि हुने अनि जे बोल्दा पनि हुने पार्टी कसरी अनुशासित पार्टी हुनसक्छ ? त्यो त पार्टीको नाममा भाँडभैलो हो । तथापि पनि नेकपालाई केहीले थामेको छ भने त्यो सत्ताले नै हो । सत्ताको ‘फेबिकोल’ले मात्र यसलाई जोडेको छ । सिद्धान्त–कार्यक्रम प्रस्ट नभएको, कुनै अनुशासनमा नबाँधिएको, स्वार्थ समूहमा आधारित पार्टी चलाउने पुँजीवादी सत्ताले नै हो । सत्तासीन दलले अघि सारेको ‘समृद्धि र विकास’ को नाराको पाइन झरेको पनि धेरै भइसकेको छ । कार्यकर्ता आफैंलाई यो नारा व्यङ्ग्य लाग्न थालिसकेको छ । तथापि नारा भने लगाउन छोड्दैनन्, किन ? समृद्धि र विकासको नाममा हुने लुटमा आफूलाई पनि साझेदार बनाएपछि विरोध गर्न पनि सकेका छैनन् उनीहरू ।
Leave a Reply