विकास होइन सुविधा र कमिसन प्राथमिकतामा

केन्द्रमा रहेको सङ्घीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार, नगरपालिका र गाउँपालिकाका स्थानीय सरकारसम्मले विकासलाई भन्दा सुविधालाई बढी प्राथमिकतामा राखेको देखियो । यसो भन्दा विकासलाई प्राथमिकता दिएर इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका केही नगरपालिका र गाउँपालिका पनि मुछिएला तर सार्वजनिक भएका खबरहरूले हामीलाई त्यही निष्कर्षमा पु¥याउँछन् । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारहरू र अधिकांश स्थानीय तहका मेयर उपमेयरहरूले गाडी सुविधाका लागि बढी बजेट खर्चेका समाचार आइरहेका छन् । सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गाका गाडी गुडाउने सडक नै नभएका गाउँपालिकाका प्रमुखहरूले समेत आफू चढ्ने भन्दै महँगा गाडी किनेका समाचार असत्य पक्कै थिएनन् । कतिपय मन्त्रालय र विभागहरूमा त बजेट रकमान्तर गरेर पनि गाडी किनिएका छन् ।
नेपाल सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षमा सवारीसाधन खरिदमा २४ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार सरकारले सवारी साधनमा २४ अर्ब ९ करोड ९९ लाख खर्च गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मात्रै ५ अर्ब ८३ करोड ८९ लाख खर्च गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सरकारले ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख खर्च गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ६ अर्ब ७३ करोड ३४ लाख खर्च गरेको थियो । सरकारले गाडी खरिद गरेर आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा २ अर्ब ७१ करोड ३३ लाख र आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा २ अर्ब २१ करोड ९६ लाख खर्च गरेको थियो । २०७४ को निर्वाचनपछि बनेका प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले गाडी सुविधामा गरेको खर्च त हिसाबै गर्न बाँकी छन् ।
सिंहदरबार परिसरभित्र र सरकारका विभिन्न विभागका प्राङ्गणहरूमा दुईचार लाख मर्मतसम्भारमा खर्च गरे चालू हालतमा आउन सक्ने सयौं गाडी थन्क्याइएका र सडाइएका छन् । आज पनि हेर्न जाँदा देख्न पाउँछौँ । यसरी वर्षको अर्बौं रुपैयाँ सुविधाको गाडी किन्नमा मात्र खर्च भइरहँदा खानेपानी आयोजना, अस्पतालको स्तर वृद्धि, सडक पुनः निर्माण, नदी तटबन्ध निर्माणजस्तो अत्यावश्यक ठाउँलाई पनि बजेट विनियोजन हुन सकेन । सडक बिग्रेर आवागमन अवरुद्ध र असहज हुने तथा बाढी पहिरोले जनता आक्रान्त हुने स्थितिमा वृद्धि ल्यायो । कैयौँ गाउँहरूमा वर्षौदेखि खानेपानीको हाहाकार छ, पानीको हाहाकारले कैयौँ गाउँकै उठीबास भएका घटना पुराना कुरा होइनन्, यसै वर्ष पनि भएका छन् । सरकारी अस्पतालहरूमा प्रयोगशाला, एक्सरे, भिडियो एक्सरे मेसिन तथा विद्युत् कटौती हुँदा उज्यालो पार्न जेनेरेटर नभएका खबर पनि आई नै रहेका छन् ।
गाडी नेपालमा बन्दैनन्, हामीले महँगा गाडी किनेपछि अर्बाँैं रुपैयाँ विदेशिने गर्छ । यसले हाम्रो देशको व्यापार घाटा बढाउन बल पु¥याइरहेको छ । जति बढी गाडी किन्यो त्यति बढी इन्धन र पार्टपुर्जा पनि किन्नैपर्छ । इन्धन र पार्टपुर्जा पनि हाम्रो देशमा बन्दैन । तिनका लागि पनि हाम्रो अर्बौँ अर्ब रुपैयाँ विदेश गइरहेको छ । हाम्रो देशको व्यापारघाटा देशको कुल बजेटको रकमभन्दा बढी छ । विप्रेषण रकममात्र नहुँदो हो त देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिसकेको हुन्थ्यो । फेरि पनि हाम्रो देशका शासकहरू र उच्च पदाधिकारीहरूले आफ्ना शोख र सुविधामा कटौती गर्न र देशको विकासतर्फ लगानी बढाउन चाहिरहेका छैनन् । यसले देशको विकास सरकारहरूको प्राथमिकतामा छैन बरु सुविधा र कमिसन प्राथमिकतामा रहेको पुष्टि हुँदैन र ? ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई जनताको आँखामा धूलो छ्याप्ने धूर्तता प्रमाणित गर्दैन र ?