ठमेलस्थित कमलपोखरी पुनःसार्वजनिक अभियान किन ?

(१) का.जि.साविक वडा नं. २९ हाल २६ स्थित थँ वहिल (ठमेल) विक्रमशील महाविहारको श्री सिंह सार्थवाह गरुड भगवान गुठीद्वारा उक्त विहारको दैनिकलगायत विशेष जात्रा पर्वमा हजारौँ वर्ष पुरानो काठमाडाँै उपत्यकाको पहिलो विहारको पूर्वतिरको ऐतिहासिक सम्पदा कमलपोखरीबाट पानी, कमलका फूलपातहरू ल्याएर विहारमा विविध नित्यपूजा संस्कारहरू सम्पन्न हुने गर्दथ्यो । स्थानीयहरूले उक्त पोखरीको डिलमा श्राद्धको पिण्ड बिसर्जन गर्ने र दैनिकरूपमा विभिन्न गतिविधिहरू गर्ने परम्परा रहिआएको थियो ।
(२) न्यायाधीशद्वय प्रकाशबहादुर के.सी. र विश्वनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले २०३३ पुस ३ गते गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा ‘श्री सिंह सार्थवाह गरुड भगवान गुठीको मातहत रहेको पुरातात्विक महत्वको कमलपोखरी र त्यसको डिल नै कायम हुनुपर्ने’ निर्णयमा पक्षविपक्षसहितको मिलापत्र गरेको देखिन्छ । साविक २६ रोपनी ८ आनाको सो पोखरी १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम कायम गरियो ।
(३) वि.सं.२०३३ मा सहरी क्षेत्रको नापी हुँदा कित्ता नं.१६७ जनिएको १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम कायम भएको उक्त पोखरी सार्वजनिक सम्पदा पोखरी नै कायम रहेको थियो ।
(४) वि.सं.२०४४ मंसिर २३ गते तत्कालीन सरकारको निर्णयबमोजिम नेपाल सरकारको नाममा जग्गाधनी दर्ता श्रेस्तामा पनि ठमेलस्थित सार्वजनिक सम्पदा कमलपोखरी उल्लेख भएको छ ।
(५) गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २५ (४) मा ‘देवस्थल रहेका वा देवी देवता देवस्थल पर्व पूजा जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ती जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिने छैन । त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्नसक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ ।
(६) २०७१ माघ २४ गते लेखक भागवतनरसिंह प्रधानद्वारा अनुसन्धानपछि लिखित पुस्तक “थँ वहिल विक्रमशील महाविहारको ऐतिहासिक कमलपोखरी भाग—१” सार्वजनिक गरिएको थियो । जुन पुस्तकमा सो कमलपोखरीबारे विस्तृतरूपमा प्रमाणहरू सङ्कलन गरिएको छ ।
(७) २०६२ असार १६ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भएको गैरकानुनी मिलापत्रअनुसार भगवान बहाल गुठीले अम्बिका राणासँग एक करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद र ४ आना जग्गा लिएर गैरकानुनी मिलापत्र गरेको देखिन्छ । गुठी संस्थान मातहतको सार्वजनिक सम्पदा कमलपोखरीलाई लिएर मिलापत्र गर्नु भनेको सार्वजनिक हितविपरीतको जघन्य अपराध हो । यसबारेमा सम्बन्धित निकायहरूको अनैतिक संलग्नता भएको आभास हुन्छ ।
(८) २०६२ मा जिल्ला अदालत काठमाडाँैमा गैरकानुनी मिलापत्र भएको एक वर्षपछि अम्बिका राणाले २०६३ देखि कमलपोखरीसहितको जग्गा बेच्न सुरु गरेर पटक–पटक आ–आफ्ना नातागोतामा नै बेचबिखनको नाटक गरी मुद्दा चल्दाचल्दै हाल उक्त कमलपोखरी पूर्णरूपमा मासेर छायाँदेवी कम्प्लेक्स प्रा.लि.ले कङ्क्रिट भवन निर्माण कार्य गरेको छ ।
(९) चन्द्रशमशेर राणा खलकले साम, दाम, दण्ड र भेद लगाई जग्गा हडप्न गरेको १०६ वर्ष लामो तिगडमको अभिभारा पुस्तौंदेखि राणा खलकसँग पारिवारिक सम्बन्ध रहेको पाँडे परिवारको काँधमा हस्तान्तरण गरिदिएपछि अहिले तिनै पाँडे परिवारले कमलपोखरी कब्जा गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । यसमा पूर्वगभर्नर हिमालय शमशेर राणाकी छोरी तथा पृथ्वीबहादुर पाँडेकी श्रीमती प्रतिमा पाँडे सतहमा देखिए पनि यो तिगडममा पृथ्वीबहादुर पाँडेको ‘मास्टरमाइन्ड’ प्रयोग भइरहेको देखिन्छ ।
(१०) २०७३ चैत १० गते भागवतनरसिंह प्रधानको ‘गुठी रैतानी निर्णय बदर गराई पाउँ’ भन्ने मुद्दामाथि न्यायाधीशद्वय जगदिश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णयमा निवेदकको दाबीलाई तथ्यपरक ठह¥याउँदै मुद्दा अगाडि बढाउन निस्सा प्रदान गरिएको मात्र नभई त्यसअघि भागवतनरसिंह प्रधानको विपक्ष अम्बिका राणासमेतको पक्षमा काठमाडौँ जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भनेको छ ।
(११) ठमेलस्थित सार्वजनिक सम्पदा कमलपोखरी मासेर निर्माण हुन लागेको विवादित छायाँदेवी कम्प्लेक्सको काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०६९ असोज ११ गते डीपीसीसम्मको नक्सा पास र २०६९ असोज ३१ गते स्थायी नक्सापास गरिदिएको विषयलाई लिएर नक्सा पास (इजाजत पत्र) बदर मुद्दा काठमाडौँ महानगरपालिका बागदरबार र सहरी विकास नक्सा फाँटविरुद्ध २०७० वैशाखमा दायर गरिएको थियो । सो मुद्दा चल्दाचल्दै २०७५ कार्तिक ८ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले छायाँदेवी कम्प्लेक्स प्रा.लि.लाई भवन निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र दियो । यसले काठमाडौँ महानगर पनि भूमाफियाको घेरामा रहेको पुष्टि गर्छ ।
(१२) २०७५ पुस १० गते नेवाः राजनीतिक अभियानको विरोध कार्यक्रमका कारण तत्कालीन संस्कृति पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सो छायाँदेवी कम्प्लेक्स भवन उद्घाटन गर्नसकेनन् । त्यो बेला कसैले थाहा नपाउने पछाडिको बाटोबाट सुटुक्क गएर सो छायाँदेवी कम्प्लेक्स भवन उद्घाटन गर्न वर्तमान संस्कृति पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई पुगेका थिए । यसकारण यो पोखरी विनासमा नेकपाको सरकार पूर्णरूपले दोषी छ ।
यो ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वको सार्वजनिक सम्पदा कमलपोखरी अतिक्रमणलाई लिएर स्थानीयहरूले पटक–पटक विरोधका कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन् भने प्रतिनिधिसभाका कतिपय सदस्यहरूले सम्मानित सदनमा भूमाफियाहरूमाथि सख्त कारबाहीको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । राष्ट्रियस्तरका दैनिक–साप्ताहिक पत्रिकाहरूमा छायाँदेवी कम्प्लेक्स भत्काएर पुनः कमलपोखरी कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै समाचार प्रकाशित भइरहेको छ । राष्ट्रियस्तरका टेलिभिजनहरूमा पनि समाचारहरू प्रसारण भइरहेको छ । ओली–दाहालको एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको सरकार दुईतिहाइको दम्भमा जनताको आवाजलाई राणाशैलीमा कुल्चँदै छ ।
यतिका जनआवाज उठिरहँदा पनि गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वर, पुरातत्व विभाग रामशाहपथ, काठमाडौँ महानगरपालिका, स्थानीय का.म.न.पा. २६ नं. वडा कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलगायत सरोकारवाला निकायहरू मौन छन् । जनताको मतले मात्तिएकाहरूले यहीबेला ठेगान लगाउनु आवश्यक छ ।
सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायमाझ ठमेलस्थित ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वको सार्वजनिक सम्पदा कमलपोखरी मासेर नेपालमा भूमाफियाहरूको पहुँच सरकारी कर्मचारीहरूबीच मात्र नभएर राज्यसत्ता चलाउने सरकारी पार्टीहरूसम्म पुगिसकेको स्पष्ट छ । ओली–दाहालले कानुनी राज्यको धज्जी उडाइरहेका छन् ।
ठमेलस्थित कमलपोखरी पुनःस्थापना अभियानलाई जनस्तरसम्म पु¥याउन र भूमाफियाहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनतालाई सडक प्रदर्शनमा सहभागी हुन हार्दिक अपिल गर्दछौँ । धन्यवाद !