भर्खरै :

भारतको लागि अझै जटिल बन्ने छ काश्मीर मुद्दा

राजन
के गर्नु हुन्छ तपाईँ, यदि कसैले फाइदाका कुरा गरेर, लोभ देखाएर वा फकाएर घर बोलाउँछ र घरभित्र छिरेपछि नाङ्गेझार पारेर तपाईसँग भएको पनि लुट्छ भने ? यस्तो दुव्र्यवहारलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ? त्यस्तै भएको छ धारा ३७० हटाएर भारतले काश्मीरमाथि गरेको ज्यादती ।
सन् १९४७ मा अङ्ग्रेजहरूले भारतीय उपमहाद्वीपको आफ्नो उपनिवेशलाई धर्मको आधारमा पाकिस्तान र भारत गरी दुई अलगअलग देशमा विभाजन ग¥यो । त्यत्तिबेला उब्जेको कतिपय विवाद र समस्या अहिले पनि ज्यूँको त्यूँ नै छन् । बेलायतले भारत छोड्नुभन्दा अगाडि ६५० भन्दा बढी राजारजौटा बाँकी थिए । त्यहाँका जनतालाई पाकिस्तान र भारत वा छुट्टै राज्य जहाँ पनि जान पाउने विकल्प दिइएका थिए । त्यतिबेला काश्मीरका राजा थिए हरि सिँह । उनी हिन्दू धर्मावलम्बी थिए । तर काश्मीरका बहुसङ्ख्यक जनता भने मुसलमान थिए । तथापि त्यहाँका किसान नेता शेख अब्दुला र राजा हरि सिँहसमेतले केही सर्तमा भारत शासित हुन चाहे । काश्मीरका जनताको अभिमतले होइन कि केही शासकहरूको कारणले काश्मीरलाई भारतमा बिलय गराइएको थियो भन्ने कुरा यो ऐतिहासिक तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ । सन् १९४७ अक्टोबर २६ मा काश्मीरको राजा हरि सिंहसँग भारतले सम्झौता गरी भारतको संविधानको धारा ३७० अनुसार जम्मु र काश्मीरलाई ‘सुरक्षा’ र ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध’ बाहेक सबै विषय आफैं हल गर्नसक्ने संवैधानिक अधिकारसहितको “विशेष राज्य‘को हैसियत दिएको थियो । भारतीय संविधानको यही धारा अहिले भारतको मोदी सरकारले हटाएको हो । यो त पाहुनालाई फकाइ फकाइ घर बोलाएर लुट्नुजस्तै हो । सार्वभौम राष्ट्र पाउने काश्मीरीहरू भारतको प्रान्तजतिको हैसियत पनि नपाउने भएका छन् । भारतभित्र काश्मीरीहरूको हैसियत अब तथाकथित अछुत तल्लो जातका मानिसजस्तै हुने भयो । जसरी अङ्ग्रेजको पालामा भारत उपनिवेश थियो, त्यसरी नै काश्मीर भारतको एक प्रकारको उपनिवेशजस्तै हुने भयो । अब जम्मु–काश्मीर केन्द्र शासित युनियन टेरिटोरीको रूपमा हुनेछ ।
मे १९४८ मा पाकिस्तान र भारतबीच काश्मीरकै विषयमा पहिलो युद्ध भएको थियो । केही महिनाको युद्धपश्चात् जनवरी १९४९ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मध्यस्थतामा युद्धविराम भयो र युद्धविरामका बुँदाहरूमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तत्वावधानमा काश्मीरमा जनमतसङ्ग्रह गराइने बुँदा परेको थियो । भारतले पनि सो बुँदाको समर्थन गरेको थियो । काश्मीरको दुईतिहाइ जमिनमा भारतीय सेनाको कब्जामा छ भने बाँकी एकतिहाइ जमिन पाकिस्तानको कब्जामा छ । यसरी आजसम्म काश्मीर विभाजित छ ।
नेहरूले १९४७ देखि १९५१ सम्मको अवधिमा दिएका भाषणहरूमा काश्मीरका जनताको इच्छालाई जनमतसङ्ग्रहद्वारा सम्मान गरिने बारम्बार दोहो¥याएका थिए । तर काश्मीरी नेता शेख अब्दुल्लाहको अपेक्षाविपरीत उनै नेहरूले शेख अब्दुल्लाहको प्रशासनलाई १९५३ मा पृथकतावादी र देशद्रोहीको अभियोग लगाई मुख्यमन्त्रीबाट बर्खास्त गरिदिए । उनलाई मुख्यमन्त्रीबाट मात्र हटाइएन, राजनैतिक गतिविधिबाट टाढा राख्न र जनताबाट सम्पर्कविहीन बनाउन एक दशकसम्म कारावास तथा घरमै नजरबन्द हुन बाध्य पारियो । यसरी भारत बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि धेरै वर्षसम्म शासन गरेको भारतीय काङ्ग्रेसले काश्मीरका जनतामाथि बारम्बार धोका दिए । फलस्वरूप काश्मीरीहरूले दिल्लीलाई विश्वास गर्न छोडेर जनवरी १९८९ मा लाखौँ मानिसहरू काश्मीरको पूर्ण स्वतन्त्रताको नारा लगाउँदै श्रीनगरको सडकमा उत्रे । पाँच महिना लामो उक्त ठूलो जनप्रदर्शनमा नेहरूले वाचा गरेको जनमतसङ्ग्रहकै माग गरिएको थियो । शान्तिपूर्ण किसिमले नै स्वतन्त्रता हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त थिए । तर भारत सरकारले त्यहाँ तैनाथ सुरक्षा सैनिकहरूलाई निहत्था प्रदर्शनकारीहरूमाथि मनपरी गोली चलाउने आदेश दियो । हजारौं प्रदर्शनकारीहरू मारिए । दश हजारभन्दा बढी युवाहरू पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मीरतर्फ सैनिक तालिम लिन गए । यसरी शान्तिपूर्ण सबै बाटाहरू अवरुद्ध भएपछि काश्मीरी जनताले सशस्त्र सङ्घर्षको उपायमार्फत आफ्नो मातृभूमि स्वतन्त्र गराई छाड्ने अठोट गरे । सन् १९८९ को जनप्रदर्शनमाथि भएको बर्बर दमनपछि शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको रूप फेरिएर सशस्त्र सङ्घर्षमा परिणत भयो ।
संसारमा सबभन्दा बढी मानवाधिकार हननको घटना काश्मीरमा हुने गर्दछ । भारत प्रशासित काश्मीरमा सेना र सर्वसाधारण नागरिकको अनुपात १ः१० रहेको छ र १९८९ यतामात्रै ७० हजारभन्दा बढी काश्मीरी सर्वसाधारण काश्मीरको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको सिलसिलामा मारिएका छन् भने दशौँ हजार बेपत्ता पारिएका छन् । लाखौँ काश्मीरीहरूलाई आफ्नो प्यारो र रमणीय जन्मथलो छोडेर भाग्न बाध्य पारियो ।
विश्वको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र दाबी गर्ने भारतको कुरूपता काश्मीरमाथि भारतीय सरकारको निर्णयले देखाएको छ । मोदी सरकारको दम्भ अहिले चरमचुलीमा छ । आर्थिकलगायत अन्य आन्तरिक मामिलामा आफ्नो अलोकप्रियता वा असफलताबाट जनताको ध्यान मोड्न मोदी काश्मीरलाई प्रयोगशाला बनाउनेतर्फ उन्मुख छन् । अहिले भारतले जम्मु काश्मीरलाई अन्य राज्यसरह समेत हैसियत नदिई अझ काश्मीर र लद्दाख गरी दुई केन्द्रशासित क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । यसमा पाकिस्तानले कडा प्रतिक्रिया दिएसँगै आगामी दिनमा त्यस क्षेत्रमा अशान्ति अझै बढ्ने निश्चित छ । अर्कोतिर लद्दाखलाई केन्द्र शासित राज्य बनाएकोमा चीनले पनि विरोध गरिसकेको छ । काश्मीरका नेताहरूलाई जेलमा कोचेर सञ्चारका सबै माध्यम अवरोध गरेबाट आफूलाई विश्वकै ठूलो प्रजातन्त्र भएको दाबी गर्ने भारतीय शासकको पाखण्डी चरित्र बाहिर छताछुल्ल भएको छ ।
भाजपाले अहिले एउटा हौवा फैलाएको छ, जमिन खरिदबारे । सन् १९२७ अगाडि अङ्ग्रेजहरूले ठूला–ठूला जमिनका प्लट किन्न थालेपछि आन्दोलन गरेरै विदेशीले जमिन किन्न नपाउने कानुन जम्मु काश्मिरमा पास गरिएको थियो । तर, अहिले भारतीय जनता पार्टीले भारत स्वतन्त्र भएपछि मात्र जमिन किन्न नपाउने नियम बनाएको जस्तो गरी उक्त नियमलाई खारेज गरेर काश्मीरमा अरू भारतीयले पनि जमिन किन्न पाउने नियम बनाएको छ । वास्तविकता के हो भने अहिले पनि काश्मीरको अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, असाम, गोवाजस्ता थुप्रै अरू राज्यमा बाहिरकाले जमिन किन्न नपाउने नियम छ । भाजपाका नेताहरू कति घटिया सोचका रहेछन् भने काश्मीरका महिलाप्रति अभद्र टिप्पणी गर्दै महिलालाई वस्तुको रूपमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । एकजना भाजपाका विधायकले ‘अब भारतीय केटाहरूले काश्मीरका गोरा केटीहरूलाई विवाह गर्न पाउने छन्” भनेर ट्विट गरे ।
आगामी दिनमा काश्मीरी आन्दोलन प्यालेष्टाइन स्वतन्त्रता आन्दोलनजस्तै हुने धेरैको आँकलन छ । त्यसको अर्थ हो भाजपाले सजिलै बहुमतको आडमा धारा ३७० हटाएजस्तै काश्मीर समस्या पनि सजिलै हल हुने छैन । भारतको लागि काश्मीर समस्या झनै जटिल हुने देखिन्छ । भारत र पाकिस्तान दुई पक्षले मात्र समस्या हल हुने सम्भावना न्यून हँुदा यसमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आफूले पहिला अघि सारेको स्वतन्त्र जनमतसङ्ग्रह आफ्नै रेखदेखमा अविलम्ब गराउनुपर्छ । जनमतसङ्ग्रहको नतिजालाई सम्बन्धित सबैले स्वीकार्नु जरुरी छ ।
छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूलाई हेप्ने, पेल्ने र आफ्नो मुठीभित्र राख्न खोज्ने भारतको व्यवहारलाई बेलैमा बुझी नेपाल अब थप चनाखो बन्न जरूरी छ । किनकी अरुलाई खाने बाघले आफुलाई पनि खानसक्छ । भारतीय विस्तारवाद भनेर उहिलेदेखि नेपालीले भनिआएको कुरा पुनः पुष्टि भएको छ । काश्मीरको घटनाबाट छिमेकीप्रति भारतको मनसाय के रहेछ भन्ने कुरा हामीले यो घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ  ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *