काश्मीरबारे एकपक्षीय निर्णय ः भारतको लागि चुनौती

भारतका विदेश मन्त्री सुब्रमान्यम जयशङ्कर आइतबार चीन पुगेका छन् । त्यसो त उनको भ्रमण काश्मीरको निर्णय हुनुअघि नै तय भएको थियो । तर, उनको भ्रमणको मूल विषय भारतले हालै भारत नियन्त्रित मुसलमान बाहुल्य भएको काश्मीरलाई दिंदै आएको विशेषाधिकार एकपक्षीय रुपमा खारेज गरेको विषयमा बढी केन्द्रित हुने देखिन्छ । चीन र भारतबीच विवादास्पद भूभाग भएको क्षेत्रबारे नयाँदिल्लीको सो घोषणाप्रति स्वाभाविकरूपमा धेरैथरी प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन् । धेरैले भारतीय विदेशमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई अपरिहार्य मानेको छ । कतिले यसलाई हालै पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरैशीको चीन भ्रमणसँग जोडेर हेरेका छन् ।
पाकिस्तानले भारतसँग आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्धलाई तल्लो तहमा झारेको छ । साथै भारतसँग व्यापार सम्बन्ध बन्द गरेको छ । काश्मीर मुद्दा निकै जटिल मुद्दा हो । भारतको यो कदमले चीनलाई पनि प्रभावित पारेको छ । चीनका विदेशमन्त्रीले भारतको उक्त कदम ‘अस्वीकार्य’ भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
सिमानाको विषयमा नयाँ दिल्लीले मनपरी काम गर्ने गरेको छ । ऊ प्रायशः एकपक्षीय निर्णय गरिरहन्छ । विद्यमान अवस्था तोड्दै भारत क्षेत्रीय अवस्थामा तरलता ल्याउन खोजिरहेको हुन्छ । भारतका यस्ता कदमले वरपरका देशका हितमाथि धक्का पु¥याउने गर्छ । तर, उसले ती देशलाई कुनै हल्ला नगरी आफूले बनाएको तथ्य स्वीकार्न लगाउन चाहन्छ ।
आदिबासी वा धर्ममा आधारित कुनै स्वशासित क्षेत्रलाई केन्द्रशासित क्षेत्र बनाउनु कुनै पनि देशको लागि ज्यादै संवदेनशील विषय हो । काश्मीर विवादास्पद क्षेत्र हो । त्यही विवादका कारण बीसौं शताब्दीमा भारत र पाकिस्तानबीच तीन वटा ठूलठूला लडाइँ भएको थियो । भारतको पछिल्लो निर्णयले पाकिस्तानलाई सबभन्दा बढी प्रभावित बनाएको छ । पाकिस्तानले कुनै कडा प्रतिरोधात्मक कदम नचाल्ने कुरा सोच्न सकिन्न ।
पाकिस्तान र भारत नियन्त्रित काश्मीरका मुसलमानहरूको विरोध वास्तवमा अवश्यम्भावी छ । यदि मुसलमानहरू एक ढिक्का भएर भारतको सो निर्णयको विरोधमा उभिए भारतलाई त्यत्तिबेला विकास हुने अवस्थाको नियन्त्रण गर्न निकै मुस्किल हुनेछ । सो क्षेत्रमा पूर्ण नियन्त्रण गर्न भारतसँग राजनीतिक वा अन्य स्रोत भएको हामी देख्दैनौं ।
नयाँ दिल्लीको आत्मविश्वासको उचाइ निकै माथि पुगेको छ । सन् २०१९ को आमचुनावमा मोदी सरकारले आफ्नो शक्ति र अवस्थामा निकै सुधार गरेको छ ।
संरा अमेरिका र पश्चिमा देशहरू भारतप्रति क्षमाशील छन् । चीन व्यापार युद्ध र बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा व्यस्त रहेको भारतको बुझाइ छ । त्यसकारण सिमानाको विषयमा कदम चाल्ने यो नै उपयुक्त मौका भएको उनीहरूको ठहर देखिन्छ ।
तर, भारत जस्तो शक्तिको लागि यो उपयुक्त रणनीति भने होइन । भारतलाई आफ्नो उदयको लागि मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्ने छिमेकीको आवश्यकता छ । भारतले कदाचित भूराजनीतिक धूर्तता र एकपक्षवादमा सफल भइहालेको अवस्थामा उसलाई धेरैले घृणा गर्नेछ । दक्षिण एसियामा एकपक्षवादको खेल खेल्नु ज्यादै खतरनाक विषय हो ।
पाकिस्तान आणविक शक्ति हो । स्थानीय शक्तिमाथि पाकिस्तानका राज्यका अवयवको कमजोर नियन्त्रण छ । आफ्नो छिमेकीलाई चिढाउनु भारतको लागि विवेकपूर्ण विकल्प होइन । अघिल्लोपटक घरेलु इस्लामिक अतिवादी समूहले गरेको हिंसात्मक हमलाको समस्या समाधान गर्न दुई सरकारबीच भएको सम्बन्धले काम नगरेको भन्दै भारतले यतिबेला कडा कदम चालेको हुनसक्छ । तर, एउटा कुरा पक्का छ ः भारत र पाकिस्तानबीच तनावपूर्ण सम्बन्धले संवेदनशील अवस्थालाई अझ जटिल मात्र बनाउनेछ ।
काश्मीरमा भौगोलिक, जातीय र धार्मिक विवाद मिसिएको छ । यो भारतको आन्तरिक भूभाग पनि होइन । काश्मीरको विषयमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विशेष प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । सो क्षेत्रमा भारतले जबरजस्ती परिवर्तन गर्न खोज्नु पक्कै पनि सुगम हुनेछैन । भारतले गरेको एकपक्षीय निर्णयका कारण उसप्रति नयाँ र पुरानो घृणाभावले भारतको अगाडिको बाटो अझ दुरुह बनाउनेछ ।
नयाँ दिल्लीले आफ्नो मनपरी कुटनीतिक कदमलाई चोख्याउन यदि राष्ट्रवादको चाल चाले एउटा अन्त्यहीन अवस्था तयार हुनेछ । जसले भारतलाई अझ बढी आक्रामक बनाउने छ ।
राष्ट्रवादी भारतको कुनै भविष्य छैन । एसियाको भूराजनीतिक ढाँचाले त्यस्तो भारतलाई स्वीकार्ने छैन । तर्कपूर्ण र मैत्री प्रमुख शक्ति बने मात्र भारतको भविष्य सुन्दर हुनेछ ।
स्रोतः ग्लोबल टाइम्स
नेपाली अनुवादः सजिला