नेमकिपाको सातौँ महाधिवेशन : शिक्षक तथा प्राध्यापकको भूमिका

राकस्था
भक्तपुरमा असोज ३–५ गते नेमकिपाको सातौँ महाधिवेशन हुँदैछ । महाधिवेशनको चर्चा बिस्तारै चुलिँदैछ । ‘नेमकिपा आजसम्म सत्ताको भागबन्डामा कहिल्यै अलमलिएको छैन ।’ ‘नेमकिपा देशभक्त पार्टी हो । नेमकिपा भारतीय विस्तारवादको कट्टरविरोधी हो ।’ ‘यसले निष्ठाको राजनीति गरिरहेको छ । यो आफ्नो विचार र सिद्धान्तमा सदा अडिग छ । यो सिद्धान्तनिष्ठ पार्टी हो । माक्र्सवादलाई नेपाली परिवेशअनुकूल लागू गर्न सफल पार्टी भनेको नेमकिपा नै हो ।’ ‘नेमकिपाले नैतिकता र इमानदारिताको राजनीति गरेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने जो कोही यो पार्टीमा टिक्दैनन् । जाँडरक्सी, चुरोटजस्ता अम्मली पार्टीमा रहनै सक्दैनन् ।’ ‘अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोधमा नेमकिपा जहिलेसुकै अग्रपङ्क्तिमा उभिन्छ ।’ ‘आकारमा नेमकिपा सानो छ तर आन्दोलन र सङ्घर्षमा यसको उल्लेखनीय भूमिका छ ।’ नेमकिपाबारे यस्ता टिप्पणी प्रशस्तै सुनिन्छ । सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न व्यक्तिसँग भएको कुराकानीमा पनि यस्तै कुरा सुन्छौँ ।
‘नेमकिपा राम्रो छ तर सानो छ’ भन्ने मानिस पनि भेटिन्छन् भने ‘नेमकिपा सानो छ तर राम्रो छ ।’ भन्ने पनि पाइन्छन् । यी टिप्पणी उस्तै सुनिए पनि सारमा फरक छन् । पहिलो टिप्पणी झट्ट सुन्दा सकारात्मक सुनिए पनि यसमा स्वार्थ वा अवसरवादी चरित्र लुकेको बुझिन्छ । समस्या यहीँनिर छ । राम्रो सानो पनि हुनसक्छ । सानोबाटै ठूलो हुने हो, सानो पार्टीलाई ठूलो पनि बनाउन सकिन्छ, साथै ठूलो पार्टी पनि छिन्नभिन्न हुनसक्छ भन्ने यथार्थ लुकाएर नेमकिपालाई केही बुद्धिजीवी दुत्कारिरहेका भेटिन्छन् । बुद्धिजीवीहरू अवसरवादी हुन्छन् भन्ने माओ त्सेतुङको भनाइ यस्तै अनुभवको द्योतक हुनुपर्छ । स्वार्थवश सही कुरा नबोल्नुलाई पाउलो फ्रेरेले ‘मौनताको संस्कृति’ को दोस्रो कोटीमा राखेर व्याख्या गरेका छन् ।
बुद्धिजीवीले मौनता साधेको एउटा महत्वपूर्ण विषय अहिले पनि चर्चाको विषय बनेको छ । स्वशासनसहितको भारतको एक राज्य काश्मीरलाई भारतले केन्द्र प्रशासित राज्य बनाउँदा नेपाली बुद्धिजीवीहरूले खुलेर विरोध गर्नुपर्ने हो तर गरेनन्, शासक पार्टीहरूले त भारतीय कदमको स्वागत गरी पुरानै आत्मसमर्पणवादी चरित्र दोहो¥याए । नेमकिपा र यसनिकट प्राध्यापक तथा बुद्धिजीवीहरूले भने नेपाली जनता सचेत हुनुपर्ने भन्दै भारतीय कदमको विरोध गरे । केही मानिसले ‘भारतको विरोध गर्न नेमकिपाले ठेक्कै पाएको छ कि !’ भनी व्यङ्ग गरेको पनि सुनिन्छ । नेमकिपाले भारतीय कामदार जनता नेपाली कामदार जनताको मित्र भएको तर शासक वर्गको हेपाहा एवम् मिचाहा प्रवृत्तिको विरोध गरेको प्रस्ट पार्दै आएको छ ।
भारतीय शासकहरूको नेपालनजरप्रति नेमकिपा आलोचक छ । नेपालमाथिको भारतीय नाकाबन्दीको बेला नेमकिपाले सदन र सडकमा भारतलाई विस्तारवादीको संज्ञा दिँदै विरोधको आवाज बुलन्द ग¥यो । निष्पक्ष भएर टिप्पणी गर्ने बुद्धिजीवीले यसलाई सही माने । भारतबाट हुँदैआएको नेपाली भूमि अतिक्रमण, नेपाली भूमि डुबान हुने गरी भारतले सीमाक्षेत्रमा एकतर्फी बनाएको बाँध र यसबाट सृजित डुबानको समस्या, खुला सीमाको कारण बढेको अपराध, नेपालको आन्तरिक मामिलामा गरिने ठाडोे हस्तक्षेपबारे जानकार र भारतका यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापको प्रतिरोध गर्न तयार बुद्धिजीवी स्पष्ट भन्छन्, “नेमकिपाले भारतीय विस्तारवाद एवम् एकाधिकार पुँजी नै नेपाल र नेपाली जनताको मुख्य शत्रु भएको धारणा राखेर सही विश्लेषण गरेको छ ।”
नेपाललाई हेर्ने भारतीय शासकहरूको दृष्टिकोण र तिनको व्यवहारकै कारण नेपालीहरू भारतीय शासक वर्गलाई राम्रो दृष्टिले हेर्दैनन् । नेपाली भूमिमा भारतलाई खेल्न दिने नेपाली शासक वर्गबारे पनि नेपाली कामदार वर्गमा बिस्तारै स्पष्ट दृष्टिकोण बन्दैछ । हालै ‘इन्साइड नेपाल’ नामको पुस्तक सार्वजनिक भयो । भारतले नेपालमाथि लगाउँदै आएको कुदृष्टि र नेपालमा बस्ने भारतीय दलालहरूबारे केही पुस्तक प्रकाशित भइसकेका छन् भने त्यस्ता धेरै पुस्तक आगामी दिनमा आउने सम्भावना छ । एक समय भारतीय गुप्तचरी संस्था ‘रअ’ को विशेष निर्देशक रहेका अमर भूषणले लेखेको ‘इन्साइड नेपाल’ (नेपालभित्र) नामक किताब छापिएपछि नेपाली शासक दलका नेताहरू कसरी विदेशी ‘एजेन्ट’ भएका रहेछन् भन्ने नेपाली जनताले थप बुझ्ने अवसर पाए । त्यस पुस्तकमा भारतले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको निम्ति तत्कालीन माओवादी तथा हालको नेकपालाई कसरी ‘रअ’ को इसारामा नचायो भन्ने खुलाएका छन्, लेखक अमर भूषणले । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को निर्देशनमा नेपालबाट राजतन्त्र हटाइएको अमर भूषणले दाबी गरेका छन् । लेखकले नेपालका राजनीतिक दलको आन्दोलनको बलमा राजतन्त्र हटाउन ‘रअ’ ले गोप्य भूमिका निर्वाह गरेको कुरा पनि उल्लेख गरेका छन् । जसरी भए पनि राजतन्त्र हटाउन ‘रअ’ ले प्रचण्डलाई फकाउन लामो समय खर्चेको पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ । पुस्तकमा ‘काङ्ग्रेस, मधेसी दललगायतका अन्य दलका नेता पनि ‘रअ’ कै संयोजनमा सञ्चालित भएका’ भन्ने उल्लेख छ । अन्य शासक दलहरूको नाम पनि कुनै दिन सार्वजनिक होला । नेमकिपाको आसन्न महाधिवेशनको तयारी बैठकहरूमा शिक्षक तथा प्राध्यापकले राखेका यस्तै विचारले भोलिका उज्याला दिनको सङ्केत गर्दछन् ।
महाधिवेशनको सन्दर्भमा नेमकिपाले अपिल प्रकाशित गरी बुद्धिजीवीबीच छलफलको निम्ति थुप्रै विषयवस्तुको उठान गरेको छ । युवापुस्ताले कुनै अनुभव नै लिन नपाएका वा अनेक ऐतिहासिक विषयहरूको सन्दर्भहरू कोट्याएको छ । मोहियानी हक सुरक्षा आन्दोलन र त्यसैसँग जोडिएको भर्पाई आन्दोलन, बाली काट्ने आन्दोलन विक्रमको २० र ३० को दशकमै बढी भएका थिए, यी आजको पुस्ताको निम्ति ‘सदृश्य’ गर्न कठिन विषय छन् । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न भएका सङ्घर्षका गतिविधि, सुस्तामाथि भारतीय अतिक्रमणको विरोधमा भएका जनप्रदर्शन र प्रहरी दमन, अमेरिकाले भियतनाममाथि आक्रमण गर्दा नेमकिपाले गरेको विरोध प्रदर्शनको ‘डकुमेन्ट्री’ वा कुनै जीवन्त व्याख्या नभई अनुमान लगाउन पनि कठिन हुन्छ, आजका युवाको निम्ति । पञ्चायती निरङ्कुशताविरुद्ध भएका आन्दोलन, महाकाली सन्धिको विरोधमा भएका सङ्घर्ष, प्रतिगमविरोधी आन्दोलन आदिमा सक्रिय पुस्ता भने अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमै छन् । नयाँ पुस्तालाई पुरानो पुस्ताको योगदानबारे राम्ररी बुझिने गरी प्रस्तुत गर्न सकेमा उनीहरूले आफ्ना पुर्खाप्रति गर्वको अनुभूति पनि गर्लान् र त्यस्तै इतिहास रच्न उत्साहित होलान् । न्याय र सङ्घर्षको कथा भन्नुको अर्थ त्यस्ता कथाका असल पात्रहरूजस्तै बन्न वा त्याग र समर्पणका नयाँ उपमा बन्न युवालाई उत्साहित गर्नु हो । यहाँनिर पनि बुद्धिजीवीको सक्रियता आवश्यक छ ।
देशविदेशको जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा नेमकिपाको सातौँ महाधिवेशन हुँदैछ । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको पनि १२ वर्ष हुँदैछ । जनताले कुनै पनि क्षेत्रमा परिवर्तनको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । जनताले केही राजनीतिक स्वतन्त्रता, केही मौलिक हक पाएका छन् तर जनतामाथिको अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमनको अन्त भएको छैन । हिजो सामन्तहरूको अत्याचार खेपेका जनता आज पुँजीपति वर्गको हालीमुहाली भोगिरहेका छन् । धनी र गरिबबीचको आर्थिक आय र जीवनस्तरमा आनको तान फरक छ । भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको अवस्था छ । कालाबजारियाले बजार कब्जा गरेको अवस्था छ । प्रहरी तथा प्रशासन, अदालत, मालपोत कार्यालय, शिक्षालय, अस्पताल आदि कुनै पनि ठाउँ सद्दे भेटिन्नन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिँदा सर्वसाधारण जनतामा पीडा थपिएको छ । सबैतिर कालो कर्तुत व्याप्त छ । जनताले सन्तोषको सास फेर्ने स्थिति छैन । शिक्षक तथा प्राध्यापकहरू समाज वा जनताबाट अलग हुनै सक्दैनन् । समाजको सचेत र सक्रिय समूहले देशका तमाम विकृतिको कारण र परिणामबारे गम्भीर अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी अबको बाटो कस्तो हुनसक्छ भन्ने स्पष्ट विचारसमेत दिनुपर्ने हुन्छ । अनिमात्र बुद्धिजीवीहरूको सामाजिक र राष्ट्रिय उत्तरदायित्व पूर्ण हुनसक्छ । प्रमाणपत्र बोक्दैमा अथवा भाषण ठोक्दैमा कोही प्राध्यापक हुँदैन ।