सरकार देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने

देशमा प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ऋण थप्दै जाँदा र राज्यसत्ता आर्थिक अनुशासनभन्दा बाहिर जाँदा या बेरूजु बढ्दै गर्दा देशको विकास पछि परेको अर्थविद्हरूको विश्लेषण रहेको छ । जहाँ अधिक ऋण र व्यापार घाटा छ, जहाँ निर्यातभन्दा आयात बढी हुन्छ त्यो सरकारले विकासको मुहान फुटाउन सक्दैन । शासक दलका नेता, मन्त्री, सांसद तथा कार्यकर्ताहरूले देशको पैसा दुरूपयोग गर्ने र जनतामाथि करको भार बढाउने, महँगी बढाउने र सर्वसाधारणको औषधि उपचारमा कञ्जुस्याइँ गर्ने सरकारी कार्यले जनताको विश्वास जित्न सकिँदैन । कुनै देशको सामान आयात र निर्यातमा कमिसन खाने, ठेकेदार र बिचौलियाको भरमा काम गर्ने सरकारको शैली पनि सही होइन ।
धान, गहुँ, मकै, आलु या तरकारीमा उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर गराउनुपर्ने बेला सरकार कृषिको बजेट घटाउँछ । कृषि उत्पादन बढाउने, उद्योग, कारखाना खोलेर रोजगारीको अवसर दिनुपर्नेमा उल्टो उनीहरूमाथि कर थोपरेर जीवन कष्टकर बनाउने नीति सरकारले ल्याएको छ । देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता, कालाबजारी देखेर अनुदान दिने विदेशी दातृ राष्ट्रहरू पनि थाकेका छन् । उनीहरूले सरकार या सत्तारूढ दलमाथि शङ्का गरे, अविश्वास गरे । फलतः आउने अनुदान पनि घट्दै गएको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था देशको राम्रो सङ्केत होइन । देशमा सुशासन छैन; अदालतले न्याय दिन सकेन । न्याय दिन अदालत डराइरहेको छ भने जनताले न्यायालयप्रति कसरी विश्वास गर्ने ? राजनीतिक दलको दबाब या प्रभावमा जनतालाई न्याय दिने काम भयो भने त्यो कसरी सह्य र सद्दे हुन्छ ?
समयको गतिसँगै देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदै जानुपर्ने हो । सत्तासीन दलले देशको आम्दानीमा दाइँ गर्ने होइन; आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको विश्वास जित्न उनीहरूलाई जागिर दिने होइन; सकेसम्म देश र जनताको सेवा गर्न र गराउन इमानदारीपूर्वक राजनीति गर्न हौसल्याउने हो । अनुशासन बाहिर गएर जसरी भए पनि अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउने बाटो खनेर या अवसर दिएर कसरी सुशासन हुन्छ ? सरकारले कर्मचारीलाई १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छ । सरकारको विरोध कम गराउन कर्मचारीको तलबमात्र बढाउने होइन; कर्मचारीलाई इमानदार बनाउनुपर्छ । घुस लिने र भ्रष्टाचार गर्ने काममा रोक लगाउनुपर्छ । कर्मचारीहरूलाई आ–आफ्नो कार्यालयमा इमानदारीपूर्वक काम गराउन र आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गराउन सरकार लाग्नुपर्छ । हरेक कार्यालयमा घुस नखाइकन, ढिलासुस्ती नगरिकन कर्मचारी र हाकिमले काम गर्छन्; काम गर्न अग्रसर हुन्छन् भने त्यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, कति हाकिम र कर्मचारीहरू इमानदारीपूर्वक काम गर्दैनन्; जिम्मेवारी पूरा गर्दैनन्; घुस खानकै निम्ति काममा ढिलासुस्ती गरिएको हुन्छ । कार्यालयमा आउने काम कर्मचारीले बिनाअवरोध, दबाब, खुरूखुरू गर्नुपर्छ; गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । कर्मचारी र हाकिमहरू एकातिर सरकारबाट तलब असुल्छन् भने अर्कोतिर ग्राहकबाट थप पैसा असुल्छन् । देशमा भइरहेको यही हो । तर, यो सबै नपा र गापा या सबै सरकारी कार्यालयमा हुन्छन् भन्ने होइन ।
सरकारले देशमै रोजीरोटीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । देशमै काम–मामको व्यवस्था भएको भए युवाहरू विदेश पलायन हुने छैनन्; विदेशमा पुगेर दासी जीवन बिताउन बाध्य हुनेछैनन् । महिला बेचबिखन, बालबालिका बेपत्ता पार्ने, हत्या हिंसा गर्ने काम रोक्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ । सरकारको काम संसद् आह्वान गर्ने मात्र होइन । भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्ने, भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्ने, असल, चरित्रवान, देशभक्त र इमानदार नागरिक र कर्मचारी तयार गर्ने अभियान सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ । देशका नेता, प्रधानमन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, कार्यकर्ताहरू निःस्वार्थी र इमानदार नभएसम्म कुनै पनि सरकार गतिलो हुनेछैन; उनीहरूले देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्ने छैनन् । शासकहरू इमानपूर्वक काम गरेर देश जनताको सेवा गर्न जुट्नुपर्छ ?