– अनिल परियार

शनिबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन जिम्मेवारी जर्मनीको म्युनिख कम्पनीलाई दिने सहमति गरिन लागेको जानकारी दिए । समाजवादको गफ गरेर नवउदारवादतिर सरकार गइरहेको योभन्दा राम्रो उदाहरण के हुन सक्छ ? मित्रदेशसँग पैसा मागेर विमानस्थल बनाउने अनि विमानस्थल बनिसकेपछि विदेशी कम्पनीलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिने निर्णयले ओली सरकार दलाल सरकार भएको पुष्टि गर्छ । सरकारले स्वाधीन र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र चलाउनुको सट्टा दलाली भाग खाने प्रवृत्ति देखाएको छ ।
विदेशीको सहयोगले संसारमा कुनै पनि देश विकास भएको उदाहरण छैन । विदेशी सहयोगले नै विकास हुने भए आज अफ्रिकी महादेश संसारको सबभन्दा विकसित महादेश बन्ने थियो । तर, अफ्रिकाका अधिकांश देश अझै पनि पछौटेपना भोगिरहेका छन् । यसबाट नेपालका शासक वर्गले शिक्षा लिने वा नलिने ? निःसन्देह नेपालसँग विमानस्थल व्यवस्थापनको लागि कुशल जनशक्ति नहोला । त्रिभुवन विमानस्थलको व्यवस्थापनबाट पनि यो कुरा थाहा हुन्छ । तर, यसको समाधान विदेशी कम्पनीलाई विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने होइन । विमानस्थलको कुशल व्यवस्थापनको लागि कुशल जनशक्ति तयार गर्नतिर सरकार लाग्नुपर्ने हो ।
नेपालका युवाहरूलाई खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अनि नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रलाई विदेशीको हातमा सुम्पिनुले सरकारको जनविरोधी चरित्र प्रस्ट हुन्छ । नेपाली युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको लागि भाषा तालिम दिनुको सट्टा नेपालमै रोजगारीको लागि तालिम दिनुपर्ने हो । तर परनिर्भरताको सोचले बिरामी सरकारले नेपाली युवालाई विदेशमा पठाएर देश निर्माणमा विदेशी गुहार्दैछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विदेशीलाई दिँदामात्र स्तरीय हुन्छ भन्ने शासकहरूको चिन्तन लघुताभाषी चिन्तन हो । शासकहरूको त्यही चिन्तनका कारण सरकारले यस्ता जनविरोधी निर्णय गरिरहेको छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विदेशी कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिनु अन्य विमानस्थलको जिम्मवारी पनि विदेशी कम्पनीलाई दिने चालबाजी हो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनले पनि देशको एउटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्य आन्तरिक विमानस्थल भारतको एक कम्पनीलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव ल्याएका थिए । जनताको व्यापक विरोधपछि उनी आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भए । अहिलेको नेकपा सरकारले त्यही निर्णयलाई भिन्न तरिकाले कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको छ ।
विमानस्थल रणनीतिक महत्वको क्षेत्र पनि हो । विमानस्थलको जिम्मेवारी विदेशीलाई दिनु देशको सार्वभौमिकतामाथि पनि खतरा हुनसक्छ । त्यसकारण सरकारले यस्तो देशहितविपरीतको कदम चाल्नु जनभावनाविपरीत हुनेछ ।