जनता समस्यै समस्यामा : सरकार मौन

प्रेम सुवाल
(२०७६ असोज २ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकको समापनमा सांसद प्रेम सुवालबाट व्यक्त मन्तव्यको सार)
सरकारले सङ्घीय संसद्को चौथो अधिवेशनमा देश र जनताको हितमा काम गर्नसक्थ्यो, तर गरेन । काठमाडौँको सडकजाम सुधार हुने जनताको अपेक्षा थियो, तर भएन । सडक जामले तेलमा बढी खर्च भयो भने धुलो धुवाँमा जनता पीडित हुनुप¥यो । काठमाडौँको खानेपानी हाहाकार यथावत छ भने देशैभरि खानेपानी समस्या बढ्दो छ । मेलम्चीको पानी आकाशको फलजस्तै भयो । वैदेशिक रोजगारीको नाममा लाखौँ युवाहरू विदेश जान बाध्य छन् भने यसमा ठगी पनि चालू छ । तर, सरकार मौन छ ।
व्यापारघाटा रु. १३ खर्ब पुग्यो । वाइडबडी जहाज खरिदमा रु. ४ अर्ब भ्रष्टाचार भयो तर अझै अपराधी पत्ता लागेन । नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवाको १२ अर्ब भ्रष्टाचारको पनि अपराधी पत्ता लागेन । एनसेलको ४० अर्ब पुँजीगत लाभकर उठेन । सर्वाेच्च अदालतले सरकारको एनसेल कर निर्धारण नै नमिलेकोे विवादास्पद निर्णय सुनायो । सर्वोच्च अदालतका ती न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने संसद्मा जोडदारसाथ उठ्यो तर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएन ।
सरकारले दु्रतमार्ग निर्माण गर्ने निहुँमा खोना र बोङाको सम्पदा विनास ग¥यो । दु्रतमार्गको लागत रु. ५६ अर्बबाट ११२ अर्ब हुँदै अहिले १७५ अर्ब पु¥याइयोे । कमिसनकै लागि लागत बढाइएको जनगुनासो छ । कमिसनमा भागबन्डा भएको समाचार छ ।
बालुवाटारको सार्वजनिक र सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएकोबारे सदनमा विरोध भयो तर सरकारबाट सुनुवाइ भएन । थवही अर्थात् काठमाडौँको भगवानवहालको सार्वजनिक कमलपोखरी मासेर निजी व्यापारिक भवन छायाँसेन्टर निर्माणको पनि संसद्मा विरोध भयो तर दोषीलाई कारबाही भएन ।
सरकारका पार्टी नेता दाबी गर्नेहरू अधिकार दुरुपयोग गरी प्रहरी प्रशासनलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरी पञ्चायती शैलीको काम गर्दै छन् । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भएन । दिन दुगुना रात चौगुना मूल्यवृद्धि बढ्दै छ । चुरे दोहन रोकिएन । तराईमा मरुभूमीकरण बढ्दो छ । छिमेकी देश भारतले बनाएको बाँध र तटबन्धको कारण नेपाली भूमि तराई बर्सेनि डुबान भइरहेको छ । तर, सरकार केही गर्नसक्दैन ।
संसद्मा सांसदहरूले सरकारलाई देश र जनताको हितमा काम गराउन विशेष समय, शून्य समय र विधेयकमाथि छलफलमा धेरै विषय उठाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीसँग महिनाको दुई दिन हुने प्रश्नोत्तर पनि प्रभावकारी ढङ्गले चालू गरिएन । संसद्ले दिएको निर्देशन सरकारबाट पालना नभएको विषय पनि उठ्यो । यसले सिंहदरबार, बालुवाटार र शीतलनिवास अझै ठगहरूकै घेराभित्र रहेको जनताको गुनासो बढ्यो । पाँचौँ अधिवेशनमा यस्तै पुनरावृत्ति हुने जनताको मत रहेको छ ।
केही वर्षअगाडि लिवियाका नेता कर्णेल गद्दाफीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अमेरिकाको ज्यावल भएको र यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले विश्वको साझा संस्थाको रूपमा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै यो संस्थालाई अन्य गोलाद्र्धमा सार्नुपर्ने विषय उठाउनुभएको थियो । अमेरिकी साम्राज्यवादको दबाबमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एउटा सार्वभौम र स्वाधीन तथा नेपालको मित्र देश प्रजग कोरियाविरुद्ध ७० वर्षदेखि नाकाबन्दी लगाउँदै छ । एउटा सार्वभौम देशविरुद्ध नाकाबन्दी गर्नु मानवताविरोधी अपराध हो । नेपालले पनि भारतीय नाकाबन्दी २०२७, २०४५, २०७२ मा भोगेकै हो । नाकाबन्दी कति पीडादायी र कष्टकर हुन्छ नेपालीलाई थाहा छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादकै दबाबमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले प्रजग कोरियाविरुद्ध आणविक हतियार उत्पादनमा सक्रियता देखाएको आरोप लगाउँदै छ । अमेरिकी साम्राज्यवादकै दबाबमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हालै पत्र लेखेर नेपालमा रहेको प्रजग कोरियाको लगानीका उद्योग तथा व्यवसाय बन्द गर्न र कामदारलाई रोजगारी नदिन दबाब दियो । नेपाल सरकारको उद्योग विभागले एक महिनाभित्र लगानी फिर्ता लैजान प्रजग कोरियाको दूतावासलाई जानकारी दिएको पनि समाचार प्रकाशित भयो ।
विश्वमा अमेरिकी साम्राज्यवादले नै आणविक हतियार बढी उत्पादन गर्छ । सानो देशले आफ्नो सार्वभौमिकता रक्षाको लागि आणविक हतियार उत्पादन गरेकोलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले रोक्नु हुँदैन । यसरी रोक्नु अन्यायपूर्ण हो । प्रजग कोरियाको साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षमा हाम्रोजस्तो सानो देशले समर्थन गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको साँच्चै सरकार भए वर्तमान सरकारले अमेरिकी दबाबमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले प्रजग कोरियाविरुद्ध लगाएको नाकाबन्दीको विरोध गर्नुपर्दछ । कम्युनिस्टहरू साम्राज्यवादविरोधी हुन्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका संसारको प्रहरी होइन, बरु विश्व साम्राज्यवादको हवल्दारको रूपमा रहेको मत राख्नेहरू धेरै छन् । यसकारण अमरिकी साम्राज्यवाद विश्वमा एक्लिंदै छ । यसको पतन निश्चित छ । अमरिकी साम्राज्यवाद निभ्न लागेको बत्तीजस्तै हो । झिलिक्क बल्दै छ र नेपाललाई पनि दबाब दिंदै छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाललाई दिने रु. ५६ अर्ब सहयोग हिन्द प्रशान्त सैन्य गठबन्धनको बजेट हो । उक्त सहयोग लिन नेपालले सहमति गरेकोले अहिले अमेरिकी राजदूतले हिन्द – प्रशान्त सैन्य गठबन्धनबारे नेपालसँग स्पष्टीकरण लिएको हो । त्यसकारण सहयोग लिने बेलामा पनि सरकार सचेत हुनु आवश्यक छ । इन्डो–प्यासिफिक सैन्य गठबन्धनमा नेपालको संलग्नताले नेपाल पनि बलिको बोका हुने खतरा छ । साम्राज्यवादी देशको पछाडि लुरुलुरु लाग्ने नेपालको कूटनीति हुनु हँुदैन । नेपालको सार्वभौमिकता रक्षा गर्नसक्ने कूटनीति आवश्यक छ । नेपाल सरकारले मगन्ते कूटनीति वा घुँडा टेक्ने कुटनीति लिनु हुँदैन । पुँजीवादीहरूले गरेजस्तै कम्युनिस्ट दाबी गर्नेहरूले गर्नुहुँंदैन ।
नेपालको संविधान साझा बनाउनको निम्ति उत्पादनका मुख्य – मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क, स्वदेशमा रोजगारी, जोत्नेलाई जमिन बन्दोबस्त गर्नु आवश्यक छ । खुला सीमा बन्द गरी प्रशासनमा निश्चित भाषा र जातिको वर्चश्व अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।
राहदानी विधेयक, २०७५ बारे
राहदानी विधेयकमा केही महत्वपूर्ण कुराहरू अझै छुटेको छ । कूटनीतिक र अफिसियल राहदानी सरकारी काम विशेषमा विदेश जाँदामात्र सम्बन्धित व्यक्तिले बोक्न पाउने र सरकारी कामबाट नेपाल फिर्ता भएलगत्तै हप्ता दिनभित्रै कूटनीतिक वा अफिसियल राहदानी बाहकले सरकारी निकायमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान राख्नु आवश्यक छ । यसले कूटनीतिक र अफिसियल राहदानी दुरुपयोग रोक्ने छ । सरकारले कूटनीतिक र अफिसियल राहदानी क–कसको निम्ति जारी ग¥यो, हरेक दिन अपडेट वेबसाइटमा राख्ने प्रावधान जरुरी छ ।
व्यक्तिगत काममा विदेश जाने अधिकारीले आफ्नो जेनरल पासपोर्ट प्रयोग गर्नुपर्दछ । आफ्नो व्यक्तिगत काममा पनि कूटनीतिक वा अफिसियल राहदानी उपयोग गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग हो ।
भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक, २०७५ माथि छलफलमा भाग लिँदै
यो विधेयक कम्युनिस्ट पार्टी दाबी गर्ने सरकारले ल्याएको जस्तो भएन । ०४६ यता भूमिहीन र सुकुमबासीको परिभाषामा सरकारको नजिकका मात्र परे । अहिले यसमा अव्यवस्थित बसोबासी भनेर थपियो । राजमार्गको दायाँ–बायाँ सार्वजनिक वन र जग्गा ओगटेर घर बनाउनेलाई अव्यवस्थित बसोबासी भनेर जग्गा उपलब्ध गराउने विधेयकको प्रावधान सामाजिक न्यायउन्मुख छैन । मान्छेलाई एक ठाउँमा बसोबास र रोजगार आवश्यक छ । त्यो बन्दोबस्त राज्यले गर्नुपर्छ तर कसको कहाँ बसोबास र जग्गा छ छानबिन नगरिकन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा वन मासेर वितरण गर्नु सामाजिक न्याय हुने छैन ।
उद्योगीको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिने विधेयकको प्रावधान पनि सामाजिक न्यायविपरीत हो । त्यस्तो हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री हुनेछ । लिक्विडेसनमा गएको निहुँमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङ गरिने स्पष्ट छ । देशको ७५३ वटै स्थानीय तहको सदरमुकामलाई व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गर्ने र त्यस्तो काम तीन तहको सरकारले मात्रै गर्न पाउने प्रावधान आवश्यक छ ।
कमैया, कम्लरी, हली, गोठालोले जोती आएको जमिनमा मोहियानी हकसमेत पाएका छैनन् । यो पनि सामाजिक न्यायविपरीत हो । उनीहरूलाई मोहियानी हक दिनुपर्दछ । खोना–बोङाको द्रुतमार्गमा परेका जोताहा पुतुवारहरूले मोहियानी हक पाएनन् । विधेयकमा अनुगमनको लागि जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखलाई संयोजक बनाउने उल्लेख छ । यसको प्रभावकारीता र तटस्थताको निम्ति संयोजक प्रजिअलाई राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।