जारशाही संसद्मा बोल्शेभिक सांसद–३
- कार्तिक २१, २०८२
– श्यामबहादुर केसी, काठमाडौँ
दसैँ तिहारको सङ्घारमै महँगीले सीमा नाघेको छ । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत महँगीको दरलाई ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिए पनि साउनमा झन्डै ७ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कथन छ । राष्ट्र बैङ्कले मङ्गलबार प्रकाशन गरेको साउन महिनाको तथ्याङ्कअनुसार उपभोक्ता मूल्यमा महँगी बढेर ६.९५ प्रतिशत भएको हो । थोक महँगी भने ७ प्रतिशत पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो महँगी ४.१९ प्रतिशत रहेको थियो । यस आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले महँगी वृद्धिदरलाई ६ प्रतिशतभित्र राख्ने घोषणा गरेको थियो ।
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार साउन महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि दर ८.०२ प्रतिशत तथा गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धि दर ६.१२ प्रतिशत छ । साउन महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थअन्तर्गत मुख्यगरी तरकारी, फलफूल, मसला र मासु तथा माछा उपसमूहको मूल्यवृद्धि उच्च रहेको छ । त्यसैगरी, गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत घरायसी उपयोगिताका वस्तु तथा सेवा, लुगा तथा जुत्ता र शिक्षा उपसमूहको मूल्यवृद्धि उच्च रहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा ८.६३ प्रतिशत, तराईमा ६.४६ प्रतिशत, पहाडमा ५.९२ प्रतिशत र हिमालमा ५.५७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि दर रहेको बैङ्कले जनाएको छ । बजारभाउ सँगसँगै कोठाभाडा उस्तै महँगो हुँदै गएको छ, खानेपानीसमेत जारमा आउने पानी किनेर खान परेको छ ।
हो, सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूको तलब मूल्यवृद्धिअनुसार १० देखि १८ प्रतिशतसम्म बढाइदिएको छ तर मजदुरको तलब बढाउनेबारे सरकार र उद्योगी–व्यवसायीहरू मौन छन् । तलब वृद्धिको माग राख्नेहरू उद्योग–व्यवसाय विरोधीको रूपमा चित्रण गरिँदै छ । सरकारले तोकेको १४ हजार ६ सय तलब पूरै पाएका मजदुरले पनि आजको महँगो बजार भाउमा परिवार पाल्न र चाडबाड मनाउन सक्दैनन् । यस्तो मूल्यवृद्धिमा महिनाको ८–१० हजार तलबमा काम गर्नुपर्ने मजदुरहरूले कसरी चाडपर्व मनाउन सक्लान् ? मजदुरलाई भनेर कुनै व्यापारीले सस्तोमा सामान दिने त गर्दैन । मजदुरहरू मजदुरका परिवार कसरी खुसी र सुखी हुनसक्लान् ? ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा दिने सरकारले मूल्यवृद्धिअनुसार मजदुरको ज्याला वृद्धि गर्ने कहिले ?
Leave a Reply