के हामी एक्काइसौँ शताब्दीमा बाँचिरहेकै हौँ ?

वर्षौँदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निजी विश्वविद्यालय र विदेशीहरूले सङ्लो रहन दिने छैनन् भन्नेबारे बारम्बार संसद् र सडकमा छलफल भएकै विषय हो । सम्बन्धित संसदीय समितिमा सुदूरपश्चिमाञ्चलमा उपकुलपतिको मार्मिक क्रन्दन हरेक संवेदनशील मन र मस्तिष्कमा घन्किएकै थियो – ‘२२–२३ वर्ष आफूले प्राध्यापन गरेको उपयुक्त नभएकै कारणले उपकुलपति नियुक्ति गरिएको हो वा ….. ! विश्वविद्यालयको नाममा दुई कोठा, एक सहयोगी छ भने कार्यालयको नाममा यही ब्रिफकेस र वाहनको नाममा तीनपाङ्ग्रे छ । ….. यसरी नै विश्वविद्यालय घोषणा गर्ने हो भने यस नीतिबारे पुनः विचार आवश्यक छ ।’
संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको गुनासो थियो – “सम्पत्तिको नाममा दिइएको भूमिमा मोहियानी हकको दाबी गर्दा संस्कृत विश्वविद्यालयको आम्दानी अब खालि काठमाडौँको पुरानो संस्कृत छात्रावासको ठाउँमा बनेको भवनको बहालमात्रै आम्दानी हो । यसरी कसरी विश्वविद्यालय चल्ने हो भन्नेबारे नीति निर्माता माननीयज्यूहरू नै बढी जानकार हुनुहोला ।”
कतै साइनबोर्ड झुण्ड्याउनु नै विश्वविद्यालय हो भने कतै जग्गा छ, भवन छैन र कक्षा सञ्चालनको बन्दोबस्त छैन आदि – आदि । चितवनको त्रिविको कृषि महाविद्यालयको सम्पत्ति नयाँ विश्वविद्यालय (कृषि विश्वविद्यालय) लाई वा अन्य संस्थालाई दिने कुनै आधार छैन वा त्रिविको ऐनकानुनले दिएको छैन, आदि । त्रिविको महाविद्यालयको सम्पत्ति नयाँ संस्थालाई दिने अधिकार न सरकारलाई छ न त त्रिविलाई नै दिएको थियो ।
त्रिवि स्वायत्त संस्था भएको हुनाले सरकारले त्रिविको सम्पत्ति र दानदातव्य, बेचबिखन गर्न सक्दैन । तत्कालीन सरकारको निर्णय पूर्णरूपले खोटपूर्ण थियो । नयाँ कृषि विश्वविद्यालयको नाममा सरकारले नयाँ आवश्यक भूमि, भवन र कर्मचारीहरूको बन्दोबस्त गर्नु पर्दथ्यो । सरकारको निम्ति यो गा¥हो विषय थिएन ।
यस्तो झमेलाको बीचमा पछिल्ला सरकारहरूले कुनै आवश्यक पूर्वाधार नभएका ठाउँमा विश्वविद्यालयहरू घोषणा गरे । पूर्वाधार भएको भक्तपुरलाई ख्वपः विश्वविद्यालय घोषणा गरेनन्, जबकि संसदीय समितिको एकमतले पहिलो नम्बरमा भक्तपुर जिल्लालाई विश्वविद्यालय दिने सिफारिस गरेको थियो ।
भक्तपुरका बुद्धिजीवी समुदाय र जनताले विश्वविद्यालय घोषणा गराउन जनताकै बलमा ल्याएको प्रजातन्त्रको विरोधमा हड्ताल गर्ने, टायर जलाउने, पुत्ला जलाउनेजस्ता अप्रिय गतिविधिका साथै चाकडी–चुकडी वा भागबन्डाजस्ता अप्रजातान्त्रिक र भविष्यमा गलत निर्णय साबित हुने सर्त अस्वीकार गरे । विश्वविद्यालय भक्तपुरकै जनताका लागि मात्र होइन, नेपालका हरेक विद्यार्थीले पढ्न पाउने एक शैक्षिक संस्था हुने हो । देशी र विदेशी दर्शनशास्त्र, राजनीति र अर्थशास्त्र, विज्ञान र प्रविधि, साहित्य र कला आदिको अध्ययन र अध्यापन हुने एक उदात्त संस्थामा निश्चय पनि देशविदेशका छात्रछात्राहरू, विद्वान् –विदुशी, चिकित्सक र वैज्ञानिकहरूले स्थान पाउनु स्वाभाविक छ ।
जाति, भाषा, क्षेत्र र राजनीतिक पूर्वाग्रह एवम् दुराग्रहको कारण सदनमा पुगिसकेको (ख्वपः विवि) को विधेयक सदनको बैठकमा प्रस्तुत गरिएन वर्षौँपछि पनि ! ‘शिक्षालाई उत्पादन–श्रमसँग मिलाउने’ शिक्षा नीतिको आधारमा नयाँ प्रयोगमार्फत देशको सेवा गर्ने उच्च भावनाबाट प्रेरित विधेयकमाथि शासक दलहरूका नेताहरूले चिन्तन र छलफल नगर्नु स्वयम् एक विडम्बना हो । हरेक शासक वा शासक वर्गको वैचारिक क्षितिज समान हुन्छन् भन्नेबारे संवेदनशील समुदायलाई थाहा नभएको होइन होला !
शिक्षासम्बन्धी सरकारका जिम्मेवार तह समयमै संवेदनशील नहुँदा र चिन्ता नगर्दा ३ कार्तिक २०७६ को एक समाचारपत्रको कहालीलाग्दो शीर्षक पढ्न सारा नेपाली जनता बाध्य भए – ‘त्रिविका ४५ कार्यालय र १६४ एकाइ दशकौँदेखि बन्द’ (नेपाल समाचारपत्र, ३ कार्तिक २०७६) ।
अर्को समाचारपत्र अन्नपूर्ण पोस्टले लेख्यो – ‘त्रिविका त्रुटि नै त्रुटि’ (३ कार्तिक –२०७६) ।
यस्ता दुखद समाचार पढ्दा सबै जनताको मन र मस्तिष्कमा हिजोका र आजका शिक्षामन्त्री र कुलपतिहरूको तस्वीर झल्झली आउँदै होला । देश गरिब भएको पीर छैन, मेहनत गरेको खण्डमा गरिब मुलुक पनि समृद्धिको सिँढी चढेका धेरै उदाहरण छन् । तर, वैचारिक दरिद्रता सबभन्दा दुर्भाग्यको विषय बनेकोमा चिन्तनशील समुदायको चित्त दुखेको हेर्न हामी सबै विवश छौँ । विवशता र लाचारी संवेदनहीनताको परिणामबाट आउने परिस्थितिजन्य विषय हो । यो एक हृदयविदारक क्षणमा हामी बाँचिरहेका छौँ !!