कालापानी प्रकरण

रतन भण्डारी
नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धपछि नेपाल र इस्ट–इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ ले नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी निर्धारण ग¥यो, तर सन्धिमा महाकालीको मुहान उल्लेख गरिएन । सुगौली सन्धिपछि प्रकाशित सबै नक्साहरूमा महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा उल्लेख भए पनि कम्पनीले सरकारले सन् १८५६ पछि नक्सामार्फत नेपालको पश्चिमी सीमा अतिक्रमणमा जुट्यो । कम्पनी सरकारले सन् १८५६ पछि प्रकाशित नक्साहरू लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदीको ठाउँमा लिपुलेक पश्चिम (गरिफू) बाट आउने खाँ यक्तिलाई काली लेख्न थाल्यो । स्वतन्त्र भारतले सन् १९५० को उत्तद्र्धातिर कालापानी (तिल्सी) मा सैन्य चौकी स्थापना ग¥यो । भारत यतिबेला कालापानीस्थित सानो पानीको मूललाई कालीको मुहान भनेर भ्रम सिर्जना गर्दै आएको छ । हाल लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३ सय ८५ वर्ग किमि भू–भाग भारतीय अतिक्रमणमा परेको छ । कालापानी नेपाल–भारतबीच जटिल समस्याको रूपमा रहेको छ ।
कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मी
कालापानी क्षेत्रमा भारतले कहिलेदेखि सैन्य शिविर राख्यो भने ठोस प्रमाण भेटिंदैन । तर, दार्चुला जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज जोशीले वि.सं. २०४५ मा गृहमन्त्रालयलाई पठाएको प्रतिवेदनअनुसार सन् १९५२ देखि भारतले कालापानीमा अतिक्रमण थालेको देखिन्छ । त्यही बेलादेखि भारतीय सुरक्षाकर्मी कालापानीमा प्रवेश गरेको घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ । प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा नेपालमा भारतीय मिलिटरी मिसन भित्रिएको थियो । उनले भारतलाई नेपालको उत्तरी सीमामा १७ वटा सैन्य चेकपोष्ट राख्न अनुमति दिएका थिए । तीमध्ये एउटा चेकपोष्ट दार्चुलाको तिङ्करमा थियो । ती सैन्य चेकपोष्टपछि प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले सन् १९७० अगष्ट १ का दिन हटाएका थिए । त्यतिबेला अरू सैन्य चेकपोष्ट फिर्ता गए पनि तिङ्करको चेकपोष्ट कालापानीमा गएर बसेको पूर्वप्रधानमन्त्री विष्ट बताउँछन् । छाँगरु निवासी नेपाली सेनाका पूर्वसहायकरथी गोपालसिंह बोहराले कालापानीमा सन् १९५९ मेदेखि नै उत्तरप्रदेश ‘आम्र्ड कन्स्टेबुलरी’ का जवान तैनाथ रहेको बताएका छन् । नेपाल – चीन सीमाङ्कनका बेला नेपाल चीन संयुक्त सीमा समितिका सदस्य दमनराज तुलाधरले कालापानीमा भारतीय सैन्य क्याम्प रहेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गराएका थिए । नेपाली सेनाका पूर्वजनरल भरतकेशरी सिंहले नेपाल – चीन सीमाङ्कनका बेला नारा इलाकामा रहँदा कालापानी अतिक्रमणबारे सरकारलाई रिपोर्टिङ गरेका थिए । नेपाली सेनाका पूर्वमहासेनानी शम्भुशमशेर जबराले सीमा निरीक्षणको क्रममा कालापानीमा भारतीय प्रहरी देखेका थिए । पत्रकार नारायण वाग्लेका अनुसार सन् १९६२ तिर भारतीय सेनाले हिमाली नाकालाई दृष्टिगत गर्दै छियालेक, गुञ्जी र कालापानीमा सैन्य शिविर खडा गरेको थियो । पूर्वप्रशासक सैनिक अधिकारी, सीमाविद् इतिहासकार, लेखक, बुद्धिजीवीहरूको भनाइको आधारमा भारतले सन् ५० र ६० को बीचमा कालापानीमा सैन्य शिविर खडा गरेको देखिन्छ । हाल भारतले कालापानी क्षेत्रमा इन्डोटिबटियन बोर्डर पुलिस फोर्स (आईटीबीपी) तैनाथ गरेको छ ।
औपचारिक सम्झौता विना अरू मुलुकमा सेना राख्न पाइँदैन । तर, भारतले विनाअनुमति नेपाली भूमिमा सुरक्षा फौज तैनाथ गरेको छ । यद्यपि भारतीय अधिकारीहरूले कालापानीमा नेपालले सेना राख्न अनुमति दिएको अनौपचारिक दाबी गर्ने गरेका छन् । तर, नेपालले सेना राख्न अनुमति दिएको कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन, सक्दैन । नेपालले भने भारतलाई कालापानीमा सैन्य क्याम्प राख्न कुनै अनुमति नदिएको बताउँदै आएको छ ।
पञ्चायतकालमा कालापानी
कालापानी अतिक्रमणबारे पञ्चायत सरकार सुरुदेखि नै जानकार देखिन्छ । २०३० को सिंहदरबार अग्निकाण्डमा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा दिएपछि २०३० साउन १ गते नरेन्द्रप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । रिजाल सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिनाभित्रै कालापानी अतिक्रमणबारे स्थलगत अध्ययनका लागि टोली पठाएको थियो । गृह पञ्चायत मन्त्रालयका शाखा अधिकृत पुरुषोत्तम रेग्मी र परराष्ट्र मन्त्रालयका कायममुकायम शाखा अधिकृत हरिप्रसाद खत्रीको सरकारी टोली २०३० असोज १२ गते कालापानी पुगेको थियो । टोलीले कालापानी अतिक्रमणबारे तयार पारेको स्थलगत प्रतिवेदन २०३० कार्तिक १७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो (हे, अनुसूची– ४०) ।
रिजाल सरकारले कालापानी अतिक्रमणबारे अध्ययन टोली खटाउनुमा तत्कालीन सहायक वनमन्त्री बहादुरसिंह एतवालको विशेष भूमिका थियो । दार्चुला, छाँगरुनिवासी एतवाल नेपालमा कालापानी सीमा अतिक्रमणबारे आवाज उठाउने पहिलो व्यक्ति थिए । २०३८ मा दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (पछि जलस्रोत सचिव) रहेका द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले कालापानी क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए, (हे., अनुसूची–४१) । २०४५ सालमा कालापानी अतिक्रमणबारे दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज जोशीले अर्को प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाएका छन्, (हे., अनुसूची–४२) । कालापानी अतिक्रमणबारे यी प्रतिवेदन पञ्चायतकालमा तयार भए पनि त्यतिबेला प्रतिवेदनउपर कुनै कारबाही भएन ।
बहुदलकालमा कालापानी
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनले जनतालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दियो । सञ्चार क्षेत्रको उल्लेख्य विकास भयो । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा खुला छलफल तथा बहसको वातावरण बन्यो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसित राष्ट्रहितविपरीत टनकपुर सन्धि गर्दा त्यसको चर्को विरोध हुनुमा यही खुला वातावरण एउटा कारण थियो । टनकपुर सन्धिविरुद्ध स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म आवाज उठ्दा कालापानी सीमा अतिक्रमणबारे समेत केही तथ्य बाहिर आए । नेपाल–भारतबीच महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि कालापानी सीमा अतिक्रमणबारे थप सवालहरू सार्वजनिक भए । २०४६ का घटनाक्रम हेर्दा कालापानी र महाकाली सन्धि, टनकपुर सम्झौतापछि जनस्तरमा सर्वाधिक बहसको विषय बन्यो ।
टनकपुर सन्धिको विरोधमा ‘महाकाली संरक्षण समिति कञ्चनपुर–कैलाली’ ले २०४८ कार्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई टनकपुर सन्धिबारे बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पहिलोपटक ‘कालापानी’ सीमा अतिक्रमणबारे उल्लेख छ । त्यसैगरी दार्चुलाका एमाले नेता वीरबहादुर ठगुन्नाले २०४८ चैत ३० गते पार्टी महासचीव मदनकुमार भण्डारीलाई कालापानी अतिक्रमणबारे संसद्मा कुरा उठाउन आग्रह गर्दा भण्डारीले कालापानीको स्थलगत अध्ययनसहित प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको र २०४९ मंसिरमा भण्डारीलाई स्थलगत प्रतिवेदन बुझाएको बताएका छन् ।
कालापानीको राष्ट्रिय मुद्दाको रूप धारण गरेको भने २०५२ को महाकाली सन्धिपछि हो । महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएसँगै सन्धिबारे विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठे । महाकालीमा समान अधिकार, कालीको मुहानलगायतका सवाल अगाडि आए । संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएमात्रै महाकाली सन्धिले वैधता पाउने कारण प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)को समर्थन विना सदनबाट महाकाली सन्धि अनुमोदन हुने अवस्था थिएन । एमालेभित्र महासचिव माधवकुमार नेपाल र स्थायी समिति सदस्य केपी शर्मा ओली महाकाली सन्धि पक्षधर भए पनि एमालेमा सन्धिप्रति फरक मत राख्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको सङख्या उत्तिकै ठूलो थियो । सोही कारण संसद्बाट महाकाली सन्धि पारित हुनुपूर्व एमालेले महाकाली सन्धिबारे केन्द्रीय समितिमा आन्तरिक मतदान गरेको थियो । मतदानमा प्राविधिक मत सिर्जना गरी एमाले महाकाली सन्धिका पक्षमा संसद्मा प्रस्तुत हुने निर्णयमा पुगेको थियो । यसका साथै एमालेले महाकाली सन्धि अध्ययनको लागि केपी ओलीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । ओली कार्यदलले प्रतिवेदन तयारीका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशमशेर जबरासँग महाकाली सन्धिबारे पत्राचार गरेको थियो । पत्राचारको क्रममा महाकालीको मुहानबारे प्रश्न उठेको थियो । (हे, अनुसूची ५५–५८) ।
जनविरोध बाबजुद २०५३ असोज ४ गते संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट राष्ट्रहितविपरीतको महाकाली सन्धि पारित भयो । सन्धिमा विद्यमान त्रुटि सच्याउन सन्धिसँगै ‘सङ्कल्प प्रस्ताव’ पारित भयो । सन्धिको कार्यान्वयन, महाकाली नदीको हैसियत, विद्युत्को मूल्य निर्धारण सिद्धान्त र पानीको बाँडफाँडलगायतका सवालहरूबारे नेपाली पक्षलाई मार्गदर्शन र अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता सङ्कल्प प्रस्तावमा थियो । सङ्कल्प प्रस्तावमा व्यक्त भावनाअनुसार २०५३ असोज २५ गते सभामुख रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय संसदीय अनुगमन समिति गठन भयो ।
२०५३ मंसिर १ गते सभामुख पौडेल नेतृत्वको संसदीय अनुगमन समितिको टोलीले कालापानीको स्थलगत भ्रमण गरेको थियो । संसदीय समितिलाई कालापानी भ्रमणमा जान हेलिकप्टर कम्पनीबाट व्यवधान खडा गरिएको थियो । दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनप्रसाद आचार्यले २०५३ कार्तिक २९ गते संसदीय समितिलाई कालापानी भ्रमणका लागि मौसम प्रतिकूल रहेको र व्यास क्षेत्रमा खाने बस्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय बासिन्दाको सहयोग प्राप्त नहुने भन्दै संसदीय समितिलाई पत्र पठाएका थिए (हे, अनुसूची–४५) । अन्ततः विभिन्न बाधा व्यवधानका बाबजुद संसदीय टोली २०५३ मंसिर २ गते दिउँसो १ः३० बजे हेलिकप्टरबाटै कालापानी पुगेको थियो । टोलीले कालापानीस्थित सैन्य ब्यारेकको निरीक्षण गर्दै भारतीय अधिकारीबाट जानकारी लिएको थियो । २०५३ मंसिर १ गते राजधानी फर्केको संसदीय टोलीले पछि कालापानी क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
२०५३ असोजमा पत्रकार नारायण वाग्ले, सुधीर शर्मा, यात्रा थुलुङ, गणेश खत्री आदि स्थलगत रिपोर्टिङको क्रममा कालापानी पुगेका थिए । कालापानीबारे पत्रकार नारायण वाग्लेको स्थलगत रिपोर्टिङ २०५३ असोज २९ को कान्तिपुर दैनिक र द काठमाडौँ पोस्टमा छापिएको थियो । २०५३ कार्तिक २० गतेको जनआस्था साप्ताहिकमा सुधीर शर्माको कालापानीसम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएको थियो । २०५३ कार्तिक–मंसिर मूल्याङ्कन मासिकले कालापानीबारे सुधीर शर्माको लेख प्रकाशित गरेको थियो । मूल्याङ्कन मासिकको सोही अङ्कमा दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनप्रसाद आचार्य र ब्यास गाविसका अध्यक्ष जयन्द्रसिंह एतवालको कालापानीबारे प्रतिक्रिया छापिएको थियो । २०५३ मंसिरको काठमाडौँ टुडे पाक्षिकले कालापानीबारे नारायण वाग्लेको लेख छापेको थियो । कालापानीबारे कलम चलाउने पत्रकारमध्ये सीताराम बराल पनि एक थिए । त्यसपछिका दिनहरूमा सञ्चारमाध्यममा कालापानी मुद्दाले अरू प्राथमिकता पाउँदै आयो ।
२०५३ माघको पहिलो साता भारतको देहरादूनमा सम्पन्न नेपाल–भारत उच्चस्तरीय संयुक्त सीमा समितिको बैठकमा भारतीय पक्षले महाकाली नदीमाथि सीमाङ्कन (सीमास्तम्भ स्थापना) का लागि आनाकानी गरेको थियो । महाकालीमाथि सिमाङ्कनका लागि ‘म्यान्डेट’ नभएको भन्दै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नियमित सीमाङ्कनका लागि भारतीय पक्षले नेपाली टोलीमाथि दबाब दिएको थियो । नेपाली टोलीले महाकालीमाथि सीमाङ्कनका लागि तयार नभए बैठकको औचित्य नहुने र पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयन समस्या आउने भनेपछि भारतीय पक्ष सीमाङ्कनका लागि राजी भएको थियो । २०५३ फागुनमा नेपाल सरकारले कर्णध्वज अधिकारीको संयोजकत्वमा सीमा अनुगमन कार्यदल गठन गरेको थियो । तर, अधिकारीको कार्यदलले उल्लेख्य काम केही गर्न सकेन । भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजरालको नेपाल भ्रमण (२०५४ जेठ २३–२५) का बेलामा दुई देशबीच कालापानीलगायत सीमा समस्या सुल्झाउन संयुक्त प्राविधिकहरूको टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
२०५४ भदौ १८ को जनआस्था साप्ताहिकले ‘भारतीय कब्जा बढ्न थाल्यो’ शीर्षकमा समाचार लेखेको थियो । कालापानी फिर्ता दे भनेर दार्चुलामा किन एउटै जुलुश निस्किँदैन ? आशयको समाचारको खण्डनसहित २०५४ भदौ २५ गतेको जनआस्था साप्ताहिकमा दार्चुलाका सांसद प्रेमसिंह धामीको ‘काठमाडौँलाई कालापानी किन दुख्दैन ’ शीर्षकको लेख छापिएको थियो । सो लेख छापिएको दुई दिनपछि (२०५४ भदौ २७) नुवाकोटमा भएको मोटर दुर्घटनामा धामीको मृत्यु भएको थियो ।
२०५५ असार १५ गते नौ वाम समूहले कालापानी सीमा अतिक्रमणबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव कोफी अन्नानलाई पत्र लेख्दै कालापानीबाट भारतीय सुरक्षा फौज फिर्तीका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेको थियो । २०५५ साउन ११ (१९१८ जुलाई २७) गते राष्ट्रसङ्घले “भारतबारे कुनै पनि प्रस्ताव नेपाल सरकारको अनुरोधमा मात्रै राख्न सकिने” भन्दै नौ वाम समूहको पत्रको जवाफ पठाएको थियो । २०५५ साउन १२ गते कोलम्बोमा सार्क सम्मेलनका बेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतीय समकक्षी अटलविहारी वाजपेयीसँग ऐतिहासिक नक्सा र अभिलेखका आधारमा कालापानी नेपालको भएको बताएका थिए । स्वदेश फर्केपछि कोइरालाको कालापानी समस्याबारे भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सकारात्मक कुरा भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसैगरी २०५५ भदौ ५ गते नौ वाम समूहले राजधानीमा ‘कालापानी अतिक्रमण र असमान सन्धि’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
२०५६ भदौ २६ गते भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको नेपाल भ्रमणका बेला कालापानीलगायत सीमा विवाद रहेका क्षेत्रबारे छानबिनसहित कार्य सम्पन्न गर्न नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिअन्तर्गत संयुक्त कार्यदललाई निर्देशन दिइएको थियो । २०५६ चैत २८ गते नौ वाम समूहले कालापानीबाट भारतीय सुरक्षाकर्मी हट्नुपर्ने मागसहित भारतीय दूतावास अगाडि २ घण्टा धर्ना दिएको थियो ।२०५७ जेठ ३० गते कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा तत्कालीन भारतीय राजदूत कृष्ण बेङ्कटाचलम् राजन (केभी राजन) ले कालापानी भारतको देखिएन भने छाड्ने बताएका थिए ।
२०५७ साउन १६ गतेदेखि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको साताव्यापी भारत भ्रमण हुँदा कालापानी समस्या सन् २००२ भित्र टुङ्ग्याउने गरी संयुक्त सीमा प्राविधिक समितिलाई जिम्मा दिने सहमति भएको थियो । कालापानीबाट भारतीय सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव संयुक्त विज्ञप्तिमा राख्न भारतले अस्वीकार गरेको थियो ।
नेपाल–भारत दुवै देशका उच्चस्तरीय भ्रमणमा कालापानी सीमा विवादले स्थान पाउन थालेको दुई दशक बढी समय नाघिसकेको छ । समस्या समाधानका लागि दुई देशीय संयुक्त सीमा प्राविधिकहरूको समिति गठन भएको तर पनि कालापानी समस्या जहाँको त्यहीँ छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको बेला दुई देशबीच जारी संयुक्त वक्तव्यमा दुई देशबीच कालापानीलगायतका थाती सीमा विवाद समाधानका लागि सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार कालापानीलगायतका सीमा विवाद समाधानका लागि दुवै देशका विदेश सचिवलाई निर्देशन दिँदै कर्मकाण्ड पूरा गर्ने काम भएको छ, तर समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चालिएको छैन ।
स्रोतः अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा – लिपुलेक