मन्त्रीहरू थाकेरै हेरफेर !

मेरिना शाक्य
अतिक्रमित भूमि फिर्ताको मागसहित देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन भइरहेको बेला फेरि एकचोटि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हौवा फैलिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनसम्बन्धी छलफलपछि चर्चाको विषय बनेको हो । यसअघि पनि पटक–पटक मन्त्रिमण्डल हेरफेरको चर्चा नभएको होइन । त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेताहरूले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व मन्त्रिमण्डलको हेरफेर नहुने बताएका थिए । तर, अहिले विगतको त्यो प्रतिबद्धता निलेर मन्त्रिमण्डल हेरफेरको चर्चा आयो । यो चर्चा पनि गुमनाम हुने हो वा चर्चाअनुसार हेरफेर हुने हो ? प्रतिक्षाको विषय छ ।
एक समय सक्रियताको आधारमा मन्त्रीहरूको श्रेणी विभाजन गरिएको थियो । त्यतिबेलै निष्कृय या विकासमा ध्यान नदिएका मन्त्रीहरूलाई फाल्ने कुरा उठेको थियो । तर, त्यो कुरा किन्न हो कुन्नि व्यवहारमा देखिएन । मन्त्रिमण्डल हेरफेरको चर्चा ग¥यो भनी पत्रपत्रिकाको विरोध गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर किन ? केका लागि मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने ? राजनीतिक वृत्तमा अर्को चर्चाको विषय बन्नु स्वाभाविक हो । के मन्त्रिमण्डल हेरफेर सबैलाई पालैपालो मन्त्री बनाएर खुसी पार्न गर्न लागेको हो ? सबैलाई पालैपालो मन्त्री बनाउने अवसर दिनु के दलगत स्वार्थ होइन ? कि मन्त्रिमण्डलमा चित्त नबुझेका मन्त्रीलाई हटाएर चाकरीको भरमा प्रम र नेताका नजिकका या चाकरी बढी गर्नेलाई मन्त्री बनाउन हेरफेर हुन लागेको हो ? मन्त्रिमण्डल हेरफेर भएर नेपाल र नेपाली जनताले के राहत पाउँछन् ?
मन्त्रीको काम मन्त्री आसनमा बसेर सेवा सुविधा लिनुमात्र होइन । प्रत्येक मन्त्रीले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । मन्त्रीले पदको दुरूपयोग गरेर अकुत सम्पति कमाउने होइन । मन्त्रीले आ–आफ्नो मन्त्रालयको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक गर्नुपर्ने पाटोबाहेक सुशासनका निम्ति अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न, भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्नेतर्फ पनि कदम चाल्नुपर्छ । मन्त्री आफै अकुत सम्पति जोडेर देश र जनतालाई भुल्छन्, दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्छन् भने मन्त्री हेरफेरको के अर्थ हुन्छ ? कि मन्त्रीहरू थाकेर हेरफेर गर्न खोजिएको हो ?
मन्त्रिमण्डल हेरफेरबारे नेकपाका अध्यक्षहरूबीच मतभेद भएको जानकारी पनि आयो । त्यसको खण्डन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालयमार्फत गरे । मन्त्रिमण्डलको हेरफेरसम्बन्धी छलफल भएकै हो । छलफलमा को राख्ने र को हटाउने भन्नेबारे आ–आफ्नो विचार राखेकै हुन्छ । पार्टी एक भए पनि अध्यक्ष ओलीले पूर्व एमालेको र अर्का अध्यक्ष दाहालले पूर्व माओवादीको नाम अघि सारेकोमा के आश्चर्य ! नेकपाभित्र पदको निम्ति तँछाडमछाड भएकै थियो । कसलाई मन्त्री स्वीकार्ने र कसलाई अस्वीकार्ने भन्ने कुरा नेताहरूबीच मतभेद भएको छैन भनी स्पष्टीकरण दिएर जनता कसरी विश्वास गर्छन् ? पदको भागबन्डामा राजनीति गरिरहेको नेकपाले मन्त्री बनाउनेबारे दुई अध्यक्षबीचको मतभेदलाई वक्तव्यले चाहेर पनि छोप्न सक्दैन । नेकपाका अध्यक्ष ओलीले अध्यक्ष दाहालको कुरालाई बेवास्ता गरिरहेको यथार्थ हो । त्यसको बोध स्वयम् दाहालले बरोबर आक्रोश पोखिरहेको अभिव्यक्तिबाट थाहा हुन्छ ।