उपनिर्वाचनमा पनि अनैतिक गठबन्धन !

प्रज्ज्वल
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मंसिर १४ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनलाई पनि जनताको राजनीतिक चेतनस्तर नाप्ने ब्यारोमिटरको रूपमा उपयोग ग¥यो । प्रतिक्रियावादी पार्टीहरूले उपचुनाव जित्नको लागि सिद्धान्तहीन र अनैतिक गठबन्धन गरे । निर्वाचनमा नेमकिपाको मुख्य नारा थियो – भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गरौँ ! देशको सार्वभौमिकता रक्षा गरौँ ! मादल चिन्हमा छाप लगाऔँ ! देश र जनताका शत्रुहरूलाई हराऔँ !
दुई वर्षअगाडि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एमाले–माओवादीको तालमेल भएको थियो । त्यसको केही महिनाअगाडि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेका–माओवादीबीच तालमेल गरिएको थियो । यो उपनिर्वाचनमा भक्तपुर क्षेत्र नं. १ (१) मा नेका र राप्रपा पशुपतिसम्शेर राणाबीच तालमेल गरी जीत हात पारियो । एमाले–माओवादीको तालमेललाई नेकपा नामाकरण गरी माओवादीलाई प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाइएको थियो तर पराजित भए । भक्तपुरमा राप्रपा राणाको उम्मेदवारी समानुपातिक सूचीबाट फिर्ता नलिएको कारण खारेजीमा प¥यो । तत्पश्चात् राप्रपा राणाले औपचारिकरूपमा नेकालाई मत दिने घोषणा गरे । राप्रपा थापाको उम्मेदवार थिए । नेका र एमाले–माओवादीले राप्रपा थापा र राणा दुवैसँग सिद्धान्तहीन र अनैतिक गठबन्धन गरेको र मतदातालाई तानेको परिणामबाट पुष्टी हुँदैछ । एमाले–माओवादीले बाग्लुङमा प्रदेशसभा सदस्यमा राजमोसँग सिद्धान्तहीन चुनावी तालमेल गरी राजमोका उम्मेदवारलाई जिताए ।
भक्तपुरको उपनिर्वाचनमा नेका र एमाले–माओवादीबीच एकले अर्कोलाई पैसा बाँडेको, योजना बाँडेको, भोज खुवाएको विषयमा खुला बहस नै चल्यो । यी तीनबटै पार्टीको विगतबारे जानकारहरूलाई यो बहस आधारहीन पनि होइन ।
एमाले–माओवादीले आफ्नो चुनावी हारपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीविरुद्ध एउटा आरोप लगाए – नेमकिपाले पनि नेकाको उम्मेदवारलाई साथ दियो । (बीबीसी नेपाली अनलाइन समाचार, २०७६ मंसिर १५) एमाले–माओवादीजस्तो सिद्धान्तहीन र अनैतिक पार्टीले नेपाल मजदुर किसान पार्टीविरुद्ध लगाएको उक्त आरोपबारे राजनीतिकरूपमा सचेत जनतामा भ्रम छैन । तर, एमाले–माओवादी कति पाखण्डी हुन् भन्ने यथार्थ यो आरोपबाट पनि पुष्टी हुन्छ  ।
संवत् २०४६ को जनआन्दोलनपछि पुँजीवादी सरकारको र रसास्वादन गरेको एमाले र संवत् २०५८–६२ को प्रतिगमनविरोधी जनआन्दोलनपश्चात् सरकारको स्वाद चाखेको माओवादीले अझै जनतालाई झूटको खेतीमा राखेको उक्त आरोपबाट स्पष्ट हुन्छ । यहाँ दोहो¥याउन चाहन्छु – यी दुवै पार्टी ‘कम्युनिस्टको नाममा कलङ्क’ हुन् । एमालेले संवत् २०५३ सालमा नेकासँग मिलेर देशघाती महाकाली सन्धि गरी भारतलाई गुण लगाएको हो भने यी दुवै पार्टीले अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली पनि भारतको कब्जामा पु¥याउन नेकालाई सघाएको हो । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वसमेत भारतको सहयोगमा भएको हो । भारतसँगको खुला सीमाबारे वास्ता नगरी नेपाली नागरिकता सर्जमिनको आधारमा दिने ऐन बनाउन नेकालाई सहयोग गर्ने पार्टी पनि एमाले–माओवादी नै हो । यस अर्थमा नेका, एमाले र माओवादी तीनवटै भारतपरस्त र देशघाती पार्टी हुन् ।
नेमकिपाले देशघाती महाकाली सन्धि, अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली सम्झौताको विरोध गरेको हो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई नेमकिपाले अराजकतावादी र ‘भारतीय ट्रोजन हर्स’ बताएकै हो । यसकारण एमाले–माओवादीले आफ्नो चुनावी हार भएपछि नेमकिपालाई आरोप लगाएको भारतीय विस्तारवादकै प्रायोजन हुनुपर्दछ ।
एमाले–माओवादी पार्टी एकता भएको नाटक मञ्चन पनि उन्नाईस महिना पुरानो हो । प्रदेश प्रमुख, प्रदेश मुख्यमन्त्री, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, राजदूतलगायत सबै राजनीतिक नियुक्तिमा हालसम्म भागबन्डा गरेका एमाले–माओवादी पार्टीलाई ‘नेकपा’ को नाममा एकता भएको कसरी भन्न मिल्छ ? पार्टी एक रे दुवै अध्यक्ष कार्यकारी रे, एउटा सिनियर अध्यक्ष ओली र अर्को जुनियर अध्यक्ष दाहाल रे, त्यसोभए कसरी एउटै पार्टी भयो त ? जनतालाई दास सम्झने र गणतन्त्रमा ‘राज सम्राट’ जस्तै हिँड्ने यी दुवै पार्टी कसरी जनताको हुन सक्लान् ?
माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको नाममा ‘भारतको ट्रोजन हर्स’ भएर नेपालमा विध्वंस मच्चाएको विषयमा एमाले पनि सहमत थियो । विसं २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको चुनाव प्रचारमा एमालेका नेता ओलीले माओवादीविरुद्ध प्रश्न वर्षाएका थिए – “सत्र हजार मान्छे मारेर पुगेन ? देश लुटेर पुगेन ? बैङ्क लुटेर पुगेन ? पुल भत्काएर पुगेन ? बच्चीलाई बसभित्र राखेर आगो लगाएर मार्न पुगेन ? बा¥ह वर्षपछि पुच्छर ढुङ्ग्रोमा राखेर निकाल्दा बाङ्गोको बाङ्गै ? अहिले पनि हिँसा नछोडेको किन ?” माओवादीविरुद्ध यतिधेरै विषवमन गरेका ओलीले संवत् २०७२ सालको भूकम्पपछि तत्कालीन प्रम सुशील कोइरालालाई हटाउन माओवादीको सहयोग लिए र आफू प्रधानमन्त्री भए । त्यसबेला दाहालले ‘राजनीति सम्भावनाको खेल’ बताउँदै ओलीलाई प्रममा प्रस्तावसमेत गरेका थिए । नौ महिनापछि दाहालले नेकासँग मिलेर ओलीलाई सङ्घीयता र गणतन्त्रविरोधी तथा राजावादीसँग साँठगाठ कसेको ठोकुवा गरे र अविश्वास प्रस्तावबाट हटाएर दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए ।
यही मौकामा दाहाल भारत भ्रमणमा गए र नेपालको परराष्ट्र मामिला भारतले भनेअनुसार चल्ने पच्चीस बुँदाको देशघाती संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरे । प्रम दाहालले माओवादीलाई नेकासँग तालमेल गराएर स्थानीय तहको चुनावमा केही स्थान हात पारे, तत्पश्चात् राजीनामा पनि गरे, नेकाका देउवालाई प्रम बनाए । नेकासँग तालमेल नगरेको भए स्थानीय तहको चुनावमा माओवादीलाई औँलामा गन्न मिल्ने स्थानमात्र हात लाग्थ्यो ।
एमाले–माओवादीले एक अर्कालाई यति धेरै आरोप–प्रत्यारोप लगाए तर संवत् २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव जित्नकै लागि यी दुवै पार्टीले तालमेल गरे । झण्डै दुईतिहाइको स्थान जितेर संयुक्त सरकार पनि गठन गरे । २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकता भनी ‘नेकपा’ नामाकरण पनि गरे । अहिले माओवादी कार्यकर्ताहरू नै कहिले एमाले र कहिले नेकासँग तालमेल गरी चुनावमा जित्ने अनि सरकारको भागबन्डा खाने, सशस्त्र द्वन्द्वको भावनालाई कुठाराघात गर्ने भनी दाहालको विरोध गर्दैछन । यसकारण दाहालले सशस्त्र द्वन्द्वको ज्यादतीपूर्ण घटनाको दोष आफूले लिने बताए । तर, सशस्त्र द्वन्द्व गरेको माओवादी पार्टी नेकपामा विलयपछि के दाहालले सशस्त्र द्वन्द्वको दोष एमालेको थाप्लोमा बिसाउन खोजेको हो ? यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ । अहिले आफ्नो नेतृत्वको माओवादी पार्टी नै नभएको झूट बोल्नुको कारण यही होइन र ?
एमाले, नेका, माओवादीको विगतका गतिविधिले यी तीनवटै पार्टी भारतपरस्त, निर्वाचनमा जित्न प्रतिक्रियावादी गठबन्धन बनाउने, सरकारको भागबन्डा खाएर पदको दुरुपयोग गर्ने देश र जनताविरोधी जनताका शत्रु पार्टी नै साबित हुन्छ । भक्तपुरको निर्वाचन प्रचारमा एमाले–माओवादीले सहभागीहरूको उपस्थिति हस्ताक्षरलाई समेत ‘नेकपामा प्रवेश गरेको’ ब्यहोरा लेखी जालसाजी काम गरेका थिए ।
बहुदलीय व्यवस्थाको तीस वर्षयता सबभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व गर्ने र देश एवम् जनतालाई यो दुःखको सागरमा पु¥याउने पार्टी नेका हो । आफूले ठेक्का लिएको सडक, भवन आदि गुणस्तरीय नबनाउने राप्रपाको सहयोगमा नेकाबाट निर्वाचित नेकाका ठेकेदार प्रदेशसभा सदस्यले देशको विकास निर्माणको कुरा गरेको ‘दूधको साक्षी बिरालो’ जस्तैमात्र हो । यसकारण भक्तपुरलगायत देशभरिको उपनिर्वाचन परिणाम ‘कागलाई बेल पाक्यो….।’ जस्तै हो ।
भारतीय विस्तारवादले नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक मिचेर नयाँ नक्सा तयार गरेकोलाई विरोध नगरेका एमाले, माओवादी र नेका सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षमा पालैपालो बस्लान् तर देश र जनतामा समृद्धि आउने छैन । यो अराजक स्थिति कायम नै रहे नेका, एमाले–माओवादीकै कारण ‘नयाँ नेपाल’ होइन, ‘सिङ्गापुर र स्वीजरलैन्ड’ होइन नेपाल अर्को ‘सिक्किम’ बन्ने खतरा बढ्दो छ । सरकारमा गएका पार्टीहरूको ‘हावाबाट बिजुली, फोहरबाट ग्याँस, चूल्हाचुल्हामा ग्याँसको पाइपलाइन, बिजुलीको रेल, पानीजहाज’ सबै झूटा साबित हुँदैछ । नेका, एमाले र माओवादी पालैपालो गठबन्धन सरकारमा आरोहण अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादबाट निर्देशित हो । यसबारे आगामी दिनमा थप पुष्टि हुनेछ ।
‘नेपालको सीमा महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरासम्म हो’ भनी किटानका साथ बोल्न र लेख्न नसकेका, कूटनीतिक नोटमा ‘भारत अतिक्रमित नेपालको ६२ हजार हेक्टर भूमि फिर्ता गर’ भनी किटान गर्न नसकेका, ‘नेपालको जलस्रोत भारतलाई दिने अनि भारतबाट महँगोमा बिजुली खरिद गर्ने’ सत्तापक्ष नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकालाई यो उपनिर्वाचनमा जिताउन भूमिका निर्वाह गरेका र आफूलाई ‘जान्ने सुन्ने’ ठान्ने सबै दोषी हुन् । यसमा सर्वसाधारण मतदाताको दोष छैन ।
२०७६ मंसिर १६