सिमानामा सरकार किन उदासीन ?

 लक्ष्मी पोखरेल
देशको पश्चिमोत्तर सिमाना अतिक्रमण यतिबेला चर्चामा छ । भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो दाबी गर्दै नक्सामा गाभ्नुले नेपाली जनता आक्रोशित छन् । नेपालीको मातृभूमिमा परेको यो रोग भने नौलो होइन ।
भारतले मित्रताको नाममा नेपाललाई पटक–पटक धोका दिंदै आएको छ र पटक–पटक सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकलाई दुःख दिदै आएको छ । नेपालको सिमाना मिच्दै उसले आफ्नो भूभाग बढाउँदै आएको छ । भारतीय सीमा सुरक्षा बलले नेपाली नागरिकमाथि गोली चलाएर हत्या गरेको छ । तर, नेपालका शासकहरू भारतको अगाडि चुप लागेर बसेका छन् ।
शासकहरूमा न स्वाभिमानता छ न त देशको सिमाना रक्षा गर्न नै चासो छ । उनीहरूको दिलदिमागमा केबल सत्ताको भोक छ । सत्तामा टिकिरहनको लागि उनीहरूले देशको सिमाना बेच्न पछि नपर्ने व्यवहार देखाउँदै आएका छन् । राष्ट्रियताको रक्षाको लागि स्वाभिमानको लडाइँ लड्न आवश्यक नदेखेर आफ्नै देशको भूभाग अर्काको हो भन्न पनि पछि नपर्ने शासकहरूबाट केही आशा गर्न सकिन्न । पटक–पटक सम्झौता तोड्दै आएको भारतले एकतर्फीरूपमा नेपालको भूभागमा भौतिक निर्माणका कार्य गर्दै आएको छ । हाम्रो देशमा सरकार चलाउनेहरू चुप लागेर बस्नु चिन्ताको विषय हो ।
भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको नेपाली जनताले डटेर सामना गर्न जरुरी छ । उसको हेपाहा प्रवृत्तिप्रति देशभक्त नेपालीहरूले आवाज उठाउनैपर्छ । नेपाली शासकहरूकै कारण भारतले हेपेको घामजत्तिकै प्रस्ट छ । भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि सरकारमा बस्नेहरूले भारतीय विस्तारवादको गुलामी होइन, देशभक्त भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको कडा प्रतिवाद गर्दै देशको सिमाना रक्षाको पक्षमा उभिन जरुरी छ । भारतको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध लड्न जरुरी छ ।
भारतीय गृहमन्त्रालयले गत कार्तिक १५ गते आफ्नो देशको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । त्यो नक्सामा नेपालको पश्चिम उत्तरमा अवस्थित कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई भारतमा गाभिएको छ । भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो भूमिमा राखेपछि नेपालभर भारतको विरोध भइरहेको छ । भारतविरोधी जनमत दिनप्रतिदिन अझ बढिरहेको छ । सिमाना बारम्बार मिचेर, नेपाली भूमिमा छिमेकीले मनपरी गरिरहे पनि विभिन्न समयमा पटक–पटक बनेका आजसम्मका सरकारहरू निरीह छन् ।
भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत भूमि आफ्नो देशको राजनीतिक नक्सामा राखेर सार्वजनिक गरेलगत्तै यो विषयमा अहिले देशभर प्रदर्शन भइरहेका छन् । सार्वभौमसत्ता रक्षाको सवालमा नेपाली मनहरू एक हुनुले नेपाली जनताको एकता र देशभक्तिपूर्ण भावना अझै उच्च बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ ।
नेपाली भूमिमा आफ्नो दाबी गरेर विवादित भूमि बनाउने र विस्तारै उक्त भूमि हडप्ने भारतीय चरित्र पुरानै हो । दार्चुलाको कालापानीलगायत नेपाली भूमिमा भारतको सैन्य शिविर नै छ । त्यहाँबाट चीनलाइ नियाल्न सकिने भएकोले रणनीतिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण कालापानी, लिपुलेकलगायत क्षेत्रमा भारतले आँखा गाडेको हो ।
यतिबेला नेपाल सरकारले समस्या समाधानको दिशामा दृढताका साथ अग्रसरता देखाउन सक्नुपर्ने हो । तर, सरकारले भारतसँगको सिमाना विवाद पुनः बल्झिएको बारे खासै कदम चाल्न सकेको छैन । यतिबेला सरकारले भारतसँग कुरा उठाउन सक्नुपर्छ । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गराउन सरकारलाई यो राम्रो अवसर पनि हो । अतिक्रमित भूमिको विषयमा भारतसँग कुरा गर्नमा सरकारले खुट्टा कमाउनु हँुदैन । सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवारप्रति जनताको आक्रोश बढेको छ । जनस्तरबाट सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । सरकारले भारतसँग बलियो प्रमाण पेश गर्दै आजसम्म भारतले मिचेको सीमा फिर्ता ल्याउन साहस गर्नुपर्छ ।
भारतीय विस्तारवादले पुँजीवादी शासक दलको नाडी छामिरहेको छ । शासक दलहरूले सुझबुझका साथ आफ्नो अडान राख्न सकिरहेका छैनन् । नेपाली जनताबीच विभाजनमा सदैव लागिरहेको भारतीय विस्तारवादले यतिबेला फेरि नेपालमा भारतले आफ्नो विस्तारवादी चरित्र पुनः दोहो¥याइरहेको छर्लङ्ग छ । नेपाल सरकारले पनि स्पष्ट सूचना जनतालाई नदिई भ्रममा राखेबाट जनता सरकारप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । सरकारले भारतसँग वार्ता गर्ने भन्ने समाचार कतै जनताको उठेको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने कुचेष्टा त होइन ? सिमानाको विवादलाई राजनीतिक आवरणमा लपेटेर जनता झुक्याउने सरकारले गरेजस्तो देखाउनमात्र सरकार लागेको त होइन ? यसबारे सचेत जनता गम्भीर बन्नुपर्दछ ।
भारतको विस्तारवादी सोच नेपाली जनताको लागि नयाँ विषय होइन । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले काली नदी पूर्वका भू–भाग नेपालको रहेको स्पष्ट प्रमाण र तथ्यलाई बङ्ग्याएर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मिच्नु भारतको नेपालमाथिको दादागिरी हो । यस्तो दादागिरीविरुद्ध खरो विरोधमा उत्रिनुपर्ने नेपाली देशभक्त जनताको काँधमा थप जिम्मेवारी बढेको छ ।
सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धमा भारतलाई राजा महेन्द्रले कालापानीको जमिन युद्धका लागि प्रयोग गर्न दिएका थिए । राजा महेन्द्रको पालादेखि नै नेपाली भूमि कालापानी भारतले प्रयोग गर्दै आएको भए पनि अहिले आएर भारतले नयाँ नक्सामा कालापानीलाई आफ्नो भूमिमा पार्नुले नेपाली जनता आक्रोशित बनेका हुन् ।
कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थितिको मुद्दाले सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नेपाल र नेपालीको मागलाई थप बल पु¥याएको छ । करिब दुई दशक पहिला ६ महिनाभित्र डीपीआर तयार पारी पाँच–सात वर्षभित्र पञ्चेश्वरबाट बिजुली निकाल्ने वाचाका साथ गरिएको महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन प्रक्रिया सन्धिको व्याख्यामै कुरा मिल्न नसकेपछि लामो समयसम्म थला परेको तीतो यथार्थ हाम्रो सामु छ ।
खोतल्दै जाँदा यस्ता समस्याको चाङ निकै अग्लो हुनसक्छ । यी र यस्ता सवालमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको अपरिपक्वता र सत्ताको लागि भारतीय शक्तिसामु लम्पसार पर्ने प्रवृति दिनानुदिन प्रस्ट हुँदै छ । भारतीय विस्तारवादी शासक र भारतसामु लम्पसार हुने नेपालका पुँजीवादी शासक नेताहरूले बोलीमा दुई देशबीच सम्बन्धलाई सुमधुर भएको बेला–बेलामा बताउने गरे पनि व्यवहारिक यथार्थले त्यसको खण्डन गरिरहेको छ ।
यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न भनेर दुई देशका अधिकारीहरू बेलाबखत एउटै टेबुलमा बस्ने गरेको समाचार पनि नआएका होइनन् । सबै छलफल वार्तामा मात्रै सीमित रहने तर कार्यान्वयन पाटो भने निकै फितलो रहने गरेको छ । छिमेकीलाई गर्ने व्यवहार नजानेको भारतले आफ्नो देशको सिमाना जोडिएको देशका बासिन्दालाई डुबानमा पार्ने वा छिमेकी देशको अस्मितामाथि प्रहार गर्नु नैतिक वा मैत्री सम्बन्ध कुनै पनि किसिमले सुहाउने विषय होइन । बरु यस्तो विषय भारतजस्तो ठूलो मुलुकका लागि लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो ।
भारतले नेपालसँग सिमाना जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लामा ७१ स्थानमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपालको भूभाग मिचेको तथ्याङ्क छ । तर नेपाल सरकारले मिचेको क्षेत्र फिर्ता ल्याउन तथा थप सिमाना मिचिन नदिन जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेको पाइँदैन । नेपाल सरकारले अहिले भारतसँग देखिएको सिमाना समस्या तत्काल हल गरी सिमाना सुरक्षाको लागि संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने जरुरी छ ।
अहिलेसम्म अतिक्रमित भएको भूमि फिर्ता गर्नेतर्फ दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त बलियो सरकारले कुनै पनि पहन थाल्न नसक्नु यो सरकारको लाचारी हो । भारतले नेपाललाई भुटानजस्तै बनाउन खोजिरहेकोमा नेपाली जनता सचेत छन् । तर, सरकार हत्यारा, बलात्कारी, तस्कर र ठगहरू जोगाउनमै व्यस्त देखिन्छ । देशको सार्वभौमसत्ता जोगाउनतर्फ सिन्कोसम्म भाँच्न नसक्नु सरकारको राज्यप्रतिको उदासिनता स्पष्ट छ ।