भारतमा नयाँ वर्षको सन्देश

सिद्धार्थ भाटिया
केही आशाका किरण पनि फिजाएर सन् २०१९ निराशामा बित्यो । भारतको मोदी सरकार आफ्ना आक्रामक नीति थोपर्न दिलोज्यानले लागिरहेको छ । चुनावी विजयले आफूलाई जे गर्न पनि पूर्ण अधिकार भएको कुरामा सरकार ढुक्क छ । मोदी सरकार मुसलमानहरूको विरोधमा सम्भवः सबै काम गर्न उद्यत्त छ किनभने सङ्घ परिवारको मूल सिद्धान्त सधैँ त्यही हो । नागरिकता संशोधन ऐन र राष्ट्रिय नागरिकता पञ्जीकरण त्यही दिशातर्फको एउटा महत्वपूर्ण पाइला हो ।
भारतको लागि यो वास्तवमै चिन्ताजनक सोचाइ हो ।
तर, भारतका जनताले सरकारको यो कदमविरुद्ध प्रतिक्रिया दिए, त्यसले आशा पनि जगाएको छ । भारतभरिका जनता आक्रोशले उठे । उनीहरू नागरिकता संशोधन विधेयक र राष्ट्रिय नागरिकता पञ्जीकरणको विरोधमा मात्र उठेका थिएनन् । बितेका पाँच वर्षमा भारतीय समाज जसरी खतरा ढङ्गले धु्रवीकरणतिर उन्मुख छ, त्यसको विरोधमा भारतीय जनता यो समयमा उठेका हुन् । विरोध जुलुसमा प्रदर्शनकारीहरूले भारतीय संविधानको प्रस्तावना पढे । यसमा कुनै आश्चर्यको कुरा छैन । बितेका ७० वर्षमा भारतलाई एउटा देशको रूपमा एकगठ बनाएका सिद्धान्त र मूल्यमान्यता रक्षाको लागि यो लडाइँमा होमिएको प्रदर्शनकारीहरूलाई थाहा छ । भारतीय जनता पार्टी र उसका प्रभुहरू यो मूल्यमान्यता खत्तम गर्न चाहन्छन् । नागरिक ती मूल्यको रक्षा गर्न चाहन्छन् ।
अहिलेको यो भावनालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । सबै व्यस्त छन् । लामो अवधिको आन्दोलनले वाक्क बनाउन पनि सक्छ । तथापि आन्दोलनलाई ढसमिस गर्न मिल्दैन । हिन्दू अतिवादी सङ्घ परिवार हिन्दू राष्ट्र बनाउने दौडमा त्यत्तिकै रोकिने छैन । यो मुद्दामा सङ्घ परिवार सधैँ हुरुक्कै भएर लागेको छ । ९० वर्षमा उनीहरूले त्यस्ता धेरै अन्धभक्तहरूको जमात बनाइसकेको छ जो आफूले बनाउन चाहेको समाजबारे प्रस्ट छन् । उनीहरू आफ्नो बाटोमा आइपर्ने कुनै पनि तगारालाई सहने पक्षमा छैनन् ।
उनीहरूको लक्ष्य आफ्नो लक्ष्यमा विजय हासिल गर्नुमात्र होइन, बरु आफ्नो बाटोमा आइपर्ने कुनै पनि तगारालाई निमिट्यान्न बनाउने नै सोच हो । धर्म निरपेक्ष, उदार प्रजातन्त्र नै उनीहरूको पहिलो निशाना हो ।

भारतका नागरिक समाज र जनताले कसरी मोदी सरकारका ती निर्णयको विरोध गर्ने छन् ? यो निकै गम्भीर प्रश्न हो किनभने विरोध जुलुसको आफ्नै महत्व छ । त्यसले निःसन्देह सरकारलाई समस्यामा पार्छ । तर, विरोध जुलुसले मात्र पुग्दैन । सडक आन्दोलनले विषयमाथि ध्यानाकर्षण गराउँछ । तर, आधारभूत रूपमा परिवर्तन गर्नसक्दैन । सरकार अहिले अलि हच्केको छ । नागरिकता संशोधन ऐनको पक्षमा निस्केका जुलुसका निकै थोरै सहभागी र जागी बासुदेवजस्ताको समर्थनलाई देखेर सरकार निकै निराश बनेको हुनसक्छ । तर, यदि सरकारको विरोधमा प्रदर्शनलाई यत्तिकैमा शिथिल बनाउने हो भने सरकार केही समयपछि अझ नयाँ शक्तिका साथ अघि आउने छ ।
त्यसकारण धेरै थरी काम गर्नुपर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा छ ।

भारतीय नागरिकलाई यो कुरा थाहा छ । अब बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो वर्ष राज्य शक्तिको आडमा सङ्घ परिवारको संयन्त्रले अझ आक्रामक र निर्ममतापूर्वक लाग्नेछन् । सङ्घ परिवारमा हतारको मानसिकता देखिएको छ । तथापि समय भने घर्किरहेको छ ।
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको पहिलो सरकारले बामे सरेको थियो । अहिले दौडिन थालेको छ । नरेन्द्र मोदी दोस्रो पटक निर्वाचित भएको सुरुका केही महिनामै सरकारले काश्मीरसँग ७० वर्ष पुरानो संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तनको घोषणा ग¥यो । काश्मीरलाई पूरै बन्दी बनाइयो । डिसेम्बर महिनामा मोदी सरकारले नागरिकता विधेयक पारित गरायो । यसबीच भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्यामा मन्दिर बनाउन दिने फैसला ग¥यो । भाजपाले चुनावी घोषणापत्रमा गरेका सबै वाचा पूरा भए । अब केही अपूर्ण काम बाँकी छन् । जस्तैः युनिभर्सल सिभिल कोड र अरू केही । यो पनि मोदी सरकारले ढिलोचाँडो पूरा गर्ने छ ।
भारतका नागरिक समाज र जनताले कसरी मोदी सरकारका ती निर्णयको विरोध गर्ने छन् ? यो निकै गम्भीर प्रश्न हो किनभने विरोध जुलुसको आफ्नै महत्व छ । त्यसले निःसन्देह सरकारलाई समस्यामा पार्छ । तर, विरोध जुलुसले मात्र पुग्दैन । सडक आन्दोलनले विषयमाथि ध्यानाकर्षण गराउँछ । तर, आधारभूत रूपमा परिवर्तन गर्नसक्दैन । सरकार अहिले अलि हच्केको छ । नागरिकता संशोधन ऐनको पक्षमा निस्केका जुलुसका निकै थोरै सहभागी र जागी बासुदेवजस्ताको समर्थनलाई देखेर सरकार निकै निराश बनेको हुनसक्छ । तर, यदि सरकारको विरोधमा प्रदर्शनलाई यत्तिकैमा शिथिल बनाउने हो भने सरकार केही समयपछि अझ नयाँ शक्तिका साथ अघि आउने छ ।
त्यसकारण धेरै थरी काम गर्नुपर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा छ । जनमत बनाउने, विरोधी प्रचारको प्रतिरोध गर्ने, जनताबाट शक्तिशाली समर्थन हासिल गर्ने र कानुनी बाटोको प्रयोग गरी अगाडि ठोकिने आउने चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । स्वतःस्फुर्त यति ठूलो आन्दोलन नै यसको शक्ति हो । यसको कोही पनि देखिने नेता छैन । सबै जना विरोध प्रदर्शनमा सहभागी बनेका छन् । पर्दापछाडि नागरिक अभियन्ता र राजनीतिक कार्यकर्ताले जनता र कार्यकर्ता परिचालनमा परोक्ष सहयोग गरेका छन् ।
अब नेता र नेतृत्वको विकास हुनुपर्छ । आन्दोलनको संरचना निर्माण गरिनुपर्छ । भारतीय विचारको लागि लड्न चाहनेहरू सबैको लागि यो महत्वपूर्ण समय हो ।
नागरिक सङ्गठनहरूबीच समन्वयको विषयमा छलफलको थालनी भइसकेको छ । तर, ती छलफलमा कुनै पनि राजनीतिक दलको सहभागिता छैन । राजनीतिक दलले वास्तवमा थोरैमात्र काम गर्नसक्छन् । राजनीतिक नेताहरूको शक्ति भनेको उनीहरूले आ–आफ्नो निर्वाचनसम्म सन्देश पु¥याउन सक्छन् । नागरिक सङ्गठनका केही अगुवाहरूमा राजनीतिक नेताहरू नै समस्याको हिस्सा भएकाले उनीहरूलाई अलग राख्नुपर्ने धारणा बलियो गरी बसेको छ । जयप्रकाश नारायणको ‘पूर्ण क्रान्ति’ र संसारमा त्यस्तै अरू केही त्यस्तै पुनरावृत्तिले यस्तो विचारले जग लिएको हो । भारतमा राजनीतिक नेताहरूलाई मजाकको विषय बनाउन सजिलो छ । अझ कति त त्यसकै लागि लायक छन् । तथापि लोकतन्त्रका उनीहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण हिस्सा हुन् । नागरिकता संशोधन ऐन र नागरिकता पञ्जीकरणविरुद्ध भाजपाको विरोधमा लड्न कम्मर कस्ने केरलाका पिनारायी विजयन वा पश्चिम बङ्गालका ममता बेनर्जीजस्ता राजनीतिक नेताहरूबिना यो आन्दोलन कमजोर हुने थियो ।
सडकमा वा सामाजिक सञ्जालमा लडाइँ जित्यो भनी सोच्नु गलत हो । ट्वीटरका ट्रेन्डले सूचना सम्प्रेषणलाई व्यापक बनाउन सक्छ । तर, वास्तविक धरातलमा आवाज उँच पार्न जनताको आवश्यकता पर्छ । सही तरिकाले काम गरे राजनीतिक सङ्गठन ठूलो ऊर्जाको स्रोत हुनसक्छ किनभने अन्तिम समयमा लडाइँ राजनीतिक रूपमा नै हुने हो । आफ्नो ठाउँबाट राजनीतिक नेताहरू नै उठनुपर्छ । केही राजनीतिक नेताहरूले त निकै अलमल वा अमूर्त सन्देश सम्प्रेषण गरेका छन् । उनीहरू निर्णायक मोडमा कुन पक्षमा उभिने हो, त्यसै भन्न सकिन्न ।
नागरिक अधिकारसहित सबै सरोकारवाला पक्षको सहभागितामा कुशल रणनीतिक योेजनाले मात्र हानिकारक नागरिकता संशोधन विधेयक र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरणका दुष्प्रभावलाई पराजित गर्न सकिन्छ । नागरिकता संशोधन विधेयक र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरणलाई पनि हामीले भुल्न हुन्न । त्यो पनि थप गम्भीर छ ।
माओ त्सेतुङले भनेका थिए, “क्रान्ति कुनै भोज भत्तेर होइन ।… यो निकै चोखो, आरामदायी, र भलादमी पाराको हुनसक्दैन । सौम्य, दयालु, आभारी, धैर्यवान र क्षमाशील हुनसक्दैन ।”
भारतमा अहिले जे भइरहेको छ, यो कुनै क्रान्ति होइन । यो एउटा सङ्घर्ष हो । भारतीय मूल्यमान्यता र आधारभूत सिद्धान्तको लागि भएको सङ्घर्ष हो । कोही पनि देशलाई माया गर्ने भारतीय जनता मुसलमानलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक मान्न तयार छैनन् । सबै थरी आस्था र विश्वास बोकेका मानिस आज सडकमा आएका छन् । उनीहरू कुनै ‘मुसलमान’ विचारधाराको लागि सडकमा उत्रेका होइनन् । बरु भारतको पक्षमा उभिन सडकमा आएका हुन् । सबै भारतीय जनता यसरी एकजुट भएको इतिहासमा बिरलै भेटिन्छ ।
यो स्वयम्मा क्रान्तिकारी हो । नयाँ वर्षमा भारतले बोक्नुपर्ने भावना नै यही हो ।
स्रोतः द वायर
नेपाली अनुवादः सुशिला