अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनले देशमा भ्रष्टाचार नघटेको बरू दिनानुदिन बढ्दै गएको देखाएको छ । प्रधानमन्त्रीले ‘भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने’ र ‘उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीले मात्र भ्रष्टाचार नगर्दा देशको आधा भ्रष्टाचार घट्ने’ भने पनि भ्रष्टाचार भने कति पनि घटेको देखिएन । सात प्रदेशमध्ये सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार प्रदेश नं २ र मन्त्रालयहरूमध्ये सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनले नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचारको जरा भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
चुनाव जित्न जस्तोसुकै हत्कण्ठा प्रयोग गर्न पनि पछि नपर्ने प्रवृत्तिले देशमा भ्रष्टाचार अझ फैलिएको हो । चुनाव जित्न भ्रष्ट व्यापारी र ठेकेदारको सहारा लिने राजनीतिक दल र नेताहरूले चुनावपछि आफूलाई गरेको ‘गुण’ बापत सरकारी कोष र ठेक्का तिनै व्यापारी र ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउने गर्दा भ्रष्टाचार अझ बलियो बन्दै गएको हो । आयोगले नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । पैसा खर्च गरेको, गुण्डागर्दी गरेको र झूठा आश्वासन दिएको आधारमा चुनावमा जित्ने अवस्था बन्दासम्म देशमा भ्रष्टाचार घट्ने छैन ।
प्रतिवेदनमा निजामती कर्मचारीहरूले गर्ने भ्रष्टाचार अझै पनि नियन्त्रण हुन नसकेको लेखिएको छ । नेपालको निजामती कर्मचारीतन्त्रमा झाङ्गिएको भ्रष्टाचार निको नभएको घाउ बनेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई कुनै पनि काम गराउन आर्थिक र भौतिक घुस खुवाउनुपर्ने पञ्चायती रोगमा अझै कुनै परिवर्तन भएको छैन । सय रूपैयाँदेखि करोडौँ–करोड रूपैयाँसम्मको भ्रष्टाचारका घटना दिनहुँ भइरहेका छन् ।

चुनाव जित्न जस्तोसुकै हत्कण्ठा प्रयोग गर्न पनि पछि नपर्ने प्रवृत्तिले देशमा भ्रष्टाचार अझ फैलिएको हो । चुनाव जित्न भ्रष्ट व्यापारी र ठेकेदारको सहारा लिने राजनीतिक दल र नेताहरूले चुनावपछि आफूलाई गरेको ‘गुण’ बापत सरकारी कोष र ठेक्का तिनै व्यापारी र ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउने गर्दा भ्रष्टाचार अझ बलियो बन्दै गएको हो । आयोगले नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । पैसा खर्च गरेको, गुण्डागर्दी गरेको र झूठा आश्वासन दिएको आधारमा चुनावमा जित्ने अवस्था बन्दासम्म देशमा भ्रष्टाचार घट्ने छैन ।

भ्रष्टाचारको दोषमा कारबाही गरिएका कर्मचारी सत्तारूढ दलको संरक्षणमा रिहा हुने गरेका छन् । भ्रष्टाचारीहरू सत्ता र सत्तासीन दलका उच्चपदस्थहरूको संरक्षणमा छन् । ती भ्रष्ट माफिया, व्यापारी र ठेकेदारहरूले नै राजनीतिक दल र नेताहरूलाई औँलामा नचाइरहेका छन् । उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न हरियो सङ्केत दिने काम सत्तारूढ दलका नेताहरूबाटै हुने गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार पुँजीवादी व्यवस्थाको छायाँ हो । जसरी कुनै पनि वस्तुको छायाँ सधैँ त्यसको साथमा हुन्छ, पुँजीवादी व्यवस्था जहाँ–जहाँ हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार अनिवार्य पुगेको हुन्छ । पुँजीवादी सरकार भ्रष्टाचार गरेरै टिकेको हुन्छ । भ्रष्टाचार गर्न नै पुँजीवादी सरकार बनेको हुन्छ । नेपालको वर्तमान सरकार पुँजीवादी सरकार हो । नामले कम्युनिस्ट भए पनि ओली सरकारले देशका भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकायले स–साना भ्रष्टाचारी समातेर ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको प्रतिवेदन बुझाए पनि खास भ्रष्टाचारी समात्न तिनीहरू असफल छन् किनभने ठूला भ्रष्टाचारीबाट नै सरकार सञ्चालित छ ।
भ्रष्टाचार निवारणको थालनी राजनीतिक दलका नेता र उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीबाट सुरू हुनुपर्छ । माथिल्लो तह इमानदार भए तल्लो तह क्रमशः इमानदार बन्दै जाने छ । संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार निवारणको लागि सत्ताले समाजमा आर्थिक समानता र नैतिकतामा जोड दिनुपर्छ । आर्थिक असमानता र दरिद्र सामाजिक चेतनास्तर भ्रष्टाचारको कारण हो ।
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार निवारण गर्न धेरै बोल्नु र सस्तो आश्वासन दिनुभन्दा वास्तविक काममा केही व्यवहारिक पाइला चाल्न जरूरी छ । सत्तामा टिक्न जस्तोसुकै चरित्रका मानिससँग पनि सङ्गत गर्ने र सम्बन्ध गाँस्ने अनैतिकता सत्तासीनले त्याग्न सके भ्रष्टाचार निवारण गर्न सहज बन्ने छ ।