टिङ्कर भञ्ज्याङमा सशस्त्र प्रहरी ?

भैरव रिसाल
केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले दुई वर्षको निष्किन्तको कालखण्ड पार ग¥यो । यी दुई वर्ष हाम्रो अहिलेको संविधानले नै सरकारविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नै निषिद्ध थियो । अब त्यो सुरक्षा कवच हटेको छ । संविधानले दिएको सुरक्षा कवचले ओली ढुक्क थिए । अब सरकारको काम चित्त नबुझे सरकारविरूद्ध विधिवत्रूपमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइने संवैधानिक प्रावधान नै छ । यद्यपि सङ्घीय संसद्मा नेकपाको सङ्ख्या हेर्दा त्यो अविश्वासको प्रस्तावको सम्भावना छैन । तर राजनीति हो त्यो पनि नेपालको राजनीति के हुन्छ, कता कसले हेर्छ, प्रत्याभूति कसैले गर्नसक्दैन । राजनीतिक भनेकै चिप्लो, संसारकै । त्यसमाथि नेपालको राजनीतिलाई यति धेरै गिजोलिसकेका छन् राजनीतिका भर नपर्दा खेलाडीहरूले बयान गरेर साध्य छैन । प्रधानमन्त्री ओलीज्यू निश्चिन्त नहुनोस्, सधैँ सतर्क र सचेत रहनोस् । यो नै जाती होला । तपाईँका समकक्षी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) हुनुहुन्छ । उहाँ क्रमबद्धताभन्दा क्रमभङ्गतामा बढी आनन्द अनुभूति गर्नुहुन्छ । त्यो पक्कै पनि तपाईँलाई बढी थाहा छ । त्यो थाहा छ मलाई । आजको भौतिक यथार्थ यस्तो छ यदाकदा आफैमाथि पनि शङ्का गर्नुपर्छ ।
सबैका तपार्इँमा तपार्इँ केमा ?
२०७२ सालमा तपाईँले प्रधानमन्त्रीत्व गरेको प्रचण्डकै पार्टीका धेरै मान्छे मन्त्री भएको सरकारका विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको सम्झनुहुन्छ ? यसो इतिहासका पाना पल्टाएको मात्र फेरि त्यही दोहोरिएला भनेर होइन । त्यस्तो दुर्घटना दोहोरिनु पनि हुन्न । यो वस्तुस्थिति कठिन छैन । नेपालसँगै मुक्त भएका वा गृहयुद्धमा फसेका वा अमेरिकी आक्रमणमा परेका यही एसियाका कति मुलुक आज उन्नति गरिरहेका छन्, प्रगति गरिरहेका छन्, व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । सिङ्गो कोरियामा विदेशी दुश्मन पसी आपसमा कोरियालीहरूलाई लडाएर कोरिया विभाजन गराएरै छाडे । छँदा–खाँदाको सिङ्गो कोरिया आज विभाजित छ दक्षिण र उत्तरको नाममा । कैयौँ परिवारका एकथरी दक्षिण कोरियामा छन् भने कैयौँ सदस्य उत्तर कोरियामा छन् । युगौँ भइसक्यो भेटघाटसम्म हुनसकेको छैन एक–दुई पल्टको अपवादलाई छोडेर । ती वियोगान्त कोरियालीहरूमा के भावना होला ? कसरी सहेर बसेका होलान् परिवार विभाजनको असह्य पीडा । फेरि अब भेट्ने दिन पनि कहिले आउँछ वा आउँदैन त्यो पनि थाहा छैन । तसर्थ प्रधानमन्त्री ओलीज्यू तपाईँ अहिले यो मुलुक नेपाल– जो परम सुन्दर छ – को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको पनि अस्ति ३ गतेबाट तेस्रो वर्ष लाग्यो । इतिहासले तपार्इँसँगै तपाईंको गत दुई वर्षको कामको विवरण माग्यो भने के दिनुहुन्छ ? सबैका आँखा तपाईंमा छ,तपाईंका आँखा के केमा छ ?
धारा मागेको कि पानी !
दुई वर्ष त नाघिसकेछतपाईं प्रधानमन्त्री भएको । २०७२ मै पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री पदभार ग्रहण गर्दा यो देशबाट तुइन प्रथा हटाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको सम्झनुहुन्छ ? वटा कति वटा थिए तुइन, कति हटे, कति बाँकी छन् ? याद ग¥या हो ? आज पनि जीउ–धन खतरामा पारी तुइनमार्फत नदी तर्न बाध्य हजारौँ हजार मान्छेले तपाइँको तुइन विस्थापन गर्ने सङ्कल्प भुलेका छैनन् । चार वर्ष नाघ्यो तपाईँले सङ्कल्प गरेको । कति प्रतिक्षा गर्ने जनताले ? अहिल्यै २०१६ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीको सरकारमा गणेशमान सिंह नहरमन्त्री हुुनुहुन्थ्यो । खानेपानी पनि नहरमन्त्रीले हेर्ने पद्धति थियो । एक जना खानेपानी पीडितले खानेपानीको धाराको निवेदन दिएछन् एउटा धारा जडान गरी पाउँ भनी । धारा जडानको आदेश भएछ । धारा जडान भएछ तर पानी भने आएनछ धारामा । निवेदक पानी आएन भनी उजुरी गर्न गएछन् मन्त्रीकहाँ । निवेदकको फाइल मगाएर हेर्नुभएछ मन्त्री गणेशमानले । निवेदनमा धारा जडानको माग रहेछ, पानी मन्त्रीले भन्नुभएछ तपाईंले धारा जडानको माग गर्नुभएको । धारा जडान भइहाल्यो । पानी त मागेकै छैन । अनि कसरी आउँछ त पानी ¤ भनी उल्टै प्रश्न गरिएछ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैँ त्यति प्रतिशत नेपालीले धारामात्र पाएका छन् कि धारामा पानी पनि आउँछ ? कार्यकर्तासँग रिपोर्ट लिने र पानी नआएको भए पानी आउने व्यवस्था गराउनु राम्रो होला ।
नेपाल सुरूङ मार्गमा प्रवेश
गएको दुई वर्षमा आफ्नो सरकारले गरेका कामको जनताले अङ्कमा मात्र होइन अनुभूति नै गर्ने अवसर पाएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे प्रधानमन्त्री ओलीले । पहिले पहिले काम गर्छु भनेरमात्र हुन्छ गरेरै देखाउनुपर्छ । गर्छु होइन ‘गरेँ’ भन्नुप¥यो भनिहाले । अहिले इन्डेक्समा होइन इम्प्रेसनमै अनुभूत भयो होला भनेर एकछिन अलमल्याउनुभयो । दुई वर्ष कार्यकालको कामको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष भन्दै उपलब्धिको वर्ष हुने विश्वास पनि गर्न खोज्नुभयो । आउँदा तीन वर्षमा केही योजना सम्पन्न हुने र केही अलि लामो समय लाग्ने कुरा स्पष्ट गर्दै नेपाल अब सुरूङ मार्ग निर्माणको युगमा प्रवेश गरेकोमा गर्व गर्नुभयो । नागढुङ्गा–नौबिसे सुरूङ मार्ग निर्माणको युगमा प्रवेश गरेकोमा गर्व गर्नुभयो नागढुङ्गा–नौबिसे सुरूङ मार्ग प्रारम्भ भइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले उत्तरतर्फको रेलमार्ग निर्माणलाई सहज तुल्याउन टोखा–छहरे र बेत्रावती–स्याफ्रुबेँसी सुरूङ मार्ग प्राथमिकतामा रहेको, सिद्धबाबा सुरूङ निर्माणका लागि १० अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको भन्नुभयो । रेलमार्ग गेमचेञ्जर परियोजनाभित्र पर्छ रे । धेरै वटा झोलुङ्गे पुल पनि बनिसके । निर्माण प्रक्रियामा रहेका तुइन डेढ दर्जन (१८ वटा) भन्दा बढी छैनन् रे । अङ्कमा नै उपलब्धि उल्लेख गरी निकै गौरवसाथ आफ्नो नेतृत्वले सरकारको सम्पादन गरेको कामको फेहरिस्त सगौरव उल्लेख गरे । विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता बढेकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै वैदेशिक लगानी चालू वर्षमा दुई खर्ब आउने पनि बताउन भुल्नुभएन ।
गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा
नेपालले आफ्नो मुलुकको नक्सा प्रकाशन गरोस् भन्ने जनताको जोडदार मागको ठट्यौलो उत्तर दिएर टारे । प्रधानमन्त्रीले भने भूभाग नै फिर्ता ल्याउने तयारीमा छौँ भने नक्सा छाप्ने कुरा के हो र ? यता दार्चुला जिल्लाको उत्तर सीमावर्ती व्यास गर्खामा भारतले नेपाल भूमि आएर करिब आधा किलोमिटर (५०० मिटर) सडक खनेको छ । व्यास गाउँपालिका १ को माल्पादेखि दोपंखेसम्मको भाग डोजर लगाएर, गुडाएर सडक निर्माण गरेको छ । त्यस अतिरिक्त महाकाली नदी तर्न पुल र दुई काठे पुल पनि बनाएको छ । नेपालका दुई ठाउँमा सडक बनाएर निर्माण सामग्री ढुवानी गरिरहेको छ । व्यास गाउँपालिकाका एक र दुई वडाको सीमाक्षेत्र जसली धारबाट एक किलोमिटर करिब माथि झण्डै १५० मिटर सडक खनेर भारततिर लगेको छ । त्यहीँबाट २५० मिटर माथि फेरि नेपाली भूमिमै ३०० मिटर सडक खनेको छ । भारतले सीमा नदी महाकाली किनार हुँदै तिब्बत सीमा लिपुलेक जोड्ने सडक पनि बनाइरहेको छ । त्यही क्रममा भीर फुटाउन आफ्नो भूमिबाट जान अप्ठेरो भएपछि नेपाली भूमिमै डोजर लगाएको हो । व्यास १ कै पेल्सिनिमा महाकालीमाथि काठेपुल जडान गरेको छ । भारतले २ नोभेम्बरमा नेपाली भूमिसमेत गाभेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछिका क्रियाकलाप हुन् यी । माल्पा नजिकैको कटार आसपासमा महाकालीको बीच भागमा ठूला ढुङ्गामुनिबाट पानी छिराएर सबै सवारी साधन गुड्न सक्ने पुलजस्तै बनाएको छ । भारतले नेपाली भूमिमा यसरी ढलीमली गर्दा पनि नेपाल सरकार देखेको नदेखेझै गरी मौन बसेको छ । नक्सा निकाल्न के के हो र भन्नेजस्तो गरेर टार्न खोजेका छन् । यो मौनता गैरजिम्मेदारीका पराकाष्ठा हो ।
एमसीसी कार्यदलको अपमान
प्रधानमन्त्री ओलीले बडो ढुक्कसँग भने एमसीसी सरकारले पेश गरेको विधेयक हो । साथै सभामुखले निर्णयार्थ सदनमा प्रस्तुत गर्नासाथै पारित हुन्छ । सरकार र स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो ५० करोड डलरलाई किन त्यत्रो ठूलो आँखाले हेरिरहेछन् बुझ्न नसकिने मुद्दा भएर आएको छ । एकातिर आफ्नै पार्टी नेकपाले सम्पूर्ण एमसीसीको साङ्गोपाङ्ग अध्ययन गरी रिपोर्ट पेश गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएको छ पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले । यसको संयोजक पार्टीका वरिष्ठ नेता पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीमबहादुर रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसमेत छन् । त्यो अध्ययन टोलीको रिपोर्टसमेत नपर्खी स्वयं प्रधानमन्त्री त्यो विधेयक प्रस्तुत हुनासाथ प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुन्छ भन्ने निर्णायक बोलीमा सदनमा सार्वजनिक गर्नु वस्तुतः त्यो संयन्त्र र त्यसका नेताहरूको अपमान र अपहेलना भएन र ? कि संयन्त्र नै नबनाएको भए हुन्थ्यो संयन्त्र बनाइसकेपछि त्यसरी तिरस्कार गर्न नहुने । तर संयन्त्रका संयोजक र सदस्यहरू के गर्छन् अब हेर्न बाँकी नै छ । एमसीसीअन्तर्गत ५० करोड डलर ल्याएर प्रधानमन्त्री ओली विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र विकासमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने भनी अतिशयोक्ति सार्वजनिक गर्छन् र भन्छन्, अमेरिकी सो सहयोगमा १४ अर्ब नेपाली रूपैयाँ थप गरी बनाइने प्रसारण लाइन निर्माण मुलुकको आर्थिक विकासमा कोशेढुङ्गा हुन्छ निर्धक्कसाथ भन्छन् । हो त त्यो ओलीको भनाइ ? जनतामा असन्तोष रहेछ, अरू काण्डको पनि छानबिन हुने आश्वासन दिन पनि भ्याए ।
माछाले पानी कहिले खान्छ ?
वाइडबडी, न्यारोबडी जहाज खरिद प्रकरण, सुन तस्करी काण्डलगायत सबैमा छानबिन हुने आश्वासन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नेपाल ट्रस्टको जमिनमा मोही कायम गर्न गरेको निर्णयमाथि पनि छानबिन हुने जानकारी पनि दिए ओलीले । आफ्नो सरकारको दुई वर्ष कार्यकाल सकिएको प्रसङ्गमा भए गरेका कार्य र अबका तीन वर्षमा गरिने विकास र निर्माणका कामको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै थिए प्रधानमन्त्री ओली सङ्घीय संसद्मा । भट्टराई सरकारले मातातीर्थ, थानकोट, सतुङ्गल, इचङ्गु गाविसका १७३ रोपनी १५ आना जग्गा २०७० मा विनाछानबिन मोहीका नाममा दर्ता गरिएको अनियमितताउपर छानबिन नभए अनर्थ हुने र डरलाग्दा सन्दर्भ आउनसक्ने कुरा पनि राखे । भ्रष्टाचार गर्ने कसैले पनि म भ्रष्टाचार गर्छु भनी सार्वजनिक गर्दैन । पहिलोपल्ट भ्रष्टाचारको रकमले भरिएको ब्रिफकेश लिँदा सन्नता हुँदो हो । मलाई यो दुनियाँमा भ्रष्टाचार कहिले सुरू भयो होला भन्ने जिज्ञासा भयो र प्राज्ञ ज्ञानमणि नेपालसँग सोधेँ । उहाँका अनुसार चाणक्यले अर्थशास्त्रमा लेखेका छन् रे मान्छेले कहिले भ्रष्टाचार गर्छ थाहा हुँदैन रे । उदाहरणमा चाणक्यले भनेका छन् रे ‘माछाले कहिले पानी खान्छ थाहा थाहा पाइँदैन त्यस्तै हो । पानी त माछाले खान्छ । पानी नै माछाको घरबास भएकोले पानी कुन बेला खान्छ थाहा नहुँदोरहेछ । घूसको रकम बढ्दै गएको छ । घूस नगदमै लेनदेन हुन्छ । एक करोड रूपैयाँ घूस हुँदा रू. हजारको नयाँ नोटको तौल १७ केजी हुँदोरहेछ । त्यत्रो रकम केमा लैजाने त्यो समस्या हुँदोरहेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले कति सजिलै भने, म पनि भ्रष्टाचार गर्दिन अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न । त्यो त्यसै छन् ।
हवाई निरीक्षण
एउटा राम्रो कुरा । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल आइतबार ४ फागुनमा दार्चुला जानुभएछ । धेरै धन्यवाद आजको दार्चुलामा जानुभएकोमा । केन्द्रीय तहका नेता कोही पनि दार्चुलामा पाइलै नटेक्ने । उता भारत सरकारले पेलेको पेल्यै गर्ने । कुन धैर्यले टिक्ने दार्चुलाका जनता, अझ व्यास गर्खाका । नावी, कुटी, गुँजीका जनता ¤ सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा नेपालको ३७२ वर्ग किलोमिटर जमीन आफ्नो नयाँ नक्सामा गाभेर नयाँ नक्सा प्रकाशित ग¥यो भारत सरकारले । तर, नेपाल सरकारले त्यो नक्सा नेपाललाई मान्य छैन भनी एउटा पत्र पठायो भारतलाई । त्यसपछि नेपालमा देशभक्त नेपालीहरू जुर्मुराए । सीमा बचाऔँ अभियान सञ्चालन गरे । भारतद्वारा अतिक्रमित सम्पूर्ण लिम्पियाधुरा र सुस्तासहितको नक्सा पनि प्रकाशित गरे । सरकारलाई घच्घच्याए सिङ्गो नेपालको नक्सा अविलम्ब प्रकाशित गर भन्ने जोडदार आवाज बुलन्द गरे । तर सरकारले टेरेन । आजसम्म नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेन । यही सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल एउटा महोत्सवको उद्घाटन गर्न दार्चुला जानु भएर त्यहाँका जनतासँग छलफल गर्नु राम्रो कुरा हो । उहाँ दार्चुलाको व्यास गर्खाका अतिक्रमित क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक जान भन्ने सक्नुभएनछ । हिमपातका कारण कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको हवाइ निरीक्षण पनि हुनसकेनछ । तर, टिङ्कर भञ्ज्याङ जहाँ अब नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा चौकी राख्ने योजना छ, हवाई निरीक्षण गरे रे त्यो नेपाली जमिनमा । भारत सरकारको तर्फबाट यो तीन महिनाको अन्तरालमा बढी र सघन हस्तक्षेप भएका खबर आइरहेका छन् । लौ अविलम्ब त्यो कालापानी लिपुलेकमा नेपाल सरकारको उपस्थिति रहोस्, सशस्त्र प्रहरीकै रूपमा भए पनि ।
५ फागुन ०७६