क्युवाद्वारा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्रका लागि थप खुला गर्न सुधारका योजनाहरू सार्वजनिक
- असार ५, २०८३
– फाबियो मासिमो परान्ते
के संसार कम पश्चिमा बन्दै छ ? के पश्चिम आफै कम पश्चिमा हुँदै छ ? यदि पश्चिमले संसारको मञ्च अरू कसैलाई छोडिदिए संसारको लागि त्यसको अर्थ के होला ? ठूला शक्तिबीच प्रतिस्पर्धाको युगमा संयुक्त पश्चिमी रणनीति कस्तो होला ?
हालै सम्पन्न ५६ औँ म्युनिख सुरक्षा सम्मेलन (एमएससी) को लागि यी प्रश्न प्रदान थिए । सन् १९६३ मा युरो–एटलान्टिक सुरक्षा संवाद मञ्चको रूपमा स्थापना भएको यो सङ्गठन कालान्तरमा विस्तारित भयो । आजभोलि यो मञ्चलाई सुरक्षा र विदेश नीतिको मुद्दामा बहस गर्ने दाभोस बैठक पनि भनिन्छ । पहुँच र सहभागिताको हिसाबमा यो मञ्च विश्वव्यापी भए पनि यो आफै अहिलेसम्म पनि पश्चिमा अवधारणा हो । शक्ति परिवर्तनको अन्तर्राष्ट्रिय भूगोलको प्रक्रियामा पश्चिमा भूमिकालाई यसले प्रश्न गरिरहनु कुनै आश्चर्यको विषय होइन ।
यो वर्षको सम्मेलनमा प्रस्तुत प्रतिवेदन माथिका प्रश्नहरूमा आधारित थियो । यसले पश्चिमको आत्म प्राथमिक अवधारणालाई अघि सारेको छ । माथिका प्रश्नहरूको प्रकृतिको आधारमा हामीले यो पश्चिमको आत्मप्राथमिक अवधारणा भएको निष्कर्षमा तत्काल पुग्न सक्छौँ । संसारको मञ्च यदि पश्चिमले छोडे संसारको लागि त्यसको अर्थ के हुनसक्छ ? ठूला शक्तिबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको समयमा एउटा संयुक्त पश्चिमा रणनीतिको अर्थ के हुनसक्छ ?
‘पश्चिमले छोडे’ भन्ने शब्दावली लेख्नुको अर्थ पश्चिम नै संसारको चालक शक्ति हो तर पश्चिमले यसो गर्न कम मात्र सक्षम भएको छ, किन भन्नु हो । युरो–एटलान्टिक क्षेत्रभित्रको आन्तरिक अन्तरविरोध र विभाजन (पछिल्ला केही वर्षमा व्यापार युद्ध र विभिन्न विषयमा मतभेदजस्तै ऊर्जा र मध्यपूर्व) का कारण युरोपेली सङ्घ–संरा अमेरिकाबीचको सम्बन्ध) र चीनजस्ता नयाँ शक्तिको उदय नै पश्चिमले संसार हाँक्न नसक्नुको मूल कारण बनेको छ ।
प्रतिवेदनको अर्को आत्मप्राथमिक अवधारणा चीनप्रति लक्षित पाठको शीर्षकमा अभिव्यक्त भएको छ । प्रतिवेदनमा चीनलाई ‘हस्तक्षेपकारी अधिराज्य’ (मेडल किङ्डम) भनी व्याख्या गरिएको छ । यो शब्दको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा थप सक्रिय र अरूका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने राज्य भन्ने हुन्छ । चीनबारे प्रतिवेदनको बुझाइ आंशिक रूपमा सही र आंशिक रूपमा अतिरञ्जना हो ।
के पश्चिमा शक्तिले अरू देशका नीतिप्रति सम्मान गर्छ ? अहँ गर्दैन । किन ? किनभने पश्चिमलाई आफूलाई अरूको भन्दा अब्बल मान्ने एउटा दीर्घरोग लागेको छ ।
पश्चिम अहिले पनि अप्रजातान्त्रिक कोणबाट सोच्ने गर्छ । उसलाई संसारका सबै मूलधारका मूल्य मान्यता आफूले नै निर्धारण गर्नुपर्ने लाग्ने गरेको छ । प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “पश्चिमले कहिल्यै पनि एकात्मक सोचाइ राख्दैन । तथापि, दसकौँसम्म पश्चिमलाई किन एक ठाउँमा राखेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर भने प्रस्ट छः उदार लोकतन्त्र र मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता, बजारमा आधारित अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य ।”
हेर्नोस्, सधैँ उही कथा । हामी (पश्चिम) आफूसँग सही मूल्यमान्यता भएको अभिनय गछौंँ । (वास्तवमा भने त्यो प्रभुत्ववादको राजनीतिक आवरणमात्र हो) हामी आफूसँग सबभन्दा उच्च र सही राजनीतिक दर्शन (उदारवाद) भएको सोच्छौँ । हामी आफूसँग मानवताको लागि सही नियम भएको सोच्छौँ ।
प्रतिवेदनमा हामीले मूलतः बाँकी विश्वमाथि आफ्नो सर्वोच्चताको घोषणा गर्ने सांस्कृतिक आधार भेटाउन सक्छौँ । मेरो विचारमा यदि हामीले आलोचनात्मक अवधारणा राख्ने हो भने प्रश्न यस्तो हुनुपर्छ– ‘पश्चिम निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको शक्ति सम्बन्धको रूप कस्तो छ र कस्तो थियो ?’ किन त्यो अन्यायपूर्ण छ, किन अप्रजातान्त्रिक छ र किन अमानवीय छ ?
चीनकै कुरा गरौँ । उनीहरूले चीनका विभिन्न विषयमा निराधार हल्ला फैलाइरहेका छन् । अतिरञ्जनापूर्ण बनाइरहेका छन् ।
उनीहरू पश्चिमलाई बाहेक गर्ला भनी डराएका छन् । उनीहरूले अहिलेको परिवर्तनको प्रवाहलाई अङ्गीकार गर्न सकेका छैनन् । पश्चिमको प्रभुत्ववादी भूमिकाको पुनःउत्पादन गलत, इतिहासविरोधी र खतरनाक छ । अन्तरविरोधको मूल विषय यही हो ।
Leave a Reply