संसद्को गरिमा

बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सत्तारुढ दलकै एक जना सांसदले संसद्मा सांसदहरूले बोल्ने कुराको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नुभयो । संसद् बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री वा प्रतिनिधि नहुँदा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको कुनै महत्व नभएको उहाँले गुनासो गर्नुभएको थियो । संसदीय प्रजातन्त्रमा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । कार्यपालिकाको शक्तिमाथि व्यवस्थापिकाको अङ्कुश लाग्ने गर्छ । सरकारका काम–कारबाहीको विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाउन र आलोचना गर्न सक्छन् । जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूले देश र जनताका समस्याबारे सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीसँग प्रश्न गर्छन् । तर, संसद्को बैठकमा कार्यपालिकाका सदस्यको उपस्थिति नै हुँदैन भने सांसदहरूले उठाएका मुद्दाको सुनुवाइ कसरी हुनसक्छ र ? नेपालमा कार्यपालिकाको सदस्य बन्न व्यवस्थापिकाको सदस्य बन्न अनिवार्य छ । त्यस आधारमा पनि संसदमा उनीहरूको उपस्थिति आवश्यक छ ।

सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले संसद्लाई बौद्धिक बहसको केन्द्र बनाउन कहिल्यै प्रयास गरेको देखिएन । संसद्लाई दर्शन र विचारधाराबारे छलफल गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्न ती दलहरू चुकेका छन् । बरू आपसमा भागबन्डा र सत्तासुखको प्रतिस्पर्धामै उनीहरूको भूमिका सीमित हुने गरेको छ । निर्णय प्रक्रियामा सांसदहरूको उपस्थिति नगराउने बरु प्रमुख नेताहरूका कोठे बैठकबाट भएका निर्णय अरू सांसदहरूलाई पालना गराउने प्रवृत्तिले संसद् तिनै नेताहरूको छायामात्र बनेको छ । यसले सार्वभौम संसद्को अपमान भएको छ ।

कार्यपालिका सदस्यहरू मात्र होइन, सांसदहरू समेत संसद् बैठकप्रति गम्भीर नभएको भनी आलोचना हुने गरेको छ । संसद्को बैठक बस्दा मुस्किलले मात्र त्यहाँ कोरम पुग्ने गरेका छन् । संसद्मा प्रस्तुत विधेयकहरूमाथि हुने छलफलमा सांसदहरूले गम्भीरतापूर्वक भाग नलिँदा आफूले पारित गरेका विधेयकमा के–कस्ता प्रावधान छन् भन्ने कुरा समेत थाहा हुँदैन । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका विधेयकमाथि मिहिन छलफलले मात्र देश र जनताको आवश्यकताअनुसारका ऐन कानुन बन्न सम्भव हुन्छ । तर, संसद् बैठकमा भन्दा मन्त्रालय र विभागमा धाउँदै फुर्सद नभएका सांसदहरूको लागि विधेयकमाथिको छलफल भालुको कम्पट बन्ने गरेको छ । अधिकांश सांसदहरू विधेयकको गम्भीर अध्ययन गरी संसद् र समितिका बैठकमा सक्रियतापूर्वक सहभागी बन्नुभन्दा मुख्य नेताले भनेकै कुरामा सही थप्दै ताली बजाउने भूमिकामा मात्र सीमित देखिन्छन् ।
सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले संसद्लाई बौद्धिक बहसको केन्द्र बनाउन कहिल्यै प्रयास गरेको देखिएन । संसद्लाई दर्शन र विचारधाराबारे छलफल गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्न ती दलहरू चुकेका छन् । बरू आपसमा भागबन्डा र सत्तासुखको प्रतिस्पर्धामै उनीहरूको भूमिका सीमित हुने गरेको छ । निर्णय प्रक्रियामा सांसदहरूको उपस्थिति नगराउने बरु प्रमुख नेताहरूका कोठे बैठकबाट भएका निर्णय अरू सांसदहरूलाई पालना गराउने प्रवृत्तिले संसद् तिनै नेताहरूको छायामात्र बनेको छ । यसले सार्वभौम संसद्को अपमान भएको छ ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त संसारको लामो राजनीतिक इतिहासको अनुभवको सार हो । त्यही सारलाई अङ्गाल्दै नेपालले पनि संविधानमा सो सिद्धान्त स्थापित ग¥यो । तर, शासक दलहरूले त्यसलाई संविधानमा सजाउने गुलाबमा मात्र सीमित राखेका छन् । संविधानका कुनै पनि प्रावधानलाई सजाउने गुलाबमा मात्र सीमित राखे कालान्तरमा राजनीतिक दुर्घटना अवश्यम्भवी छ । त्यसले संविधानलाई मात्र क्षति पु¥याउने होइन, समग्र राजनीतिक व्यवस्था र शासक दलहरू समेतलाई क्षति पु¥याउने छ । शासक दलहरूले संसद्को गरिमा र भूमिकालाई अझ बलियो बनाउन जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । जनताबाट निर्वाचित सांसदहरू आफ्नो निर्दिष्ट जिम्मेवारीप्रति इमानदार बन्न जरुरी छ । संसद्मा प्रस्तुत हुने हरेक विषयमा सांसदहरूको गम्भीर भूमिका आवश्यक छ । साथै कार्यपालिका सदस्यहरू पनि संसदप्रति उत्तरदायी बन्न सक्नुपर्छ । सांसद र मन्त्रीले नै सम्मान नगर्ने संसद्को गरिमा कसरी रहन्छ र ?