आर्थिक समानता र समान अवसर आवश्यक

प्रज्ज्वल
मानिस जङ्गलको बसोबासबाट बाहिर आएको र पशुपालनमा लागेको सात हजार वर्ष भयो । पशुपालनपछि मानिस खेतीपातीमा लागे, अहिले उद्योग–व्यापारमा पनि छन् । सबै मानिसले पशुपालन, खेतीपाती, उद्योग–व्यापार गर्दै छन् । हिन्दू धर्म शास्त्र मनुस्मृतिमा मानिसलाई चार वर्ण– ब्राम्हण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्रमा विभाजन गरियो । तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले चार जात ३६ वर्णमा विभाजन गरे । तत्कालीन प्रम जङ्गबहादुर राणाको पालाको वि. सं. १९१० मा जारी भएको मुलुकी ऐनमा एउटै अपराधमा शुद्रलाई मृत्युदण्ड दिने र अन्यलाई सामान्य सजाय हुने कानुनी व्यवस्था थियो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४० मा दलितको हक उल्लेख गरी वर्ण व्यवस्थालाई वैधानिकता दिइयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मानिस सबै बराबर हुने हुँदा संविधानमा ‘दलितको हक’ भनी अलग्ग मौलिक हकको रूपमा राख्न नहुने संशोधन पेश गरेको थियो । एमाले, नेका, माओवादीलगायत पार्टीका दलित सभासदहरूले ‘दलितको हक’ अलग्ग राख्न लगाए ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको रङ्गभेद उन्मूलन गर्ने नीतिअनुसार २१ मार्चको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाउँदैमा जातीय छुवाछूत उन्मूलन हुँदैन । राजा, महाराजा, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सामन्तहरूले हिन्दू धर्मशास्त्रको आधारमा कायम गरेको जातीय विभेद अन्त्यको लागि मानिसको सांस्कृतिकस्तर नै उठाउनु आवश्यक छ । सांस्कृतिकस्तर नउठेकाहरू नेता र प्रधानमन्त्री हुने बन्दोबस्तमा पार्टीको नाम प्रजातन्त्रवादी र समाजवादी तथा कम्युनिस्ट हुँदैमा जातीय विभेद अन्त्य हुँदैन । अहिले नेपालको स्थिति यस्तै छ ।
जातीय विभेदको लागि आर्थिक समानता र शिक्षामा समान अवसर आवश्यक छ । साँचो प्रजातन्त्रमा मात्र आर्थिक समानता हुनेछ । प्रजातन्त्रको जननी भनिएको बेलायत र आफूलाई प्रजातन्त्रको पर्याय दाबी गर्ने अमेरिका एवम् भारतमा समेत अहिले साँचो प्रजातन्त्र छैन । यसकारण बेलायत, अमेरिका र भारतमा पनि रङ्गभेद यथावत छ । संसारभरका एक प्रतिशत पुँजीपतिवर्गसँग विश्वभरका कूल सात अर्ब जनसङ्ख्याको भन्दा दोब्बर सम्पत्ति भएको बताइन्छ । २ हजार १५३ जना विश्वका अर्बपतिसँगको सम्पत्ति विश्वका ४ अर्ब ६७ करोड मानिससँग भन्दा बढी छ । एक अध्ययनअनुसार भारतका दुईतिहाइ दलित गरिबीको रेखामुनि छन् । अगुवा भनिएका केही लम्पसारवादी नेपाली दलित नेताहरूको कारण सिङ्गो दलित समुदाय थप पीडामा छन् । नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२ निर्माणमा संलग्न दलित सभासदहरू दोषी छन् ।
दक्षिण एसियामा भारतमा २० करोड (१७ प्रतिशत), नेपालमा ४२ लाख ५९ हजार (१३.६ प्रतिशत), बङ्गलादेशमा ५० लाख, पाकिस्तानमा लाखौँ, श्रीलङ्कामा ४० लाखभन्दा बढी दलित रहेको तथ्याङ्क छ । भारतमा दलित महिलाले कपडाले छाती छोप्नु परे कर तिर्नु पथ्र्यो । यसको विरोधमा केरलाकी दलित महिला नङ्गेलीले कर वापत स्तन काटेर सङ्घर्ष गरेको इतिहास छ । एक स्रोतअनुसार भारतमा प्रत्येक १८ मिनेटमा एक दलितमाथि आक्रमण हुन्छ, दैनिक २ दलितको हत्या हुन्छ, दैनिक चार दलित महिला बलात्कृत हुन्छन् । भारतीय प्रम मोदीको गृह जिल्ला गुजरातमा दलितमाथि हुने अत्याचारको १६ प्रतिशतको सुनुवाइ नै हुँदैन । नेपालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा दलितहरूलाई उत्साहित गरियो । तर, भारतमा जस्तै नेपालको दलित आन्दोलन आरक्षणमा सिमित छ ।
भारतको संविधान लेखनमा दलित नेता भीमराव अम्बेडकर पनि संलग्न भए । दलित नेताहरू के आर नारायण र रामनाथ केविन्द भारतको राष्ट्रपति भए । अहिले भारतको लोकसभामा ८६ जना दलित सांसद रहेको बताइन्छ । तर, जातीय छुवाछूत यथावत छ भने असङ्ख्य दलितहरू स्रोत र अवसरबाट वञ्चित छन् । नेपालको माओवादी आन्दोलनमा दलितहरू धेरै सङ्ख्यामा सहभागी भए । भारतकै सहयोगमा उठेको माओवादी आन्दोलन भएकोले यहाँ पनि केही दलितहरू संसद्मा पुगे । केहीले राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष र मन्त्री खाए । तर, कामदारवर्गका दलितमाथिको थिचोमिचोमा परिवर्तन भएन ।
एक स्रोतअनुसार नेपालका दुई लाख १७ हजार ६ सय ७५ परिवार भूमिहीन भएको, कूल कृषियोग्य भूमिमध्ये १ प्रतिशतमात्र दलितसँग रहेको, ८५ देखि ९० प्रतिशत तराईका दलित भूमिहीन भएको बताइन्छ । कूल जनसङ्ख्याको ४.५ प्रतिशत तराईका दलित रहेको बताइन्छ । जङ्गबहादुर राणाले सन् १८६० मा बेलायत–भारत सरकारबाट फिर्ता गरिएको नेपाली भूमि बाँके–बर्दिया आफ्ना भातरदारलाई बाँडे । यसकारण जातीय छुवाछूत र दलितहरू आर्थिकरूपले पीडित हुनुमा एमाले, माओवादी, नेकामा संलग्न दलित नेता र सांसदहरू दोषी छन् ।
नेपाल–भारत खुला सीमा नियमित नभएकोले भारतमा भारतीय जनता पार्टीले त्यहाँका दलित र गैर हिन्दूहरूलाई दमन गरेजस्तै नेपालमा सरकारमा गएका पार्टीहरूले दलित र कामदारवर्गलाई नै शोषण एवम् दमन गर्दै छन् । राजाको पञ्चायती सरकारले जोत्ने किसानलाई जग्गा वितरण गरेन भने बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापनादेखि वर्तमान लोकतन्त्रका सरकारहरूसमेत पञ्चायतकै बाटोमा हिँड्दै छन् । यसकारण अहिलेसम्म राणा शासनकै असमान भूमि वितरण यथावत छ । पृथ्वीनारायण शाहले स–साना राज्यमाथि हमला गर्दै कब्जा गरे । नेपालको आकार बढाए । परिणाम खस अहङ्कारको प्रभाव बढ्यो । यसैकारण अहिले अन्य जाति र भाषा दबिएको अनुभूति गर्दै छन् । सरकारमा गएका पार्टीका नेताहरूले दलितलाई चुनावको ‘भोट बैङ्क’ मा सिमित गर्दै छन् ।
२०७६ चैत ११