राकस्था
कर्णालीको जीवन फागुन चैतबाट सुरु हुने हो तर ‘कमाइ गर्न हिँडेका पुरुष डाँफेहरू’ भारतबाट फर्किने वातावरण प्रतिकूल बनेको छ यसपालि । कार्तिकमा मुग्लान झरेका कर्णालीका पुरुष खेतीपातीको सुरसार गर्न चैतमा घर पुग्छन् । जुम्ली मार्सीको बिउ राख्न घर हिँडेका कतिपय मानिस नेपालको सीमामा रोकिन बाध्य भएका छन् । विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसबाट कर्णाली प्रदेश पनि त्रसित छ ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरू कोविड १९ को उच्च जोखिममा रहेको तथ्य उद्धृत गर्दै विभिन्न मिडियाले चेतावनी दिएका छन् । भारतमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा त्यहाँ मजदुरी गरिरहेका लाखौँ नेपाली जोखिममा पर्ने एकातिर छ भने उनीहरू गाउँ फर्किँदा पूरै प्रदेश नै जोखिममा पर्ने विशेषज्ञहरूको आशङ्का छ । सीमा बन्द गर्नुअगाडि नै हजारौँ नेपाली देशभित्र आइसकेका छन् तर तिनको स्वास्थ्य परीक्षण औपचारिकताजस्तो मात्र भयो । दुई हप्तासम्म क्वारेन्टिनमा नराखी कोही पनि स्वस्थ छन् भन्ने प्रमाणित नहुने हुँदा हुँदै पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले परिस्थितिको गम्भीरता अपनाउन सकेका छैनन् । ज्वरो, खोकी, सास फेर्न गा¥हो हुनेजस्ता लक्षण देखिन दुई हप्ता लाग्न सक्छ । ज्वरो नआउँदैमा कोरोना नेगेटिभ हुन्छ भन्न सकिन्न । अनि थर्मल गनले जाँचेर निरोगी भनी घरघर जान दिने काम सरकारले भनेजस्तो स्वास्थ्य सतर्कता हुन सक्दैन ।
सरकारले भारतबाट नेपाल फर्किएका नेपालीलाई ‘सेल्फ क्वारेन्टिन’ मा बसाल्ने निर्देशन त गरेको छ तर त्यो कसरी भन्ने प्रस्ट निर्देशित छैन । सरकारको निर्णय लागू हुने सम्भावना पनि अत्यन्तै न्यून छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले एक हजार बेडको क्वारेन्टिन बनाउने घोषणा त ग¥यो तर काममा तदारुकता देखिएको छैन । वीरेन्द्रनगरको प्रदेशस्तरीय अस्पतालमै चिकित्सकको निम्ति आवश्यक न्यूनतम सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराइएको छैन । नाक छोप्ने मास्कसमेत पर्याप्त नभएको अवस्थामा पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विप्मेन्ट (पीपीई) पाइहाल्ने कसैले कल्पना नै गर्नसक्दैन । सङ्क्रमण देखिइहालेको अवस्थामा भेन्टिलेटर अत्यावश्यक हुन्छ, अस्पतालले त्यो पनि व्यवस्था गर्नसक्दैन । धेरै मानिस अकालमै मर्ने सम्भावना बढ्दो छ ।
चिकित्सकको अभाव
करिब डेढ दशक अगाडिको एउटा घटना छ – सुदूरपश्चिमको दोधाराचाँदनी गाविसका जनताले एक डाक्टर पठाइदिन स्वास्थ्य विभाग र मन्त्रालयसम्म गुहारे । अनेक प्रयासपछि दोधाराचाँदनी गाविसले एकजना डाक्टर पाउने निश्चित भयो तर डाक्टरको एउटा सर्त थियो, महेन्द्रनगरबाट दैनिक दोधाराचाँदनी जान एउटा मोटरसाइकलको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने । स्वास्थ्य विभागले मोटरसाइकल पठाउने वचनसाथ डाक्टरलाई ‘मनाएर’ सीमान्त नेपाली गाउँमा पठायो । छ महिनापछि गाडीमा हालेर मोटरसाइकल त पठाइयो तर मोटरसाइकल गाउँमा नपुग्दै डाक्टर सरुवा भई दोधाराचाँदनीबाट फर्किहाले ।
कर्णाली प्रदेशमा ७१ प्रतिशत अर्थात् ६ सय ३६ स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी अझैसम्म रिक्त छ । कर्णालीमा १ सय १८ विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भएपनि त्यसको आधामात्र पदपूर्ति भएको छ । प्रदेश अस्पतालमा ३० जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरवन्दी भए पनि अस्पताल विशेषज्ञ चिकित्सकविहीन छ । प्रदेशको राजधानीमा नै यस्तो अभावमा छ भने स्थानीय तहहरूको हालत कस्तो होला ? कर्णाली प्रदेशमा रहेका जनस्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थाहरू र प्रदेश अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा बिरामीले सहजै सेवा नपाएको अवस्थामा कोरोना फैलिइहालेमा कस्तो हालत होला अन्दाज गर्न पनि मुस्किल छ । कर्णालीको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्णालीमा उपचार गर्न आउने डाक्टरलाई विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिने तयारी गरेको छ तर त्यसले पनि धेरै परिवर्तन ल्याउने अवस्था छैन ।
आखिर नेपाली चिकित्सक गाउँपहाड किन खटिन्नन् त ? देशका १८ मेडिकल कलेजबाट वर्षमा २ हजारजति डाक्टर तयार हुँदैछन् तर त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानजस्ता प्रतिष्ठित कलेजबाट उत्तीर्ण डाक्टरको समेत अमेरिका जाने, त्यहाँ भएन भने अस्ट्रेलिया, क्यानाडा वा युरोप जाने योजना हुन्छ । त्यसो भएन भने नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका संस्थाहरू वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा छिर्ने ध्याउन्ना हुन्छ, त्यसबाट झरेर निजी अस्पतालमा छिर्ने प्रयास हुन्छ र तिनको अन्तिम छनोट सरकारी अस्पताल हुनजान्छ । सरकारी अस्पतालमा नियुक्ति पाएकाले पनि आफूलाई पायक पर्ने अस्पताल खोज्छन् । आफ्नो निजी स्रोतमा करोडौँ रुपियाँ लगानी गरी डाक्टर उपाधि प्राप्त गर्ने एक व्यक्तिको प्राथमिकताको विषय के हुनुपर्छ ? डाक्टरको पहिलो उद्देश्य नै सक्दो छिटो लगानी असुल्ने वा ऋणबाट उत्रिने भन्ने हुँदो हो ।
अबको उपाय प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा प्रदेशका विद्यार्थीलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययनको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । कुनै पनि मेडिकल कलेजमा पढ्न छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने र त्यसवापत कम्तीमा ५ वर्ष आफ्नो जिल्ला वा प्रदेशको सेवा गर्ने सर्तमा पढ्न उत्साहित गर्न सकिए आगामी दिनमा चिकित्सकको अभाव भोग्नुपर्ने छैन । कर्णालीको स्वास्थ्य समस्यामा मुख्यतः महिलासम्बन्धी समस्या जटिल देखिएकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न कर्णाली प्रदेशकै महिलालाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मा पनि प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ । यसरी शिक्षालाई प्रदेशअनुकूल बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै प्रदेशका एचएलाई एमबीबीएस पढाउन सकिए प्रदेशकै काँचुली फेर्नसकिन्छ ।
स्वास्थ्यमा नवउदारवाद
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण विश्वव्यापी भएपछि एउटा महत्वपूर्ण बहस पनि अगाडि बढेको छ । के पुँजीवादले जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नसक्छ ? नाफाको निम्ति मर्ने पुँजीपतिवर्गले यस्तो महामारीलाई स्वागत त गरिरहेको छैन ? इटालीमा कोभिड १९ को कारण मर्नेको सङ्ख्या चीनमा भन्दा बढी भइसक्यो, किन ? अमेरिकामा दसौँं लाख मान्छे मर्ने सम्भावनाको आँकलन किन गरियो ? समाजवादी देश क्युवाका चिकित्सक टोली इटाली पुगेका छन् । चीनले केही हप्ताको सघन प्रयासबाट कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणमा कसरी सफलता प्राप्त ग¥यो ? इटाली प्रविधि र पुँजीमा कम विकसित देश होइन । युरोपमा धेरैजसो देशहरू आर्थिकरूपमा सम्पन्न नै छन् । तर, सरकार जनस्वास्थ्यप्रति उदासिन थियो । स्वास्थ्य क्षेत्र निजी क्षेत्रको जिम्मामा दिने अभियान नै चल्यो, अनि गरिबको निम्ति स्वास्थ्य उपचार फलामको चिउरा बन्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा लिइएको नवउदारवादी नीतिकै कारण पुँजीवादी देशमा फैलिने महामारी नियन्त्रण गर्न सजिलो हुँदो रहेनछ ।
जनस्वास्थ्यमा नवउदारवाद कसरी सुरु भयो ? सन् १९९३ देखि विश्व बैङ्कले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी सुरु गर्नथाल्यो । विश्व बैङ्कको लगानीमा ठूलठूला निजी तथा सरकारी अस्पताल, औषधी उद्योगलगायतका कम्पनीहरू खुल्न थाले । ‘प्राथमिक स्वास्थ्यसेवाको जन्म र अल्माअटाको मृत्यु’ शीर्षकमा डेविड वार्नर लेख्छन्, “विश्व बैङ्कले तेस्रो विश्वको लागि बनाएको स्वास्थ्य नीति जति राम्रो देखिए तापनि सारमा त्यसको उद्देश्य हो, स्वास्थ्यको सबै खर्च गरिबको काँधमा बोकाउनु, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी खर्च घटाउनु र हाल सरकारले प्रदान गरिरहेका स्वास्थ्य सेवाहरूलाई नाफामुखी डाक्टर र व्यापारीको हातमा सुम्पनु ।” विश्व बैङ्क आफूसँग भएको अकुत धन सर्तसहित लगानी गर्न चाहन्छ र साना तथा निर्धन देशलाई नवउपनिवेश बनाउन चाहन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थापित नवउदारवादले कर्णाली प्रदेशलाई पनि निथ्रुकै भिजाएको छ । निजी अस्पताल, निजी क्लिनिक, निजी नर्सिङ होम, निजी औषधी कम्पनी, निजी चिकित्सक, पेइङ क्लिनिक आदि फस्टाउँदा छन् । गरिबको निम्ति उपलब्ध सेवा पनि गरिब नै छ । गाउँगाउँका ‘सिंहहरू’ जटिल भूगोलको बहानामा जनस्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीबाट विमुख भइरहेका छन् ।

सन् १९९० को दशकमा विश्वमा फैलिएको नवउदारवादी नीतिबाट नेपाल अछुतो रहन सकेन । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त र बहुदलीय पुँजीवादी प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनसँगै जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको लगानी हुनथाल्यो । नवउदारवादले एउटै विश्वबजारको आकर्षक नारा दियो । स्वास्थ्यसेवाको बजार विश्वव्यापी त भयो, तर सेवाको आपूर्ति र मूल्यको निर्धारण विश्व बजारबाट हुनथाल्यो । लेखक डा. शरद वन्त लेख्छन् – “राज्य तटस्थ रमिते मात्रै बनेन बरु विश्व बजारका मालिकहरूको लागि बजार सुरक्षाको पहरेदारको भूमिका खेल्नथाल्यो ।” निजी अस्पताल, निजी चिकित्सा कलेज, निजी औषधी कम्पनी ह्वात्तै बढे । निजी क्षेत्रको हालीमुहालीसँगै सरकारी अस्पतालमा अव्यवस्थाले जरा गाड्योे । कति राम्रा चिकित्सकको ध्यान नाफामुखी निजी अस्पतालमा केन्द्रित हुनथाल्यो । निजी उद्योगको निम्ति नाफा नै सर्वोत्तम उद्देश्य हुन्छ, मुनाफाको निम्ति पुँजीपतिवर्ग जे गर्न पनि तयार हुन्छ भन्ने मान्यता छ । बढी नाफाको निम्ति बजार विस्तार अत्यावश्यक छ । बजारको सीमा राज्यबाट फैलिएर विश्वभर पुग्छ । यसरी उदार अर्थतन्त्रसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि नवउपनिवेशवादको जन्म भयो ।
नेपालमा शाही औषधी लिमिटेडले एकताका ९० थरीका औषधीहरू उत्पादन गथ्र्यो । त्यसले नेपालका ९५ प्रतिशत रोगहरूको उपचार गर्ने २७० प्रकारका औषधीमध्ये करिब एकतिहाइ थरी औषधी उत्पादन गरिरहेको थियो । भ्रष्ट एवम् अयोग्य कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमता, कमजोरी एवम् भ्रष्ट चरित्रकै कारण त्यसको सम्पूर्ण उत्पादन बन्द भयो । आफ्नो औषधी कम्पनीको बजारको निम्ति सरकारी उद्योग ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र भयो । नेपाल औषधी लिमिटेड सरकारकै नवउदार अर्थनीतिको सिकार भयो । बन्द भएको करिब ८ वर्षपछि नेपाल औषधी लिमिटेडले फेरि सिटामोलको उत्पादन गर्न थालेको छ । सिटामोल उत्पादनले मात्र अबको आवश्यकता भने पूर्ति हुँदैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थापित नवउदारवादले कर्णाली प्रदेशलाई पनि निथ्रुकै भिजाएको छ । निजी अस्पताल, निजी क्लिनिक, निजी नर्सिङ होम, निजी औषधी कम्पनी, निजी चिकित्सक, पेइङ क्लिनिक आदि फस्टाउँदा छन् । गरिबको निम्ति उपलब्ध सेवा पनि गरिब नै छ । गाउँगाउँका ‘सिंहहरू’ जटिल भूगोलको बहानामा जनस्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीबाट विमुख भइरहेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *