सङ्कटको बेलामा भ्रष्टाचार – गरिबका घरमा ‘डकैती’ !

-इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
यतिखेर विश्व सड्ढटमय बनेको छ । विभिन्न देशका सरकारले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र बचाउका लागि उल्लेखनीय प्रयास गर्दै छन् । राहत प्याकेज ल्याएका छन् । छिमेकी देश भारतमै पनि ८० करोड गरिबहरूलाई तीन महिनासम्म निःशुल्क खाद्यान्न बाँड्ने कार्यक्रम ल्याइएछ । सरकारको त्यस्तो उदार र परोपकारी भावनाबाट प्रभावित भएर त्यहाँका रतन टाटा, वरुण धवन, अक्षयकुमार तथा सचिन तेन्डुलकरजस्ता व्यापारी, कलाकार र खेलाडीहरूले पनि लाखौँ करोडौँ रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा आएको छ । यता हाम्रो सरकार भने राहत र सहयोगको मामलामा उदार देखिएको छैन । काठमाडौँबाट १२ लाख मानिस बाहिरिँदा र होटल रेस्टुरेन्ट बन्द हुँदा पनि आधा सिलिन्डर ग्यास पाउन गाह्रो भएको छ । इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरी विद्युत् खपत बढाए पनि १५० युनिट नाघेपछि आर्थिक भार पर्ने उपभोक्तालाई नै हो । किताब आयातमा कर लाउनु ‘कल्याणकारी’ हो भन्ने व्यहोराको तर्क गर्ने अर्थमन्त्री यतिखेर पनि देशलाई समृद्ध बनाउन करका नयाँ शीर्षक खोज्दै हुनुहुन्छ जस्तो छ ।
हामीकहाँ पनि करोडौँको कार चढ्ने ठूलठूला महल, कम्पनी भएका धनीमानी उद्योगपति÷व्यापारीहरू नभएका होइनन् । तर, पहिलेदेखि नै सरकारी प्रवृत्ति र गतिविधि हेर्दै थाहा पाउँदै आएर पनि हो कि उहाँहरूले भने अहिलेसम्म उल्लेखनीय आर्थिक सहयोग घोषणा गरेको सुनिएको छैन । तीमध्ये केहीको अनौपचारिक तर्क छ, “हामीले नेता कार्यकर्तालाई चुनाव खर्च धानिदिँदै, पाल्दै र कतिपय उच्च सरकारी कर्मचारीहरूलाई समेत पोस्नुपरेको छ । यता आफ्नै कर्मचारीलाई पालेर उद्योग सञ्चालन पनि गर्नुपरेको छ । यो अवस्थामा थोरै नाफा माया मारेर सामाजिक दायित्व पूरा गर्न सकिंदैन ।” बरु यो बेलामा पूर्वराजाले दुई करोड सहयोग गरेको कुराले यतिखेर चर्चा पाएको छ ।
सड्ढटको यो घडीमा रकम जुटाउने क्रममा सरकारले, कर्मचारीहरूको तहगत आधारमा तोकिएको दिनको तलब राहत कोषमा जम्मा गरिने÷कटाइने आशयको सूचना जारी गरिसकेको छ । राहतका लागि कर्मचारीहरू मन फुकाएर सहयोग गर्न तयार पनि छन् । तर भूकम्पका बेला उठेको चन्दासमेत सदुपयोग नभएको अनि सांसद विकास कोषको रकम आफ्नै सम्पत्तिभैmँ ठानेर त्यसका माध्यमबाट ठूलो दानी भएको देखाउँदै कार्यकर्ता रिझाएर भोट बटुल्ने नियत राखेको बदनियत थाहा पाउनेहरू, मुखले भन्न नसके पनि आफूले जम्मा गरेको रकमको सदुपयोग नहोला कि भन्ने विषयमा चिन्तित छन् । त्यसैले, सरकारी राहत कोषमा रकम जम्मा गर्नुको साटो पीडितलाई आफ्नै हातले दिएर सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने विचार पनि कतिपयको पाइन्छ ।
वास्तवमा सङ्घीय गणतन्त्रपछि जनतालाई तिराउन थालिएको करको रकम, ‘नीतिगत निर्णय’ का माध्यमबाट माथिदेखि तलैसम्मका जनप्रतिनिधिहरूको सुख सुविधाका लागि प्रयोग भइरहेको छ । बाहिर आएका केही (धेरै त बाँकी नै होला) भ्रष्टाचार काण्डबारे थाहा पाउँदा राजनीति भनेको ‘जसरी भए पनि कमाउने र जे गरे पनि कारबाही नहुने पेसा’ बनेको देखेपछि यो कमाउने र सुविधा भोग्ने नियतका साथ एकीकृत भई कसै गरी चुनाव जितेर लाइसेन्स लिएको नक्कली र हन्तकाली कम्युनिस्ट सरकारप्रति जनविश्वास शून्य भएको छ ।
अझ, पछिल्लो समयमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जग्गा फिर्ता गरेपछि मन्त्री÷न्यायाधीश चोखिने तथा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा ७० करोड बार्गेनिङ भए पनि त्यो लिन बाँकी रहेकोले मन्त्रीले राजीनामामात्र दिए हुने भएपछि भ्रष्टाचार गर्नमा सरकार हौसिएको र रौसिएको देखियो । त्यसको आलो उदाहरण, ‘लकडाउन’ को फाइदा उठाएर विनाप्रतिस्पर्धा तीन घण्टामा ठेक्का पाउन सफल ओम्नी इन्टरनेसनल गु्रपले गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको कुरा सार्वजनिक हुनुु हो । ‘सरकारी सतर्कता र प्रस्टीकरण’ पनि सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत करोडौँ भ्रष्टाचार भएको तथा गुणस्तरहीन सामग्री भएको कुरा डाक्टरहरूबाटै पुष्टि भएपछि केही नचलेर लाजगालले भए पनि सरकारले ओम्नी ग्रुपसँगको ठेक्कासम्म रद्द गरी धरौटी जफतका साथ त्यसलाई कालो सूचीमा राख्ने भनी टोपलेको छ । मानौँ, ठेक्का रद्द गर्नु नै कानुनबमोजिम कारबाही हो । यो सरकारले कारबाहीको यस्तै ‘परम्परा’ बसाउन खोजेको छ ।
भनिन्छ, गरिब देशमा भ्रष्टाचार हुनु भनेको गरिबको घरमा डकैती गर्नु जत्तिकै हो । त्यसमा पनि गरिबी, बेरोजगारी, वैदेशिक ऋण र स्वदेशी करले डल्लिएका नागरिकलाई न्यूनत्तम स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने यस्तो अति नै सड्ढटमय तथा महामारीको अवस्थामा पनि जनताका लागि घोषित राहत प्याकेजमा सरकारले—घरभेटीले एक महिनाको घरभाडा नलिने, निजी विद्यालयले एक महिनाको शुल्क नलिने, कर बुझाउने समय वैशाखसम्म बढाइने, २२ अर्ब वैदेशिक ऋण लिइनेजस्ता कुराहरू ल्यायो । यातायात नचलेको ‘लकडाउन’ को अवस्थामा पेट्रोल र डिजेलको भाउ प्रतिलिटर रु. १० घटाएर ठूलो राहत दिएजस्तो ग¥यो । अनि, आफूले भने भ्रष्टाचार गर्न एकजुट भएर सक्कली अनुहार उदाङ्ग पा¥यो । सृङ्खलाबद्धरूपमा आएका सरकारी भ्रष्टाचारका घटनाहरूले हामी नेपालीलाई कोरोना भाइरसले भन्दा पनि बढ्ता चिन्तित बनाएको छ । यसलाई अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रप्रेमीहरूबीच सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन ।

इन्द्रकुमार श्रेष्ठ