प्रधानमन्त्रीले एकातिर ताकेर अर्कोतिर तीर हाने

अध्यक्षज्यू, कोभिड – १९ को विश्वव्यापी महामारीको प्रतिरोधमा घोषित लकडाउनबीच गत वैशाख ८ गते सरकारले दुईवटा अध्यादेश जारी गर्‍यो । चौतर्फी विरोध भएपछि केही दिनमै अध्यादेश फिर्ता गरियो । त्यो घटनाक्रमलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
            अध्यादेश प्रधानमन्त्रीले एउटा लक्ष्य ताकेर अर्कोतिर हानेको तीर हो । आफ्नै दलभित्रको अन्तर्विरोध र आफूविरुद्धको मोर्चाबन्दी ताकेर ओलीजीले यो अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ । माधव नेपाल र प्रचण्डलगायतका नेताहरूलाई आफूले भनेको कुरा मान्न लगाउन, नभए अर्को पार्टी बनाउन दिन ओलीले यो कदम चालेको देखिन्छ ।
राजनीतिक दलमा विभाजन ल्याउने अध्यादेश जारी भएसँगै एउटा विपक्षी दल फुटाउन सत्तापक्षकै सांसदहरू र नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजीपीसमेतको प्रत्यक्ष संलग्नतामा महोत्तरीका सांसदको अपहरण भयो । यो घटनाले नेपाली राजनीति कतातिर गइरहेको विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
            यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन । नेपाली राजनीतिमा विकृति हाबी बन्दै गएको यो सङ्केत हो । यस्तो घटना नयाँ होइन । २०५३ सालमा नेमकिपाका सांसदलाई पनि तत्कालीन देउवा सरकारले आफ्नो सरकार जोगाउन अपहरण गरी भारत पुर्‍याएको थियो । अहिले नेकपाले पनि त्यही शैली पछ्याएको छ । नेकपा र काङ्ग्रेसबीच कुनै तात्विक भिन्नता नभएको कुरा यो घटनाबाट पनि पुष्टि भएको छ ।  त्यतिबेला पनि आइजीहरूको समेत प्रयोग भएको थियो ।
            यो घटनाबारे भारतलाई पहिले नै जानकारी हुनुपर्छ । तर, ओलीले यो कुराबारे उता जानकारी नगराएको हुनसक्छ । त्यसकारण, यो घटना यसरी बाहिरियो । नत्र घटना बाहिर पनि नआउन सक्थ्यो । सांसद लिन गएकामध्ये एक जना सांसदले गएको निर्वाचनमा भारत पुगेर भाजपा र शिव सेनाबाट २२ करोड रुपैयाँ लिएर आएको हल्लालाई यहाँ जोडेर हेर्नु मनासिब होला ।
            नेपालका प्रहरी उच्चपदस्थहरूलाई भारतले राम्रो जानकारीमा राख्ने गर्छ । त्यसैले यो घटना भारतकै जानकारीमा भएको घटना हुनसक्छ । धामी पनि उही बोक्सी पनि उही भन्ने उखान यहाँ पनि चरितार्थ हुन्छ ।
वैशाख ८ गते अध्यादेश जारी भएसँगै सत्तारुढ नेकपामा भित्रभित्रै चर्किँदो विभाजन सतहमै पोखियो । नेकपाका नेताहरूबीचको पछिल्लो गतिविधि, आरोप–प्रत्यारोप र त्यसको सम्भावित परिणामबारे तपाईँको धारणा के छ ?
            उनीहरूबीच देश र जनताबीचको हितबारे विवाद भएको होइन । यो पदको झगडा हो । उनीहरूका बैठकमा पद, पैसा र सुविधाबाहेक केही हुने गर्दैन, किनभने नेकपामा अहिले कुनै कार्यक्रम र प्रगतिशील कुनै उद्देश्य छैन । 
पछिल्लो घटनाक्रम प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत कमजोरी वा समस्याको कारण भएको हो वा यसका अरू नै कारण हुनसक्छ ?
            उनीहरू सबै निमित्त पात्र हुन् । नेकपाभित्र पनि कुनै नेतालाई बलियो बनाउन दिइँदैन । कुनै एउटा पक्ष बलियो बने पनि विस्तारवादी शक्तिले खेलिरहेको खेल खेल्न सम्भव हुँदैन । राजालाई पनि त्यसरी नै कमजोर बनाइएको थियो । राजा बलियो भइरहे विस्तारवादी शक्तिले नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नसक्दैनथ्यो । महाकाली सन्धि नै हुने थिएन । नागरिकता विधेयक पारित हुने अवस्था हुन्थेन । राजालाई त सेनाको रूपमा हेरिन्थ्यो । इन्दिरा गान्धीको पालामा नै नेपाली सेनामा विभाजन ल्याउन खोजिएको थियो । यसकारण अहिले भएका शासक दलहरूलाई एक आपसमा भिडाउने र आफ्नो खुट्टामा उभिन नसक्ने चाल चालिरहन्छ । 
राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर नयाँ दल रातारात गठन भएको छ । यसले नेपालको राजनीतिमा के कस्तो असर गर्नसक्छ ?
            उनीहरूलाई पनि बलियो हुन दिनेछैनन् । वास्तवमा भारतीय पक्षबाटै तिनीहरूलाई कहिले मिलाउने र कहिले फुटाउने गरिरहेका हुन्छन् ।
महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको समय अझ थपिएको छ । लकडाउन व्यवस्थापन गर्न सरकारले कतिको प्रभावकारी भूमिका खेलेको पाउनुभयो ? सरकारले यो अवधिमा के के गर्नुपर्छ ?
            लकडाउन व्यवस्थित गर्न सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका त छँदै छ । साथै जुन ठाउँमा जुन राजनीतिक दलको प्रभाव छ, त्यहाँ ती दलहरूले नै जनतालाई सम्झाइ–बुझाइ सचेत बनाउनु  आवश्यक छ । जनताको सेवाको अर्थ निर्वाचनमा पैसा, खानेकुरा र सामान बोकेर मत लिने होइन, यस्तै आपत्‍मा जनताको सेवा गर्नु हो । राहत वितरणलाई निर्वाचनको उद्देश्यले काम गर्नु जनतालाई सेवा होइन जनतालाई विश्वास गर्ने उपाय हो । 
 अन्त्यमा केही भन्नुपर्ने कुरा ।
            हरेक जिम्मेवार राजनैतिक दलहरूले निःस्वार्थरूपले सेवा गर्न आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई शिक्षित गर्नसके देशको आधा समस्या समाधान हुनेछ ।