काठमाडौँ, ९ जेठ । नेपाली जनतामाझ कालापानीको विषय नौलो होइन । कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउन माग गर्दै पटक–पटक आन्दोलन भएकै हो । छिमेकी देश भारतले सेना राखेर कब्जा गरिराखेको नेपाली भूमि कालापानीमा नेपालसित एक वचन नसोधी चीनसित जोड्ने सडक बनाएपछि पुनः नेपाली जनतामाझ कालापानीको मुद्दा तातो बहसको विषय बनेको छ । नेपाल सरकारले जेठ ४ गते कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा यो मतमतान्तरको विषय पनि भएको छ ।

            प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सङ्घीय संसद्मा लिम्पियाधुरा भारतले अतिक्रमण गर्नुअघिको प्रसङ्ग केलाउँदै भन्नुभयो – “यो हाम्रो भूभाग हो । १८ सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो । त्यसपछि तिरो उठाउनेजस्ता काम गर्न जान नदिने, रोक्ने खालका कामहरू भए । खासगरी सन् १९६२ मा भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागमा जान ब्लक गरियो । त्यो विषय ओझेलमा पर्दै गयो । अब लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकको विषय ओझेलमा पर्न वा सेलाउन दिइनेछैन । यसको निष्कर्ष निकालिन्छ, यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर छाड्छौँ ।”

            बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि रहेको भन्न छुटाएनन् । तर, छलफलको विषय नै नरहेको एमसीसीको विषय पनि प्रवेश गराएर त्यसलाई छिट्टै पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “म आजको यस बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले सरकारलाई वक्तव्यबाजीमा मात्र नअल्मलिएर कूटनीतिक र राजनीतिकरूपमा उच्चस्तरमा सार्थक एवं परिणाममुखी पहलकदमी गर्न आग्रह गर्दछु ।”

            पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल उद्योग परिसङ्घले जेठ ८ गते आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाए लगानीसमेत भित्रिन सक्ने बताएर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेकोमा असहमति जनाउनुभयो । उहाँले भारतलाई चिढ्याउने सरकारको नीति ठीक नभएको पनि बताउनुभयो ।  नेता भट्टराईले भन्नुभयो, “अब सरकारले चुनौती वा अवसर केको रूपमा सोच्ने हो त्यो सोचिहाल्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नेपाल न्यारोनिजमतिर जान खोजेको देखियो । देशको जटिल भूराजनीति र प्रचुर सम्भावना भए पनि साँघुरो र सङ्कीर्ण चिन्ताले तत्काल समस्या समाधान खोज्न नसकिने भएको छ । भारत र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध विकास गर्न सके विकास गर्ने अवसर आउँछ ।”

            पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका राप्रपाका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीको धारणा छ, “नेपालको हेलचेक्र्याइँबाट फाइदा लिएर भारतले हेपेको हो । त्यो क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व छ भन्ने प्रमाणले प्रस्ट गर्छ । नेपालले त्यही कुरा अब स्थापित गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । स्थिति उत्तेजित पार्नुहुँदैन । समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि चर्काउन खोज्नेहरू छन् । भारतमा नेपाललाई राष्ट्र नै नगन्ने मिडिया र बुद्धिजीवी छन् । अब कसैले पनि वाक्युद्ध गर्न छाड्नुपर्छ र आफ्नो स्वाभिमान गिर्न नदिई कुरा गर्नुपर्छ ।”

            नेकपा विदेश विभागका उपप्रमुखसमेत रहेका नेता राम कार्कीको भनाइ छ, “पहिले दुईपक्षीय, पछि त्रिपक्षीय कुराकानी गर्नुपर्छ । मित्रराष्ट्रहरूलाई वार्ताको टेबुलमा संलग्न गराइराख्नु जरूरी हुन्छ । यसले मात्र असमझदारी हट्नसक्छ । अहिलेको स्थितिबाट बढ्ता उत्तेजित नभई वार्ताको वातावरण बनाइहाल्न नेपालको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष वार्ता नभए पनि भर्चुअल बैठकबाट कुराकानी गरिहाल्ने वातावरण निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।”

            पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले कूटनीतिक बाटोबाट तथ्य र प्रमाण पेस गरेर भारतसँग टेबुलमा कुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, “हामी युद्ध लड्न जाँदै छैनौँ । कूटनीतिक बाटोबाटै समाधान गर्नुपर्ने भएकोले भाषामा हामी नरम, शालीन हुनुपर्छ र कुरा सही ठाउँमा राख्नुपर्छ । सडकमा जनतालाई मात्र सुनाउने, परिणाम केही पनि नआउने हुनुहुँदैन ।”

            उहाँले भन्नुभयो, “सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले भाषामा लगाम लगाउनुपर्‍यो । तीतो भाषा पोखेरमात्र लक्ष्य प्राप्त गर्नसक्दैनौँ । ठोसरूपमा प्रस्तुत हुने बाटोमा जानुपर्छ ।”

            पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महतले भन्नुभयो – “यो विषयमा चीनलाई जोड्नु उपयुक्त होइन । चीनसँग हाम्रो अरू मुद्दा होला । तर, भारतसँग जोडिएको हाम्रो विषयमा चीनलाई तान्नु हुँदैन ।”

            नेपालका लागि पूर्वराजदूत केभी राजनले सीमा विवादलाई लिएर दुई देशबीच पछिल्लो समय देखिएको अविश्वास ‘चिन्ताजनक’ भएको बताउनुभयो ।

            राजनले भन्नुभयो, “मेरो अनुभव र बुझाइमा नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध यति पुरानो र प्रगाढ छ कि जुनसुकै विवाद पनि वार्ता र आपसी विश्वासबाटै सुल्झाउन सकिन्छ, तर, त्यसका लागि पहिले नै जनस्तरमा धारणा नबनोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ अन्यथा वार्तामा बस्न र लचकता अपनाउन दुवै पक्षलाई कठिन हुन्छ ।”

            अर्का पूर्वराजदूत मञ्जीभसिंह पुरीले पनि नेपाल–भारतसम्बन्ध निकै गहिरो र जनस्तरको भएकाले बिनादबाब र खुला वातावरणमा हुने संवादले निकास दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । तर, आवेशमा आएर दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई नै असर पर्ने गरी नेतृत्वबाट टिप्पणी आउनु चिन्ताजनक भएको उहाँले बताउनुभयो ।

            अर्का पूर्वराजदूत रन्जित रायले कोभिड–१९ को सङ्कटका बेला दुई छिमेकीबीच यस्तो वातावरण बन्नु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै पछिल्ला घटनाक्रमलाई गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । रायले भन्नुभयो – “सबै घटनाक्रमलाई गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गर्नुपर्छ । यति सुदृढ र युगौं पुरानो सम्बन्ध भएका मुलुकबीच सम्बन्धमा किन यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो ? कहाँनेर गल्ती भयो ? प्रधानमन्त्रीबाट संसद्बाटै छिमेकीप्रति लक्षित गरेर नकारात्मक धारणा आउनु पक्कै पनि सकारात्मक होइन, यसले विषयलाई थप जटिल बनाउँदै लगेको छ । वार्ताबाट जुनसुकै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । तर, पुत्ला जलाएर र घेराउ गरेर त्यसका लागि अनुकूल वातावरण बन्दैन ।”

            पूर्वराजदूत देव मुखर्जीले सीमा विवादलाई लिएर होहल्ला गर्नुभन्दा पनि उच्च राजनीतिक तहमा विगतमा भएको सहमतिअनुरूप प्रमाणका साथ वार्तामा बस्नुपर्ने बताउनुभयो । मुखर्जीको कथन छ, “चर्को कुरा र होहल्ला गरेर हुँदैन प्रमाण, तथ्य र तर्कसहित वार्तामा बस्नुको विकल्प छैन ।”

            अर्का पूर्वराजदूत जयन्त प्रसादले नेतृत्व तहले शान्त ढङ्गमा संवाद अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । बङ्गलादेशसँग जमिन र समुद्रमा भएको विवादसमेत वार्ताबाट टुङ्गिएकोमा नेपालसँगको विवाद नटुङ्गिने आफूलाई रत्तिभर शङ्का नभएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वार्ताबाटै समाधान खोजिनुपर्छ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा चीनलाई ल्याउनु अप्रास·िक छ । यो विषय नेपाल र भारतबीचको हो । चीनसँग कुनै सरोकार नै छैन ।”

            सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने कदममाथि काङ्ग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिको अस्वाभाविक टिप्पणी आएको छ । उपसभापति विमलेन्द्र निधि संयोजक रहेको केन्द्रीय नीति, अनुसान्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नक्सा जारी गर्नुलाई कुनै पनि नेपालीले अन्यथा मान्न नसक्ने भन्दै यत्तिकै भरमा महान् क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी काम गरिएको भ्रम छर्ने र उत्तेजना फैलाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएको छ ।

            प्रतिष्ठानले भारतले एकपक्षीयरूपमा निर्माण गरी उद्घाटन गरेको लिपुलेक सडकको विषय नेपाल र नेपालीका लागि गम्भीर र आपत्तिजनक रहेको जनाएको छ । ‘केही वर्ष पहिले भारत र चीनले लिपुलेकबाट व्यावसायिक मार्ग खोल्ने सहमति गरेका समय काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुवै देशसँग आपत्ति प्रकट गरेको जनाएको छ । तर, त्यसपछि आएको ओली नेतृत्वकै सरकार मौन बस्दा आजको परिणाम आएको हो,’ प्रतिष्ठानको टिप्पणी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *