बजेट संविधानको मर्मविपरीत

बाह्र वर्षमा खोलो पनि फर्कने विश्वास गर्ने नेपालीलाई गणतन्त्रका १२ वर्षमा आएको १२ औं बजेटले पनि कुनै आशा जगाउन सकेन । जहिलेसुकै ‘उही नाम्लो उही कुम्लो बोक्न’ बाध्य जनताले कहिल्यै सन्तोषको सास फेर्न पाएनन्, तिनको निम्ति आगामी दिन पनि सुखद हुने कल्पना गर्ने कुनै ठाउँ छैन । उल्टै देशको अस्तित्वसमेत समाप्त हुने हो कि भन्ने आशङ्का बढेको छ ।
सरकारद्वारा बिहीबार प्रस्तुत बजेटमा एमसीसीअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारणलाइन अघि बढाउने गरी कार्यक्रम ल्याएर बजेटमार्फत राष्ट्रघात गर्न खोज्दै छ । एमसीसीको सहयोगमा अघि बढाउने भनिएको लप्सीफेदी–रातामाटे–दमौली–बुटवल र लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौँडा विद्युत् प्रसारणलाइन बजेटमार्फत नै अघि बढाउनुको अर्थ सरकार बजेटसँगै एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नेतर्फ लक्षित छ । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि समेटी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर ‘राष्ट्रवादी’ को पगरी गुथेको ओली सरकारले जनतालाई झुक्याएर अमेरिका र भारतीय युद्धस्वार्थ पूरा गर्न खोज्दै छ । संरा अमेरिकाको नेतृत्वमा हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिअन्तर्गतको एमसीसी परियोजना नेपालमा लागू भएको खण्डमा नेपाल युद्धभूमि बन्ने छ । तब नेपालको अस्तित्वसमेत समाप्त हुने खतरा हुन्छ ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण र त्यसबाट सिर्जित परिणामको कारण सामान्य जनताको जीवन थप जटिल बनेको अवस्थामा बजेटबाट केही राहतको आशा गरिएको थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । कोरोनाको सङ्क्रमणको असामान्य अवस्थामा बजेट आएको अनुभव पटक्कै हुँदैन । जनता रोग र भोकको कारण बाँचिने हो कि होइन भन्ने त्रासमा छन्, सरकार भने समृद्धिको सपना बाँड्न छोड्दैन । हिजो सबै अवस्था सामान्य हुँदा त केही गर्न नसक्ने सरकार फेरि पनि रेल, पानीजहाज, सुरुङ मार्ग र द्रुतमार्गको सपना देखाएर जनता ढाँट्ने काम गर्दै छ ।
सरकारको ध्यान जनस्वास्थ्यकेन्द्रित हुनुपर्ने माग भए पनि बजेटमा पर्याप्त ध्यान दिएको पाइएन । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको प्रश्न अबका केही महिनाभित्र टुङ्गिन्छ भन्ने होइन । तर, सरकारले स्वास्थ्यमा गत वर्षभन्दा १५ प्रतिशतमात्र बढाएको छ । सामान्य अवस्था हुँदो हो त त्यो वृद्धिलाई अन्यथा भन्न मिल्दैनथ्यो, तर सरकारले पर्याप्त अस्पताल, स्वास्थ्य उकरण, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्तिको निम्ति खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । समाजवादउन्मुख संविधानको परिकल्पना गर्ने हो भने निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको बन्दोबस्त चाहिन्छ । ९० अर्बको स्वास्थ्य बजेटले जनस्वास्थ्यमा धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्दैन ।
यसपालिको बजेटमा पनि शिक्षाको निम्ति पर्याप्त रकम छुट्याइएन । शिक्षामा गत वर्षभन्दा १ प्रतिशत बढाएर ११.६५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । परिवर्तनको सुरुवात शिक्षाबाटै गर्ने विश्व अनुभवलाई आत्मसात गर्ने हो भने बजेटमा कम्तीमा २४ प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने विज्ञको भनाइ छ । शिक्षा बजेटको करिब ८० प्रतिशत रकम शिक्षकको तलबमा खर्च हुन्छ, भौतिक पूर्वाधारलगायतको निम्ति थोरै रकम छुट्याइएको हुन्छ । एकातिर संविधानले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको परिकल्पना गरेको छ, अर्कोतिर राज्य सदा शिक्षामा लगानी गर्न उदासीन छ ।
स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको निम्ति कृषिमा जोड दिनुपर्ने व्यापक दबाब हुँदाहुँदै कृषिमा पनि गत वर्षको बजेटमा केहीमात्र रकम वृद्धि गरिएको छ । गत वर्ष कृषिमा ३४ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा यसपालि ४१ अर्ब छुट्याइको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब १७ प्रतिशतमा यसपालि १० प्रतिशत थपिने विज्ञको आकलनप्रति सरकार उदासीन भएको प्रस्ट छ । गरिब जनताको निम्ति बजेटले ठोस राहत दिन सकेन । बजेट समाजवादउन्मुख संविधानको मर्मविपरीत छ ।