मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले नेपालको भू–रणनीतिक भूमिका फेर्नसक्छ

भू–रणनीतिक महत्वको नेपाल अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट ५० करोड डलरको ‘अनुदान’ लिने अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भनी अकरमा परेको छ । यद्यपि, सम्झौताका कारण देशको सार्वभौमिकता सदाका लागि खुम्चिँदै जाने त होइन भन्ने चासो व्याप्त छ । खासगरी नेपालमाथि अमेरिका समर्थित भारतको हाइब्रीड युद्धको सिलसिलामा सम्झौता भएको धेरै वर्षपछि सम्झौताबाट पछि हट्नाले ऊ आउँदा वर्षहरूमा निसानामा पर्नेछ ।
समाचारमा नेपाल
नेपालमाथिको भारतको पाँचवर्षे हाइब्रीड युद्धपछि नयाँ दिल्लीले गत नोभेम्बरमा विवादित कालापानीको भूभाग आफ्नो नक्सामा गाभेकोमा प्रतिवादस्वरूप काठमाडौँले सोही भूभागमाथि दाबी गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल नाटकीयरूपमा यस महिना समाचारमा छाएको छ । योसँगै भारतले भू–रणनीतिक महत्वका स्थानहरू तीव्ररूपमा गाभिरहेको छ । साथै ‘हिन्दू राष्ट्र’ (कट्टरपन्थी हिन्दू राज्य) निर्माण गर्ने हिन्दू ‘राष्ट्रवादी’ नेतृत्वको योजना पूरा गर्ने गरी उत्तरी सीमामा विस्तारवादी नीति लागू गर्न हाल ऊ चीनसँग उल्झेको छ । भारतले सुरु गरेका दुवै हाइब्रीड युद्धहरूको स्थिति अस्थिर छ र कुनै पनि बेला बदलिन सक्छ । त्यसकारण, यहाँ कम छलफल गरिएको तर अत्यन्त प्रभावशाली पाटोको विश्लेषण गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । यसले समग्र स्थितिलाई एकाएक भारतको पक्षमा लगिदिन सक्छ । उक्त पाटो हो, अमेरिकी “मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन” (एमसीसी) बारे नेपालको सकस ।
एमसीसी : आपसी फाइदाको लगानी वा कठपुतली बनाउने घातक षड्यन्त्र ?
एमसीसी अमेरिकी विदेशनीति लागू गर्ने एजेन्सीहरूमध्ये एक हो । विदेशमा ‘आर्थिक सहयोग’ जस्तो ‘नरम शक्ति’ को मद्दतले अमेरिकी प्रभाव फैलाउने उही एजेन्डा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य लिए पनि यो एजेन्सी उसको बहुचर्चित पुरक यूएसएडभन्दा फरक छ । अघिल्लो नेपाल सरकारले एमसीसीबाट ‘अनुदान’ को रूपमा ५० करोड डलर स्वीकार्दै सन् २०१७ मा सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि यो सम्झौता राजतन्त्रपछिको उसको इतिहासकै सर्वाधिक विवादास्पद राजनीतिक मुद्दा बन्न पुगको छ । दाताहरूले ऊर्जा र सडकको क्षेत्रमा प्रयोग हुने यो लगानी उक्त भूपरिवेष्टित गरिब मुलुकका जनताको जीवनस्तर सुधार्न आवश्यक छ भन्ने दलिल अघि सारिरहेका छन् । तथापि, सो सम्झौता देशको कानुन व्यवस्थाभन्दा माथि रहने प्रावधानले देशको सार्वभौमिकता सदाका लागि खुम्चिने दाबी आलोचकहरूको छ । सरकारको कार्यदलले सो सम्झौता भित्रीरूपमा चीनलाई ‘चिढाउन’ लक्षित अमेरिकाको ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ को हिस्सा भएको निष्कर्षमा पुगेपछि यसबाट नयाँ शीतयुद्धमा फस्न पुगिने गम्भीर चिन्ता फैलिएको छ ।
अनौठा मित्रहरू
यस विवादले अनौठा मित्रजस्ता देखापर्ने पक्षलाई तानेको छ । कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री ओली एमसीसीको ‘अनुदान’ को घोर पक्षपाती हुन् । “सरकारले अघिल्ला सरकारहरूको विरासत बोकेको” हुनाले “यसलाई लागू नगरेमा हाम्रो कूटनीतिमाथि प्रश्न उठ्नेछ” भन्ने तर्कका आधारमा उनी सम्झौताको पक्षमा उभिएका छन् । तसर्थ उनी सकेसम्म चाँडै सो विषयमा संसद्मा मतदान होस् भन्ने चाहन्छन् । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ याङसीले समेत यस वर्षको आरम्भमा घोषणा गरेकी छिन्, “आर्थिक सहकार्यको अर्थमा हामी नेपाललाई प्रदान गरिने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको स्वागत गर्छौँ । हामी एमसीसीको अनुमोदन प्रक्रिया र नेपाल सरकारले आफ्नो हितमा सकारात्मक निर्णय लिएको हेर्न चाहन्छौँ ।” तथापि, ओलीका एक कम्युनिस्ट मित्रले पेइचिङको रोचक धारणालाई यसरी उल्लेख गरे, “सरकारले अडान लिइसकेपछि, एक कूटनीतिज्ञले सार्वजनिकरूपमा त्यसको प्रतिवाद गर्न मिल्दैन । चिनियाँहरू कडाइपूर्वक शिष्टता पालन गर्छन् । त्यसैले कूटनीतिज्ञहरूले खुलारूपमा विरोध जनाउने छैनन् । उहाँ (होउ) को वक्तव्य ‘नेपाल सहमत हुन्छ भने’ भन्ने सर्तमा आएको देखिन्छ ।”
अमेरिकी किचलो
बहसका दुवै पक्षको तर्क उत्तिकै महत्वका छन् । ओलीलाई खासगरी नेपालमाथि अमेरिकासमर्थित भारतीय हाइब्रीड युद्धको परिप्रेक्ष्यमा, भइसकेको सम्झौताबाट वर्षौँपछि हात झिक्नुले आउँदा वर्षमा देश विदेशीको आँखी बन्नेछ भन्ने थाहा छ । उनका आलोचकहरू भने अमेरिकाले मस्यौदा गरेको सम्झौता देशको कानुनभन्दा सर्वोपरि हुने प्रावधानले गर्दा सहज महसुस गरेका छैनन् । चीनको सन्दर्भमा, ऊ आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउनेमा विश्वस्त भएका दुर्लभ सन्दर्भमा बाहेक आफ्ना मित्र देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिमा अडिग छ । तैपनि, दक्षिण र मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहसचिव एलिस वेल्सले सम्झौताका कम्युनिस्ट आलोचकहरूले ‘चीनको बोली बोलेको’ भनी कटाक्ष गरे । यसबाट अमेरिकाले यस क्षेत्रमा आर्थिक ‘सहयोग’ जस्तो ‘नरम शक्ति’ मार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न ‘हिन्द–प्रशान्त’ एजेन्डाको हिस्साको रूपमा अराजनीतिक ठानिएको पहलकदमीलाई राजनीतिकरण गरिरहेको थप पुष्टि हुन्छ ।
गलत छनोट
यथार्थमा संरा अमेरिकाले ठीक त्यसै गरिरहेको छ जसो चीनले गरिरहेको छ भनी ऊ सधैँ आरोप लगाउने गर्छ । सञ्चार प्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलगायत अमेरिकी ‘विचार निर्माताहरू’ ले चिनियाँ आर्थिक सहयोग उसका मित्र देशहरूको सार्वभौमिकता नष्ट गर्ने र तिनलाई नयाँ शीतयुद्धमा आफ्नो पक्षमा उभिन बाध्य पार्ने गुप्त षड्यन्त्रको हिस्सा भएको दाबी गरेका छन् । यही नै एमसीसीको लक्ष्य हो । वेल्सले नेपालमाथि भू–रणनीतिक अन्योलको हतियार प्रहार गर्न खोजिरहेका छन् । नेपाल आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउने कुनै संशोधन नगरिकन एमसीसी स्वीकार गरेर अमेरिकी कठपुतली बन्ने कि सम्झौता अस्वीकार गरेर उसको हाइब्रीड युद्धको शिकार हुने भन्ने परिबन्दमा छ । अघिल्लो स्थितिमा अमेरिकाले नेपाललाई चीनबाट अलग्याउँदै लानेछ । पछिल्लो स्थितिमा नेपालमा सत्ता परिवर्तन गर्ने भारतको भित्री मनसायमा अमेरिकाको पूर्ण समर्थन रहनेछ जसले गर्दा उसको छायाँ प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले देशलाई पुरानै स्थितिमा फर्काउनेछ जुन नयाँ दिल्लीको पुरानो चम्चा हो ।
अन्योलबाट बचाउ
यसप्रकार नेपाल चीनविरुद्ध अमेरिकी–भारतीय कठपुतली राज्य बन्ने शान्तिपूर्ण र हिंसात्मक तरीकामध्ये कुनै एक तरीका छनोट गर्न बाध्य छ । (साथै, नयाँ दिल्लीको छायाँ दल सत्तामा आउँछ भने नेपालले कालापानी क्षेत्रमाथिको दाबी पनि पूर्णतः परित्याग गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।) तर, यो गलत छनोट हो किनभने जसरी पनि परिणाम उही निस्कनेछ । सरकारी कार्यदलले देशको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सिफारिस गरेका संशोधनका ११ बुँदा यो अन्योलबाट बच्ने गतिलो बाटो हुनसक्छ । यसको विरोधस्वरूप अमेरिकाले सम्झौताबाट हात झिक्नु हुँदैन । यसो भएमा उस्तै प्रकारका ऊर्जा र सडक आयोजनाहरूमा लगानी गरेर चीनले सम्भाव्य अमेरिकी आर्थिक भूमिकाको ठाउँ सजिलै लिनेछ । यद्यपि, त्यस कदमले नेपालको स्वाधीनता जोगाउने र वास्तवमै बलियो तुल्याउनेछ । किनभने त्यस्तो सम्भाव्य सम्झौतामा मित्र देशको घरेलु कानुन व्यवस्थाभन्दा सर्वोपरि हुने माग हुनेछैन । त्यस स्थितिमा अमेरिका र भारतले नेपालमाथिको संयुक्त हाइब्रीड युद्धलाई अझ सघन पार्ने निश्चित छ र भूपरिवेष्टित देश नेपाल ‘गणतन्त्र चीनको कठपुतली’ बन्यो भनी गलत आक्षेप लगाउँदै चीनमाथिको विशाल हाइब्रीड युद्धमा नेपाललाई चीनसँग जोड्ने परम्पराअनुरूप उसमाथिको हाइब्रीड युद्धलाई निरन्तरता दिनेछ ।
२१ औँ शताब्दीको नयाँ शीतयुद्धको मुख्य रणभूमि दक्षिण एसिया
यस पूर्वानुमानले अमेरिकी–भारतीय कठपुतली बन्ने शान्तिपूर्ण र हिंसात्मक छनोटबीच कुन रोज्ने भन्ने नेपालको अन्योलको प्रकृतिलाई फेरिदिन्छ । यसले गर्दा यी दुवै दृश्यमध्ये कुनै एउटा चाहने वा तिनको सट्टा चिनियाँ सहयोगमा आफ्नो स्वाधीनताको प्रतिरक्षा गर्ने विकल्प रहन्छ । नेपालले दोस्रो बाटो लिने सम्भावना छ जसले गर्दा ऊ चीनविरुद्ध अमेरिका र भारतले चलाइरहेको संयुक्त सी विश्वयुद्धबीच बढ्दो जटिल नयाँ शीतयुद्धमा केन्द्रबिन्दु बन्नेछ । यस परिणामले नेपालमाथिको हाइब्रीड युद्धको खतरा ह्वात्तै बढ्नेछ र यसको जवाफमा चीनले आफ्नो मित्र देशलाई प्रदान गर्ने सहयोगको स्तर बहुपक्षीयरूपमा बढ्नेछ । अमेरिका–भारत गठबन्धनले नेपालमा दोस्रो गृहयुद्ध मच्चाउने वा नमच्चाउने निश्चित छैन । तर, गृहयुद्ध मच्चाइएका नेपाल ती दुई र चीनबीचको पहिलो ‘तातो’ छायाँ युद्धको मैदानमा फेरिनेछ । यहीँ मेलोमा तिनको होडबाजी तातिरहेका म्यानमार र श्रीलङ्काजस्ता त्यस क्षेत्रका ‘चिसा’ देशहरू छिट्टै मिसिनेछन् । खेलको ठुलो गणित के हो भने अमेरिकाको ध्यान मध्यपूर्वदेखि पूर्वी एसियातिर सरिरहेको र दक्षिण एसियाली भूभाग स्वाभाविकरूपमा यी दुवै क्षेत्रको बीचमा पूर्वी गोलाद्र्धको भू–रणनीतिक केन्द्रमा अवस्थित भएको हुनाले समग्र दक्षिण एसिया नयाँ शीतयुद्धतर्फ लतारिँदै छ ।
(एन्ड्रयू कोरिब्को मस्कोमा बस्ने अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक हुन् । उनी एफ्रो–युरेसिया क्षेत्रमा अमेरिकी रणनीति, चिनियाँ नयाँ सिल्करोड परियोजना र हाइब्रीड युद्धको अन्तरसम्बन्ध विषयका विज्ञ हुन् ।)
स्रोत : ग्लोबल रिसर्च । अनु. सुरेश