भर्खरै :

भारतको चीन युद्ध – ४

 

द्वन्द्वको अवधि (पृष्ठभूमि)

अङ्ग्रेजहरूका लागि भारतको सीमा विस्तार आफ्नो रणनीतिक सुरक्षा र प्रतिष्ठाको विषय थियो । भारतीय जनतासँग तिनको कुनै सरोकार थिएन । भारतीय जनता बेलायती सीमा विस्तारले आफूमाथिको शोषण झन् बढ्ने सोच्थे । सन् १९२१ मा भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीले यही दृष्टिकोण जाहेर गरेको थियो र अङ्ग्रेजहरूको यस कार्यका कारण भारतीय जनताप्रति वैरभाव नराख्न छिमेकी देशहरूसँग अनुरोध गरेको थियो ।
नयाँ भारतको नीति
स्वतन्त्रतापछि देशको सिमाना भारतको राष्ट्रिय पहिचानको विषय बन्यो । तर, भारत सरकारले बेलायती नीति नै अघि बढाउने लक्षण देखिन थाल्यो । सन् १९४९ मा शासकहरूविरुद्ध स्थानीय विद्रोहको फाइदा उठाएर भारतले सिक्किममा सेना पठायो र त्यहाँ आफ्नो आधिपत्य स्थापना ग¥यो । यो बेलायतीहरूको भन्दा कठोर कदम थियो । त्यस्तै उसले भुटानसँग सन्धि गरेर त्यहाँको विदेश नीति आफ्नो हातमा लियो । नेपालका राजालाई सन् १९५० मा राणा शासन फाल्न सघाएर त्यहाँ आफ्नो प्रभाव बढायो । यसप्रकार नयाँ भारतले लर्ड कर्जनकै हिमालय क्षेत्रका ‘संरक्षित राज्यको पङ्क्ति’ लाई बलियो बनायो ।

चाउ एन लाइ

तिब्बतमा समेत नयाँ भारत अङ्ग्रेज शासकहरूभन्दा फरक देखिएन । उसले ल्हासास्थित अन्तिम अङ्ग्रेज प्रतिनिधि एच.ई. रिचर्डसनलाई भारतको प्रतिनिधित्व गर्न भन्यो । बेलायती मिसन भारतीय मिसन बन्यो । कर्मचारीहरू तिनीहरूनै रहे । झन्डामात्र फेरियो । रिचर्डसन स्वतन्त्र तिब्बतका कट्टर पक्षपाती थिए । चिनियाँ क्रान्तिभन्दा ठीक अगाडिसम्म बेलायतले पृथकतावादी गतिविधि गर्न तिब्बतीहरूलाई उक्साएको गणतन्त्र चीनका अधिकारीहरूको बुझाइ रह्यो । जस्तो १९४९ को बीचमा तिब्बतीहरूले चिनियाँ मिसनलाई ल्हासाबाट लखेटे । तिनीहरू कम्युनिस्ट बन्न सक्ने उनीहरूको आशङ्का थियो । पृथकतावादीहरूले भारतसँग हातहतियार मागे । यसको लागि भारतका उच्च सैन्य अधिकारीहरू आवश्यक सामग्रीसहित तिब्बत पुगे । अङ्ग्रेज अधिकारीहरूकै विचार तिनका मातहत काम गर्ने भारतीय कर्मचारीहरूको विचार बन्यो । अङ्ग्रेज अधिकारीहरूको पदमा भारतीय अधिकारीहरू पुगे । नीति तर्जुमामा बेलायती अधिकारीहरूको राय हाबी थियो । यसबीच सत्तामा नआइसकेका चिनियाँ कम्युनिस्टहरूले तिब्बत कब्जा गर्ने पुरानै साम्राज्यवादी विचार लागू गर्न खोजेकोमा जवाहरलाल नेहरूको आलोचना गरेका थिए । अर्कोतिर भारत सरकारले बेलायतले छाडेका सीमा समस्यालाई काँध थापेको प्रसङ्गको विरोध चिनियाँ राष्ट्रवादी सरकारले आफ्नो अन्तिम समयसम्म गरिरह्यो । उसले म्याकमाहोन रेखा र सिम्ला सम्मेलनको निर्णयलाई अमान्य ठह¥याइरह्यो ।
तिब्बतको समस्या
स्वतन्त्र भारतसँग तिब्बतका केही अपेक्षा थिए । अङ्ग्रेजहरूले कब्जा गरेका भूभागमा दाबी गर्दै तिब्बतीहरूले नयाँ दिल्लीमा १९४७ को अक्टोबरमा पत्राचार गरे । उनीहरूले दार्जिलिङ, सिक्किमलगायत लद्दाखदेखि आसामसम्मको आफ्नो भूभाग फिर्ता मागे । यसको जवाफमा भारतले बेलायत सरकारसँगकै जस्तो सम्बन्धलाई आफूले निरन्तरता दिने बतायो । एक हिसाबले नयाँ भारतको धाँकधक्कु व्यर्थ थियो – बेलायतीहरूले चीनलाई अफिम युद्धदेखि नै कस्दै आएका थिए खासगरी समुद्री मार्गबाट समेत ।
सन् १९४९ को क्रान्तिलगत्तै चीनको कम्युनिस्ट सरकारले तिब्बतमा सेना पठाउने निर्णय ग¥यो । भारतले नयाँ चिनियाँ सरकारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामाथि आँच आउने डर देखाएर चीनलाई रोक्न खोज्यो । तैपनि चिनियाँ सेना तिब्बत पुगिछाड्यो । भारत रिसायो । तिब्बतलाई चीनले ‘कब्जा’ गरेको होहल्ला ग¥यो । चीन सरकारले तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग भएको बतायो, साथै आन्तरिक मामिला आफूले शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाधान गर्ने र यसमा विदेशी हस्तक्षेप असह्य हुने उद्घोष ग¥यो । भारतले पेइचिङतर्फ लागेको तिब्बती प्रतिनिधिमण्डललाई थुनछेक गरेको चीनको आरोप थियो । साथै तिब्बतको विषयले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्न छेक्ने कुरा आफँैमा बाह्य हस्तक्षेप भएको चीनको भनाइ थियो । भुटानमा आफ्नो उपस्थितिजस्तै तिब्बतमा चीनले उपस्थिति जनाउला भन्ने भारतीय सोच थियो । यसको उल्टो चिनियाँ सेना देशको अखण्डता वा सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न तिब्बत पुगेको थियो ।
सन् १९५० को चिनियाँ कदम भारतको लागि टाउको दुखाइको विषय बन्यो । तीन वर्षअघि मात्र भारतका उत्तर–पूर्वी सैन्य मोर्चाका लेफ्टिनेन्ट जनरल फ्रान्सिस टुकरले तिब्बतमा चिनियाँ मुक्तिसेना पुग्नुअघि नै भारतले समग्र तिब्बती पठार कब्जा गर्नुपर्ने सल्लाह दिएका थिए । त्यसैगरी तिब्बतको ‘रक्षा’ को लागि भारतलाई अमेरिकाले हवाई सामग्री उपलब्ध गराउने राष्ट्रपति ट्रयुमेनले प्रस्ताव गरेका थिए । कोरियाली युद्धमा चीन सरकार अमेरिकाविरोधी मोर्चामा लागेको हुँदा उसलाई दोस्रो मोर्चामा अल्झाउन अमेरिकी प्रस्ताव लक्षित थियो । दिल्लीले तिब्बतमाथिको बेलायती आक्रमणको कहालिलाग्दो विगत देखेको हुँदा सो कदम उठाउन सकेन । वास्तवमा भारतका लागि युद्ध व्यवहारिक उपाय थिएन । उसको भौतिक स्थिति कमजोर थियो । यसप्रकार तिब्बतलाई बफर राज्य बनाउने भारतीय सपना तुहियो । चीनसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा जानु नै भारतका लागि श्रेयकर थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा तिब्बतको अपिललाई अस्वीकार गरेर भारतले चीनको पक्ष लियो ।
दोहोरो रूप
जवाहरलाल नेहरूको चीनमैत्री नीतिको भारतमा विरोध भयो । देशको सिमानामा आइसकेको चीनलाई देखाउँदै काङ्ग्रेस र बाहिरका दक्षिणपन्थीहरूले त्रासको स्थिति महसुस गर्न थाले । गृहमन्त्री वल्लभ भाइ पटेलले १९५० को नोभेम्बरमा एक लामो पत्र लेखेर नेहरूको आलोचना गरे । उनले चीनस्थित भारतीय राजदूत के.एम. पणिक्करलाई सम्भावित शत्रुको रूपमा चित्रण गरेका थिए । साथै विवादित क्षेत्रमा भारतीय सेना परिचालन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । नेहरूको उत्तर व्यवहारमा देखियो । उनले चीनसँगको मैत्री अघि बढाए र राष्ट्र सङ्घमा चिनियाँ कदमको पक्ष लिए । साथै म्याकमाहोन रेखाभित्र पर्ने आदिवासी क्षेत्रमा प्रशासनिक गतिविधि अघि बढाउन आदेश दिए । यस क्षेत्रलाई नेफा (NEFA North-East Fronter Angency) नामकरण गरिएको थियो ।

जवाहारलाल नेहरु

नेफामा भारतीय गतिविधि बेलायतभन्दा पनि आक्रामक भयो । भारतले म्याकमाहोन रेखालाई से ला भञ्ज्याङबाट लैजाने बेलायती पुनर्विचारलाई लत्याएर तवाङ खण्ड पनि अतिक्रमण ग¥यो र तिब्बती अधिकारीहरूलाई त्यहाँबाट खेद्यो । तिब्बतले कडा विरोध जनायो किनभने यो खण्ड तिब्बती हो भन्नेमा विवादै थिएन । भारतले यस विरोधलाई बेवास्ता ग¥यो । पेइचिङले उक्त भारतीय कदममा विरोध जनाएको प्रमाण भेटिन्न । तिब्बतको भन्दा कठोर विरोध स्थानीय आदिवासीहरूको थियो । उनीहरूले सुबन्सिरी नदीनिर आसाम राइफल्सको एक गस्ती टोलीको सामूहिक हत्या गरिदिए । नेहरूले गाउँ जलाउने, बन्दी बनाउनेजस्ता बेलायती तरिका अपनाएनन् बरु त्यहाँ सेना पठाएर शक्ति प्रदर्शन गरे ।
हो भनेपछि हुनुपर्छ
म्याकमाहोन रेखासम्बन्धी भारतीय दृष्टिकोण स्वाभाविकभन्दा पनि वेदवाणीजस्तो थियो । साम्राज्यवादले जसलाई शासन गरेको थियो स्वतन्त्र राज्यले पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता भारतमा बलशाली बन्यो । यो समस्यालाई सुल्झाउने भन्दा पनि अल्झाउने दृष्टिकोण थियो ।
सन् १९५० नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्री नेहरूले संसदमा उक्त दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे । उनले त्यतिबेला परराष्ट्र मन्त्रालय समेत सम्हालेका थिए । उनले लद्दाखदेखि नेपालसम्म र भुटानदेखि आसामसम्म सिमाना अविच्छिन्न रहेको बताए । उनले सिम्ला सम्मेलनले तय गरेको म्याकमाहोन रेखा अविवादित रहेको तर्क गरे । एक सांसदको प्रश्नमा जवाफ दिँदै उनले भने, “हाम्रो नक्साले म्याकमाहोन रेखालाई हाम्रो सिमाना देखाउँछ र त्यहीँ नै हाम्रो सिमाना हो नक्सा होस् वा नहोस् । यो सत्य रहनेछ र हामी त्यस सिमानामा अडिग छौँ । हामीले कसैलाई पनि सिमानावारि आउन दिनेछैनौँ ।”
सन् १९५१ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाइले तिब्बती सिमाना सकेसम्म छिटो तय गर्न भारत, चीन र नेपालबीच संयुक्त छलफल गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखे । उनको कुराकानीबाट चीनले म्याकमाहोन रेखालाई परोक्षरूपमा मान्यता दिएको झल्किन्थ्यो । तर, भारत सरकारले यस्तो छलफलमा उत्साह देखाएन । नेहरूले आफ्नो नक्सा स्पष्ट भएकोले आफूले यस विषयमा कुरा नउठाउने बताए । सन् १९५२ को व्यापारिक छलफलको क्रममा चीनले थाती रहेका विशिष्ट समस्या हल गर्ने प्रस्ताव ग¥यो । यस प्रस्तवउपर कुनै काम भएन । यसरी भारतले म्याकमाहोन रेखालाई निश्चित गर्ने मौका गुमायो ।
बाजपेयी–पणिक्कर पत्राचार
चिनियाँ पक्षसँग प्रत्यक्ष वार्ता नगरी म्याकमाहोन रेखालाई सिमारेखा मान्ने नेहरूको सोचको विरोध सरकारभित्रैबाट भयो । सन् १९५२ मा । परराष्ट्र मन्त्रालयका मुख्यसचिव जी.एस. बाजपेयी बेलायती प्रशासनमा काम गरेको लामो अनुभव भएका अधिकारी थिए । परराष्ट्रको मुख्यसचिवबाट निवृत्त भएपछि उनले भारत सरकारलाई पत्र लेखेर म्याकमाहोन रेखाबारे चिनियाँ सरकारसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनको विचारमा म्याकमाहोन रेखा बेलायतले चीनमाथि जाइलाग्दा बनाइदिएको घाउ थियो । भारतका स्वार्थहरूमाथि आघात हुने भए तापनि यस घाउको उपचार गरिनुपर्ने उनको ठहर थियो । यसबारे नेहरूले चीनस्थित भारतीय राजदूत पणिक्करसँग सल्लाह गरे । पणिक्करले बाजपेयीलाई जवाफ दिए । नेहरूलाई उद्धृत गर्दै पणिक्करले यसो लेखे, “म्याकमाहोन रेखालाई बारम्बार सार्वजनिकरूपमा आफ्नो सिमाना बताइसकेको हुनाले यस विषयमा भारतले छलफल गर्नु उचित हुँदैन । बरु यो जिम्मा चीनलाई छोड्नुपर्छ । दुइटा कुरा हुनसक्छ । पहिलो, चीनले तिब्बतसँग गरेको सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्छ । यसो गर्न यसअघिका चिनियाँ सरकारले अस्वीकार गरेको थियो । दोस्रो, चीनले अर्को सम्झौताको प्रस्ताव गर्नुपर्छ । यसमा हामीलाई नोक्सान हुनसक्छ । चीनले दोस्रो बाटो लिएमा भारतले यस विषयमा प्रधानमन्त्री नेहरूको अडानअनुसार छलफल गर्न अस्वीकार गर्नसक्छ ।”
पणिक्करको जवाफले बाजपेयीको चित्त बुझेन । उनले लेखे, “चिनियाँहरूले थाती रहेका समस्या भनेर म्याकमाहोन रेखाको विषय नसुल्झेको सङ्केत गरेका छन् । उनीहरूले आफूलाई सजिलो नहोउञ्जेल यो कुरा उठाउनेछैनन् ।” उनले समस्यालाई चीनसमक्ष खुलस्त राख्नुपर्ने कुरामा पुनः जोड दिए । तर, यस विषयमा नेहरूको विचारअनुरूप परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्णय लिइसकेको थियो ।
बाजपेयी पणिक्करको संवादबाट चीनले म्याकमाहोन रेखालाई मान्यता नदिएकोबारे भारत सचेत थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
व्यापार र आदानप्रदान सम्झौता
सन् १९५४ मा तिब्बत गएको भारतीय प्रतिनिधिमण्डलले आपसी व्यापारको सम्बन्धमा छलफल ग¥यो । यस बैठकमा सिमानाको कुरा सीधै उठेन । भारतले उठाएन । छलफलको क्रममा भञ्ज्याङको प्रयोगको विषयलाई लिएर केही खटपट भयो । सीमासम्बन्धी परोक्ष कुराकानीकै कारण भारतले चीनको प्रस्ताव अस्वीकार ग¥यो । वास्तवमा उसले यस छलफललाई निष्कर्षतिर लैजानुपथ्र्यो । दुवै पक्ष वार्तामा सिमानाको विवाद नगर्न सहमत भए । पछि भारतले आफ्नो सिमाना स्पष्ट भएकोले यस वार्तामा त्यस विषयलाई नउठाएको बतायो । साथै वार्तामा चीनले सिमानाको प्रसङ्ग नउठाएको हुनाले कुनै सीमा विवाद नरहेकोमा चीन स्पष्ट रहेको तर्क भारतको थियो ।
वार्ताको अर्को पक्षसमेत रोचक छ । सम्झौतामा उल्लेख ‘चीनको तिब्बत क्षेत्र’ शब्दले भारतले तिब्बतलाई चीनको अङ्ग मानेको छर्लङ्ग हुन्छ । यसरी तिब्बतलाई स्वतन्त्र देश बनाउन बेलायतले गरेका सारा कसरत औपचारिक ढङ्गले निमिट्यान्न हुन्छ । सम्झौता पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा भएको थियो । एकअर्काको भूअखण्डता र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने, साथै समानता र आपसी लाभका पञ्चशीलका बुँदा माओको सन् १९४९ को भाषणबाट लिइएको थियो । पञ्चशील शब्द सबै धर्मको मर्मको रूपमा नेहरूले जुराएका थिए । पछि पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई तटस्थ देशहरूको सिद्धान्तको रूपमा इन्डोनेसियाको वाङडुङमा अङ्गीकार गरियो ।
सम्झौताबारे नेहरूले एक निर्देशनपत्र लेखेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा वितरण गरे । उनले सम्झौतालाई चीन र तिब्बतसँगको सम्बन्धको थालनी मानेका थिए । उत्तर पश्चिमको सिमानालाई अक्षुण्ण मानेका थिए र त्यस विषयमा कसैसँग छलफल नहुने जनाएका थिए । सिमानामा चेकपोष्टहरू बनाउनुपर्ने र खासगरी विवादित क्षेत्रमा त झनै बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यसलाई चीनले चुपचाप मान्नुपर्ने नेहरूको आसय थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *