भर्खरै :

खोना र बोङ्गाका किसानलाई रोपाइँ गर्न रोक्न नहुने

काठमाडौँ, १५ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा ललितपुरको खोना र बोङ्गामा आफ्नो जग्गामा रोपाइँ गरिरहेका किसानलाई सरकारले दङ्गा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पठाई रोक्न लगाएकोमा विरोध गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले सरकारको जग्गा बाँझो नराख्ने नीतिअनुसार आफ्नो जग्गामा रोपाइँ गर्न लागेका किसानलाई सरकारले नै रोकेको उल्लेख गर्दै द्रुतमार्गको लागि अधिग्रहण गरिएको भनिए पनि ती किसानले मुआब्जासमेत नलिएको बताउनुभयो ।
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकबारे भनाइ राख्दै सांसद सुवालले विधेयकको प्रस्तावनादेखि नै पुर्नर्विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निजामती कर्मचारीलाई व्यावसायिकभन्दा पनि पेशागत बनाउनु आवश्यक छ ।”
सांसद सुवालले कर्मचारीहरूलाई हप्ताको दुई दिन कार्यालय समत्न्दा एक घण्टा अगाडि कार्यालय पुगेर देश र जनताको सेवासम्बन्धी छलफल गर्ने कानुनी प्रावधान आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई मात्र निजामती नामकरण नगरिएकोमा विरोध भएको बताउनुभयो ।
जनसङ्ख्याअनुसार तत्–तत् समूहबाट कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने र कुनै समूहका कर्मचारी पहिले नै बढी भएको भए त्यस समूहबाट नियुक्ति स्थगित राखी अन्य समूहबाट थप पूर्ति गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्घको लागि देशभरिका, प्रदेशको लागि प्रदेशभित्रका र स्थानीय तहको लागि स्थानीय तहभित्रका नेपालीबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने कानुनी प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कर्मचारी करारमा राख्नुपरे व्यक्ति वा कम्पनीसँग लिनुपर्ने विधेयकको प्रावधान बेठीक भएको र अस्थायी वा करार सम्बन्धित तहको सरकारले नै राख्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले मातृभाषा नेपाली नभएकाहरूलाई निजामती सेवा प्रवेशमा भएको कठिनाइलाई विधेयकले सम्बोधन नगरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरू तत्–तत् प्रदेश र स्थानीय तहको भाषा र संस्कृतिबारे जानकार हुनुपर्छ”, उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले विधेयकमा कर्मचारीलाई कार्यालय समयबाहिर मादक पदार्थ सेवन गर्ने छुट दिने प्रावधान राखिएको हटाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधानमा श्रमिकको मात्र ट्रेड युनियन हुने र राज्यकोषबाट पारिश्रमिक खानेहरूले श्रमिकको ट्रेड युनियनलाई नियमन गर्ने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद विजय सुब्बाले समितिका सभापतिले झूट बोलेको बताउनुभयो भने सभापति शशी श्रेष्ठले सांसद सुब्बालाई त्यस्तो भनाइ फिर्ता गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद सुब्बाले सत्य कुरा बोलेको हुँदा फिर्ता नलिने स्पष्ट गर्नुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले विधेयकबारे सरकारको विमति असार ९ गतेको बैठकमा नै राखेको उल्लेख गर्दै हतारमा कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित गरिँदा कार्यान्वयनमा नगएको र अध्यादेशबाट संशोधन गर्नुपरेको तर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
यसअघि २७ हजार ६७३ जना निजामती कर्मचारीले देश धानेको उल्लेख गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले अहिले सङ्घमा मात्र ४७ हजार बढी कर्मचारीको दरबन्दी राखिएको तर्फ प्रश्न तेस्र्याउनुभयो ।
निजामती सेवाबारे २०६४ सालदेखिका सरकारको गतिविधिबारे तत्–तत् सरकार प्रमुखसँग सोधेर समितिमा जवाफ दिने उल्लेख गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकमा श्रम मन्त्रालयको पनि चासो रहेको बताउनुभयो ।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले सो विधेयक बहुमतबाट घोषणा गर्न लाग्दा सांसद सुवालले विधेयकबारे समितिको पूर्ण प्रतिवेदन नै पेश नगरी बहुमतबाट पनि पारित गर्न नपाउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेकपाका सांसद झपटबहादुर रावलले पनि समितिका ६ जना सदस्यले हात उठाउँदैमा विधेयक पारित गर्न नहुने उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभामा विधेयकको विपक्षमा बोल्ने अडान राख्नुभयो ।
बैठकमा माओवादीबाट नेकपा बनेका सांसदहरू जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, यसोदा सुवेदी, महेश्वरजङ्ग गहतराज विधेयक पारित गर्ने पक्षमा र एमालेबाट नेकपा बनेका सांसदहरू विधेयकमा थप छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठको मत पनि विधेयकको पक्षमा थियो ।
सभापति श्रेष्ठले पत्रकारहरूलाई बैठक कक्षबाट बाहिर जाने निर्देशन गरी समिति सदस्यहरूलाई बैठक कक्षमा बस्न आग्रह गर्नुभए पनि मन्त्री त्रिपाठी, सांसदहरू नवराज सिलवाल, विजय सुब्बा र मन्त्रालयका सचिव बैठक कक्षबाट निस्कनुभयो । अन्ततः औपचारिकरूपमा बैठक नै स्थगित गरिएन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *