भारतको चीन युद्ध – ६, द्वन्द्वको अवधि (नेहरूको हातमा)

चाउ एनलाइको पत्र
नेहरूको पत्रको जवाफमा चाउ एनलाइले सीमासम्बन्धी आधारभूत चिनियाँ धारणा उल्लेख गर्दै पत्र लेखे । पत्रको सार यस्तो थियो, “चीन र भारतको सिमाना कहिल्यै औपचारिकरूपमा सीमाङ्कन गरिएको थिएन । त्यसैले यसमा विवादहरू छन् । विवाद भए तापनि चिनियाँ नक्साहरू सदा उस्तै रहेका छन् । वर्तमान नक्सामा समस्या छन् भन्नेमा शङ्का छैन । यस विषयमा आपसी सल्लाह र संयुक्त सर्भेको काम अघि बढाउन सकिन्छ । सिमानामा हुने छिटफुट घटनालाई कम गर्न अन्तरिम उपाय अपनाउन सकिन्छ र हालका लागि दुवै पक्ष यथास्थितिमा रहन सकिन्छ । सीमा समस्याले दुई मुलुकबीचको भाइचारामा कमी आउनुहुँदैन । पर्याप्त तयारी र वार्ताबाट विषयलाई किनारा लगाउन सकिन्छ ।” पूर्वी सीमाका विषयमा अलि खुकुलो भए तापनि अक्साइ चीनको मामिलामा चाउको अडान समग्र सिमानासम्बन्धी नेहरूको विचारसँग मेल खान्थ्यो । “सिनकियाङ(हालको सिनजियाङ)को दक्षिणी भेग चिनियाँ कानुनअन्तर्गत छ । चिनियाँ सीमा बलले त्यहाँ नियमित गस्ती गर्दै आएको छ । सिनकियाङ–तिब्बत राजमार्ग त्यहीबाट जान्छ । म्याकमाहोन रेखा बेलायती आक्रामक नीतिको चिनो हो । यसलाई वैधानिक मान्न सकिन्न । चीन सरकारले कहिल्यै यसलाई मान्यता दिएको छैन । तिब्बती अधिकारीहरूले यस्तो दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरे तापनि बेलायतीहरूले एकतर्फीरूपमा रेखा निर्धारित गरेका थिए । तिब्बतीहरू उक्त रेखाप्रति असन्तुष्ट थिए । यी जटिलताका कारण अझ धरातलीय यथार्थका आधारमा म्याकमाहोन रेखालाई हेर्नुपर्छ । त्यसैले यसको समाधानमा सावधान हुन जरुरी छ । यसले समय लिन्छ ।”
भारतीय पक्षले चाउ एनलाइको पत्रबाट चीनले म्याकमाहोन रेखालाई अस्वीकार गरेको अर्थ निकाल्यो । चीनले अक्साइ चीनलाई म्याकमाहोन रेखाभित्र पर्ने भूभागसित दाँज्न खोजेको निष्कर्ष निकाल्यो । वास्तवमा चाउले अर्कैतिर सङ्केत गरेका थिए । चिनियाँ पक्षले सन् १९१४ देखि विरोध जनाउँदै आएको तिब्बत–अङ्ग्रेज सम्झौताअनुसार कोरिएको म्याकमाहोन रेखालाई मान्यता दिनुको अर्थ चीनले स्वतन्त्र तिब्बतमाथि कब्जा गरेको हुन जान्थ्यो । त्यसैले चीन उस्तै नयाँ रेखाको पक्षमा हुनु अस्वाभाविक थिएन । त्यसो भए त्यो कुरा चीनले सीधै किन भनेन ? किनभने चीन सरकार समग्र सीमालाई आपसी लेनदेनका आधारमा सल्टाउन चाहन्थ्यो । विषयलाई त्यसरी नहेरेसम्म एकतर्फीरूपमा चीनले म्याकमाहोन रेखालाई मान्यता दिनु घातक हुन्थ्यो । कुराकानीलाई सौहार्द बनाउन बोलिएको भए पनि चाउको मौखिक आश्वासन समयअगावै बाहिरिएको थियो । तैपनि चीन पछिसम्म पनि चाउको विचारमा अटल रह्यो ।
भारतले चाउ एनलाइको पत्रलाई सशङ्कित दृष्टिले हे¥यो । किनभने यसबेलासम्म स्थिति प्रतिकूल भइसकेको थियो । उक्त पत्रले सिमानाका विषयमा लेनदेन हुनैसक्दैन भन्ने भारतको आधारभूत मान्यतामा प्रहार गरेको उसको ठहर थियो । दुई पक्षबीच सम्झौता हुँदा आफ्ना अघिल्ला पूर्वाग्रह भुल्नु अनिवार्य हुन्छ । भारतले किन यसो गर्न मानेन ? आफैमा अनौठो छ । पाकिस्तान र काश्मिरका हकमा भने ऊ यस सर्तमा राजी थियो । भारतको आधारभूत मान्यताले विषयलाई अझ पेचिलो बनायो । “कुनै लेनदेन हुन सक्दैन” भन्दै गर्दा यसको अर्थ सीमा पहिले नै निश्चित छ भन्ने लाग्यो । पूर्वको म्याकमाहोन रेखालाई तिब्बतसँगको सन्धिका आधारमा निश्चित मानेर त्यसै नीतिलाई भारतले पश्चिममा लागू गर्न खोज्यो । तर, लेनदेन गर्न नमान्दा भारतको नै नोक्सानी हुन्थ्यो किनभने नेहरूले सबै विवाद लेनदेनकै आधारमा किनार लगाइने बताइरहेका थिए । नेहरू र उनका सल्लाहकारले यस तथ्यतर्फ नहेरेको भान हुन्छ । तर, व्यवहारमा उनीहरू यतैतर्फ गइरहेका थिए ।
नेहरूको ‘यथास्थिति’
नेहरूले पुनः चाउ एनलाइको नाममा पत्र लेखे । उनले भूगोल र परम्पराका आधारमा पहिलेका सरकारहरूले सीमा स्पष्टरूपमा निर्धारित गरेको लेखे । उनले दुइटा प्रमाण प्रस्तुत दिए । एक, सन् १८४२ मा गुलाब सिंह र तिब्बतबीच भएको सन्धि । दोस्रो, सिम्लामा म्याकमाहोन रेखाबारे भएको सन्धि । यसबाट नेहरू अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको परिपालन गरिनुपर्ने जिद्दी गरिरहेका थिए । नेहरूले यसै पत्रमा औँल्याएका थिए, “स्वतन्त्र भारत आफ्नो पूर्वनिर्धारित सिमानाभन्दा बाहिरको भूभाग अतिक्रमण गर्ने अन्तिम मुलुक हुनेछ ।”
(नेहरूको यस वाक्यले नेपाल–भारत सिमानालाई गिज्याइरहेझैँ लाग्छ ¤) नेहरूले चाउको यथास्थितिमा रहने प्रस्तावलाई आफ्नै शैलीमा व्याख्या गरे । छलफल अघि बढाउनु अघि चीन अक्साइ चीनभन्दा बाहिर जानुपर्ने सर्त राखे । यस सर्तलाई नै नेहरू र उनका सल्लाहकारहरूले ‘यथास्थिति’ माने । यही सर्तपछि भारतीय ‘जनता’ को माग बन्न पुग्यो ।
भारतको यस दृष्टिकोणका लागि समग्र भारतलाई जिम्मेवार मान्न सकिन्न । किनभने यतिबेलासम्म विवाद नेहरू र उनका सल्लाहकारहरूबीच सीमित थियो । उनीहरूमाथि कसैको दबाब थिएन । विषय जनताबीच गइसकेको थिएन । साँच्चै भन्ने हो भने यस अवधिमा भारतको विदेश नीतिका लागि नेहरू र केवल नेहरू मात्र जिम्मेवार थिए ।
सीमा भिडन्त
‘यथास्थिति’ को व्याख्या गरिएको नेहरूको पत्रको जवाफ चाउ एनलाइले ६ महिनापछि मात्र लेखे १९५९ को सेप्टेम्बरमा । यसबेलासम्म चीन र भारतबीचको सम्बन्ध एकदम फेरिएको थियो ।
तिब्बती विद्रोह
सन् १९५६ को वसन्त याममा तिब्बतको उत्तर पूर्वी भेगमा खम्पा विद्रोह सुरु भयो । १९५९ सम्म यो विद्रोह दक्षिण र मध्य तिब्बतसम्म फैलिसकेको थियो । हजारौँको सङ्ख्यामा शरणार्थीहरू भारत पसिरहेका थिए । मार्चमा ल्हासामा लडाइँ भयो । विद्रोहीहरूसँग मिलेर दलाइ लामाले स्वतन्त्र तिब्बतको माग गर्नथाले । लगत्तै उनी म्याकमाहोन रेखाको तवाङ खण्ड हुँदै भागेर भारत पुगे । यसले चीन र भारतको सम्बन्ध खल्बल्यायो । भारतका विभिन्न सहरमा दलाइ लामा र विद्रोहीहरूको पक्षमा नाराबाजी र जुलुस प्रदर्शन भए । अप्रिल महिनामा बम्बईमा समाजवादी पार्टीको आयोजनामा चिनियाँ महावाणिज्य दुतावासको भित्तामा माओको तस्बिर टाँगेर भीडले अण्डा र गोलभेडा हानेर विरोध जनाइयो । चीन सरकारले यसमा आपत्ति जनायो ।
नेहरू अलमलिए । भारतको राजनीतिक तप्कामा दलाइ लामाप्रति सहानुभूति थियो । नेहरू आफैँ पनि यस्तै भावना राख्थे । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चीनको पक्ष लिएकोले उनले तिब्बतको विषयलाई आन्तरिक मामिला माने । अर्कोतिर भारतमा भइरहेका चीनविरोधी प्रदर्शनहरूको निन्दा गरे । तैपनि उनको आलोचना भयो । उनले दलाइ लामालाई शरण दिएका थिए र चीनको पक्ष लिएका थिए । पहिलो कार्यले चीन चिढिएको थियो । दोस्रो कार्यले भारत चिढिएको थियो ।
भारतको मिलेमतो
भारत पस्ने चुम्बी उपत्यकाबाट पुगिने कालिम्पोङलाई तिब्बतमा गडबड मच्चाउन विद्रोहीहरूले आधार इलाकाको रूपमा प्रयोग गरेको चीनको आरोप थियो । नेहरू आफैले सन् १९५३ मा कालिम्पोङलाई ‘गुप्तचरहरूको गुँड’ भनेका थिए । कालिम्पोङका अधिकांश जनताप्रति शङ्का व्यक्त गरेका थिए । चाउ एनलाइले १९५६ मै नेहरूलाई लेखेको एक पत्रमा कालिम्पोङबाट अमेरिकी र अन्य देशका गुप्तचरले तिब्बतमा चीनविरोधी गतिविधि गरिरहेको उल्लेख गरेका थिए । त्यहाँ प्रत्येक देशका जासुसहरू थिए । १९५८ मा उनले पुनः पेइचिङ्स्थित चिनियाँ राजदूतलाई कालिम्पोङमा अमेरिकी र क्वोमिन्ताङका एजेन्टहरू सक्रिय रहेको कुरा राखे । भारतले यस्तो गतिविधिको प्रमाण नभएको बरु यसमा चीनले गलत सूचना पाएको बतायो । तर, अगस्तको आरम्भमा कालिम्पोङमा भारत पसेका तिब्बती अधिकारी, दलाइ लामाका भाइ, तिब्बती मन्त्री र गुरिल्ला नेताका प्रतिनिधिहरू भारत र संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई बुझाउन अर्जीपत्र लेख्न भेला भएको सूचना बाहिरियो । पेइचिङले गुनासो पोख्यो । १९५९ को मार्चमा चीनले ल्हासामा भड्किएको पछिल्लो उपद्रो कालिम्पोङको ‘निर्देशनालय’ मा बनेको उद्घोष ग¥यो ।
कालिम्पोङबाट विद्रोहीहरूलाई सहयोग र निर्देशन आउने र भारत सरकारको यसमा मिलेमतो रहेको प्रमाण भेटिन्छ । यसमा भारत सक्रियरूपमा लागेको पनि केही प्रमाणले खुलाउँछ । एक अङ्ग्रेजले आफूलाई भारतीय अधिकारीहरूले तिब्बती स्वतन्त्रताको लागि काम गर्न प्रस्ताव राखेको लेखेका छन् । भारतले दलाइ लामाले आश्रय मागेको कुरा चीनलाई बतायो । साथै, उनलाई शरण दिए पनि उनलाई राजनीतिक गतिविधि गर्न नदिने उसले स्पष्ट पा¥यो । चाउ एनलाइले यसलाई अन्यथा मानेनन् । तर, भारत आएदेखि नै दलाइ लामा सक्रिय भए । उनले चीनको बद्ख्वाइँ गर्दै तिब्बती स्वतन्त्रताको पक्षमा वक्तव्य दिन थाले । उनको विचार भारतको सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचार गरियो । साथै भारतका अन्तर्राष्ट्रिय मिसनमार्फत फैलाइयो । चीनले विरोध जनायो । भारतको लोकसभामा बोल्दै एक सांसदले काश्मिरका विरोधी नेता शेख अब्दुल्ला चीन गएमा र त्यहाँ उनलाई दलाइ लामालाई जस्तै भव्य स्वागत गरेमा पनि यस्तै हुने थियो भनेर बोले ।
चिनियाँ राजदूत
चीनले दलाइ लामाको प्रथम वक्तव्य भारतीयहरूले लेखेको दाबी ग¥यो । चीनले वक्तव्यभित्रै यसको बलियो प्रमाण भएको बतायो । त्यसबेला चीनको राष्ट्रिय जनसम्मेलन चलिरहेको थियो । त्यहाँ भारतीय प्रतिक्रियावादीहरू बेलायती साम्राज्यवादको बाटोमा हिँडिरहेको र तिब्बतमाथि विस्तारवादी आँखा गाडेको प्रतिक्रियाहरू सुनिए । यसले भारतलाई रुष्ट बनायो । परिस्थितिको गम्भीरता देखेर भारतस्थित चिनियाँ राजदूतले भारतीय विदेश सचिवसमक्ष कुरा राखे । वक्तव्यको सार यस्तो थियो, “चीन यसबेला जटिल स्थितिमा छ । पूर्व (ताइवान) मा अमेरिकी साम्राज्यवाद चीनतिर हतियार सोझ्याएर बसेको छ । चीन खालि तिब्बती विद्रोहीहरूलाई तह लगाउन चाहन्छ । दोस्रो मोर्चा खोल्ने कुरै हुँदैन । भारत र चीनबीचको मैत्रीको लामो इतिहासमा अहिलेको मनमुटाव क्षणिक हो । भारत विदेशी गठबन्धनमा संलग्न भएको छैन भन्नेमा चीन स्पष्ट छ । भारत पनि फस्न चाहँदैन । यही नै दुई देशबीचको मिलनबिन्दु हो ।”
भारत र चीनबीचको पूरै विवादमा यो वक्तव्य एकदम सपाट, सोझो र एक हिसाबले गैरकूटनीतिक थियो । यसलाई धम्कीको रूपमा बुझ्न सकिन्थ्यो अथवा आफ्नो परिस्थिति खुलस्त राखेर चीनले हात माथि उठाएको रूपमा हेर्न सकिन्थ्यो । अर्को हप्ता चिनियाँ राजदूतलाई बोलाएर उनको वक्तव्यको भाषा अभद्र भएको बताइयो र भारतको नजरमा सबै मित्रहरू समान रहेको गान्धीवादी पाठ पढाइयो ।
लोङजु घटना
१९५९ को वसन्त याममा चिनियाँ सेना खम्पा विद्रोहीहरूलाई लघार्दै दक्षिण आए । विद्रोहीहरू साङ्पो र म्याकमाहोन रेखाबीच थिए । उनीहरूलाई त्यहाँबाट बाहिर फुत्किन नदिन चिनियाँ सेनाले त्यहाँ बलियो उपस्थिति जनायो । यता भारतीयहरूसमेत म्याकमाहोन रेखामा तैनाथ थिए । म्याकमाहोनको नक्साअनुसार रेखा छुट्याउन गा¥हो थियो । कतिपय स्थानमा रेखा कायम गर्न भौगोलिकरूपमा अलमल हुने स्थिति थियो । यसकारण भारतीयहरू कतिपय स्थानमा केही चिनियाँ भूभाग पनि ओगटेर बसेका थिए । जस्तो, मिग्यितुन गाउँ यस्तै स्थानमा थियो । भारतीयहरू दुई माइल उत्तरमा आएर सारी खोलालाई सीमा बनाई बसे । यस क्रममा लोङजु गाउँ भारतीय भूमिमा गाभियो । दुई देशबीच सीमाङ्कन गर्दा यस्तो घटना सामान्य लेनदेनको आधारमा मिलाइन्छ । तर, यहाँ भारतले एकतर्फीरूपमा दुई माइल चौडा भूमि लिएको थियो । सेप्टेम्बरमा लोकसभालाई सम्बोधन गर्दै नेहरूले यस भेगमा भारत सरकारले सीमारेखा मिलान गरेको स्वीकारे । तर, सोही महिना उनले चिनियाँ पक्षले भारत म्याकमाहोन रेखा मिचेर आफ्नो भूमिमा पसेको आरोप लगाउँदै चाउ एनलाइलाई पत्र लेखे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअनुरूप नक्सामा भौगोलिक मिलान गरिएको उल्लेख गरे । खासमा चीनसँग सोधेर यसो गरिएको भए नेहरूले भनेझैँ ‘अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअनुरूप’ हुने थियो । भारतले तामादेन, पश्चिमी किनारको खिन्जेमानेलगायतका अन्य केही स्थानमा यसरी नै सीमा ‘मिलान’ गरेको थियो ।
यसैबेला नेहरूले म्याकमाहोन रेखाका केही स्थानका विषयमा छलफल गर्न चासो देखाए । तर, यसको लागि चीनले म्याकमाहोन रेखालगायत पश्चिमको सिमानामा भारतको दाबीलाई स्वीकार्नुपर्ने सर्त राखी अत्तो थापे । चीन भने विस्तृत सम्झौताको पक्षमा थियो । तैपनि चीन नेहरूको प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै केही छिटफुट स्थानबारे कुराकानी गर्न तयार भयो । उसले यस छलफललाई विस्तृत छलफलको आरम्भ मान्नुपर्ने विचार राख्यो । यत्तिमै भारतले अन्तरिम छलफलको ढोका बन्द गरिदियो ।
भारतको यसप्रकारको लम्काइको पेइचिङले आपत्ति जनायो । अगस्त २५ मा भारतीय पक्ष मिग्यितुनको दक्षिणमा प्रवेश गरेर चिनियाँ सीमाबलमाथि गोली प्रहार गरेकोमा जवाफी प्रहार गरिएको चीनले बतायो । भारतले आफूतिर १ जवान मरेको र १ जना घाइते भएको बतायो । अर्को दिन उसले चीनले नियोजितरूपमा आक्रमण गरेको आरोप लगायो । साथै आफ्ना सीमा रक्षकहरूलाई आवश्यक परे सीमा नाघ्नेहरूमाथि बल प्रयोग गर्न आदेश दिइएको भन्दै चेतावनी दियो । यो कुरा चीनलाई सुनाउन यत्तिकै भनिएको थियो । अर्को दिन नै सीमाबललाई यसो नगर्न आदेश गएको थियो । चीनले दुई देशबीच सीमारेखाबारे मतभेद भएको हुनाले आफ्नै भूमिमा छु भनी बसेको चिनियाँ अधिकारीमाथि गोली प्रहार हुनसक्ने औँल्यायो । अर्को भारतीय बलप्रयोगको तर्क अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मेल खाँदैनथ्यो । बरु आफ्नो देशको सिमानाको रक्षा गर्नुलाई आत्मरक्षाको अधिकार मानियो ।
लोङजु घटनामा चीन र भारतमध्ये को दोषी थियो ? यसको उत्तर दुवै देशले फरक दिएका थिए । तर, चिनियाँ पक्षले त्यसबेला तामादेन र खिन्जेमानेमा हमला नगरेको तथ्य भारतको नियोजित आक्रमणको तर्कसँग बाझिन्छ । अर्को यस घटनालगत्तै भारतीय पक्ष तामादेनबाट पछि हटेको तथ्यले चिनियाँ उत्तरलाई बलियो तुल्याउँछ । सीमाङ्कन नगरिएको स्थानमा सैन्य खटपट हुनु सामान्य दुर्घटना मान्न सकिन्छ ।
कोङका भञ्ज्याङको घटना
लोङजु घटनाको भारतमा विरोध भयो । ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ पत्रिकाले यसलाई ‘सिक्किम, भुटान, नेपाल र बर्मालाई भारत तिनको रक्षा गर्न असमर्थ छ भनी देखाउन र सीमाका जनतालाई हतोत्साहित गर्न सैन्य अहङ्कार प्रदर्शन गरेको’ लेख्यो । प्रजा समाजवादी पार्टीले ‘चिनियाँ विस्तारवाद’ को निन्दा ग¥यो र ‘भारतीय जनताको नयाँ खतरा’ भन्यो । कसैले यस घटनालाई ‘नेफाको सुरक्षा संयन्त्रको नाडी छामेको’ लेखे ।
लोङजुको असर दुई महिनापछि पश्चिममा देखियो । यसअघि नै भारतले लद्दाखको लेहभन्दा माथि तीन ठाउँमा चौकी स्थापना गर्ने जनाएको थियो । यी स्थान चीनको नक्साभित्र पर्थे । यी स्थान भारतको पहुँचभन्दा निकै टाढा थिए । तैपनि भारतले एउटा गस्ती टोली लानाक भञ्ज्याङ पठाउने निर्णय ग¥यो । चौकी स्थापना गर्दै चेङ्गचेन्मो उपत्यका कटेर ७० जनाको भारतीय विशेष सीमा बलको टोली कोङका भञ्ज्याङनिर पुग्यो । त्यहाँ पहिले नै चिनियाँ सीमा चौकी थियो । अक्टोबर २० तारिखका दिन चिनियाँ पक्षले तीनजनाको भारतीय स्काउटलाई हिरासतमा लियो । अर्को दिन पछि आउँदै गरेका भारतीय अर्धसैन्य बलसँगको झडपमा ९ जना भारतीयको मृत्यु भयो भने ७ जनालाई पक्राउ गरियो । चिनियाँ पक्षमा पनि क्षति पुग्यो । १ जवानको मृत्यु भएको हुनुपर्छ ।
लोङजु घटनाजस्तै यसमा चीनको दोष थियो वा भारतको ठम्याउने उपाय छैन । तर, भारतीय छापामा यस घटनाको कडा विरोध भयो । अब ‘भारतीय जनता’ को एउटा तप्का कट्टर चीनविरोधी बनिसकेको थियो ।