हङकङ मामिलामा चीन र बेलायतको तानातान

बेलायत, १८ असार । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जनसनले हङकङका ३० लाख मानिसलाई बेलायतले बसोबासको अधिकारसहित नागरिकता दिने बाटो खोल्न तयार रहेको बताएका छन् । चीनले हङकङ विशेष प्रशासकीय क्षेत्रको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन पारित गरेपछि बेलायत सरकारले यस्तो कदम चालेको हो ।
बेलायत सरकारको सो कदमप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिचियानले बेलायतलाई ‘चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न हङकङको प्रयोग बन्द गर्न’ आग्रह गरे ।
बेलायतको संसदमा बोल्दै जोनसनले बेलायती मूलको हैसियत भएका व्यक्तिलाई बेलायत फर्किन नयाँ बाटो खोल्ने’ बताएका थिए ।
गैरआवासीय राहदानी भएका झन्डै ३ लाख ५० हजार मानिस र त्यस्तो पासपोर्ट लिन योग्य २६ लाख मानिसलाई आगामी पाँच वर्षभित्र बेलायत भित्याउने बेलायतको तयारी छ । योजनाअनुसार यसरी बेलायत बस्न थालेको एक वर्षपछि उनीहरूलाई नागरिकताको प्रक्रिया थालनी गरिनेछ ।
जोनसनले गत मङ्गलबार चीनको नेसनल पिपुल्स कङ्ग्रेस स्थायी समितिले पारित गरेको कानुनले “हङकङको उच्च तहको स्वायत्तता उल्लङ्घन गर्नुका साथै हङकङको आधारभूत कानुनसँग बाझिएको” बताए । हङकङको अहिलेको संविधान सन् १९९७ मा व्यवहारमा लागू भएको हो । बेलायतले चीनलाई हङकङ हस्तान्तरण गरेसँगै सो संविधान लागू भएको थियो ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओले चीन ‘एक देश दुई बन्दोबस्त’ को नीति लागू गर्नमा दृढ रहेको र हङकङको मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्य हुननसक्ने बताए । “कसैले पनि चीन सरकार र जनताको प्रतिबद्धतालाई तसमस गर्नसक्दैन । चीन सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सुरक्षा र हङकङको समृद्धि र स्थायित्वको रक्षा गर्नेछ”, उनले भने ।
“चीनको सार्वभौमिकता, सुरक्षा र विकासको चासोलाई न्यूनाङ्कन गर्ने कुनै पनि प्रयत्न विफल हुने निश्चित छ”, उनले भने ।
बेलायतस्थित चिनियाँ राजदूतावासले बिहीबार एक वक्तव्य जारी गरी “गैरआवासीय पासपोर्ट अथवा बीएनओ पासपोर्टको सन्दर्भमा बेलायत र चीनबीच आदानप्रदान भएको सन्धिमा बेलायतले हङकङमा बीओपी पासपोर्ट भएका व्यक्तिलाई चिनियाँ नागरिकताको हक दाबी गर्न नसक्ने उल्लेख भएको” बताइएको छ ।
“बेलायती पक्षबाट एकपक्षीयरूपमा प्रचलित अभ्यासमा हेरफेर गर्न खोज्छ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधार बनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गर्न खोजेको मानिनेछ । हामी यसको विरोध गर्छौँ र उपयुक्त कदम चाल्ने अधिकारको दाबी गर्छौँ । बेलायती पक्षलाई हामी हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनलाई वस्तुगतरूपमा बुझ्न आग्रह गर्छौँ । चीनको चासो र अवस्थाको सम्मान गर्न र हङकङ मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गर्छौैँ”, प्रवक्ता चाओले भने ।