अनौठा दाबीहरू
मसिनो गरी हेर्ने हो भने चाउको पत्रले म्याकमाहोन रेखालाई मान्यता दिन सकिने आफ्नो पुरानो आश्वासन भुलेको देखिन्न । भारत भने पत्र केलाउने मुडमा थिएन । बरु नेहरूले भनेझैँ ‘शक्तिशाली मुलुकको आक्रमण’ को सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने विचारलाई पत्रले पुष्टि गरेको भारतले देख्यो । डा. गोपालको सल्लाहपछि नेहरूले पूर्व वा पश्चिम कतै पनि सीमा विवाद नरहेकोमा निर्धक्क बोल्न थालेका थिए । उनी र उनका उच्च अधिकारीहरूलाई सिम्ला सम्मेलनमा चीनमाथि धोका भएको थाहा नभएको होइन । तर, त्यो सत्य स्वीकारेमा देशको हित नहुने उनीहरूको ठहर थियो । अब यो सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हुन पुगेको थियो । पछि हट्नु भारतको प्रतिष्ठाविपरीत हुने थियो ।
भारत आफ्नो दाबीमा हास्यास्पद हदसम्म गयो । (जोड हाम्रो – सं.) विद्वानहरूले धर्मशास्त्रका हवाला दिँदै हिमालयसँग भारतको आत्मा जोडिएको भन्न थाले । कतिले उपनिषद्, रामायण र महाभारतका सन्दर्भ दिँदै ३ हजार वर्षदेखि ती विवादित भूभाग भारतको पुष्टि हुने बताए । चीनले ती दलिलहरूलाई ‘किंवदन्तीहरू प्रमाण नहुने’ भन्दै किनारा लगाइदियो । यसै प्रकारका ‘भावनात्मक सिमाना’ का कारण विश्वमा धेरै युद्ध र नरसंहार भएको देखिन्छ । अक्साइ चीनसम्बन्धी चिनियाँ दाबीका सन्दर्भ थोरै थिए । किनभने बेलायतीहरूले यस विषयमा धेरै काम गरेका थिए । तसर्थ भारतीय पक्षमा सन्दर्भ स्रोत धेरै थिए । १८९९ को म्याकार्टनी–म्याकडोनल्ड रेखाले पूरै अक्साइ चीनलाई भारतमा पार्ने नेहरूको बुझाइ थियो । भाषिक समस्याले नेहरू गलत निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । मूल बेलायती अभिलेखबाट उतार्ने बेला भएको सानो गल्तीले ठुलो असर ग¥यो । (जोड हाम्रो – सं.)
नेहरूको अडान
चाउ एनलाइको पत्रको जवाफ नेहरूले पत्रमार्फत दिए । उनले दुवै पक्ष ‘यथास्थिति’ मा जानुपर्नेमा जोड दिए । वास्तवमा नेहरूले ‘यथास्थिति’ भनिरहँदा भारतले दाबी गरेको भूभाग छोडेर चीन पछाडि जानुपर्छ भन्ने सङ्केत गरेका थिए । त्यसैले यो ‘यथास्थिति’ एकतर्फी सर्त थियो । साथै उनले ‘भारतले आफ्ना कर्मचारीहरू फिर्ता बोलाउने छैन’ भनेर चिनियाँ प्रस्तावलाई लत्याए । नेहरूको यही अडान संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि सुनियो । कृष्ण मेननले सोही सर्त संयुक्त राष्ट्रसङ्घसामु राखे ।सेप्टेम्बर १३ तारिखमा नेहरूले एउटा गोप्य निर्देशन जारी गरे । त्यसको सार यसप्रकार थियो, “सिमानामा सानाठुला कुनै पनि मुठभेड सकेसम्म हुन नदिनू । आफूमाथि आइलाग्नुभन्दा अघि जाइ नलाग्नू । कुनै चिनियाँ हतियारधारी समूह हामीतिर आए सम्झाएर पठाउनू ।

भी. के. कृष्ण मेनन
अक्साइ चीनमा हाम्रो चेकपोष्ट नभएकोले जस्तो छ त्यस्तै छोड्नू । त्यस विषयमा अलि विस्तृत छलफलको खाँचो छ । हाललाई चीनले कब्जा गरेको स्थानमै चित्त बुझाउनू । सिमानाका जनता कुनै उक्साइमा नलागून् । उनीहरू कुनै दबाबले पछि नधकेलिऊन् । मेरो विचारमा चिनियाँहरू सीमा नाघेर हामीतिर आउन खोज्ने छैनन् । तिनले त्यसो गरेमा तिनलाई त्यहीँ रोक्नू र तुरुन्तै निर्देशनको लागि माथि रिपोर्ट पठाउनू ।”
यो निर्देशन लेखाइँदै गर्दा ठूलो भारतीय टोली लानाक भञ्ज्याङतिर लागेको थियो । अन्ततः अक्टोबर २१ मा कोङका भञ्ज्याङमा झडप भएको थियो । नोभेम्बर ४ तारिखमा भारतले चिनियाँ गतिविधिलाई पुरानो साम्राज्यवादीहरूको रवैयासँग दाँज्यो र भारतले जुनसुकै तरिकाले आक्रमणको प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दियो । यस नोटमा पूरै उत्तरी सिमानाबारे विस्तृत जानकारी दिइएको थियो । अगस्त र सेप्टेम्बरमा नेहरू पश्चिमी सिमानाबारे अस्पष्ट रहेको बताएका थिए । अब भने पूर्ण विश्वासका साथ अक्साइ चीन आफ्नो भएको दाबी नोटमा गरिएको थियो । यस विषयमा पहिलेको अन्योलबारे नेहरूलाई सोध्दा उनले सञ्चारमाध्यमले पहिलेको आफ्नो भाषालाई बङ्ग्याएको बताइसकेका थिए ।
सीमा झडपपछि
सीमा झडपपछि नेहरू अलि सम्हालिएका थिए । मेरुतको एक सभामा उनले जनतालाई आवेशमा नआउन भने । एसिया र पूरै विश्वमा असर नपर्ने गरी होसियारीपूर्वक सोच्नुपर्ने समय आएको सम्झाए । चीनप्रतिको उनको रिस मत्थर भएको थियो । उनको यस्तो विचारको चर्को विरोध भयो । कसैले उनलाई असान्दर्भिक, पाखण्डी र गद्दार भने । कसैले कुरामात्र गरेर हुँदैन भने । कसैले कमजोर नेतृत्व भने । जनसङ्घ (हालको भाजपा) ले चिनियाँहरूलाई ‘धपाउन’ तत्काल कदम चाल्नुपर्ने प्रस्ताव पारित ग¥यो । कसैले असंलग्न राष्ट्रबाट फिर्ता भई चीनविरुद्ध सैन्य गठबन्धनमा जोडिनुपर्ने र हतियारबद्ध हुनुपर्ने विचार राखे । नेहरूले सबैलाई झपारे । देश सैन्य कोणबाट बलियो रहेको आश्वस्त पारे । नयाँ दिल्लीमा भएको अर्को एक सभामा नेहरू अझ कडारूपमा प्रस्तुत भए । उनले आफ्नो सम्पूर्ण तागत लगाएर देशको रक्षा गर्ने उद्घोष गरे र भारत कुनै पनि चुनौती स्वीकार्न तयार रहेको बताए ।
सामान्यतः सिमानामा अर्धसैन्य बल तैनाथ गरिन्थ्यो । लोङजु घटनापछि नेफा क्षेत्रमा भारतले सेना परिचालन गरेको थियो । अब यही नीति उसले पश्चिमी सीमामा अपनायो । सीमा झडपले नेहरू र ‘जनमत’ को धार फेरिदिएको थियो । नेहरूले विदेशस्थित राजदूतहरूलाई एउटा गोप्य स्मरणपत्र पठाए । सो पत्र न्युयोर्क टाइम्सको हात प¥यो । नोभेम्बर १२ तारिखमा उसले लेख्यो, “एक गोप्य स्मरणपत्रअनुसार चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले ओगटेको भारतीय स्थानबाट उसलाई पछाडि धकेल्न भारतले सैन्य बलको प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने नेहरूको विश्वास छ ।” साथै नेहरूले चिनियाँ पक्ष समस्या सुल्झाउनभन्दा पनि अझ बढी भूमि कब्जा गर्न उद्यत रहेको बताएका छन् भनी अखबारले लेखेको थियो ।
नोभेम्बरको संसद्् बैठकमा नेहरूले भारतको अहिंसात्मक इतिहास र युद्धको विभीषिकाबारे प्रसङ्ग उप्काउँदै अमिलो मनले युद्धका कुरा गर्न थाले । उनी अन्योलमा थिए । उनी युद्ध गर्नुपर्ने तर्क दिनेहरूमाथि खनिन्थे । तर, उनीहरूलाई चुप लगाएर युद्धका सम्भावनाहरूबारे नबोल्ने हो भने देशको हात बाँधेर राख्ने भनी अर्को आलोचनाको शिकार हुनुपर्ने कुराले डराउँथे । युद्ध हुनसक्ने र युद्ध भए सेना तम्तयार छ भन्ने नेहरूको भनाइले चीनविरुद्ध सीमायुद्धको सम्भावना छ र भए जितिनेछ भन्ने सम्भावनालाई टेवा दिइरह्यो ।
एकतर्फी बाटो
पहिले त नेहरूले संसद् र जनताबाट चीनसँगको विवाद लुकाएकोमा नेरुको विरोध भयो । त्यसबेला चीन सरकारसँग कुराकानीबाटै समस्या चुपचाप समाधान हुने विश्वास थियो भनी नेहरूले जवाफ दिए । साथै त्यो आफ्नो गल्ती भएको स्वीकारे । १९५९ को सेप्टेम्बर ७ तारिखमा भारतीय संसद्मा पेचिङसँगको छलफललाई सार्वजनिक गर्ने प्रथम श्वेतपत्र जारी भयो । त्यसपछि धमाधम कूटनीतिक पत्राचारहरू बाहिर आए । त्यसपछिका सबै कुराकानी सिधै संसद्सामु प्रस्तुत गरिए । प्रेसमा प्रकाशित हुनथाले । नेहरू सरकारले यसो गर्नुका धेरै कारण हुनसक्छ । भारतमा राष्ट्रियताको भावना प्रसार गर्न, आफूलाई सर्तका सीमाले बाँध्न, चीनलाई दबाब दिन र सबभन्दा ठूलो कारण – संसद्समक्ष सबैथोक खुलस्त राख्न नेहरूले आफ्नो जिम्मेवारीको भार संसद्मा बिसाएका थिए । एकप्रकारले कार्यपालिकाले संसद्सामु घुँडा टेकेको थियो । साथै आफूले गरेका प्रयासहरू देखाउन पनि यसो गरिएको हुनुपर्छ । विषयलाई खुलारूपमा जनतामाझ राख्ने नेहरूको तर्क थियो । तर, यी दस्तावेजहरू आफैँ प्रचार सामग्री बन्न पुगे ।
जनदबाब र व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई कमजोर तुल्याउने सम्भावना हुन्छ । तर, यहाँ नेहरू र उनका सल्लाहकारहरू आफूले चुनेकै बाटो जाँदै थिए किनभने पर्याप्त जनदबाब नहुँदा नै उनीहरू यतैतर्फ उन्मुख थिए तथा समाधान गर्ने दिशामा गम्भीरतापूर्वक कहिल्यै लागेनन् । पछिल्लो स्थितिले नेहरूलाई आफू हिँडिरहेको बाटोमा धकेलिरहेको मात्र थियो । जनदबाब र संसद्ले उनलाई थुनछेक गर्नसक्दैनथ्यो । तर, १९५९ को अन्तसम्म आइपुग्दा चीनसँग सम्झौता गर्न खोज्नु भारतमा घुँडा टेक्ने वा लाछी कहलिने निहुँ बन्ने पक्का भइसकेको थियो ।
रोकथामको प्रयास
(चिनियाँ प्रस्तावहरू)
सन् १९५९ को अन्तमा आएर चीनले विवादलाई ऐतिहासिक तर्क–वितर्कबाट बाहिर ल्यायो । समस्या समाधान गर्न चीनले सीमाको तनावलाई कम गर्ने जमर्को ग¥यो ।
सन् १९५९ को नोभेम्बर ७ मा चाउले नेहरूलाई पत्र लेखे । भर्खरै कोङका भञ्ज्याङको घटना भएको थियो । पत्रमा चाउले दुवै सरकारले कुनै कदम नचाले पुनः सीमा झडप हुनसक्ने औँल्याएका थिए । साथमा दुवै पक्ष यथास्थितिमा बस्न सहमत भएकोले आ–आफ्ना सशस्त्र बललाई म्याकमाहोन रेखा (पूर्व) र नियन्त्रण रेखा (पश्चिम) भन्दा २० किलोमिटर बाहिर राख्न सकिने प्रस्ताव गरेका थिए । (यथार्थमा ‘यथास्थिति’ को भारतको आफ्नै परिभाषा थियो ।) चीन सीमामा तनाव बढाउन अनिच्छुक रहेको पत्रमा खुलाइएको थियो । सिमानाको विषयमा प्रधानमन्त्री स्तरीय छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव पत्रको सबैभन्दा महत्वको अंश थियो ।
शिखर वार्ता र निः शस्त्रीकरणको अन्तरिम उपायसम्बन्धी चिनियाँ प्रस्ताव भारतमा स्वीकार हुनेछ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको भरोसा थियो । हाललाई म्याकमाहोन रेखालाई नै कामचलाउ रेखा मानेर चीनले लचकता देखाएको थियो । भारतको स्थिति भने तातिसकेको थियो । सन् १९५९ को अन्तसम्म सीमासम्बन्धी भारतीय आम बुझाइ यसप्रकार थियो – “चीनले पश्चिममा फराकिलो र विवादरहित भारतीय भूमि कब्जा गरेको छ । अझ अघि बढेर पूर्वमा म्याकमाहोन रेखामुनिको अर्को ठूलो भूखण्डमाथि दाबी गरेको छ । भारतले पश्चिममा गस्ती गर्न चाहेझैँ पूर्वमा चीनले गस्तीको अधिकार मागेको छ । यो धम्कीको भाषा हो । यसमा चीनको कुत्सित मनसाय लुकेको छ । चीन भन्दै छ – हामीलाई अक्साइ चीन देऊ, तिमीले म्याकमाहोन रेखामुनिको भाग लेऊ । हामीले चोरेको भूभाग हाम्रो हो भनी मान, यसपछि अरूथोक चोर्नेछैनौँ । पश्चिमी भाग फिर्ता लिने कोसिस ग¥यौ भने नेफा क्षेत्र खर्लप्पै निल्छौँ ।” यसरी भारतीय जनमानसमा अक्साइ चीन र नेफा दुवै पञ्जाब वा गुजरातजत्तिकै भारतीय भूमि हो भन्ने छाप परिसकेको थियो ।
नेहरूको स्थिति
नेहरू यस विषयमा सुरुमा अस्पष्ट भए पनि अब जनआक्रोशको पासोमा परिसकेका थिए । चीनले धोका दिएको रिस र एस. गोपालको रिपोर्टले उनलाई यस निष्कर्षमा पु¥याएको थियो । खासमा नेहरू स्वयंले पनि आम बुझाइमा विश्वास गर्न थालिसकेका थिए । चाउको पत्रको जवाफमा नेहरूले पुनः आफ्नो जिरह दोहो¥याए । उनले लद्दाख क्षेत्रमा दुवै सरकारले अन्तरिम उपाय अपनाउन सहमत हुनुपर्ने बताए । यसको अर्थ भारत सरकारले दाबी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखाबाट दुवै पक्षका अधिकारीहरू फिर्ता बोलाउनुपर्ने जिकिर गरे । त्यसपछि त्यहाँ कुनै प्रशासनिक अधिकारी पठाउनुपर्ने आवश्यकता छैन भनेर नेहरूले स्थिति कायम राखे । वास्तवमा यो एक कूटनीतिक चलाखी थियो । किनभने यसो गरेमा भारतले देमचोकको एउटा चौकीमात्र हटाउनुपर्ने थियो । यसको अर्थ भारतले ५० वर्ग माइल भूमि छोड्दा चीनले २० हजार वर्ग माइल भूमि छोड्नुपथ्र्यो । अक्साइ चीनको सडक भने चीनले नागरिक आवागमनमा प्रयोग गर्न सक्ने भारतले ठाउँ छोडेको थियो ।
भारतमा नेहरूको यस प्रस्तावको धुमधाम स्वागत भयो । तैपनि केही दक्षिणपन्थी संसद्हरूले सीमा सिद्धान्तबाट नेहरूपछि फर्केको भनी असन्तुष्टि पोखे । जन सङ्घले त चिनियाँ अतिक्रमणलाई स्वागत गरेको आक्षेपसमेत लगायो । भारतले छोड्नुपर्ने भूमि चीनको तुलनामा अत्यन्त सानो भएको र चीनले प्रस्ताव मानिहाले पनि सीमामा लेनदेन हुनैसक्दैन भनी सरकारी प्रवक्ताले नेहरूको बचाउ गरे । चाउ एनलाइको तत्काल भेट्नुपर्ने प्रस्ताव नकार्ने नेहरूको निर्णयको भारतभरि खूब तारिफ भयो । कृपालानीजस्ता अघोर दक्षिणपन्थीले समेत चीनले जबरजस्ती हत्याएका स्थान खाली गरेपछि छलफल हुनसक्छ भनी नेहरूको मत दोहो¥याए । (जोड हाम्रो–सं.) विपक्षीहरूलाई चकित पार्दै नेहरूले छलफलको ढोका बन्द नभएको कुरा लोकसभामा बताए । उनले सम्झौता गर्न हिचकिचाउनु गान्धीविरोधी दृष्टिकोण भएको दलिल दिए ।
सन् १९६० जनवरीको नियमित पत्रकार भेटघाटमा नेहरूले आफू संसारको जुनसुकै व्यक्तिसँग भेट्न तयार भएकोमा जोड दिए । उनले सीमाको विषयमा सम्झौता वा लेनदेन हुनैसक्दैन, छलफल भने हुनसक्छ भनी अमिल्दो कुरा गरे । लेनदेन हुनसक्दैन भनेर नेहरूले आफ्नो ‘यथास्थिति’ को अत्तो थापेका थिए । (सन् १९६५ मा भारत सरकारले यही खेल पाकिस्तानसँग खेलेको थियो । उसले ‘लेनदेन हुनसक्दैन’ भन्दै काश्मिर मामिलाबारे पाकिस्तानसँग ‘छलफल हुनसक्ने’ बताइरहेको थियो ।) भारत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत नेहरूको शब्दखेलले अलमलिएको थियो । वास्तवमा उनले दुईपक्षीय छलफल हुन नपाउनुमा भारतभन्दा पनि चीन दोषी छ भनी देखाउन यसो गरिरहेका थिए । (यस विषयमा हामी तल ‘धुवाँको पर्दा’ उपशीर्षकमा स्पष्ट हुनेछौँ ।)
चीनको अर्को पत्र
डिसेम्बरमा चाउ एनलाइको दोस्रो पत्र आयो । पत्रमा उनले आफ्नो प्रस्तावले दुवै पक्षको दाबी नधमिल्याउने प्रस्ट्याएका थिए । नेहरूको पत्र सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउने विषयमा अलि अस्पष्ट थियो । त्यसैले चाउले यो विषय समग्र सीमामा लागू हुन्छ कि हुँदैन भनी प्रश्न गरेका थिए । तर, नेहरूको मनसाय अर्कै थियो । उनी सुरक्षाकर्मीहरूले म्याकमाहोन रेखा पार नगरुन् भन्ने चाहन्थे । पश्चिममा सुरक्षाकर्मीको गस्तीमा उनी स्वतन्त्रता चाहन्थे । यही नै नेहरूको प्रस्तावको चुरो थियो ।
चाउ एनलाइले पत्रमा सीमा विवादका असमझदारीहरूको खण्डन गरेका थिए । उनले पश्चिमी भूभागलाई विशेष मान्न नहुने, यथास्थितिको नेहरूको प्रस्थापनाअघिको भन्दा फरक भएको र यो प्रस्थापना असमान भएको लेखेका थिए । वास्तवमा नियन्त्रण रेखा स्पष्ट थियो । अघिसमेत यथास्थितिको नेहरूको धारणा बेग्लै थियो । यथार्थबारे अनभिज्ञ पर्यवेक्षकले मात्र नेहरूको सर्तलाई समान ठान्थ्यो । यसप्रकार भारतीय पक्षले कागतमा हस्ताक्षर गरे पुग्थ्यो भने चीनले हजारौँ वर्गकिलोमिटर भूभाग छोड्नुपथ्र्यो । चाउले भारतीय पक्षको अडान पूर्वमा पनि लागू हुन्छ त भनी सोधेका थिए । किनभने पूर्वमा चीनले हस्ताक्षरमात्र गर्ने र भारतले भूभाग छोड्नुपरेको खण्डमा भारत म्याकमाहोन रेखाबाट फर्किनुपथ्र्यो र नेफा खण्ड खाली गर्नुपथ्र्यो ।
चाउको भाषा मिलनसार थियो । नेहरूले आधारभूत समझदारीबिना तथ्याङ्कको जङ्गलमा हराइनेछ भनी भेटलाई अस्वीकार गरेको बताएका थिए । चाउले समझदारीका सिद्धान्त तय गर्न पनि शिखर बैठक गर्नुपर्ने जवाफ दिए । यसका लागि उनले चीन वा रंगुनमा डिसेम्बर २६ मा बैठक गर्न सकिने प्रस्ताव गरे । (पत्र लेखेको) ९ दिनमा बैठकको तयारी अपुग हुने भए अर्को मिति तोक्न सकिने पनि विकल्प दिइएको थियो ।
Leave a Reply