हङकङको सुरक्षा कानुनबारे

चीनको विशेष प्रशासकीय क्षेत्र हङकङमा पश्चिमा शक्तिहरूको उक्साहटमा केही विखण्डनकारीहरूले लगातार हिंसा र उपद्रव मच्चाएपछि तिनमा नियन्त्रण गर्न चीनको सर्वोच्च व्यवस्थापिकाले गएको मङ्गलबार राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन पारित गरेको छ । सो ऐनले हङकङलाई आधार बनाएर चीनमा विखण्डनकारी र आतङ्कवादी गतिविधि फैलाउन चाहने शक्तिलाई कानुनको परिधिमा ल्याउन मद्दत गर्नेछ । चीनले आफ्नो सार्वभौमिकता र भूखण्डता रक्षाको निम्ति हङकङमा यस्तो कानुन लागू गर्नु उसको आन्तरिक मामिला हो । चीनले अङ्गीकार गरेको ‘एक देश–दुई प्रणाली’ को सिद्धान्तअन्तर्गत हङकङलाई लक्षित गरी सो कानुन पारित गरेको हो । तर, संरा अमेरिका, बेलायत र केही पश्चिमा शक्तिहरू भने आफ्ना आन्तरिक समस्या समाधान गर्न चीनले चालेको यो कदमविरुद्ध कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् । उनीहरू यसलाई घरी मानवअधिकारसँग जोडेर त घरी व्यापारसँग जोडेर बदनाम गर्न खोजिरहेका छन् । अमेरिकी संसद्ले हङकङसम्बन्धी अलगै कानुन पारित गरेको छ भने हङकङलाई दिंदै आएको व्यापारिक सुविधा र सहुलियत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । बेलायतले पनि चीनमाथि दबाब दिन केही कदम चाल्ने सङ्केत गरेको छ ।
सन् १९९७ मा हङकङ बेलायती नियन्त्रणबाट चीनलाई हस्तान्तरण गरियो । त्यत्तिञ्जेल अलग राजनीतिक बन्दोबस्तमा अभ्यस्त भइसकेका हङकङका जनताको भावनालाई पनि बुझेर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले व्यवहारिक उपायको रूपमा ‘एक देश–दुई प्रणाली’ को सिद्धान्त अघि सारेका हुन् । यो सिद्धान्तअनुसार हङकङ, मकाउ आदि पहिले कुनै उपनिवेशवादी शक्तिको अधीनमा रहेका क्षेत्रहरू चीनको अविभाज्य भूभाग भएर पनि राजनीतिक प्रणालीको हिसाबमा त्यहाँ केही भिन्न अभ्यासको प्रबन्ध मिलाइएको छ । चिनियाँ नेताहरूले आफ्नो देशको भूअखण्डता रक्षाको लागि लागू गरेको यो नियमलाई आज संरा अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमा शक्तिले चीनविरुद्ध हमला गर्न प्रयोग गरिरहेका छन् ।
चीनलाई चारैतिर द्वन्द्वमा फसाउने साम्राज्यवादी शक्तिको योजनाअनुसार संरा अमेरिका र बेलायतकै उक्साहटमा हङकङमा उपद्रव र आतङ्क फैलाइयो । त्यसले हङकङमा धनजनको ठुलो नोक्सानी मात्र बेहोरेन, बरु संसारकै प्रमुख व्यापार केन्द्रमा गनिने हङकङको व्यापारिक स्थिरता र अनुकूल अवस्था नै खलबलाइदियो । यसले हङकङको व्यापारिक सक्रियतालाई शिथिल बनाइदिएको छ । आफ्नो भूभाग भएकोले हङकङको अवस्था सामान्य बनाउन आवश्यक भूमिका खेल्नु चीन सरकारको दायित्व हो । संरा अमेरिका वा बेलायतको कुनै सहरमा आतङ्कवादी हमला हुँदा के ह्वाइट हाउस वा बकिङ्घम दरबार मौन भएर बस्ला ! असम्भव ! त्यसरी नै हङकङ, मकाउ, तिब्बत, सिनजियाङ वा उहानमा कुनै पनि खालको विपद् वा हमला भए पेइचिङ मौन बस्न सक्दैन । त्यसकारण मङ्गलबार चीनको संसदले सो ऐन पारित गरेको हो । यसमा पश्चिमा शक्तिले कोकोहोलो मच्चाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । बरु उनीहरूले आफूले पालेका विखण्डनकारी शक्तिलाई फिर्ता गरे हङकङका जनता शान्ति, स्थायित्व र अमनचयनमा बस्न सक्नेछन् ।
मङ्गलबार राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन पारित भएपछि हङकङमा समर्थनमा जनताका प्रदर्शनहरू भएका छन् । पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले अहिले त्यहाँ उपद्रवको कुनै तस्वीर पनि फेला पार्न सकेका छैनन् । त्यसकारण उनीहरू अनेकन झूटको खोजी गरिरहेका छन् । तर, आफ्नो अविभाज्य क्षेत्रको रूपमा हङकङमा शान्ति र स्थायित्वको लागि चीनले चालेको कदम भने एउटा राज्यको निम्ति पूरा गर्नैपर्ने कर्तव्य हो ।