सर्वोच्चका ४ न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको चर्चा
- श्रावण ११, २०८३
ढिलै भएपनि शासक र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरू एवम् कार्यकर्ताहरू ‘लाटाका पाइला बाटैमा’ भनेजस्तै आ–आफ्ना जिल्लामा गएर कोभिड – १९ र बाढी पहिरोसँगै पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि, जनताको रोजगारी र हात–मुख जोड्नेबारे मुख खोल्न थालेका छन् ।
प्रजग कोरिया वा उत्तर कोरियामा वर्षको तीन महिना केन्द्रीय स्तरका नेताहरू गाउँ–गाउँ गएर जनतासँग काम गर्छन् । त्यसको अर्थ के डाक्टर र वैज्ञानिकहरूलाई हलो जोत्न लगाउने हो ? होइन, त्यहाँका सहकारी संस्थाहरू (निजी खेत–खलियान छैनन्) कृषि विश्वविद्यालयका एउटा विभाग र कृषि कलेजजस्ता छन् । नेपाली कृषि वैज्ञानिकहरूलाई सरकारले काम दिन नजानेर विदेश पलायनमा छन् भने प्रजग कोरियाका कृषि वैज्ञानिक डाक्टर, इन्जिनियर र नगर विकास परियोजनाका वीरहरू गाउँ–गाउँ !
काठमाडौँ उपत्यका नगर विकासका हाम्रा ‘वीरहरू’ चालु ढल र घरहरू भत्काउँदै ठेकेदार अर्थात् छड–सिमेन्ट र सम्बन्धित व्यापारीहरूलाई निर्माणमा लगाएर आफैँ निहाल बन्छन् । जनता घरवारविहीन हुँदै छन् । हाम्रा यी नगर नियोजकहरूलाई काठमाडौँमा होइन सातै प्रदेशमा निर्माण पल्टन वा कार्यकर्तासहित तत्काल पठाउनु आवश्यक छ । तिनीहरूले निरीक्षण गर्नेछन्– बाढी र पहिरोको सम्भावित ठाउँ र स–साना नगर वा बस्ती सुरक्षित ठाउँमा बनाउन चिन्तन गर्नेछन् ।
ती नगर विशेषज्ञहरूले प्रदेशका उत्साही बुद्धिजीवी, गण्यमान्य व्यक्ति र जनप्रतिनिधिहरूसँग पहिले आफ्ना आवश्यकता, इच्छाबारे सोधून्, अनि प्राविधिक दृष्टिले सम्भावित परिणामबारे बताऊन् । नयाँ नगर र बस्तीहरू बनाउने खाका तयार गरी वर्षापछि कानुनी बन्दोबस्तसाथ काम थालनी गरेमा बल्ल जनताले प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको अर्थ बुझ्नेछन् । अनिमात्र जनताले प्रदेशको केन्द्र वा राजधानी आफ्नो ठाउँमा पाउनेछन् ।
डडेल्धुराको नयाँ समाचार छ– ‘एक वर्ष पहिले नै पुल तयार’,
(गोरखापत्र, २९ असार २०७७)
बरु नगर विकासका विशेषज्ञहरूसँगै राम्रा र उत्साही निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि सहभागी गराऔँ ¤ काठमाडौँमा बन्दी बनेका उपत्यका नगर विकासमा जस नपाउने ‘वीरहरू’ र गाली खाँदै गरेका ‘निर्माण व्यवसायीहरू’ लाई स्वच्छ सास फेर्ने अवसर देऔँ !
xxx
केही दिन अगाडि एक नम्बर प्रदेशले श्रष्टाहरूलाई सम्मान गरेजस्तै प्रदेश नं. २ मा पनि ‘पाँच मैथिली श्रष्टा सम्मानित’ शीर्षकमा प्रकाशित जनकपुरधामको समाचारले प्रदेशको बन्दोबस्तले औचित्यता प्राप्त गरेको भन्दै धेरै संवेदनशील समुदायमा सन्तोष छाएको छ ।
xxx
हरेक वर्ष बाढी र पहिरो नेपाली जनताको निम्ति दिन र रातजस्तै सत्य हो । के हाम्रा विगतदेखिका सरकारहरूले अघिल्ला वर्षहरूबाट सिके ? अहँ, सिकेनन् ! अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन बाढी–पहिरो नियन्त्रणका कामहरू प्रदेश सरकारलाई दिएको खण्डमा जनताको जिउधनको सुरक्षा तदारूकताका साथ हुन्थ्यो । हरेक प्रदेशमा केन्द्रबाटै विशेषज्ञहरू, उद्धार टोलीहरू (१–२ महिना पहिल्यै) आवश्यक साधनका साथ खटिनु आवश्यक छ ।
जेठ ३० गतेदेखि २८ असारसम्ममा बाढी पहिरोले ८५ जनाको मृत्यु, ७८ जना घाइते र ३४ जना बेपत्ता छन् । (गोरखापत्र, २९ असार २०७७)
शासक दल तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र कार्यकर्ताहरू कोभिड–१९ विरुद्ध र बाढी–पहिरोबाट उद्धार एवम् पुनः स्थापनाको सङ्घर्षमा स्वयम्सेवा कार्यमा परिचालित भएका भए देश र जनताको सेवा गर्ने तिनको धोको पूरा हुने थियो । त्यसो भएमा यसै सालदेखि नयाँ राजनैतिक परिवेश पनि देशमा देखिने थियो ।
Leave a Reply