एमसीसी अमेरिकी सैन्य गठबन्धन, खारेज हुनैपर्छ

गलवनमा चीनको कुशलता
चीनको गलवनमा भिडन्तको एक महिनापछि चीन–भारतले अक्साई चीनको लद्दाख क्षेत्रमा थप भिडन्त नगर्ने सहमति गरे । असार १ गतेको राति भारतीय सेनाले चीनको गलवन सीमा नाघेर चिनियाँ अधिकारी र सेनामाथि हिंसात्मक आक्रमण गरेका थिए । सो घटनामा २० जना भारतीय सेनाको मृत्यु भएको थियो । स्थिति बिग्रन नदिन चीनले आफ्नो हताहती सार्वजनिक गरेन । चीनको यो कूटनीतिक कुशलताको प्रशंसा गर्नु आवश्यक छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले चीन र भारतले एकअर्कालाई पुनः परिभाषित गर्न नहुने, संसारलाई दोहोरो मापदण्डमा हेर्न नहुने र दुई देशबीचको भिन्नता शून्य नहुने पनि बताउनुभयो । उहाँले चीन अर्को अमेरिका हुन नसक्ने र नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
यतिबेला अमेरिकाले चीनविरूद्ध भारतलाई उक्साउँदै छ । अमेरिकी नेतृत्वको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको सार चीनविरूद्ध भारतलाई भिडाउनु हो । यसकारण, भारतसमेतलाई संलग्न गराई अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरायो । यथार्थमा एमसीसी सम्झौता अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन हो । यो सम्झौतालाई खारेज गर्नुपर्दछ । तर, नेकपा र नेकालगायत सरकारमा गएका पार्टीहरू घुमाईफिराइ यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन लागिपरेका छन् । नेकपाभित्र एमसीसी सम्झौताबारे सारमा मतभेद छैन । दाहाल, खनाल, नेपाललगायत नेताहरू परिमार्जनसहित पारित गर्ने पक्षमा छन् । एक बाल्टिन दूधमा एक थोपा विष पर्याप्त भनेजस्तै खारेज गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गरेर कसरी हुन्छ ? यसरी नेकपा पनि नेकाजस्तै देशघाती भएको पुनः पुष्टि हुन्छ ।
चीनविरुद्ध अमेरिकी गतिविधि
सन् १९४९ मा चीनमा क्रान्ति भएपछि चिनियाँ जनमुक्ति सेना तिब्बतको विकासमा संलग्न भए । सन् १९५० मा भारतले चीनको डर देखाई नेपालको कालापानीमा भारतीय सेना तैनाथ ग¥यो । भारतले गत वर्षको नोभेम्बर २ मा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसमेत आफ्नोमा समेटेर नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । यो वर्षको मे महिनामा भारतले नेपालको गुञ्जी–लिपुभज्याङ क्षेत्रमा सडक बनाई उद्घाटनसमेत ग¥यो । नेपालले आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समेटेर गएको जेठ ५ गते नक्सा बनाई भारतलाई जवाफ दियो । नेपाली जनताको आवाज हो – भारतले नेपाली भूमिमा तैनाथ गरेको आफ्नो सेना फिर्ता लानुपर्दछ । भारतको दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, बर्मासँग पनि सीमा विवाद छ । सारमा भारतको दक्षिण एसियामा शत्रुतापूर्ण र आक्रामक नीति छ ।
रणबहादुर शाहको पालामा नेपाल–तिब्बत युद्ध भयो । नेपाल–तिव्बतको सम्झौतामा तिव्बतबारे अन्तिम निर्णय पेकिङले गर्ने उल्लेख छ । यसरी तिब्बत धेरै अगाडिदेखि नै चीनको अभिन्न अङ्ग हो । अमेरिका र भारत मिलेर दलाई लामालाई तिब्बतमा विद्रोह गराउने असफल प्रयास गरेका थिए । दलाई लामालाई भगाइयो र अमेरिकी सहयोगमा भारत निर्वासनमा राखियो । नेपालका सबै सरकारहरूले ‘एक चीन नीति’ लाई समर्थन गर्दै आएका हुन् । केही हप्ता अगाडि अमेरिका र भारत समर्थकहरूले काठमाडौँमा गोप्यरूपमा दलाई लामाको जन्म दिन मनाए भने अमेरिकी राजदूतावासबाट शुभकामनासमेत पठाइयो । यसकारण, चीनले अमेरिकी अधिकारी र गुप्तचरलाई तिब्बत प्रवेश नगराउने नीति लियो । यसको प्रतिरोधमा अमेरिकाले चिनियाँ अधिकारीहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगायो । यसरी चीन र अमेरिकाबीच अमेरिकाकै कारण तिक्तता बढ्दो छ ।
अमेरिकाले हङकङको मामिलामा पनि चीनविरूद्ध गतिविधि ग¥यो । सन् १९८२ मा बेलायतबाट हङ्कङ् मुख्य भूमि चीनमा फिर्ता भयो । त्यसबेला एक देश दुई व्यवस्थामा सहमति गरियो । चीनले अहिले हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन जारी गरेपनि त्यहाँको विकासमा कुनै अवरोध भएको छैन । गएको हप्ता हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा कार्यालय उद्घाटन गरियो र सेयर बजार पनि सकारात्मक नै भयो ।
अमेरिकासँगको नयाँ शीतयुद्धमा चीन प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने बताउनेहरू पनि छन् । चीनविरूद्ध अमेरिकाको व्यापारयुद्ध चालू नै छ । तर, चीन धैर्यसहित अमेरिकासँग वार्तामा छ । अमेरिकाले चीनको अभिन्न अङ्ग थाइवानलाई पनि उक्साउँदै छ । गएको हप्ता अमेरिकाले थाइवानलाई झन्डै ७० अर्ब रूपैयाँ बराबरको हतियार बिक्री ग¥यो । अमेरिका एमसीसीमार्फत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई हतियार बिक्री गर्न चाहन्छ । रुसले चीनविरूद्ध अमेरिकी कदमको विरोध ग¥यो र अमेरिकाले लक्ष्मण रेखा ननाघ्ने अपेक्षा ग¥यो ।
कोभिड–१९ को उद्गम अमेरिका
कोभिड–१९ को स्रोत अमेरिका नै हो । यसलाई ढाकछोप गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प कोभिड–१९ लाई ‘चिनियाँ भाइरस’ भनी सम्बोधन गर्छन् । संसारमा सबभन्दा बढी कोभिड–१९ सङ्क्रमण फैलिएको देश अमेरिका नै हो । संसारमा कुल सङ्क्रमित १ करोड २९ लाख १० हजार ३६७ मध्ये अमेरिकामा ३२ लाख ४७ हजार ६८४ छन् भने कुल मृत्यु ५ लाख ६९ हजार १२८ मध्ये अमेरिकामा १ लाख ३४ हजार ८१४ छन् । ट्रम्पले अमेरिकामा परीक्षण धेरै भएकोले सङ्क्रमण धेरै देखिएको तर अन्य देशले परीक्षण गर्न नसक्दा सङक्रमित पनि थोरै देखिएको दावी गरे । यो सत्य होइन ।
अमेरिकाले कोभिड–१९ पीडितलाई राहत दिन सुरुमा २.९ ट्रिलियन डलर खर्च ग¥यो । यो राहतमा प्रत्येक घर – परिवार, वयस्क सदस्यलाई १२ सय डलर र केटाकटीलाई ६ सय डलर दिइयो । तर, उद्योगी र व्यापारीले लाखौँ डलर क्षतिपूर्ति पाए । ट्रम्पको व्यवसाय समेतलाई १६ लाख डलर क्षतिपूर्ति दिइएको थियो । अहिले फेरि राहतको लागि १ ट्रिलियन डलर वितरण गरिँदै छ । राहतको नाममा क–कसले बाँडचुँड गरी खाने हो, सार्वजनिक हुने नै छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको कारण २५ करोड मानिस दुःख पीडामा परेको बतायो । अमेरिकी वैज्ञानिक फाउसीले कोभिड–१९ को सरदर आयु १५ वर्षभन्दा कम भएको बताए । कोभिड–१९ कै कारण एकसय वर्षयता संसारको स्थिति खराब भयो, आर्थिक सङ्कट पैदा भयो, उत्पादन र रोजगारीमा नकारात्मक प्रभाव प¥यो । यसकारण, सारा विश्व मिलेर कोभिड–१९ को उद्गम स्थल अमेरिकासँग प्रश्न गर्नुपर्छ र क्षतिपूर्ति लिनुपर्दछ ।
२०७७ असार २९