भारतको चीन युद्ध, सीमामा गरम नीति

पत्रको कोकोहोलो
जुलाई २१ को चिपचाप उपत्यकाको मुठभेडमा दुई भारतीय सिपाहीँ घाइते भएका थिए । त्यसै दिन पठाइएको चिनियाँ नोटमा आपत्ति जनाइएको थियो । सारमा नोटमा यस्तो लेखिएको थियो, “चीन भारतसँग लड्न चाहन्न र चीन–भारत सीमा विवाद नियमित लेनदेन (सम्झौता) बाट समाधान गरिनुपर्छ । चीनले संयम अपनाइरहेको बेला आफ्ना सिमानाका सुरक्षाकर्मीलाई आक्रमणकारीले घेराबन्दीमा परेको चीनले चुपचाप (टुलुटुलु) हेरेर बस्नेछैन । भारत सरकारले तत्काल आफ्ना टुकडीलाई चिपचाप चौकीमा हमला गर्नबाट रोक्न र त्यहाँबाट फिर्ता जान भन्नुपर्छ । भारतले चेतावनी सुनेन भने परिणामको जिम्मा भारतले नै लिनुपर्छ ।”
चिनियाँ पत्रको जवाफमा जुलाई २६ मा भारतले एक अनौठो र नचिढाउने पत्र लेख्यो । पत्रमा १९५६ र १९६० को चिनियाँ दाबीको सन्दर्भ उक्काइएको थियो । यसअघि चीनले अझ बढी जमिन मिचेको देखाउनमात्र यो सन्दर्भ कोट्याइन्थ्यो । अहिले चीन १९५६ को नक्सामा अडिनुपर्छ भनी १९५६ को नक्सालाई मान्यता दिने आसय भारतले देखायो । केही सर्तका आधारमा भारत छलफलमा जान तयार रहेको पनि पत्रमा उल्लेख थियो । पत्रमा सोही साता भारत भ्रमणमा आएका सोभियत सङ्घका उपप्रधानमन्त्री मिकोयानको प्रभाव देखिन्छ । सोभियत सङ्घको सहानुभूतिलाई भारतले ठुलो महत्व दिन्थ्यो । त्यसैगरी कृष्ण मेनन जेनेभा सम्मेलनबाट आएका थिए । त्यहाँ उनको भेट मार्शल चेन यिसँग भएको थियो । पत्रमा त्यस भेटको प्रभाव पनि परेको थियो ।
पत्र बाहिरिनेबित्तिकै भारतमा कोकोहोलो मच्चियो । सरकारले भित्रभित्रै सीमा सम्झौताको खिचडी पकाउन खोजेको आरोप लाग्न सुरु भयो । संसद्मा पत्रमाथि खेद जाहेर गरियो । हिन्दुस्तान टाइम्सले सो पत्रलाई ‘अपमानको बाटो’ भन्यो । लद्दाखलाई दाउमा राखेर सम्झौता गर्न खोजेर सरकारले जनता र संसद्को विश्वास गुमाएको उसको जिकिर थियो । यस्ता टिप्पणीलाई जवाफ दिँदै नेहरूले भारतको अपमान हुने कुनै काम गर्नुभन्दा अगाडि आफू भष्म हुन तयार भएको बताए ।
अन्तिम ‘मौका’
जुलाई २६ को पत्र अर्को १० सातासम्म छलफलको विषय बन्यो । यसले फेरि एकचोटि दुई देशबीच संयुक्त बैठकको सम्भावना देखाएको थियो । यो नै शान्तिपूर्ण सम्झौताको अन्तिम मौका थियो तर सदाझैँ यो समाधान ननिकाल्ने गरी पेचिलो पनि थियो । पत्रको मुख्य विचार १९६१ को नक्साका आधारमा छलफल ब्युँत्याउने तयारी थियो । ‘विद्यमान तनाव खुकुलो भएपछि र उपयुक्त वातावरण तयार गरेपछि’ छलफल सुरु गर्ने भारतले पत्रमा जनाएको थियो । आलोचकहरूले सरकार १९६१ को नक्साबाट १९५६ मा फर्किन खोजेको र चीनलाई भारतीय भूमि दिन खोजेको आरोप लगाइरहेका थिए । तर, चीनको आँखाबाट हेर्दा भारत आफ्नो पुरानो अडानमै थियो । यहाँ भारतले भनेको ‘उपयुक्त वातावरण’ चीन ‘भारतीय भूभाग’ बाट पछि हट्नु थियो । १९६२ को मार्च १३ को नोटमा भारतले यसलाई स्पष्ट पारेको थियो । यसरी भारतीय अडान डगमगाएको थिएन । चीन पछाडि हटेपछि जुन छलफल हुने थियो त्यसमा भारतले छिटफुट ठाउँका विवाद मिलाउने थियो । झट्ट हेर्दा यहाँ सम्झौता गर्नु र नगर्नुमा भिन्नता देखिन्न ।
नेहरूले जुलाईको पत्रको बचाउमा अगस्त १३ को संसद्मा लिखित वक्तव्य पढे । नेहरूको हकमा यो असामान्य व्यवहार थियो । उनले ‘यथास्थिति’ प्राप्त नभएसम्म कुनै छलफल नहुने बताए । त्यसपछि वक्तव्यमा भारत चीनसँग थरीथरीका छलफल गर्न तयार भएको उद्घोष गरिएको थियो । यसको अर्थ चीनसँग थप कूटनीतिक प्रतिवाद गर्न भारत तयार थियो । चीनले नेहरूको पत्रको उल्टो जवाफ दियो । पेइचिङ छलफल गर्न तयार थियो तर एकतर्फी छि हट्ने कुरा उसलाई मञ्जुर थिएन । उसको भनाइ सारमा यस्तो थियो, “छलफलको लागि कुनै सर्त राख्नुहुन्न । भारतीय पक्ष चिनियाँ भूमितिर नपस्ने हो भने सीमाको अवस्था खुकुलो (सहज) हुनेछ । दुवै सरकारले युद्ध नचाहेको हुनाले शान्तिपूर्ण सम्झौताको लागि सरकारी अधिकारीहरूको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न ढिलो गर्नुहुन्न ।” यससँगै भारत माछाले बल्छीको चारा खाइदिएपछिको मछुवाजस्तै भयो । दिल्ली चीनसँगको छलफलको कुनै अर्थ छैन भन्ने निधोमा पुग्यो । चीनलाई आफ्नो ‘यथास्थिति’ मा नमनाइकन छलफलमा जानुको अर्थ देशभित्र नेहरू सरकारको विरोध चर्काउनु थियो । फेरि छलफलमै गए पनि हात लाग्ने केही थिएन भन्ने पक्का थियो । अर्कोतिर दुनियाँलाई भारत चीनसँग कुरा गर्न तयार छैन भनी देखाउन पनि हुँदैनथ्यो ।
विदेशी चासो
पश्चिमा विश्व भारतका लागि आँगनजस्तै थियो । भारतको प्रजातान्त्रिक लुगाले गर्दा पश्चिमा प्रेस र सरकारहरू भारतकै पक्षमा थिए र चीनको ‘विस्तारवादी’ रवैयाको विरोध गर्थे । एसियाली खेलमा यी दुई देशको जुधाइ पश्चिमाहरू रुचिपूर्वक हेरिरहेका थिए । ऐतिहासिक दस्तावेजहरू विज्ञका लागि मात्र रुचिका विषय थिए । गोवा कब्जा गरेपछि भारतको छवि धमिलिएको थियो । तैपनि चीन गलत र भारत सही भन्ने पश्चिमाहरूको मान्यता फेरिएन । तर, एक अमेरिकी पर्यवेक्षकले चीनबारे पश्चिमा धारणा पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको लेखेका थिए । पश्चिमका सबै समाचार, टिप्पणी र बौद्धिक छलफल यही एकसूत्रे विचारमा आधारित हुने र यसले चीनसम्बन्धी आग्रहलाई फराकिलो पार्ने उनको विश्लेषण थियो । अमेरिकीहरू भारत र चीनबीच एसियाको आर्थिक र राजनीतिक नेतृत्व हत्याउने होडबाजी चलेको ठान्थे । भारतको पञ्चवर्षीय योजनालाई सघाउन आह्वान गर्दै १९५९ मा तत्कालीन सिनेटर जोन एफ केनेडीले भनेका थिए, “हामी चीनलाई भारतले जितोस् भन्ने चाहन्छौँ । भारत हा¥यो भने आर्थिक विकासको सन्तुलन हाम्रो विपक्षमा जानेछ ।” पछि अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा पछि नेहरूलाई भेट्दा उनी निकै रुखो भएको केनेडीले बताएका थिए । तैपनि अमेरिकाले चीनसँगको भारतको झगडामा भारतलाई आर्थिक रूपमा सघाउने कार्यमा अमेरिकाले कमी ल्याएन । अमेरिकी सिनेटर र विदेश सम्बन्ध विभागका अध्यक्ष स्पार्कमेनले १९६२ को जूनमा भनेका थिए, “हामीलाई थाहा छ भारतले कम्युनिस्ट चीनलाई उत्तरपूर्वी सीमामा अँचेटिरहेको छ । भारत त्यतै जाँदै छ जता हामीले धेरै पहिलेदेखि ऊ जाओस् भन्ने चाहन्थ्यौँ ।”– जोड हाम्रोः सम्पादक ।
बेलायतीहरूलाई जत्तिको भारतीय सीमा समस्याको विषयमा अरूलाई थाहा थिएन । तैपनि बेलायत सरकार भारतको पक्षमा उभिनु स्वाभाविक थियो । म्याकमाहोन रेखामा भारतले गरेको दाबीलाई बेलायतीहरूले नरम शैलीमा समर्थन गरे । कमनवेल्थ कार्यालयले इतिहास जेसुकै भए पनि बेलायत मनैदेखि भारतको पक्षमा रहेको बतायो । यो बेलायतको अतिक्रमणकारी मानसिकताकै चिन्ह थियो । यता भारत भने पश्चिमाहरूमा पूर्णरूपले भरपर्न सक्दैनथ्यो । यसो गरेमा भारतलाई एफ्रो एसियाली देशहरूले धारे हात लगाउँथे । केही भारतीय विश्लेषकले आक्रमणको सवालमा भारतका छिमेकी र साथीहरू तटस्थ बसेको गुनासो पोखे । त्यस्तै कसैले एसियामा भारतको लगभग साथी नै नरहेको लेखे । एफ्रो–एसियाली नेताहरू चीन–भारत सीमा विवादको बोक्रामात्र हेर्न तयार थिएनन् । उनीहरूले खुला मनले ‘आक्रामक’ चीनका कुरा सुने, भारतको ‘तार्किक’ चित्र नियाले र कूटनीतिक र ऐतिहासिक दस्तावेजमा डुबेर अन्योलमा परे । चीन सम्झौताका लागि तयार थियो तर भारत नाक खुम्च्याइरहेको थियो । यसबाट केही एफ्रो–एसियाली नेतामा शङ्का पलायो । यसकारण पनि भारतले आफू कुराकानी जारी राख्न इच्छुक रहेको देखाइरहेको थियो ।
असम्भव सर्त
देश–विदेशका प्रहारबाट जोगिन नेहरू र उनका सल्लाहकारले १९६० मा कुराकानी र सम्झौताको पासो फालेका थिए । अहिले फेरि दिल्लीले अर्को मसिना तीर फाल्यो । अगस्ट १३ को आफ्नो वक्तव्यमा नेहरूले भारत सरकार विद्यमान तनाव हटाउन र छलफलको ‘उपयुक्त वातावरण’ बनाउन तयार रहेको बताए । सरकारी अधिकारीहरूको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न यो नै नेहरूको पूर्वसर्त थियो । भारत चीनसँग सीमाको बारेमा नभई चीनलाई पछि हटाउने विषयमा छलफल गर्न चाहन्थ्यो । यसको अर्थ, भारत चीनलाई निःसर्त आत्मसमर्पण गराउने गरी वार्तामा बोलाउन चाहन्थ्यो । भाषणमा नेहरूले पन्ध्र दिनअघि लाओसको जेनेभा सम्मेलनमा चेन यिले बोलेको कुराको खण्डन गर्दै ‘छलफल र सम्झौताको बाटो छेक्ने सर्त’ अस्वीकार्य भएको बताए । मार्शलले यसो भनेका थिए, “चिनियाँ टुकडीहरू आफ्नै भूमिबाट फिर्ता होलान् भनी सोच्नु असम्भव छ । यस्तो कामना ६५ करोड चिनियाँहरूको इच्छाविपरीत छ । संसारको कुनै तागतले हामीलाई यसमा करकापमा पार्न सक्दैन ।” अगस्ट २२ तारिखमा चीनलाई लेखिएको पत्रमा चीनले असम्भव सर्त तेस्र्याएको भारतको कथन थियो ।
छोटोमा भन्दा चीन पछि नहटिकन छलफलमा जानु भारतका लागि चीनको सर्त स्वीकार्नुजस्तै थियो । भारतलाई चीनले ओगटेको भूभाग आफ्नो हो भन्नेमा फिटिक्कै शङ्का थिएन । त्यसैले आफ्नो सर्त नमान्ने तर वार्ताको कुरा गर्ने चीन भारतको नजरमा पाखण्डी थियो । अर्कोतिर अक्साइ चीन कहिल्यै भारतको नभएको चीनको बुझाइ थियो । म्याकमाहोन रेखाभन्दा दक्षिणको भेग छोड्ने भन्दाभन्दै पनि भारतले अक्साइ चीनमाथि दाबी गरेको देख्दा चीनको नजरमा भारत पाखण्डी देखिन्थ्यो । साथै भारतीय सेना अघि बढिरहेको बेला नेहरूको शान्तिपूर्ण प्रस्ताव छलछामझैँ देखिएको थियो । नेहरूले भनेकै थिए, “अक्साइ चीन उनीहरूको हो भनी मान्ने हो भने हामीले गरेका सबै कार्य आक्रमण देखिन्छन् । त्यो भूभाग हाम्रो हो भनी मान्ने हो भने उनीहरूले गरेका सबै कार्य आक्रमण देखिन्छन् ।” नेहरूको यो विवेक उनको काममा भने झल्किएन ।
लोकसभाका सुझावहरू
छलफल त गर्ने तर चिनियाँहरूले सोचेजस्तो होइन भन्ने भारत सरकारको अडानको फेरि पनि संसद्मा विरोध भयो । सांसदहरू अतिक्रमणकारीसँग किन कुरा गर्ने भनी गर्जिए । नेहरूले ‘केटाकेटीजस्तो’ भनी विपक्षीलाई झपारे । उनले कुराकानी र सम्झौतामा फरक भएको (छ भनी) उही पुरानो शब्दखेल दोहो¥याए । बिदा हुँदै गरेका चिनियाँ राजदूतलाई नेहरूले खाना खान बोलाएको, कृष्ण मेननले चेन यिसँग पिउँदै गरेको तस्वीर खिचाएको जस्ता घटनाको संसद्मा विरोध भयो । नेहरूले विपक्षीलाई कूटनीतिबारे केही थाहा नभएको जवाफ दिए । लोकसभामा उठेका र सीमा विवादसँग जोडिएका निम्न विषय उल्लेखनीय छन् ः
१. चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्नुपर्छ । (यसबीच दुईजना राजदूत फिर्ता बोलाइएका थिए । त्यसमा पहिलो भारतीय थिए । नेहरू भने युद्धको बीचमा पनि संवादको बाटो बन्द गर्न नहुने पक्षमा थिए ।)
२. दक्षिण–पूर्वी एसियाका देशहरूको साझा सुरक्षाबारे छलफल गर्न सम्मेलन बोलाउनुपर्छ । (यहाँ नेहरू सरकारले दक्षिण–पूर्वी देशलाई विवादबारे खबर नगरेको र वरपरका देशलाई आफ्नो पक्षमा नलिएको विषयमा सरकारको आलोचना भयो ।)
३. देशको प्रतिरक्षा बलियो बनाउन अन्य देशबाट सैन्य सहयोग जुटाउनुपर्छ । (विदेशी सैन्य सहयोगमा नेहरूको विमति थियो । खासमा नेहरूको असंलग्न राष्ट्रको नीतिमा दक्षिणपन्थीहरूको विरोध थियो । तर, नेहरू देशको स्वतन्त्रता दाउमा पर्नसक्ने शीतयुद्धका घटकमा बस्न चाहँदैनथे । बलियो शक्तिको आडमा उभिनुलाई उनले नैतिक कमजोरी भनेका थिए । जस्तोसुकै भैपरी आए पनि भारतलाई आफ्नो भूभाग रक्षा गर्न विदेशी सेनाको भर पर्न दिनेछैन भनी नेहरूले बताएका थिए ।)
४. नेपालसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्छ । (नेपालमा राजा महेन्द्रले शाही कू गरेर प्रजातन्त्र मासेका थिए । भारतले उनको विरोध गरिरहेको थियो, भारत–नेपाल सिमानामा उपद्रोहरू गर्न दिइरहेको थियो र राजाविरुद्धको प्रतिरोधलाई बढावा दिन खोज्दै थियो । १९६२ को अगस्टसम्म भारत सरकारले नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार्दै गयो र प्रवासी नेपालीलाई कमजोर पार्दै लग्यो ।)
५. प्रधानमन्त्रीले नै रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ । (चीनविरुद्ध फितलो सैन्य कारबाहीका लागि संसद्मा रक्षामन्त्री कृष्ण मेननलाई दोष दिइन्थ्यो । काङ्ग्रेस र दक्षिणपन्थी पार्टीका धेरैले उनलाई छद्म कम्युनिस्ट ठान्थे । उनले नै नेहरूलाई चीनप्रति नरम हुने गरी प्रभावमा पारेको सामान्य बुझाइ थियो । नेहरूका आलोचक पनि उनी जाती भएको तर अरूको भाउँतोमा लागेर गल्ती गरेको मान्थे ।)
६. चीन भारतीय भूभागबाट नहटेसम्म कुनै छलफल हुनेछैन भनी प्रधानमन्त्रीजी अटल हुनुपर्छ । (भारतीय अडान सधैँ यही थियो । तर, ठ्याक्कै यस्तो बोल्नु नेहरूको शैलीभन्दा परको कुरा थियो । उनी बढीमा यसो भन्न सक्थे, “अहिले सीमाको स्थिति कस्तो छ भने मेरो विचारमा हामी चिनियाँहरूसँग कुनै गम्भीर कुराकानी गर्नसक्दैनौँ ।”)
सीमान्तको स्थिति
पश्चिमको दुर्गम सीमामा १९६१ को नोभेम्बरमा नेहरूले भनेझैँ सेनाहरूले कैँची आकारमा चौकीहरू बनाएका थिए । चिपचाप उपत्यकामा भारत र चीन दुवै देशका २०÷३० चौकीहरू थिए । कहिलेकाहीँ भारतीय हवाई जहाजले झुक्किएर चिनियाँ चौकीमा रसदपानी खसाल्थे । कहिले भारतीय टुकडीले चिनियाँ चौकीको नाकैमुनिबाट आफ्ना सरसामान उठाएर ल्याउनुपथ्र्यो । यस्ता अनपेक्षित मालताल खस्दा चीनले विरोध पनि जनाउँथ्यो । दुवैतिरबाट गोली चल्नु सामान्य भइसकेको थियो ।
सेप्टेम्बरसम्म स्थिति फेरिएको थियो । शत्रु नजिक आए गोली ठोक्नू भन्ने आदेश आइसकेको थियो । रोक भन्दाभन्दै नरोकिएपछि भारतीय चौकीनजिक आउँदै गरेको एउटा चिनियाँ टोलीमाथि भारतीय सेनाले अचानक गोली चलायो । धेरै चिनियाँहरू मारिए । तिनका लाश चौकीको परिधिभन्दा बाहिर पल्टेका थिए । दिल्लीस्थित चिनियाँ अधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर आफ्ना सिपाहीँको लाश फिर्ता लैजान भनियो । भारतले यो घटनालाई गुपचुपै राख्न खोजेको थियो । तर, विदेशी पत्रिकाहरूले यसलाई छापे । एक चिनियाँ पत्रिकाले आफ्ना धेरै सिपाहीँ मरेको वा घाइते भएको जनायो ।
स्पाङगुर चहलपहलको अर्को केन्द्र थियो । पाङगोङ र स्पाङगुर तालबीच गोर्खालीहरूले चौकी बनाई बसेका थिए । उनीहरू मोटरबोटमा बसेर तालमा गस्ती गर्थे । अगस्टको अन्त्यमा भारतीयहरूले चीन दाबी गरेको भूभागमा करिब ४० वटा चौकी भारतीयहरूले खडा गरिसकेका थिए । धेरैमा त १०।१२ जना मान्छेमात्र बस्थे । केहीमा ३० देखि ५० जनासम्मको पल्टन बस्थ्यो । थोरै सङ्ख्यामा रहेको भारतीय सुरक्षा बलसँग हतियार पनि थोरै थियो । ठाउँ पनि खुला थियो । यस हिसाबले उनीहरू एकदम असुरक्षित र असहाय थिए । उनीहरूको प्राण चीनले आक्रमण गर्नेछैन भन्ने नेहरू र उनका उच्च सल्लाहकारहरूको विश्वासको भरमै अडिएको थियो । अगस्टमा संसद्मा बोल्दै नेहरूले यसो भने, “हामीले लद्दाख क्षेत्रमा सानाठुला धेरै सैन्य पोस्ट बनाएका छौँ । यी चौकीहरू ठुलो आक्रमणको खतरामा छन् । यसले फरक पर्दैन । हामीले जोखिम मोलेका छौँ र अघि बढिरहेका छौँ । चिनियाँहरूलाई अघि बढ्नबाट रोकेका छौँ । उनीहरूले चाहे भने हाम्रा चौकीहरू धुलो पार्नसक्छन् । यसको अर्थ हो–हाम्रो हार हुनेछैन । हामीले अझ द¥हो भएर ठुला समस्याहरू सामना गर्नेछौँ ।” यसबाट पश्चिमी सीमाको स्थितिबारे र भारतीय टुकडीहरू ठुलो जोखिममा बसेकोबारे नेहरूलाई थाहा थिएन भन्न सकिन्न ।
दौलत सिंहको चेतावनी
पश्चिम कमान्डका जनरल दौलत सिंह आफ्ना टुकडीलाई व्यर्थको जुवामा धकेल्न चाहँदैनथे । अगस्टको बीचमा उनले सैन्य हेडक्वाटरलाई पत्र लेखे । उनले चिनियाँहरू आफूभन्दा अत्यन्त शक्तिशाली भएको खुलाएका थिए । यस भेगमा ३ वर्षको अनुभव भएका सिंहको पत्रको सार यस्तो थियो – ‘हामी आफ्नै हातमा भएका ठाउँको प्रतिरक्षा गर्न असमर्थ छौँ । भिडन्तका कुरा छोडौँ । त्यसैले भिडन्तका लागि उचालिन हुन्न । हामीले स्थिति नबिथोलेसम्म सीमाको विषयमा चीन भारतसँग युद्ध गर्न चाहँदैन । अक्साइ चीनमा सडक आइसकेकोले चिनियाँहरूले बलियो प्रतिकार गर्नसक्छन् । अझ ४ बिग्रेड सेना र अन्य हातहतियार जम्मा नभएसम्म गरम नीति थाती राख्नुपर्छ । गलवान उपत्यकाका सुरक्षा बललाई मुक्त पार्न राजनीतिक समाधान खोजिनुपर्छ । भारतीय सेना फर्किन्छन् भने चीनले केही गर्नेछैन बरु स्वागतै गर्नेछ ।’ दौलत सिंहले बुद्धिमानीपूर्वक सरकारी उच्च अधिकारीहरूलाई लेखे, “राजनीतिक दिशा सेनाका साधनमा आधारित हुन्छ । दुवैको तालमेल मिलेन भने खतरनाक स्थिति आउन सक्छ र हामीले भौतिक र नैतिकरूपमा धेरैथोक गुमाउनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले हाम्रो वर्तमान नीतिलाई वस्तुगत रूपमा अघि बढाउन र हाम्रो भूभागमा अवैध चिनियाँ दाबीलाई अस्वीकार गर्न सैन्य तयारीबाहेक छोटो बाटो छैन ।”
दौलत सिंहको पत्रको जवाफ तीन हप्तापछि आयो । जनरल स्टाफले गरम नीति सही भएको उद्घोष गरेको थियो । चीनले दाबी गरेको भूभाग फिर्ता लिन यसलाई अघि बढाउनुपर्छ भनी दोहो¥याइएको थियो । नयाँ बटालियन र हातहतियार थप्नुपर्ने दौलत सिंहको सिफारिसबारे केही बोलिएको थिएन । बरु उल्टै लेखिएको थियो, “मुठभेडमा उत्रिन्छन् भने हामीले सो स्थितिमा आफूले सकेको गर्नुपर्छ ।” यसैबेला जनरल स्टाफका एकजना वरिष्ठ अफिसर पूर्वी सीमाको निरीक्षणमा गएका थिए । त्यहाँका अफिसरहरूले चीन निकै शक्तिशाली भएको बताए । ती वरिष्ठ अधिकारीले लद्दाखको अनुभवबारे यसो भने, “दुईचार गोली हानेपछि उनीहरू भाग्छन् ।”
सेप्टेम्बरमा चिनियाँ विरोध चर्कियो । सेप्टेम्बरको बीचतिर पेचिङले एक पत्रमा लेख्यो, “गोलाबारुद केटाकेटीका खेलौना होइनन् । आगोसँग खेल्ने आगोमै जलेर मर्छ । भारतीय पक्षले सैन्य बलले धम्क्याउन खोज्छ भने चिनियाँ सीमाबल बल प्रयोग गरेरै प्रतिकारमा उत्रिनेछ । त्यसको जिम्मा भारतले लिनुपर्छ ।” भारतको सीमामा दुई ठुला शक्ति आमनेसामने थिए । एउटा निर्जन भूभागका लागि हुँदै गरेको उत्तेजनालाई सारा संसारले चाख लिएर हेर्दै थियो । छापामा युद्धको सुइँको थिएन । तर, स्थिति त्यतैतिर बढ्दै थियो । एक बेलायती पत्रकारले प्रचलित विचार यसरी लेखेका थिए, “संसारले रोमाञ्चक पारामा चीनलाई कानुन नमान्ने देश ठान्छ । चीन अघि बढ्नेमै अडिग रह्यो भने अघि धकेलिइसकेको भारतलाई पछि फर्किन एकदम गा¥हो हुनेछ ।” त्यसबेला शीतयुद्धमा व्यस्त देशहरू क्युवाको मिसाइल सङ्कटमा फँस्दै थिए ।