(खोकना र बुङ्गमतीका किसानहरूको चालू सङ्घर्षबारे जनसरोकार समिति खोकनाका सह–संयोजक कृष्णभक्त डंगोलसँग मजदुर दैनिकले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छःसम्पादक)
जनसरोकार समिति खोकना र खोकना तथा बुङ्गमतीका जनताले अहिले गर्दै आएको सङ्घर्षबारे प्रस्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?
जनसरोकार समिति खोकना र बुङ्गमतीबाट गर्दै आएका सङ्घर्षका कदमहरू बुँदागतरूपमा राख्न चाहन्छु –
– विगत २०६५ सालदेखि विभिन्न प्रशासनिक सङ्घर्ष गर्दै २०७२ चैतमा अधिकरणको सूचना आएपश्चात् समयसीमाभित्रै दाबी विरोध, दर्ता गरी ¥याली, धर्ना, सडक सङ्घर्ष र सम्बन्धित कार्यालयहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रमहरू भयो । यसका साथै निम्न कार्यक्रमहरू भए –
– २०७६ वैशाख २० गते बुङ्गमती–खोकना हुँदै मङ्गलबजारसम्मको बृह्त पैदल ¥याली,
– २०७६ जेठ १७ गते खोकनामा, जेठ ३२ गते बुङ्गमतीमा जनचेतनामूलक सांस्कृतिक कार्यक्रम,
– २०७६ माघ २० गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता,
– २०७६ माघ २८ गते जावलाखेलबाट माइतीघर मण्डलसम्म बृहत् पैदल ¥याली,
– २०७७ असार १५ र २० गते धान रोपाइँ,
– कोभिड–१९ को महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परी हुने खाद्य सङ्कटलाई न्यूनीकरण गर्ने हेतुले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत रही रोपाइँ कार्यक्रमलाई साउन ३ गते पनि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रहरीको अवरोध भए पनि खोकनाको खुडोलमा तपाईंहरूले रोपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसमा स्थानीय जनताको पनि उत्तिकै साथ र समर्थन मिलिरहेको छ । स्थानीय किसान या जनता के चाहन्छन् ?
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी र कोभिड–१९ को कारणले हुनसक्ने खाद्य सङ्कटलाई मध्यनजर गरी किसानहरूले मुआब्जा नलिएको आफ्नो निजी स्वामित्वको जग्गामा असार १५ र २० गते धान रोपाइँ गरे । उक्त रोपाइँ कार्यमा सहभागी किसानहरूलाई प्रहरीद्वारा पक्राउ गर्ने, जबरजस्ती गर्ने, टियर ग्यास हान्नेजस्ता अमानवीय कार्य गरियो, जुन कार्य निन्दनीय र आपत्तिजनक छ । रोपाइँ कार्यक्रममा स्थानीय जनताका साथसाथै उपत्यकावासी जनसमुदायबाट ठुलो साथ र सहयोग मिलेको छ । फास्ट ट्रयाकको योजना कार्यान्वयन भएमा खोकना–बुङ्गमतीका बासिन्दाहरू विस्थापित हुने निश्चित छ । खोकना–बुङ्गमतीवासीलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले योजनाबद्धरूपमा उक्त योजना ल्याएको स्थानीयवासीको ठहर छ ।
एकातिर स्थानीय तहलगायत तीनै तहका सरकारले जग्गा बाँझो नराख्न उर्दी जारी गर्ने, अर्कोतिर आफ्नो जग्गामा खेती गर्न खोजेका जनतामाथि प्रहरीद्वारा हस्तक्षेप हुनुलाई तपाईंहरूले कसरी बुझ्नुभएको छ ?
यो सरकारको दोहोरो चरित्र हो । राम्रो कामको प्रचारबाजी गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नतिर अग्रसर हुनुपर्नेमा त्यसको उल्टो रोपाइँमा सहभागी किसानहरूमाथि प्रहरीद्वारा बल प्रयोग गरी अवरोध गर्ने नकाम सरकारबाट गरियो । कोभिड–१९ को कारण हुनसक्ने खाद्य सङ्कटप्रति सरकारको ध्यान गएको देखिएन । बल प्रयोग गरेर भए पनि आफ्नो हठ पूरा गर्नेतिर सरकार लाग्नु निन्दनीय छ ।
यदि स्थानीय जनतामाथि प्रहरी दमन भएमा जनताको सङ्घर्ष कसरी अघि बढ्ने छ ?
हाम्रो कार्यक्रम नितान्त शान्तिपूर्ण हो । हामीहरूको कार्यक्रम आन्दोलन नभइकन मुआब्जा नलिएका किसानहरूले आफ्नो जग्गामा कोभिड–१९ बाट हुने खाद्य सङ्कटबाट केही हडमा भए पनि बच्ने उद्देश्यले गरिएको रोपाइँ कार्यक्रम हो । साथै, फास्टट्रयाक परियोजनाको नाममा जबरजस्ती अधिकरण गरिएको जग्गामा आफ्नो स्वामित्व कायम राख्न किसानहरूद्वारा गरिएको न्यायोचित सङ्घर्ष हो ।
आफूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिको रोपाइँ आन्दोलनमा कस्तो भूमिका रहेको पाउनुभयो ?
प्रारम्भमा जनप्रतिनिधिको भूमिकामा सहयोगी भाव देखिन्थ्यो भने फिल्डमा उत्रेपछि उहाँहरूको भूमिकामा परिवर्तन आयो । उहाँहरूको मनसाय त्यहाँ कुनै किसिमका रोपाइँ नहोस् भन्ने थियो । जनप्रतिनिधिको भूमिका दोहोरो चरित्रको देखियो ।
अन्तमा, अरू स्पष्ट पार्नुपर्ने कुरा केही छ कि ?
हाम्रो आन्दोलन खोकना–बुङ्गमतीको साथै काठमाडौँ उपत्यका बचाउने अभियान हो । सरकारले प्रस्ताव गरेका सबै योजनाहरू लागू हुने हो भने खोकना–बुङ्गमतीलगायत काठमाडौँ उपत्यकाको जनजीवन अझ कष्टकर हुनुका साथै तहसनहस हुने निश्चित छ । फास्टट्रायाक आयोजनाले खोकना र बुङ्गमतीका जनतालाई सुकुमवासी बनाउने भएकोले फास्टट्रयाकविरूद्धको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाई साथ दिन उपत्यकावासीमा अनुरोध गर्दछु । 

कृष्णभक्त डंगोल image
कृष्णभक्त डंगोल

One response to “जनप्रतिनिधिले दोहोरो चरित्र देखाए”

  1. purna dangol says:

    yakdum thik vanu vo…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *