मौन क्रन्दन – १३ असुरक्षा र तनाव

(१८१६ देखि १८३९ सम्मको नेपाल र नेपालीबारे लुडविग एफ. स्टिलरको पुस्तक ‘मौन क्रन्दन’ (The Silent Cry) को सङ्क्षिप्त अध्ययन)
रेजिडेन्सी
भीमसेन थापाको परराष्ट्र सम्बन्धहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या काठमाडाँैमै थियो । रेजिडेन्टलाई उनी समस्या मान्थे । ब्रायन हडसनको जीवनीमा एक अङ्ग्रेज लेखकले भारतमा लर्ड वेलेज्लीको संरक्षण नीतिको अर्थ बुझ्ने प्रथम नेपाली शासक भनेर भीमसेन थापाको नाम लिएका छन् । तर, भीमसेन थापाले त्यसभन्दा पनि परको कुरा देखेका थिए । उनले नेपाललाई आफ्नो खटनमा राख्न रेजिडेन्ट सक्रिय हुनसक्ने देखेका थिए । कागजमा रेजिडेन्ट अङ्ग्रेज गभर्नरका प्रतिनिधिमात्र थिए । तर, महत्वाकाङ्क्षी रेजिडेन्टले देशका भित्री मामिलामा दखल दिनसक्ने सम्भावना थियो । त्यसैले रेजिडेन्टको क्षेत्राधिकार तोक्ने सङ्घर्ष चल्यो । काठमाडाँैमा आउने अङ्ग्रेज रेजिडेन्टको आनीबानी हेरेर उनको सीमा तोक्नुपर्ने थियो । सीमा नतोकी सुख थिएन । देशको स्वतन्त्रताको लागि भीमसेन थापाले रेजिडेन्टको दायरा घटाउने निरन्तर प्रयास गरिरहे । हडसनजस्ता रेजिडेन्टले आफ्नो दायरा बढाउने र हस्तक्षेपको क्षेत्र बढाउने निश्चित थियो ।
रेजिडेन्सीको समस्याले कम्पनीसँगको नेपालको सीधा सम्बन्धलाई जटिल बनाइदियो । भीमसेन थापाले डायरी राखेका हुन्थे भने यो सङ्घर्षबारे महत्वपूर्ण तथ्य बाहिर आउने थियो । अङ्ग्रेज लेखक क्याम्पबेलले नक्स, गार्डनर, म्याडक र हडसनमध्ये हडसनलाई ‘यस राज्यका सैनिक जातिबारे गहिरो ज्ञान भएका’ भनी बढाइचढाइ गरेका छन् । गार्डनरलाई ‘लर्तरा’ भनेका छन् । जब कि, गार्डनरले नेपालमा १२ वर्ष रेजिडेन्ट भई काम गरेका थिए र हडसनलाई बीचमै बर्खास्त गरिएको थियो । क्याम्पबेलका रचनाहरूको अध्ययन गरेर अर्का अङ्ग्रेज लेखकले यस्तो निष्कर्ष निकालेका थिए, “गोर्खालीहरू हिंस्रक, गलत वा बर्बर हुनसक्लान् तर २० वर्षसम्म उनीहरूले अङ्ग्रेजसँगको सिमानाको सम्मान गरेका छन् र विनम्र नै नभए पनि उनीहरूले सन्धिका सर्तहरूको पालना गरेका छन् । एकजना गोर्खालीले जवाफी इतिहास लेख्यो भने उसले भारतको इतिहासमा नेपाली नीतिहरूको सटिकता पुष्टि गर्ने प्रशस्तै प्रसङ्ग पाउनेछ । यसमा हामीलाई विवाद गर्ने अधिकार छैन ।”
अङ्ग्रेजका दस्तावेजहरूमा भीमसेन थापाप्रति पूर्वाग्रह राख्ने प्रसङ्ग धेरै भेटिन्छन् । खासगरी हडसनको पालाका प्रसङ्गहरू यस्ता छन् । तैपनि यी दस्तावेजबाट केही कुरा खुल्छन् ।
रेजिडेन्सीकोे एकान्त ः रेजिडेन्टका गतिविधिको दायरा घटाउने भीमसेन थापाको पहिलो कदमबारे लेफ्टिनेन्ट बोइलिउले काठमाडौँ टेकेको १० दिनपछि उल्लेख गरेका थिए । भीमसेन थापाले रेजिडेन्सी र सहरबीच जवानहरू खटाएका थिए । रेजिडेन्ट सहरमा आउजाउ गर्नसक्दैनथे र नेपालीहरूसँग सम्पर्क राख्न सक्दैनथे । क्याम्पबेलको विचारमा गार्डनरले यसलाई स्वीकारे । म्याडकले यसलाई स्वीकारे पनि गभर्नरलाई गुनासो गरेर पत्र लेखेका थिए । तर, हडसनले यसलाई सहन सकेनन् । व्यक्तिगत र औपचारिक रूपमा उनले यस्तो पाबन्दीको विरोध गरे । यस्तो रोकतोकलाई उनले अङ्ग्रेज प्रतिनिधिको अपमान ठाने र यसविरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहे ।
रेजिडेन्सीलाई एक्लाउने विषयमा भीमसेन थापालाई जस वा अपजस दिँदा त्यसको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ । १८०१ को अक्टोबरमा भएको नेपाल–अङ्ग्रेज सन्धिको धारा १२ मा दुवै देशका प्रतिनिधिले देशका अधिकारीलाई जानकारी नगराई सर्वसाधारणलाई भेट्न नपाउने, पत्राचार गर्न नपाउने, गरेमा पत्रको बेहोरा सो देशका अधिकारीलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख थियो । गजराज मिश्रले मस्यौदा गरेको यस प्रावधानमा नक्स वा गभर्नर जनरल कसैले आपत्ति जनाएका थिएनन् । भीमसेन थापाले रेजिडेन्टलाई हेर्न पनि जनतालाई बन्देज लगाउनु अपरिपक्व देखिन्छ । यसबाट रेजिडेन्टप्रतिको नेपालको अविश्वास झल्किन्छ । अर्कोतिर यसमा नेपालीहरूप्रतिको अविश्वास पनि देखिन्छ । बहादुर शाहको पालादेखि नै नेपालीहरूले अङ्ग्रेजहरूलाई कुरा लगाएर आफ्नो हित साध्न सक्ने सम्भावना देखिएको थियो । रेजिडेन्टको दायरा घटाउन खोज्नुका पछाडि यी दुवै डरले काम गरेका थिए ।
रेजिडेन्टसँगको मनमुटाव
भीमसेन थापाको शासनकालमा आएका तीनजना रेजिडेन्टमध्ये हडसन उनको लागि टाउको दुखाइ बनेका थिए । आफ्नो काम सम्हालेपछि नै हडसनले ४ वटा मुख्य क्षेत्रमा सम्बन्ध सुधार्न सकिने विषयमा गभर्नर जनरल र काठमाडौँ दरबारसँग पत्राचार गर्न थालेका थिए ।
१. व्यापार ः व्यापारसम्बन्धी भीमसेन थापाको नीतिमा हडसनका तीनवटा विमति थिए – एक, नेपालबाट भारत निर्यात हुनेभन्दा नेपालमा भारतबाट आउने मालसामानमा बढी भन्सार शुल्क लाग्थ्यो, दुई, भारतीय व्यापारीलाई नेपाल पस्न मनाही थियो, तीन, काठमाडौँमा लामो समयदेखि बसिरहेका भारतीय व्यापारीहरूमाथि भेदभाव भएको हडसनको आरोप थियो ।
भन्सारसम्बन्धी हडसनको आरोप नेपाल र कम्पनीबीचको सन् १७९२ को सन्धिमा आधारित थियो । सन्धिअनुसार नेपाल र भारतबीच सामान लाँदा–ल्याउँदा अढाई प्रतिशत कर लगाउनुपथ्र्यो । कम्पनीले सोहीअनुसार भन्सार शुल्क लिँदै आएको थियो । तर, नेपालले १० प्रतिशतभन्दा बढी लिइरहेको थियो । सन्धिको प्रावधानको कुरा अर्कै हो, नेपालले सो सन्धि नै लागू गरिरहेको थिएन । १८३४ मा गएर नेपालले यसलाई पूर्णतः खारेज ग¥यो । खासमा नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुरूप नहुनाले नै यसलाई लागू गरिएको थिएन । इतिहासकारहरूले सन्धिसँगै नेपाललाई आवश्यक पर्दा अङ्ग्रेजहरूले सैन्य सहयोग गर्ने भित्री सहमति भएको थियो भनी अनुमान गरेका छन् । त्यसबेला नेपाल तिब्बतमा चिनियाँहरूसँगको युद्धमा फसिरहेको हुँदा यो सही पनि देखिन्छ । यहीँ लडाइँका कारण नायबबहादुर शाहले परम्परा भङ्ग गर्दै सैन्य सहयोगको लागि सन्धि गरेको देखिन्छ । चिनियाँहरूले नेपालमाथि आक्रमणको तयारी गरिरहेको बेला नेपालले सहयोग मागेको पनि थियो । तर, कुनै सहायता आएन । सन्धि पालन नगर्नुको कारण यही थियो । १७९४ मा बहादुर शाह नायबीबाट हटाइए । रणबहादुर शाहले काका बहादुर शाहका अन्य नीतिसँगै त्यस सन्धिलाई बेवास्ता गरे । रणबहादुर शाहका शत्रु दामोदर पाँडेको समूहले त्यस सन्धिलाई १८०१ मा मान्यता दिएको थियो । तर, १८०४ मा गभर्नर जनरलले १८०१ को सन्धि खारेज गरिदिए । यसरी १७९२ को सन्धिको एकमात्र वैधानिक मान्यता पनि खारेज भयो । यसलाई लागू गराउन हडसनले भीमसेन थापालाई सहमत गराउनुपथ्र्यो ।
१८३४ मा नेपालबाट भारत जाने सामानको सूचीमा काठ छुट्न गयो । नेपालले काठमा भन्सार शुल्क किन बढाइयो भनी सोध्यो । हडसनले अढाइ प्रतिशत शुल्क नै किन लागु गर्ने भनी अत्तो थापे । यही मौकामा हडसनले गभर्नरलाई फाइदा उठाउन भने । गभर्नरले यसलाई बेवास्ता गरे र नेपाललाई सन्धि भङ्ग गर्न अनुमति दिए । यसरी १७९२ को सन्धि खारेज भयो । भीमसेन थापाले पुरानो सन्धिलाई सदर गरेको भए हडसनले बीचको समयमा भारतीय व्यापारीलाई हुन गएको घाटाको निहुँ झिक्ने निश्चित थियो । हडसनलाई त्यस्तो ठाउँ नै नदिई अर्को महिना भीमसेन थापाले रेजिडेन्टसामु नयाँ व्यापार सन्धिको प्रस्ताव गरे । यसमा दुवै देशले मालसामानमा ४ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने प्रावधान थियो । विदेशमा बसिरहेका व्यापारीहरूको मुद्दा तत्काल फस्र्योट गर्ने प्रस्ताव थियो । हडसनको माग पूरा भएको थियो । यसले भीमसेन थापा र हडसनबीचको लामो समयदेखिको तनाव कम ग¥यो । तर, यो स्थिति धेरै समय टिकेन ।
२. टकको बन्दोबस्त ः प्रस्तावित सन्धिमा टकको बन्दोबस्तबारे कुनै प्रावधान थिएन । पर्याप्त मात्रामा मान्यता प्राप्त टकबिना व्यापार नफस्टाउने हडसनले देखेका थिए । नेपाललाई भारतसँगको व्यापारबाट फाइदा भइरहेको थियो । तराईबाट भारतमा वर्षेनि ६ लाख बराबरको धान निर्यात हुन्थ्यो । तर, नियमित नीतिअनुरूप नेपाल सरकारले भारतबाट आउने टकलाई टकसारमा लगेर गाल्थ्यो र नेपाली टक बनाउँथ्यो । यो ठूलो समस्या थिएन । समस्या टकसम्बन्धी बन्दोबस्तमा थियो । भारतीय टकलाई टकसारमा मात्र साट्न पाइन्थ्यो । भारतीय टक उपत्यकाभन्दा बाहिर लग्न पाइँदैनथ्यो । र, सटही गर्दा भारतीय व्यापारीले आफ्नो टकमा भएको चाँदीको मूल्त्न्दा कम रकम पाउँथे । समस्या समाधान गर्न कम्पनी सरकारले नेपाली टकलाई कलकत्ताको टकसारमा मात्र सटही गर्न पाइने नियम बनायो । यसले गर्दा व्यापारमा नोक्सानी भयो । हडसनले भारतीय मुद्रा उपत्यकाबाट बाहिर लग्न नपाइने नियम फेर्न चाहेका थिए । तर, उनको कुनै सुनुवाइ भएन । उनले आफँैले केही गर्ने ठाने ।
रेजिडेन्सीको मर्मत सम्भारमा काम गर्ने स्थानीय व्यापारीलाई अङ्ग्रेजले बीलमार्फत रकम तिर्थे । यस्तो बीलबाट भारतमा रकम लिन मिल्थ्यो । यता नेपाली र भारतीय व्यापारीलाई भारतीय टक उपत्यकाबाहिर लग्ने अनुमति थिएन । त्यसैले हडसनले व्यापारीहरूलाई बील दिएर उनीहरूबाट भारतीय टक जम्मा गर्न थाले । यो टक कि त नेपाली टकसारलाई दिनुपथ्र्यो कि भारत लग्नुपथ्र्यो । पहिलो उपाय लगाउँदा १५ प्रतिशतको घाटा हुन्थ्यो । त्यसकारण यसलाई भारत लग्नुपथ्र्यो । यसो गर्दा हडसनलाई लन्डनस्थित नियन्त्रण बोर्डले हका¥यो । तैपनि केही हदसम्म हडसनको नीतिले काम ग¥यो । यसले गर्दा व्यापारमा केही सुधार आयो । तर, माथिबाट हकारिएकोले हडसनले थापालाई टक नीति फेर्न दबाब दिइरहनुप¥यो । यसबाट हडसन र भीमसेन थापाबीचको मनमुटाव चर्कियो ।
३. सुपुर्दगी ः यो समस्या सबैभन्दा जटिल थियो । हडसन सुपुर्दगी चाहन्थे । केही मुद्दामा दरबारले सघाएको पनि थियो । तर, यसलाई वैधानिकता दिनुपर्ने हडसनको आग्रह थियो । कुनै पनि देशको वैधानिक अक्षुण्णतामा असर गर्ने हुनाले सुपुर्दगी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा एउटा समस्या मानिन्छ । त्यसैले यसलाई दुई देशबीचको कूटनीतिक समझदारीको जिम्मामा छोडिन्छ ।
हडसनको चिन्ता जायज थियो । नेपालसँग लामो खुला सीमा हुनाले अपराधका घटनाहरू भइरहनु स्वाभाविक थियो । तर, कुनै सन्धि गर्नुअघि हडसनले दरबारलाई यस विषयमा सहमत गराउनुपर्ने थियो । सन्धि थोपर्नु आफ्नो उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पार्नुपर्ने थियो । १८३२ मा रेजिडेन्सीमा सफा गर्ने व्यक्तिले एक हिन्दू महिलामाथि हातपात ग¥यो । त्यस व्यक्तिमाथि भारतीय कानुनअनुसार नै कारबाही भयो र हातमा हतकडी लगाएर पाँच वर्ष कारागारमा राख्न उसलाई भारत लगियो । उसलाई नेपाली ढङ्गले सजाय हुनुपर्ने नेपालको अनुरोध रेजिडेन्सीले नमानेपछि सन्धि गरेमा अङ्ग्रेजहरूले आफूखुसी सुपुर्दगी गर्नेछन् भन्ने ठाउँ बन्यो । नेपालमा सुपुर्दगी सन्धि दुई देशबीचको ‘समझदारी’ बन्न नसक्ने छाप प¥यो । त्यसैले नेपाल र कम्पनीबीच आपसी सम्बन्धमा सुधार आएपछि १८५५ मा सुपुर्दगी सन्धि भयो ।
४. सेना ः नेपाली सेनाको आकार आवश्यकताभन्दा ठूलो भएको हडसनको विचार थियो । यो भारतका लागि खतरा बन्न सक्ने उनको ठहर थियो । वास्तवमा नेपाली सेना भारतका लागि खतरा थिएन र तराईमा आक्रमण गर्ने गरी सेनालाई तालिम पनि दिइएको थिएन । नेपाली सेनाले अङ्ग्रेज घोडचढी सेनाको आक्रमण बिर्सेका थिएनन् । नेपाली सेना केही हलुका तोपसहितको लगभग पैदल सेना थियो । यसबाहेक युद्धकलामा पनि पछाडि थियो । कम्पनीको सेना अन्यत्र व्यस्त भइरहेको बेला तराईमा नेपाली सेनाले आक्रमण गर्न सक्थ्यो । तर, त्यसरी पनि धेरै समय अङ्ग्रेजहरूसामु टिक्न सक्दैनथ्यो । हडसनले नेपाली सेनालाई बलियो नेतृत्व चाहिने बताएका थिए । यो सही थियो । त्यस्तो नेतृत्वले मात्र नेपाल र अङ्ग्रेजको सैन्य शक्तिको तुलना गर्नसक्थ्यो ।
नेपाली सेनाले बढी गरेमा तराईमा लुटपाट मच्चाएर दुःख दिनसक्थे । यस्ता गतिविधितह लगाउन झन्झटिलो हुने थियो । तर, नेपाली सेनाबारे यस्तो आशङ्का गर्नु पनि हडसनको गल्ती थियो । अहिले आएर उनको विचार फेर्न सकिन्न । लामो समय नेपालमा काम गरेका उनी आफ्नै सोचका व्यक्ति थिए । सोही सोचअनुसार उनी सक्रिय पनि हुन्थे । यस्तै सक्रियताका कारण उनलाई रेजिडेन्टको पदबाट हटाइएको थियो ।
नियत र नीति
नेपाल भीमसेन थापाको नियन्त्रणमा रहँदासम्म कम्पनीले उनलाई समर्थन गर्नुपर्ने हडसनको विश्वास थियो । तर, भीमसेन थापा बुढो हुँदै थिए र स्थिति उनको हातबाट चिप्लिँदै थियो । त्यसैले हडसनले भविष्यको आकलन गर्नु अस्वाभाविक होइन । सेनाको आकार बढ्दै जानु हडसनको चिन्ताको विषय थियो । नेपालको आम्दानी बढ्दै जाँदा र आलोपालो प्रथाका कारण सेनाको आकार बढ्दै गइरहेको थियो । कमजोर सरकारले यस्तो सेना थाम्न नसक्ने हडसनको बुझाइ थियो । भीमसेन थापा वा उनको शेषपछि नेपालको अनावश्यक सेना भारतसँग मुठभेड गर्न आउनसक्ने भएकोले युद्धजस्तो स्थितिबाट मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा जानुपर्ने हडसनको विचार थियो । यसै विश्लेषणका आधारमा भीमसेन थापालाई उनका नीति बदल्न लगाउने हडसनले निधो गरे ।
यसपछिका हडसनका सबै पाइला यतैतिर उन्मुख भयो । नेपाल र भारतबीच व्यापार बढाउने नीति पनि सेनामा खर्च हुने राजस्वलाई अन्त मोड्ने उद्देश्यले ल्याइएको थियो । भारतीय सेनामा गोर्खालीहरूलाई भर्ती गर्न उक्साउनुको पछाडि पनि यही सोचले काम गरेको थियो । साथै नेपाललाई आर्थिकरूपमा भारतमा निर्भर बनाउन हडसनले भीमसेन थापामाथि नयाँ व्यापार सन्धि गर्न दबाब दिए । यसले गर्दा नेपालले भारतमाथि आक्रमण गर्ने सम्भावना घट्थ्यो र व्यापारमा नेपालले तेस्र्याइरहेका अवरोध हट्थ्यो । तर, गभर्नर जनरलले हडसनका कुरामा त्यति ध्यान दिएनन् । नेपालले सुगौली सन्धि पालन गरेकैमा गभर्नर सन्तुष्ट थिए र समयले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनेमा उनी ढुक्क थिए । नेपालले राखेको व्यापार सन्धिको प्रस्ताव पनि गभर्नरले अस्वीकार गरे । यस विषयका कलकत्ताका उच्च अधिकारीले ४ प्रतिशत भन्सार शुल्क थोरै माने । साथै गभर्नरले नेपाली मालसामानमाथिको सबै भन्सार शुल्क हटाइदिए । नेपालले पनि यसै गर्ने उनको आशा थियो । नेपालले त्यसो नगर्दा गभर्नरको निर्णयप्रति आक्रोश बढेको हुनसक्छ । यहाँ गभर्नर र हडसनका सोच बाझिन्छन् । सैन्य शक्ति र आम्दानी बढाइरहेको नेपालको काँध थपथपाएकोमा हडसन रुष्ट भए ।
गभर्नर जनरलले हडसनलाई उचित निर्देशन नदिनु वा नेपालमा उनी खतरा बन्न सक्ने कुरालाई बेवास्ता गर्नु दुःखद थियो । उनले हडसनलाई खुला छोडे । हडसनले आफ्नो सोच पूरा गर्न चलखेल गर्न सक्ने विषय उनले बुझेनन् । भीमसेन थापालाई सहायता चाहिएको बेला हडसनले दबाब चर्काए । उनले राजालाई भेट्न पाउनुपर्नेमा जोड दिए । माथवरसिंह थापाको औपचारिक बेलायत भ्रमणमा भाँजो हाले । कलकत्ताले यो भ्रमणमा आपत्ति जनाउने नै थियो । तर, हडसनको मनसाय अर्कै थियो । यस भ्रमणले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पार्ने असरलाई कम गर्न हडसनले त्यसो गरेका थिए । खासमा धेरै अर्थमा हडसन असफल भए । उनले काठमाडाँैमा खुला गतिविधि गर्न पाएनन् । उनले कुनै व्यापार सन्धि गराउन सकेनन् । सुपुर्दगी सन्धि हुनसकेन । उनले भीमसेन थापाबाट १७९२ को सन्धि सदर गराउन सकेनन् । उल्टो गभर्नरले त्यसलाई खारेज गर्ने अनुमति दिए । इस्ट इन्डिया कम्पनीको लागि नेपाल खतरा छ भनी उनले गभर्नरलाई बुझाउन सकेनन् । सीमाबारे उनी जति नै चनाखो भए पनि उनले त्यहाँ कुनै ठोस काम गर्नसकेनन् । उनका कुनै पनि प्रयासले भीमसेन थापालाई उनको नीति बदल्ने दिशामा मनाउन सकेन । यस विषयमा उनले गभर्नरलाई समेत मनाउन सकेनन् । गभर्नर यथास्थितिमै सन्तुष्ट थिए ।
काठमाडौँको चर्को वातावरणमा भित्रभित्रै चलखेल गर्नसक्नु हडसनको ओहोदाको व्यक्तिका लागि चानचुने विषय थिएन । पहिलेदेखि नै अस्थिर आन्तरिक राजनीतिमा हडसनका गतिविधि थप समस्या थियो । १८३० को दशकको मध्यदेखि उनी आफूले कलकत्तामा रिपोर्ट गरेभन्दा बढी सक्रिय भइरहेका थिए । निश्चय नै भीमसेन थापाको प्रवृत्ति फेर्न बाध्य पार्नु नै उनको उद्देश्य थियो । तर, यसको लागि भीमसेन थापा प्रशासनका सबै व्यक्तिको प्रवृत्ति फेर्नुपथ्र्यो । यो काम रेजिडेन्टको हातको कुरा थिएन । हडसनको चलखेलले दरबारको तनावपूर्ण स्थिति झन् बिथोलियो । उनले यसो गर्न अनावश्यक भने देखेनन् । उनी त खालि नेपालको ठूलो सैन्य शक्ति देखिरहेका थिए ।