भ्रष्टाचार र अनियमितता नरोकी सुशासन कायम नहुने

काठमाडौँ, ३० भदौ । भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गठित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय विवादित भएपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले आयोगको भूमिकामा प्रश्न उठाएको छ । आयोगले निष्पक्षता र निर्भीकतापूर्वक आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग अघि सारेको हो । रू. एक हजार घुस लिएका पियनमाथि कारबाही गर्न अघि सर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका निवर्तमान प्रमुख नवीन घिमिरेले करोडौँ–अरबौँको भ्रष्टाचार प्रकरणका मुद्दा अघि नबढाएको अर्थविद् र राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ रहेको छ । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल भएको टिप्पणी गरे ।
देशमा वाइडबडी जहाज खरिद, न्यारो बडी जहाज खरिद, सेक्युरिटी प्रेस, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको अनियमितताको छानबिनमा आयोग र सरकार पछि हटेर सुशासन कायम गर्न नसकेको टिप्पणी गलत होइन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले यी मुद्दाका प्रकरणको कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरेको छ । आयोगबाट भर्खर सेवा निवृत्त प्रमुखले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे मुद्दा दर्ता गरे पनि जग्गा किनबेच प्रकरणमा मुछिएका नेकपाका सचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलविरुद्ध कुनै मुद्दा चलाएनन् ।
निवर्तमान अख्तियार प्रमुख आफ्नो पदीय दायित्वबाट पन्छिनुको कारण उनले पाएको राजनीतिक नियुक्ति नै हो । आफ्नो दलसित आबद्ध कुनै नेता, मन्त्री र सांसदले अनियमितता या भ्रष्टाचार गरे पनि कारबाही गर्न आयोग प्रमुख अघि बढ्न चाहँदैन ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरी समयमै रासायनिक मल नल्याएको भन्दै शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपललाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । लिमिटेडको सो सिफारिसको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेरमात्र खेतीपातीको निमित नभईनहुने रासायनिक मल प्राप्त हुँदैन । धानबालीमा समयमा मल राख्न नपाएपछि स्वाभाविकरूपमा उत्पादन घट्छ ।
किसानहरू भोकभोकै बस्नुपर्ने हुन्छ । किसानको यो मर्का कसले बुझ्ने ? उत्पादन नहुँदाको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने ? कम्पनीले कि सरकारले ¤ यसरी जनताको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने कम्पनी, देशको राजस्वमा ब्रह्मलुट गर्ने, पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने कुनै पनि नेता, मन्त्री, सांसदमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ, उनीहरूको कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति लिनुपर्छ । सरकारले यस्तो कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएन भने देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिसन, कालाबजारी अन्त्य हुनेछैन, देशमा सुशासन कायम हुनेछैन ।