नेपालकै पहिलो पहल – ख्वप आदर निकेतन
- कार्तिक २०, २०८३
–निर्जला
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रस्तुत भएको २०७४÷७५ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मृत्यु भइसकेको बाबु र जारले स्वीकार गर्न नसकेको अवैध सन्तानको झझल्को आउँछ । राजीनामा दिइसकेका प्रचण्ड सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नेपाली–काङ्ग्रेस–एमाले–माओवादीको लावारिस बच्चाको ।
विडम्बना के हो भने १५ वर्षसम निर्वाचन नगराई १९–२० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निर्वाचनको प्रथम चरणको निर्वाचन गर्नै नचाहने नेपाली काङ्ग्रेस र निर्वाचन गर्नै नदिने एमाओवादी सरकारले बाध्य भएर गरेको निर्वाचनबारे दुई दसक प्रजातन्त्रको जग कमजोर पार्ने र एक पुस्तालाई प्रजातन्त्रबाट टाढा राख्ने ती दुई दलले जनतासँग माफी नमागी आफूहरूले जस लिन खोज्नु निर्लज्जताको हद हो ।
विडम्बना के हो भने १५ वर्षसम निर्वाचन नगराई १९–२० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निर्वाचनको प्रथम चरणको निर्वाचन गर्नै नचाहने नेपाली काङ्ग्रेस र निर्वाचन गर्नै नदिने एमाओवादी सरकारले बाध्य भएर गरेको निर्वाचनबारे दुई दसक प्रजातन्त्रको जग कमजोर पार्ने र एक पुस्तालाई प्रजातन्त्रबाट टाढा राख्ने ती दुई दलले जनतासँग माफी नमागी आफूहरूले जस लिन खोज्नु निर्लज्जताको हद हो ।
केन्द्रीय संसदले बनाएको संविधान र ऐन–कानुन, प्रदेशले थिचोमिचो गर्ने सम्भावना भएको स्थानीय स्तरलाई ‘सिंहदरवारको अधिकार गाउँ र नगरमा हस्तान्तरण’ गरेको प्रचार सय प्रतिशत झूट हो भन्नेबारेको प्रमाण तीन शासक दलकै स्थानीय स्तरको निर्वाचन घोषणापत्रले देखाउँछ । सिंहदरवारको अधिकार गाउँ र नगरहरूमा होइन बरु तीन शासक दलहरूको बैठकमा केन्द्रित छ, साथै मधेसवादी दलहरूको कारण सिंहदरवारको अधिकार दिल्लीमा पु¥याएको छ– प्रमाण पुनः निर्वाचन सङ्ख्या थप्ने दबाब हो ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको छानबिन टुङ्ग्याउनुभन्दा अझ लामो अवधिसम्म विदेशीको इसारामा विवाद चालू रहनेछ– किनभने गृहयुद्ध र शान्ति दुवै विदेशीको भरमा भएको हो ।
‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ र ‘ऐतिहासिक सम्पदाहरूको पुनःनिर्माण’ मा प्राथमिकताका गफहरू मन्त्रीहरूका जिल्ला र गाउँको अगाडि सबै झूट सावित भइआएको छ । समृद्ध नेपाल निर्माण, पूँजीको पूर्वाधारको विकास, विदेशी पूँजीको आकर्षण, सार्वजनिक, निजी र साझाको गन्थन सबै आफ्नो थैलीलाई ग¥हौं बनाउने चालबाहेक केही होइन, विदेशी अनुदान, फर्काउन नपर्ने ऋण र विदेशी दानमा बाँच्ने प्रवृत्ति बाँकी
रहेकोले सबै रकम पानीजस्तै दक्षिणतिर वा भारतको पोल्टामा पार्ने अर्थनीति नै देशको सबभन्दा दुर्भाग्य र गरिबीको चुनौती हो ।
पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, मेट्रो, फ्लाइओभर, टनेल मार्ग, रज्जुमार्ग (रोपवे) र जलमार्ग आदि पञ्चायती अर्थशास्त्रीहरूको सपना थियो । गाउँ र सहरको सम्बन्धबारे शब्दकोष हेरी हेरी राम्रा राम्रा विशेषणले सिंगार्ने काम र जनतालाई मूर्ख बनाउने चाल हो ।
पर्यटनको लामा लामा गफ हाँक्ने आफूले कामै नगरी विदेशीलाई सबै पूर्वाधार बनाउन दिने, नाफा सबै आफूले लिने स्वार्थी प्रवृत्ति सारमा पर्यटन उद्योगको सबभन्दा कुरुप पक्ष हो । धार्मिक पर्यटन, विमानस्थलहरूको निर्माण, दिगो विकास युवाहरूलाई रोजगारी दिने, स्वरोजगारको बन्दोबस्त पनि पञ्चायत कालदेखि ठगहरूको गफ हो । सीपमूलक गुणस्तरीय, प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा त बजेट र कार्यक्रममा आउने छलछाममात्रै हो । स्वास्थ्यसम्बन्धी हरेक सहुलियत गरिबकहाँ नपुगी बीचमै गायब हुने कर्मचारी र व्यापारीहरूको काम हो ।
कारागार सुधार, प्रशासन स्वच्छता, भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शिताजस्ता शब्द जति थपिंदै जान्छ कार्यक्रममा उति बढी विकृति बढेको अनुमान जनताले गर्छन् । निजामती कर्मचारी, न्यायपालिका, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाली दूतावास र नियोगहरू, बालुवाटार र सिंहदरवार ‘पाण्डोराका बाकस’ हुन् । मूर्ख पण्डितले श्राद्धको बेलाको झारातार्ने परम्परा र कर्मचारीहरूले तयार गरेको व्यङ्ग्यमिश्रित नीति तथा कार्यक्रम गाउँ विकासको मागपत्र सूची राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुनु स्वयम् गणतन्त्र र प्रजातन्त्रप्रति अपमान हो ।
Leave a Reply