भर्खरै :

सम्झनामा जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणाको दिन

-विवेक
जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस । सरकारले मातहतका सबै सरकारी कार्यालयहरुलाई विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी गणतन्त्र दिवस मनाउन पत्राचार ग¥यो । सरकारी र विभिन्न संघ–संस्था वा निकायहरुले गणतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरुकासाथ मनाए । भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा संचालित ख्वप कलेज, ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजलगायत ६ वटा कलेजहरुको संयुक्त आयोजनामा प्रवचन कार्यक्रम गरी गणतन्त्र दिवस मनाइयो ।

गणतन्त्र र संघीयता प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनको बेला उठेको थिएन । जनआन्दोलनको बलले संसद पुनःस्थापना पछि अन्तरिम संविधान निर्माणको बेला गणतन्त्र र संघीयताको विषय उठ्यो । अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरियो । संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पछि २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले सहजै राजगढी छोड्दैनन् भन्ने खालका हल्लाहरु पनि चलिरहेका थिए । कतिले सेनाले ‘कु’ गर्दैछन् भने त कतिले गणतन्त्र कार्यान्वयन हुन नदिने षड्यन्त्र भइरहेका प्रचार गर्दै थिए । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमा भने छुटै जोश र जाँगर थियो । उक्त दिन निर्धारित समयमा बैठक बस्न सकेन । पटक–पटक बैठक सार्दै लगेकोले हल्ला गर्नेहरुलाई बल पु¥याइरहेको थियो । बैठक रातिमात्रै सुरु भयो । संविधान सभाको जेष्ठ सदस्य गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएकोले अर्का जेष्ठ सदस्य नेकाकै कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्यो र बैठकले देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भएको घोषणा ग¥यो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि का. नारायणमान बिजुक्छे(रोहित)ले भारतले विपी कोइरालालाई प्रजातन्त्र ल्याई दिने कुरा गर्दा विपीले भारतले ल्याई दिएको प्रजातन्त्र भारतकै हुने, राष्ट्रपति बनाउने कुरा गर्दा भारतले बनाएको राष्ट्रपति भारतकै हुने भनी जवाफ दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै आजका नेताहरुले नेपालको विदेश नीतिसमेत दिल्लीमा गएर भारतलाई सुम्पेर आएको बताउनुभयो ।
उहाँले भारतीय नेताहरु बेलायती उपनिवेशवादीहरुकै सोचले काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १० वर्ष भयो । नेपाली जनताले संवैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्रबीच भेद अनुभव गर्न पाएका छैनन् । भागबण्डा, पक्षपात, शोषण विगतमाभन्दा बढ्दैछ । राजाको ठाउँमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आए पनि शोषणका रुपहरु र व्यक्ति मात्रै फेरिएका छन् । जनता झन् शोषित र पीडित बनेका छन् । पूँजीवादी व्यवस्थामा शोषणको अन्त्य सम्भव छैन किनभने पूँजीवादी व्यवस्था स्वयं शोषणमा आधारित राजनैतिक व्यवस्था हो । नाफा यसको मुख्य विशेषता हो ।
गणतन्त्र र संघीयता प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनको बेला उठेको थिएन । जनआन्दोलनको बलले संसद पुनःस्थापना पछि अन्तरिम संविधान निर्माणको बेला गणतन्त्र र संघीयताको विषय उठ्यो । अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरियो । संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पछि २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले सहजै राजगढी छोड्दैनन् भन्ने खालका हल्लाहरु पनि चलिरहेका थिए । कतिले सेनाले ‘कु’ गर्दैछन् भने त कतिले गणतन्त्र कार्यान्वयन हुन नदिने षड्यन्त्र भइरहेका प्रचार गर्दै थिए । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमा भने छुटै जोश र जाँगर थियो । उक्त दिन निर्धारित समयमा बैठक बस्न सकेन । पटक–पटक बैठक सार्दै लगेकोले हल्ला गर्नेहरुलाई बल पु¥याइरहेको थियो । बैठक रातिमात्रै सुरु भयो । संविधान सभाको जेष्ठ सदस्य गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएकोले अर्का जेष्ठ सदस्य नेकाकै कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्यो र बैठकले देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भएको घोषणा ग¥यो ।
बैठकमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले गणतन्त्र सम्बन्धी ५ बुँदे प्रस्ताव राखेः
१. सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहीत रही स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी नेपाल आजकै मितिदेखि एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत परिणत भएको संविधानसभाको यो पहिलो बैठक घोषणा गर्दछ ।
२. मुलुकमा विधिवत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भएकोले यससँग बाझिने सबै संवैधानिक प्रावधान , कानुन र प्रशाशनिक व्यवस्था आजैको मितिदेखि बाझिएको हदसम्म खारेज भएको मानिने छ । यो घोषणा पारित हुनुभन्दा तत्काल अघि प्रचलित कानुन, परम्परा, रीति, समाजिक तथा साँस्कृतिक व्यवहार एवं अभ्यासमा रहेका तत्कालीन राजा र निजका परिवारका सदस्यलाई आमनागरिकलाई भन्दा भिन्न रुपमा प्राप्त सम्पूण अधिकार , सुविधा, हैसियत तथा उपाधि स्वतः अन्त्य हुनेछ ।
३. नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाविधिवत घोषित भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको व्यवस्था लगायतका अति आवश्यक प्रावधानलाई संवैधानिक रुपमा संस्थागत गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा आवश्यक संशोधन विधेयक पेश गरिएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रणाली लगायत अन्य आवश्यक विषयमा संविधान संशोधन सम्बन्धी अर्को विधेयक पेश गरिनेछ ।
४ नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत प्रवेश गरी नयाँ युग प्रारम्भ भएको एक ऐतिहासिक अवसरमा यो बैठक सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात सहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाजली अर्पण गर्दछ । यस अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै आज र उप्रान्त प्रत्येक सालको जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसलाई हर्षोल्लासपूर्ण वातावरणमा वार्षिक रुपमा विभिन्न कार्यक्रमहरुकासाथ मनाउन देशभित्र र बाहिर रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरुमा यो बैठक हार्दिक आह्वान गर्दछ ।
५.नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भइसकेको सन्दर्भमा नारायणहिटी दरबार परिसर तथा यस भित्र रहेको सम्पूर्ण सम्पदालाई ऐतिहासिक संग्राहालय लगायत राष्ट्रहितमा उपयोग गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ ।
गृहमन्त्रीले यो प्रस्ताव संविधान सभाको बैठकमा पेश गर्दा सबै सांसदहरुले करिब ५ मिनेटसम्म ताली बजाएर समर्थन गरेका थिए भने सांसदहरुले एकआपसमा खुशाी सटासाट गरेका थिए । त्यो प्रस्ताव पारितसँगै नेपालमा २४० वर्ष देखिको सामन्तवादको अवशेषको रुपमा रहेको राजतन्त्र विधिवत रुपमा अन्त्य भयो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको बेला कति सांसदहरुलाई संघीयता के हो थाहा थिएन । संघीयताको फाइदा–बेफाइदाबारे कुनै छलफल, अन्तरक्रिया, विचार गोष्ठी केही पनि भएको थिएन । संवैधानिक राजतन्त्र भन्दा गणतन्त्र एक कदम प्रगतिशील हो । सबै कम्युनिष्टहरु गणतन्त्रवादी हुन्छन् तर सबै गणतन्त्रवादीहरु कम्युनिष्ट हुँदैनन् । जनआन्दोलनको बहारले नेकालाईसमेत आफ्नो विधान संशोधन गरी गणतन्त्रमा जान बाध्य पा¥यो । नेकाको निर्णय पछि देशमा गणतन्त्र स्थापना सम्भव भएको हो ।
संविधानमा संघीयता राखिएपछि संघीयताबारे छलफल गर्न सांसदहरुलाई स्वीजरल्याण्ड, संरा अमेरिका, भारतको भ्रमणको क्रम शुरु भयो । विदेशीहरुको खर्चमा नेपालभित्रै पनि ठूलठूला होटलहरुमा संघीयताबारे विचार गोष्ठी, अन्तरक्रियाहरु हुन थाले । विदेशीहरु प्रशिक्षक भएर हाम्रा नेताहरुलाई पढाउन थालियो । त्यसबाट पनि संघीयता नेपाली जनताको स्वभाविक माग थिएन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
संघीयताको विषय उठेदेखि नै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणलाई जोड दिंदै आयो । संघीयताकै कारण पहिलो संविधानसभा संविधान निर्माण विना विघटनको स्थितिमा पुग्यो । पछिलो संविधान सभामा पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौतिको काम संघीयता नै थियो । अहिले स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो तर दोश्रो चरणको निर्वाचन हुन्छ या हुन्न अझै निश्चित भइसकेको छैन । मधेसी दलहरुको माग अनुसार सरकार तराइमामाात्रै स्थानीय तह बढाएर निर्वाचनमा जान चाहन्छ । स्थानीय तह बढाउने बिषय रोके पछि अहिले अन्यौलमा छ । मधेसवादी दलहरु अहिले आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् भने निर्वाचन आयोगले पनि थपिएका स्थानीय तहमा जेठ ३१ गते निर्वाचन सम्भव नभएको बताएको छ ।
यो पूँजीवादी गणतन्त्र हो । पूँजीवादी गणतन्त्रले व्यापक जनताको हित नगर्ने भएकैले समाजवादी गणतन्त्र आवश्यक भएको हो । पूँजीवादी गणतन्त्रमा शोषण गर्ने पात्रहरु फरक हुन्छन् तर शोषण यथावत रही रहन्छ । यस व्यवस्थामा उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधनहरु निजीकरण हुने, व्यक्तिले असीमित सम्पत्ति राख्न पाउने, वैधानिक रुपले शोषण गर्न पाउने भएकोले गरिब र धनीको दूरी झन्–झन् बढ्दै जान्छ ।
पूँजीवादी गणतन्त्रले व्यापक जनताको हित नगर्ने भएकैले विभिन्न देशहरुमा समाजवादी आन्दोलनहरु अगाडि बढेका हुन् । सन् १९१७ मा जार शाहीको अन्त्यसँगै सोभियत संघमा पूँजीवादी गणतन्त्र स्थापना भयो तर त्यहाँ आन्दोलन त्यसैमा मात्रै सीमित भएन । आन्दोलनले समाजवादी गणतन्त्रको स्थापनाको मागलाई अगाडि सा¥यो । अन्ततः का.लेनिनको नेतृत्वमा अक्टोवर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । संसारको सबभन्दा पहिले कामदार वर्गको शासन सुरु भयो । समाजवादले शोषण र गरिबीको अन्त्य ग¥यो । जनतालाई योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको ज्यालाको व्यवस्था ग¥यो । कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरुले समाजवादलाई बचाउन अहोरात्र खटेर काम गरे । परिणामस्वरुप पूँजीवादी देशहरुले धेरै वर्षमा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु थोरै समयमै हासिल गर्न सोभियत जनता सफल भए ।
प्रजग कोरिया, क्युवा, चीनजस्ता समाजवादी देशहरु विश्वमा सतिसालको काठजस्तै ठिंग उभिन सक्नाको मुख्य कारण त्यहाँको राजनैतिक व्यवस्था हो । समाजवादले मात्रै त्यो सम्भव बनाएको हो । नेपाली समाजलाई समाजवादी समाजसम्म पु¥याउन सबैले आआफ्नो तर्फबाट कोशिश गरौं ∕ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा यही शुभकामना ∕
२०७४।२।१५

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *