स्वास्थ्य क्षेत्र निजीकरण र त्यसको परिणाम

शक्तिशाली पुँजीवादी देशहरूले आर्थिक सहयोगको नाममा साना र कमजोर देशहरूको अर्थतन्त्रमाथि आफ्नो कब्जा जमाउँदै गए । राज्यको स्वामित्वमा रहेका कलकारखाना, उद्योगधन्दाहरू निजीकरण गर्दै कौडीको मूल्यमा पुँजीपतिहरूलाई बिक्री गर्न बाध्य पारिँदै लगियो । राज्यले व्यापार व्यवसाय गर्ने होइन, राज्य सबै विषयमा तटस्थ बस्नुपर्छ भन्ने नवउदारवादी सिद्धान्तअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत विचारहरूसमेत पुँजीपतिवर्गको नियन्त्रणमा गयो र राज्य क्रमशः कमजोर हुँदै गयो । यसबारे जनतालाई प्रस्ट पार्नुहुँदै का. रोहितले ‘नवउदारवाद आक्रामक पुँजीवाद हो’ भन्नुभएको थियो ।
२०४६ सालपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले उदारवादी अर्थनीति अवलम्बन गर्‍यो । त्यसपछि गठन भएका सरकारहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिँदै गए । निजी क्षेत्रलाई पनि विकासको साझेदार बनाउने नाउँमा देशमा पञ्चायती व्यवस्थाले स्थापना गरेका प्रायः सबैजसो उद्योगहरू एक – एक गरी निजीकरण गरियो । सरकारी स्वामित्वका अस्पतालहरू स्थापना गर्ने, भएका अस्पतालहरूलाई राम्रो र व्यवस्थित गरिनुको सट्टा निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, मेडिकल कलेज, नर्सिङ कलेजहरू स्थापना गर्न स्वीकृति दिन थालियो । सरकारले ध्यान दिन नसक्दा निजी लगानीमा स्थापित अस्पतालहरूले कोरोना महामारीमा ब्रम्हलुट मच्चाए, कलेजहरूले मनपरी शुल्क असुले । सरकार निरीह भएर बस्यो । सरकारभन्दा निजी क्षेत्र बलियो भएको प्रमाण हो यो ।
कोरोना महामारीको बेला स्वास्थ्य क्षेत्र निजीकरणको परिणाम नेपाली जनताले भोग्दै छन् । सरकारले उपत्यकाबाहिरबाट आएका नागरिकहरूलाई पीसीआर परीक्षण अनिवार्य गर्‍यो । पीसीआर परीक्षणको रिपोर्टविना घरभेटीहरू कोठामा राख्न मान्दैनन्, उद्योगपतिहरू उद्योगमा काम गर्न दिँदैनन् । पीसीआर परीक्षणको लागि पर्याप्त सरकारी प्रयोगशालाहरू नहुँदा नागरिकहरू निजी क्षेत्रमा जान बाध्य भए । परीक्षणको लागि जनता रातदिन घामपानी नभनी प्रयोगशालामा पालो कुर्दै छन् । निजी प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने अस्पतालहरूले महामारीलाई अकुत सम्पत्ति कमाउने अवसरको रूपमा लिए । सुरुमा जथाभावी शुल्क लिन थालेपछि सरकारले नै प्रतिव्यक्ति ५,५००।– तोक्यो, त्यसपछि ४,४००।– र पछिल्लो पटक भदौ २८ गतेको निर्णयअनुसार २०००।– भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्देशन दियो ।
ह्याम्स अस्पताल, मेडिसिटी अस्पताल, स्टार अस्पताललगायतले सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै पछिसम्म पनि प्रतिव्यक्ति ३,९००।– असुल्ने गरेको समाचार सार्वजनिक भयो । नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा प्रयोगशालाहरूको अनुमति नै खारेज गर्ने सूचना प्रकाशित गर्‍यो । त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको बैठकले असोज १७ गतेसम्म सरकारले तोकेको रु. २०००।– मा पीसीआर परीक्षण गर्ने त्यसपछि प्रयोगशाला नै बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । सरकारलाई यो निजी क्षेत्रको हाँक हो ।
स्वास्थ्यको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा आज सरकार पङ्गु बनेको छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यक्तिगत लगानीमा अस्पताल सञ्चालन गरेको हुँदा उसले नाफा खोज्नु स्वाभाविक हो तर उसको पनि सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सनुहुँदैन । देशमा महामारी फैलिएको बेला सहयोग गर्नु के निजी अस्पतालहरूको सामाजिक दायित्वभित्र पर्दैन ? यही स्थितिले निरन्तरता पाउने हो भने सरकारले निजी अस्पताललाई क्रमशः राष्ट्रियकरण गर्नेतर्फ सोच्नु आवश्यक छ । तोकिएको दरमा पीसीआर परीक्षण नगर्ने प्रयोगशालाहरूको मात्रै अनुमति खारेज होइन, अस्पतालहरूकै दर्ता खारेज गर्नुपर्छ । ‘कम्युनिस्ट’ दाबी गर्ने नेकपाको सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको दायित्वभित्र ल्याउने अवसरको रूपमा महामारीलाई लिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्याख्या गर्दै कोरोना भाइरसको परीक्षण निःशुल्क गर्न परमादेश जारी गर्‍यो । परमादेश उच्चस्तरीय आदेश हो । उक्त आदेश सरकार, सङ्घ–संस्था वा व्यक्तिले मान्न बाध्य हुन्छ । यो नागरिकको लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर, प्रतिव्यक्ति २०००।– रूपैयाँमा परीक्षण गर्न सरकारले निर्देशन दिँदासमेत अस्वीकार गर्दै तीन दिनको अल्टिमेटम दिने निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूले यसलाई कसरी लिन्छन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ !
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भनी मौलिक हकमा उल्लेख छ । संविधानको त्यो प्रावधानको जनताले अनुभूत हुने गरी प्रयोग भएको छैन ।
केही दिनअघिको घटना हो । मेडिसिटी अस्पतालले १ जना बिरामीलाई एकदिन भर्ना गरी भोलिपल्ट कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि अन्तै रिफर गर्‍यो । त्यो एक दिनको शुल्क रु. ३ लाख पीडितले बुझाउनुपरेको घटना सार्वजनिक भयो । यसरी दिनको लाखौँ तिर्नसक्ने नेपाली जनता हाम्रो देशमा कति होलान् ? विदेशी लगानीमा स्थापना भएका अस्पतालहरू नेपाली जनताको सेवाको निम्ति होइन व्यापार गर्न आएका हुन् । व्यापारीले कहिल्यै उपभोक्ताको हित हेर्दैन ।
स्वास्थ्य निजी मामिला हो, आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्ने हो, राज्यले व्यक्तिगत कुरा हेर्ने होइन र व्यापारी–व्यवसायीहरूलाई अनुकूल वातावरण बनाइदिने मात्र हो भन्ने नवउदारवादीहरूको मान्यता हो । यही मान्यताकै आधारमा नेका, एमाले, माओवादी नेतृत्वका सरकारहरू चले भने नेकपा नेतृत्वको सरकार पनि त्यही मान्यतामा चल्दै छ । नवउदारवादी सिद्धान्तले देशको अर्थतन्त्रको साँचो ठूला पुँजीवादी राष्ट्रहरूको नियन्त्रणमा जाने र उनीहरूको सहयोगविना देशको कुनै पनि क्षेत्र चल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछ ।
देशमा दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा कोरोना सङ्‍क्रमितहरू बढ्न थालेका छन् । सरकारको कुनै व्यवस्थित तयारी छैन । लकडाउन, निषेधाज्ञा जारी गर्नु सजिलो छ तर त्योमात्रै कोरोना रोकथामको विकल्प होइन । लामो समय लकडाउन गर्दा व्यापारी–व्यवसायीहरू, जनसमुदायले नै त्यसको हाकाहाकी उल्लङ्घन गर्न थाले । सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेपछि कोरोना भयावह स्थिति बनिरहेकै बेला बजार, यातायात, वायुसेवा, उद्योगधन्दा खोल्न सबै बाध्य भए । लक्षण देखिएका र नदेखिएका सङ्‍क्रमितहरू राख्न सरकारले छुट्टाछुट्टै आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्था गर्न सकेको भए सङ्‍क्रमण यो गतिमा फैलिने थिएन ।
मन्त्रालय फुटाएरै भएपनि आफ्नो कार्यकर्तालाई भाग पुर्‍याउन महिनौ विवाद गरिरहने नेताहरूले मन्त्रालय थप्न लाग्ने खर्चमात्रै पनि कोरोना नियन्त्रणमा गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो ? एउटा मन्त्रालय थप्न वार्षिक झन्डै एक अर्ब रूपैयाँ राज्यमा भार थपिने बताइएको छ । एकातिर कोरोनाले छटपटाइरहेका सङ्‍क्रमितहरूलाई आवश्यक मास्क, स्यानिटाइजर र पन्जा तथा आवश्यक वस्तु वितरण गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर अरबौँको राज्यको भार थप्ने काम भइरहेको छ । निर्लज्जता र गैरजिम्मेवारीपनको पनि हद हुन्छ !
अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले होम आइसोलेसनमा बसेका सङ्‍क्रमितहरूलाई वितरण गर्न केही स्वास्थ्य सामाग्री जिल्ला – जिल्लामा पठाएको छ । त्यसमा मास्क ५० वटा, स्यानिटाइजर २ वटा, साबुन, थर्मोमिटरलगायतका वस्तुहरू छन् । तर, त्यो सहयोग सामाग्री मन्त्रालयको आफ्नो खर्चमा नभई अमेरिकी सहयोगमा गरेको पाइएको छ । सहयोग बाकसमा अमेरिकी सहयोगको छाप राखिएको छ । के स्वास्थ्य मन्त्रालय सङ्‍क्रमितहरूलाई त्यति सामान्य सहयोग गर्न पनि सक्दैन ? जनताको प्रश्न छ ।
निजी अस्पतालहरूले मरेको मान्छेलाई समेत भेन्टिलेटरमा राखेर लाखौँ असुल्ने गरेका घटनाहरू नेपालीका लागि नौलो होइन । पैसाको लागि पुँजीपतिहरू जस्तोसुकै घृणित र निकृष्ट काम गर्न पनि पछि पर्दैनन् । दोब्बर, तेब्बर नाफा हुने भए ‘आफू फाँसीमा झुन्डिन पनि तयार हुने’ यो पुँजीवादी व्यवस्थाकै चरित्र हो ।
हालै भक्तपुरमा यस्तै एउटा घटना भयो । सामान्य उपचारको लागि निजी अस्पताल पुगेका बिरामीको उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो । स्थानीयहरूको विरोधपछि मृतक परिवारलाई केही आर्थिक सहयोग गर्ने सहमतिमा विवाद टुङ्ग्याइएको बताइन्छ । तर, जे होस् मान्छेको ज्यान गयो । त्यसको क्षतिपूर्ति पैसा र अन्य सहयोगले हुनसक्दैन । मन शान्त पार्न वा चित्त बुझाउन सकिएला तर पीडित परिवारका लागि त्यो पहिलेको अवस्था आउन सम्भव छैन ।
पुँजीवादीहरू प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजारको नीति जनताको हितमा हुने दाबी गर्छन् । त्यो एक प्रकारको भ्रममात्रै हो । यथार्थमा त्यसले पुँजीपतिवर्गकै हित गर्छ । संसारका गरिब तथा कमजोर अधिकांश देशहरूको अर्थतन्त्र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमार्फत ऋण सहयोगको नाउँमा पुँजीवादी देशहरूको  नियन्त्रणमा गएका छन् । यसर्थ, नवउदारवादको सशक्त विरोध गर्नु देशभक्त नागरिकको अहिलेको कर्तव्य हो ।