भर्खरै :

शैक्षिक स्तर गिरेको देश विकासमा पछाडि पर्ने

शैक्षिकस्तर गिरेको देश विकास निर्माणमा पनि पछाडि पर्छ । त्यस्तो देशमा चिकित्साको प्रमाणपत्र भएका डाक्टरकै हातबाट बिरामीको मृत्यु हुन्छ, इन्जिनियरिङको प्रमाणपत्र भएको इन्जिनियरले बनाएको पुल, सडक र भवन भत्केर मानिसको मृत्यु हुन्छ । न्यायाधीशको पदमा बसेकाहरूले अपराधीलाई जेलमुक्त गर्छन् । संसारका अधिकांश पुँजीवादी देशमा यस्तो स्थिति छ, नेपालमा पनि सुरु हुँदै छ ।

नेपालको लागि हिमाल–पहाडमा रोपवे, केबुलकार र हवाई सेवा उपयुक्त हुन्छ भने उपत्यकालगायत तराईमा रेल र बस यातायात उचित हुनेछ । रोपवे, केबुलकार र रेल जलविद्युत्बाट सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । नेपाल सरकारले भारतसँग किनेका दुईवटा रेल डिजेलबाट उत्पादित विद्युत्ले चल्ने हो । कोइला, डिजेल र पेट्रोलले चल्ने रेल, बस नेपाललाई महँगो हुनेछ ।

भारतले सन् १९३० मा नेपाललाई कोइलाबाट चल्ने रेल अनुदानमा दियो । कोइलाको मूल्यबाट अनुदान दिएको रेलको मूल्य भन्दा बढी रकम नेपालसँग असुल गर्‍यो । अहिले नेपाललाई बेचेको रेलमा पनि भारतले डिजेलबाट मूल्य असुल्ने नै छ ।

‘देश विकासको रेल’ अघि बढ्ने वा नबढ्नेमा सरकारमा गएका पार्टीकै हात हुन्छ । पञ्चायत र बहुदलका केही मन्त्रीहरू देश विकास नभएकोमा आफ्नो पनि दोष भएको स्वीकार गर्छन् । देश र जनताको हितलाई बेवास्ता गरेका मन्त्रीहरूले दोषको भागीदारीको  स्पष्टीकरण दिएरमात्र पुग्दैन । उनीहरूलाई जेल सजायसमेत हुनु आवश्यक छ । कुनै सरकारी पदमा बसेकाले देश र जनताको अहितमा काम गर्ने र पछि मेरो पनि दोष छ भनेर फुत्किन पाउँदैनन् । त्यस्ता मानिसले समयमै राजीनामा दिएर सत्य कुरा जनतालाई बताएमात्र दोषमुक्त हुन सक्नेछन् ।

काठमाडौँ उपत्यकामा भएभरको मानिसलाई थुपारेर यातायात कमजोर भयो भनी सडक चौडा, बाहिरी चक्रपथ, फ्लाइओभर, द्रूतमार्ग, बाग्मती कोरिडोर निर्माण गर्नु सरकारको अदूरदर्शी र खोटपूर्ण काम हो । देशको सन्तुलित विकास गरिएको भए काठमाडौँमा रहेका १२ लाख सवारीको धुलो, धुवाँ र ध्वनी प्रदूषणबाट यहाँका जनता पीडित हुने थिएनन् । यातायात सम्भ्रान्तवर्गको राजधानी र बाहिर घर जाने साधनभन्दा पनि विकास निर्माणको साधन हुनु आवश्यक छ । मन्त्री, सांसद, उच्च पदस्थ कर्मचारीले आ–आफ्नो जन्मथलो बिर्सेर राजधानी काठमाडौँमा घर बनाएका हुँदा यहाँ फोहरमैला र खानेपानीको समस्या तथा अपराधको सङ्ख्या बढेको हो ।

सरकारमा गएका पार्टी, नेता, प्रम र मन्त्रीहरूले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन गरेनन् । १०४ वर्षको राणा शासन र ३० वर्षको पञ्चायत समाप्त भयो । बहुदल पुनः स्थापना र गणतन्त्रसमेत गरी तीस वर्ष भयो । नेका, एमाले र माओवादीको सरकारले देशमा जलविद्युत् उत्पादन नगरी भारतबाट खाना पकाउने ग्यास किनेर देशलाई खरबौँ रूपैयाँको व्यापारघाटा पुर्‍याए । सरकारमा गएका नेताहरू नेपालले जलविद्युत् उत्पादन गरे कसले किन्छ भन्नेजस्ता जालसाजी र भ्रमपूर्ण प्रश्न गर्छन् । पेट्रोलियम पदार्थ बङ्गलादेश र चीनसँग पनि किन्नुपर्ने जनताको प्रस्तावलाई नेका, एमाले र माओवादीको सरकारले भारत रिसाउने कारण देखाई नकिनिएको देशद्रोही जवाफ दिन्छन् ।

केही हप्ताअघि नेकाका पुराना कार्यकर्ता अभरसिंह कार्कीले आम सञ्चारमा विसं २०१७ सालपछि सुवर्ण शमशेरले बीपी कोइरालासहित नेकाका नेताहरूलाई मासिक १२ लाख रूपैयाँ तलब वितरण गर्ने खुलासा गरे । सुवर्ण शमशेरलाई उक्त रकम भारतमार्फत पठाइने पनि सूत्रहरू बताउँछन् ।

विश्वव्यापीकरण भनेको विश्वको ज्ञान र प्रविधि सबैको निम्ति उपलब्ध गराउनु हो । पुँजीवादी देशहरूले यसलाई निजीकरण भनी कलेजमा पढाउँछन् । नेपालमा पनि यो रोग पसेको छ । यसैको परिणाम नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, बैङ्क आदि निजीकरण गरिएको हो । यसले गरिब जनता सिकार भइरहेका छन् । यसरी निजीकरणका पक्षपाती सरकार र व्यक्ति गरिब जनताको हितमा नभएको पुष्टि हुन्छ ।

वैदेशिक लगानी र ऋणबाट देश विकास गर्ने सोच हावामा महल बनाउनु जस्तै हो । वैदेशिक लगानीसँगै विदेशी गुप्तचर र सेना प्रवेश गर्नेछन् र देश नवउपनिवेश बन्नेछ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इजरायलको राजधानी जेरूसेलम बनाउने भनी गरेको घोषणाको प्रस्ताव संरा सङ्घको महासभामा अस्वीकार भयो । ट्रम्पले अर्बौँ डलर अमेरिकासँग लिने तर मत अमेरिकाको विपक्षमा दिने भनी सहयोग लिने देशलाई धम्क्याएका थिए । नेपालले अमेरिकी सैन्य व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित एमसीसीको सहयोग लिए नेपाल पनि संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको त्यस्तै धम्कीमा बस्नुपर्नेछ । त्यसैले नेपाली जनताले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै छन् ।

कोभिड–१९ को स्रोत अमेरिका नै हो । ट्रम्प प्रशासनले यसलाई लुकाई चीनविरुद्ध आरोप लगाएको हो । चीन र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोभिड–१९ बारे समयमै सार्वजनिक गरी विश्वका जनतालाई सचेत पार्ने राम्रो काम गरेका छन् । नेपालमा कोभिड सङ्‍क्रमण रोकथाम गर्न भारतसँगको खुला सीमा बन्द गर्नुपर्ने र चीन, प्रजग कोरिया, क्युवाबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ ।

कम्युनिस्ट व्यवस्था नियन्त्रित होइन । कम्युनिस्टहरूको एउटै स्वार्थ कामदारवर्गको सेवा हो । कम्युनिस्ट व्यवस्थामा शोषण गर्न नपाउने हुँदा शोषकवर्गले कम्युनिस्ट व्यवस्थालाई नियन्त्रित व्यवस्था भनी झूटो प्रचार गरेको हो । नेपालका कतिपय बुद्धिजीवीमा पनि यो भ्रम छ ।

(इन्जिनियरिङ समाज, नेपालद्वारा २०७७ असोज १० गते आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालको मन्तव्यको सार – सं.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *