स्वयम् अवैध हुने दिशातर्फ सरकार

प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रमा बहुमत जनताको इच्छा र आवश्यकतालाई राज्यको तर्फबाट सरकारले सम्बोधन गर्ने विश्वास गरिन्छ । त्यतिमात्र होइन, उचित र अनुचित विचार गरी व्यापक छलफलपश्चात् निष्कर्षको रूपमा निर्णय गर्ने विश्वास गरिन्छ । त्यसरी छलफलकै लागि जनप्रतिनिधिहरूको संसदको बन्दोबस्त गरिएको हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको संविधान र कानुनकै आधारमा सरकारले शासन गर्ने परिपाटी पनि बसालिएको हुन्छ । सरकार वा कार्यपालिकाले गर्ने शासन कानुन अनुकूल छ वा छैन भनी निगरानी गर्न संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकारसहित न्यायपालिकाको पनि बन्दोबस्त गरिएको हुन्छ । त्यसैले कार्यपालिका वा सरकारले न्यायपालिकाको फैसला र आदेशहरूलाई मान्नुपर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । तर, विडम्बना ¤ सरकार र सरकारी निकायहरू नै विभिन्न तहका अदालतहरूले गरेका फैसला र दिएका आदेश ÷परमादेश कार्यान्वयन नगर्ने हठ कसेर बसेका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
उदाहरण बग्रेल्ती छन्, ताजा उदाहरण हालै केन्द्र सरकारले अबदेखि कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्न नसकिने भनी घोषणा ग¥यो । सरकारको त्यो घोषणा देशको संविधान र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी ऐनको विपरीत थियो । परिणामस्वरूप सरकारको उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भयो, जुन स्वाभाविकै हो । सरकारको निर्णयविरूद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि प¥यो । परेको रिटको सुनुवाइपछि असोज १५ का दिन सर्वोच्च अदालतको एक इजलासले ‘कोभिड–१९ महामारीमा दिइने स्वास्थ्य सेवा र नियमित दिइँदै आएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दुवै नियमित गर्नू र दुवै सेवा तत्काल निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्नू’भन्दै आदेश दियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश सरकारका लागि बाध्यकारी नै हो किनभने सर्वोच्च अदालतको आदेश कानुनसरह लिने गरिन्छ । सर्वोच्च अदालत संविधान र ऐनको व्याख्याता हो र त्यसले संविधान र ऐनको आधारमा र कतिपय मुद्दामा ऐन अभाव भएको अवस्थामा ऐन निर्माण गरी सजाय गर्नसमेत आदेश दिने गर्दछ । नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतका स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू पनि अहिले अदालतको आदेश अवज्ञा गरेर बसेका छन् । अधिकांश अस्पतालहरूमा सरकार र मन्त्रालयको आदेश भन्दै कोरोनाको पीसीआर परीक्षण र सङ्क्रमित बिरामीको उपचारका लागि शुल्क उठाइरहेका छन् । शुल्क उठाउन नपाइने भनी सर्वोच्चको आदेश आएपछि कतिपय अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरू उपचार सेवा नै बन्द गरी बसेका छन् ।
नेपालको संविधान –२०७२ को धारा ३५ को उपधारा (१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन’ भनी आधारभूत स्वास्थ्योपचारलाई नागरिकहरूको मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै सोही धाराका थप उपधाराहरूमा नागरिकहरूको स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी अन्य हकहरूको बन्दोबस्त गरिएको छ । त्यस्तै जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा २ र ३ का विभिन्न उपदफाहरूमा पनि नागरिकहरूले निःशुल्क उपचार सेवा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । यसरी संविधान र ऐनले गरेको बन्दोबस्तलाई सरकारको एकल निर्णयले हटाउन सकिंदैन, मिल्दैन । संविधान र ऐनहरू मान्दिन कसैले भन्न पाउँदैन । सरकारले भन्छ भने सरकार स्वयम् अवैध हुने दिशातर्फ उन्मुख भएको मानिने हुन्छ । यसले देशमा संवैधानिक सङ्कटसमेत निम्त्याउन सक्छ । के ओली सरकार देशमा राजनीतिक र सैवैधानिक सङ्कट ल्याउन उद्यत रहेको हो ?